स्थित्यंतराच्या एका निर्णायक टप्प्यावर उभ्या असलेल्या या देशाच्या 18 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल भवितव्याला कलाटणी देणारा असणार आहे.
अंदाज, अनुमानं वर्तवली गेली असली आणि परस्परविरोधी दावे आत्मविश्वासानं केले गेले असले, तरीही, मोठ्या चुरशीनं आणि ताकदीनं ही निवडणूक लढली गेली. त्यामुळे काही अपेक्षित आणि काही अनपेक्षित निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
या निवडणुकीत लोकसभेच्या 543 जागांसाठी देशभरात एकूण 64.2 कोटी मतदारांनी मतदान केलं. विविध प्रांतात विविध पक्ष यांनी आपापल्या उमेदवारांना संधी दिली.
पण मुख्यत: ही निवडणूक दोन आघाड्यांमध्ये झाली. एका बाजूला भाजपाप्रणित 'एनडीए' आणि दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेसप्रणित 'इंडिया' आघाडी. या दोन ध्रुवांमध्ये देशातला बहुतांश मतदार विभागला गेला होता.
प्रचारात दोन्ही बाजूंनी गाठल्या गेलेल्या टीपेच्या आवाजानं मतदारांना आपल्याकडे ओढण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी कधी धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणणारी वक्तव्यं झाली, तर कधी जातींच्या अस्मितांना जागं करण्याचे प्रयत्न झाले.
कोरोनाकाळाच्या संकटातून उभी राहणारी भारतीय अर्थव्यवस्था आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात असतांनाही, दोन्ही बाजूंनी समाजातल्या विविध घटकांसाठी थेट आर्थिक मदतीच्या योजनांची मांडणीही करण्यात आली.
'विकसित भारत' चा चढा आवाज असतानाही ही निवडणूक गेल्या काही वर्षांत गंभीर होत गेलेल्या महागाईच्या आणि बेरोजगारीच्या वाढलेल्या आकड्यांच्या काळात झाली, हे वास्तव सत्ताधारीही नाकारू शकणार नाहीत.
त्यामुळे 2014 आणि 2019 या दोन्ही सलग निवडणुकांमध्ये बहुमताचं सरकार स्थापन करणारा आणि यंदा विक्रमी '400 पार'चा नारा देणारा भाजपा, दहा वर्षांच्या 'अँटी इन्कंबन्सी' तोंड कसा देतो, याकडे सगळ्यांच लक्ष आहे.
या निवडणुकीच्या तोंडावर काही अशा नव्या राजकीय रचना तयार झाल्या, ज्यानं निवडणुकीचं मैदान बदललं. त्यातल्या काही मतदारांना गोंधळात टाकणाऱ्या होत्या, तर काही कमी आवाज असलेल्या, कमी संख्येच्या मतदारांना आवाज देणाऱ्या होत्या. या नव्या राजकीय रचनांचा परिणाम निकालांवर होणं अपेक्षित आहे.
या निवडणुकीचे निकाल ठरवतील की गेल्या दशकभरात भारतीय राजकारणानं, भारतीय धोरणाने जी दिशा पकडली ती तशीच राहील की त्यात काही बदल होईल.
तीन दशकांच्या आघाड्यांच्या राजकारणानंतर अवतरलेलं बहुमताचं दशक तसंच आणखी पुढे अजून एका पंचवार्षिकाकडे जाईल की, एककल्ली बहुमतापेक्षा बळकट विरोधी पक्षही लोकशाहीत हवा, असं भारतीय जनमत आहे, हेही समजेल.
ते जनमत मतपेटीतून कसं प्रगट होतं, यावर भारतीय लोकशाहीचा पुढचा प्रवास अवलंबून आहे. म्हणून 2024 ची निवडणूक एवढी महत्वाची, ऐतिहासिक ठरते आहे.
नरेंद्र मोदींची हॅटट्रिक आणि भाजपचा '400 पार'चा नारा
या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा एका विक्रमाला गवसणी घालू इच्छिताहेत जो अगोदर केवळ एकाच भारतीय पंतप्रधानाने केला आहे.
तो आहे पंतप्रधानपदाच्या हॅटट्रिकचा. याअगोदर देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनाच ते साध्य करता आलं आहे. मोदी या निवडणुकीत सलग तिस-यांदा जिंकून हा विक्रम करु पाहताहेत.
त्यांचा पक्ष भाजपा त्यापेक्षा वेगळा विक्रम यंदाच्या निवडणुकीत करु पाहतो आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात एकदाच कोणत्या पक्षाला 400 पेक्षा जास्त खासदार मिळाले आहेत. 1984 मध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसला 414 खासदार मिळाले होते.
आता भाजपा या 400 च्या आकड्याला गवसणी घालू पाहतं आहे आणि त्यासाठीच त्यांनी या निवडणुकीत नारा दिला, 'अबकी बार 400 पार'.
