मध्य प्रदेशातील सामान्य जनतेच्या मनात एकच प्रश्न आहे, तो म्हणजे कमलनाथ यांचं सरकार पडणार का?
मध्यप्रदेशमध्ये भाजप गेली 15 वर्षं सत्तेत होती. पण डिसेंबर 2018मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर आली.
असं असलं तरी, काँग्रेसला या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. 230 सदस्य संख्या असलेल्या मध्यप्रदेशच्या विधानसभेत काँग्रेसचे 114 आणि भाजपचे 109 आमदार आहेत.
समाजवादी पक्षाचा 1, बहुजन समाज पक्षाचे 2 आणि 4 अपक्ष उमेदवारांच्या मदतीनं काँग्रेसनं 121 सदस्यांचा पाठिंबा मिळवला आहे.
यानंतर कमलनाथ यांनी मध्यप्रदेशचा कारभार हाती घेतला. पण आता लोकसभा निकालानंतर पक्षाची स्थिती कमकमुवत झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मध्यप्रदेशात काँग्रेसला फक्त छिंदवाडा या एकाच मतदारसंघात विजय मिळाला आहे.
कमलनाथ यांचे प्रदेशाध्यक्षपद
पक्षाचे दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया हे गुना, दिग्विजय सिंह हे भोपाळ, अजय सिंह हे सीधी आणि अरुण यादव हे खंडवामधून पराभूत झाले आहेत.
सध्या कमलनाथ मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपद दोन्ही सांभाळत आहेत.
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या समर्थकांचा एक गट मागणी करत आहे की, कमलनाथ यांनी अध्यक्षपद सोडावं आणि ते सिंधिया यांच्याकडे सोपवावं.
पण, हे पद आपल्या जवळच्या एखाद्या व्यक्तीला मिळावं, असा कमलनाथ यांचा प्रयत्न आहे.
ज्या पक्षानं 6 महिन्यांपूर्वी सत्ता मिळवली, त्या पक्षाची अशी स्थिती झाली आहे, यावर कुणाला विश्वास बसत नाहीये.
याशिवाय कमलनाथ यांना पाठिंबा देणाऱ्या अपक्ष उमेदवारांनी दबाव टाकायला सुरुवात केली आहे, जेणेकरून त्यांना मंत्रीपद पदरात पाडून घेता येईल.
मध्यप्रदेशचं राजकारण
दुसरीकडे भाजपचे नेते त्यांच्या विधानांमुळे मध्यप्रदेशचं राजकारण ढवळून काढत आहेत.
भाजप फोडाफोडीचं राजकारण करत नाही. पण, काँग्रेस स्वत:च्या कर्माने सत्ता गमावणार आहे, असं मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटलं आहे.
मध्यप्रदेशच्या राजकारणाला जवळून पाहणाऱ्या राजकीय विश्लेषकांची कमलनाथ सरकारविषयी वेगवेगळी मतं आहेत.
गिरीजा शंकर सांगतात, "सरकार पडेल की तगेल हे सांगणं कठीण आहे. पण सध्या राज्यात एक प्रकारची अनिश्चितता आहे."
ते सांगतात, "या लोकसभा निवडणुकीत कमलनाथ यांना एक फायदा झाला आहे. तो म्हणजे काँग्रेसमधील जो एक अंतर्गत दबावगट होता त्यातील दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह आणि अरुण यादव यांचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे या अंतर्गत दबावातून त्यांची सुटका झाली आहे. पण, आता त्यांच्यावर आमदारांचा दबाव आहे. पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्यांना सत्तेत वाटा हवा आहे, तर पक्षातील आमदारांच्या काही मागण्या आहेत."
काँग्रेस आमदारांची बैठक
कमलनाथ यांच्यासाठी पक्षांतर्गत अडचणी खूप आहेत, असं म्हटलं जात आहेत.
सरकार पडलं, अथवा राहिलं तरी या शंकेमुळे पक्षाच्या आत एक दबावाचं राजकारण सुरू होईल. कमलनाथ यांना या दबावाला नेहमीच सामोरं जावं लागेल.
"काँग्रेसच्या 10 आमदारांना भाजपनं पैसे आणि पद देण्याची तयारी दर्शवली आहे, पण असं असलं तरी आमदारांवर विश्वास आहे," असं लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कमलनाथ यांनी म्हटलं आहे.
मध्यप्रदेशच्या सरकारला कधी अल्पमतात, तर कधी अस्थिर आहे, असं सांगितलं जात आहे, असं कमलनाथ यांनी निवडणुकीनंतरच्या काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीत म्हटलं होतं.
खोट्या माहितीच्या आधारे सोशल मीडियावर एक मोहीम चालवली जात आहे. यापासून सावध राहण्याची गरज आहे, अशी सूचना कमलनाथ यांनी आमदारांना केली आहे.
सरकार वाचवण्याचे प्रयत्न
गरज पडल्यास विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्याची तयारी बैठकीला उपस्थित अपक्ष, सपा आणि बसपाच्या आमदारांनी दाखवली आहे.
असं असलं तरी राज्यात एक अनिश्चिततेचं वातावरण आहे, ज्यात कमलनाथ यांच्यावर काँग्रेसमधील नेत्यांचा दबाव दिसून येत आहे.
