मोदी सरकार देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेऊ शकतील का?

सोमवार,जुलै 8, 2019
नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 आज सादर होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सकाळी 11 वाजता बजेट मांडण्याची सुरुवात केली आहे ...
पाच जुलैला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपल्या नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. हे बजेट या वर्षीच्या जुलै पासून मार्च २०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी सादर केले जाणार आहे. हे बजेट बनविण्यामध्ये वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांच्यासहित ६ लोकांची ...
बजेट हा शब्द दरवर्षी आपण ऐकतो. पण या शब्दाची नेमकी उत्पत्ती कशी झाली? तो कसा प्रचलित झाला हे आपल्याला ठाऊक नसते. बजेट या शब्दाची उत्पत्ती फ्रेंच शब्द 'बुजेत'पासून झाली आहे. याचा अर्थ 'चामड्याची पिशवी' असा होतो. (आपण आपले पै
बजेटशी निगडित काही महत्त्वाचे रोचक तथ्य ...
जर तुम्ही 1 वर्षात 10 लाखापेक्षा जास्त कॅश काढाल तर यावर तुम्हाला टॅक्स द्यावा लागणार आहे. CNBC ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्राची मोदी
भारतात ऑटो सेक्टरची सर्वात मोठी कंपनी मारुतीला या बजेटमध्ये सरकारकडून अपेक्षा आहे की सरकार GST चे रेट कमी करण्याचा ऍलन करेल. कंपनीची
Budget 2019: केंद्राची मोदी सरकार 5 जुलै रोजी आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळाचे पहिले बजेट सादर करणार आहे. न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, यंदा नोकरी करणार्‍यांना इन्कम टॅक्समध्ये मोठी सूट मिळू शकते.
विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच त्याचवेळी अर्थसंकल्पातील तरतूदी आणि त्यातील घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरून जाहिर होत असल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी आक्षेप
आज राज्य विधिमंडळात सादर झालेला सन २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे बोलघेवडेपणा पलिकडे काहीही नाही, विद्यमान महाराष्ट्र सरकारने ०५ वर्षात फक्त घोषणा करण्याचे काम केले आहे, घोषणा
विधिमंडळात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याआधीच त्यांच्या ट्वीटर अकांऊटवरून अर्थसंकल्प जाहिरातीसह प्रसिद्ध होत होता. सदर बाब पुराव्यासह विधानसभा अध्यक्ष यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आघाडी सरकारच्या काळात अर्थ
राज्य सरकारकडून मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात धनगरांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध 22 योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस असल्याचं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.
सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन जनरल इंश्योरेंस कंपन्यांमध्ये 4,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न टाकण्याची घोषणा येणार्‍या बजेटमध्ये करू शकते.
प्राप्तिकर 25 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असू नये.त्यामुळे नागरिकाकडे अतिरिक्त पैसा राहील. या पैशाचा उपयोग अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी होऊ शकेल, असे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने म्हटले आहे.
महापालिकेचे 2019-20 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक (बजेट) सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने 27 जूनचा मुहूर्त काढला असून त्यादिवशी या तिसर्‍या बजेटवर चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल.
बजेटच्या तयारीत बँकिंग सेक्टर आणि कॅपिटल मार्केटच्या प्रतिनिधींनी वित्तमंत्र्यांसमोर प्रस्ताव ठेवले आहे. वित्तीय सेक्टरने वित्त मंत्रीशी बैठकीत सर्वात जास्त जोर विकासावर वर दिला आहे.
लहान शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार बजेटमध्ये कॅशबॅक सारखी स्कीम आणू शकते. यासाठी एक मोबाइल एप बनवण्याचे काम सुरू आहे, ज्याने स्थानिक मंडईत चुकवणार्‍या फीस किंवा टॅक्सच्या बदले
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २५ फेब्रुवारीपासून मुंबईत सुरू होत असून ते २ मार्चपर्यंत चालणार आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काम
केंद्रातील भाजप सरकारने ज्या प्रमाणे अपेक्षेनुसारच मतदारांना खूश करणारा अर्थसंकल्प मांडला असे अनेकांचे मत आहे. मात्र अपेक्षेनुसारच सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पण यात विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि
शेतकरी, कामगार, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यासाठी मोदी सरकारनं अनेक घोषणा केल्या. त्यातील, आपले पैसे वाचवणारे काही मह