राज्यातील भाजपचे नेते त्यांच्या विधानांमुळे सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सद्याचं सरकार कुबड्यांवर उभं आहे आणि त्याला काहीएक भविष्य नाही, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह यांचं म्हणणं आहे.
त्यांनी म्हटलंय की, "कमलनाथ हे सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण राज्यातील स्थिती पाहता त्यांचे प्रयत्न यशस्वी ठरणार नाहीत."
कर्नाटकचं प्रकरण
मध्यप्रदेशच्या राजकीय घडामोडींना कर्नाटकसोबत जोडलं जात नाही.
पण रशीद किडवई सांगतात, "कर्नाटकमध्ये बहुमत नसल्यामुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षानं एकत्र येत सरकार बनवलं."
"राजकारणात एक बहुमताची थेरीसुद्धा प्रचलित असते. एखाद्या सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळत असेल, तर प्रदेशातील आधीच्या सरकारनं विश्वास गमावला आहे हे त्यातून स्पष्ट होतं," किदवाई सांगतात.
पण, कमलनाथ यांना पक्षातूनच आव्हान आहे, या बाबीला किदवाई नकार देतात.
ते सांगतात, "ज्या पद्धतीने ज्योतिरादित्या सिंधिया आणि दिग्विजय सिंह पराभूत झाले आहेत, मला नाही वाटत की, कमलनाथ यांना पक्षांतर्गत आव्हान आहे. स्वत: चं घर जाळून काँग्रसवाले दिवाळी साजरी करणार नाहीत. जो काही धोका आहे, तो केंद्र सरकारकडूनच आहे."
चौहान यांची भूमिका
दुसरीकडे राज्यात शिवराज सिंह चौहान यांच्या भूमिकेकडेही लक्ष आहे. भाजपमध्ये असा एक गट आहे ज्याची शिवराज सिंह चौहान यांना मुख्यमंत्री म्हणून पाहण्याची इच्छा नाही. हीच कमलनाथ यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे.
राज्यातील नेते गोपाल भार्गव यांनी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांना पत्र लिहून विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे.
मीडियासमोर बोलताना भार्गव यांनी विश्वासमत घेण्याची मागणी केली होती, पण राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात मात्र त्यांनी याचा उल्लेख केलेला नाही. तर विशेष अधिवेशन काही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विरोधाभासी विधानं
राजकीय विश्लेषक दिनेश गुप्ता सांगतात, "बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्षाचे नेते एकीकडे कमलनाथ यांना पाठिंबा देत आहेत, तर दुसरीकडे बाहेर येऊन विरोधात वक्तव्यं करत आहेत. याला ब्लॅकमेकिंग म्हणता येऊ शकतं."
"भाजपच्या नेत्यांची विधानं फक्त अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी आहेत. जेणेकरून प्रशासन अस्थिर राहील आणि विकासाची कामं होणार नाहीत."
"भाजपचे नेते एकीकडे फ्लोअर टेस्टची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे हे सरकार आपोआप पडेल, असं ते म्हणत आहेत."
पण भाजपच्या नेत्यांनी आमदारांशी संपर्क साधला, असं अद्याप आढळलेलं नाही.
दिनेश गुप्ता सांगतात, "भाजपवाले नेमकं कुणासाठी सरकार पाडणार आहेत. शिवराजसिंह चौहान, गोपाल भार्गव की कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासाठी. कारण आतापर्यंत कोणताच चेहरा समोर आलेला नाही."
पक्षांतर्गत फूट
भाजपला सध्या काँग्रेसमध्ये फूट बघायला आवडेल, कारण अँटी डिफेक्शन लॉनुसार, सरकार पाडता येऊ शकत नाही.
भाजप काँग्रेसच्या आमदारांना राजीनामा द्यायला भाग पाडू शकते. पण यानंतर हे आमदार भाजपकडून निवडणूक जिंकतील की नाही, हे पाहावं लागेल.
राहुल गांधींना असलेल्या अपेक्षा कमलनाथ पूर्ण करू शकले नाहीत, असं गुप्ता यांना वाटतं.
ज्येष्ठ पत्रकार ऋषी पांडे सांगतात, "सध्या कमलनाथ यांच्यासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. ज्यापद्धतीचा दबाव भाजपचे नेते बनवत आहेत, त्यामुळे कमलनाथ यांच्यासाठी रोज नवनवीन आव्हानं उभी राहत आहे."
"कमलनाथ यांना भाजप आणि काँग्रेसच्या आतून धोका आहे. आमदार संपर्कात असल्याचा भाजपचा दावा आहे, याचा अर्थ कमलनाथ यांना पक्षांतर्गत धोका आहे, हे स्पष्ट होतं," असं ते पुढे सांगतात.
"काँग्रेसचं मानसिक खच्चीकरण झालं आहे. पक्षाचे दिग्गज नेते पराभूत झाले आहेत. असं असलं तरी काँग्रसकडे 121 आमदार आहेत, आणि भाजपकडे 109," ते पुढे सांगतात.
सगळी परिस्थिती पाहिल्यास भाजप काही करण्याच्या गडबडीत नाही. ते अजून काही काळ वाट पाहणं पसंत करतील.
शुरैह नियाझी