असा इतिहास घडवू पाहणाऱ्या भाजपाला त्यांच्या आत्मविश्वासाची काही कारणं वाटतात. पहिलं म्हणजे मोदींची लोकप्रियता. ही संपूर्ण निवडणूक भाजपा मोदींच्या चेहऱ्यावरच लढली. मोदींनी देशभरात 200 हून अधिक निवडणुकीच्या सभा वा कार्यक्रम केले आणि तब्बल 80 विविध मुलाखती दिल्या.
यंदाच्या निवडणुकीत गेल्या दोन निवडणुकींसारखी 'मोदी लाट' नव्हती असा उच्चार वारंवार झाला. ती होती की नव्हती आणि दहा वर्षांनंतरही मोदींची लोकप्रियता किती टिकून आहे, ते या निकालांमध्ये समजेल.
भाजपाच्या गेल्या दशकभरातल्या निवडणुकांमधल्या यशाचं मुख्य कारण राहिलं आहे भारतीय राजकारणात बहुसंख्याकवाद किंवा हिंदुत्ववादाचा बनलेला मुख्य प्रवाह.
'धर्मनिरपेक्षता' किंवा 'अल्पसंख्याक' याबद्दल घेतलेली उघड भूमिका, धर्माचा राजकारणातला सढळ वापर हे सगळ्यांच्या समोर आहे.
या राजकारणाचं सर्वोच्च प्रतीक म्हणजे अयोध्येचं राममंदिर. त्याच्या आंदोलनापासून भाजपाचा राजकीय प्रभाव संख्येतही वाढत गेला.
राममंदिर पूर्ण झाल्यानंतर होणारी ही पहिली निवडणूक आहे. त्याचा भरपूर उपयोग भाजपानं प्रचारातही केला. त्यामुळेच रामंदिराचा प्रभाव या निवडणुकीत कसा दिसतो, हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
कलम 370 रद्द करुन काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणं आणि राममंदिर उभारणं ही भाजपाच्या जाहीरनाम्यतली जुनी वचनं पूर्ण झाली आहेत. 'समान नागरी कायद्या'ची चर्चा उत्तराखंडपासून पक्षानं सुरु केली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक भाजपाची 'कोअर' वचनपूर्तींची परीक्षा आहे.
गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपानं नवीन किंवा पहिल्या मतदारांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला होता. यंदाच्या निवडणुकीत महिला मतदारांकडे पक्षानं अधिक लक्ष दिलं आहे.
'उज्ज्वला' योजना सारख्या योजनांमुळे त्यांना महिला मतं मिळाल्याचं काही निवडणुकांमध्ये म्हटलं गेलं, पण यंदा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर संसदेत 33 टक्के महिला आरक्षणाचा कायदा संमत करुन भाजपानं एकूण लोकसंख्येत निम्म्या असणा-या या मतदारांना आपल्याकडे ओढलं.
दुसरीकडे 'लाभार्थी' घटकांच्या अजून एका मतदारांच्या वर्गाकडे भाजपा अपेक्षेनं पाहतो आहे. देशात 80 कोटी लोकांना अन्न देण्याचा कार्यक्रम असो वा अन्य योजना, हा 'लाभार्थीं'चा एक मोठा गट जो तयार झाला आहे, तो भाजपाकडे ओढला जाण्याची शक्यता आहे. ती किती खरी, हे या निकालावरुन स्पष्ट होईल.
पण दुसरीकडे या सरकारच्या विरोधातही अनेक मुद्दे पुढे आले. धार्मिक ध्रुविकरणाचे, चर्चेशिवाय एकांगी कार्यपद्धतीचे आणि हुकुमशाहीचे, आपल्या विरोधकांवर ईडी, सीबीआय या केंद्रिय यंत्रणांच्या सहाय्यानं कारवाया करुन त्यांना तुरुंगात टाकण्याचे, वैचारिक विरोध आणि समीक्षा सहन न होण्याचे, अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वातावरण तयार करण्याचे असे अनेक आरोप सातत्यानं होत राहिले.
केंद्र सरकारनं आणलेले 3 कृषी कायदे त्याचं एक उदाहरण. शेतकरी संघटनांनी जवळपास वर्षभर केलेल्या आंदोलनानंतर मोदी सरकारला हे कायदे परत घ्यावे लागले.
या निवडणुकीच्या तोंडावर आलेला निवडणूक रोखे प्रकरणाचा निकाल हे दुसरं उदाहरण. केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे कायद्याला संविधानविरोधी म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं तो रद्दबातल ठरवला.
विरोधी पक्षातल्या अनेक नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये तुरुंगात जावं लागलं. अरविंद केजरीवाल आणि हेमंत सोरेन यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांनाही अटक झाली. सोरेन अद्याप तुरुंगात आहेत, मात्र केजरीवालांना निवडणुकीच्या काळासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं तात्पुरता जामीन दिला.
अनेक महिने हिंसेनं धगधगतं राहिलेलं मणिपूर असो वा दिल्लीत झालेलं सीएए विरोधी आंदोलन वा महिला कुस्तिगिरांचं आंदोलन, या अशा अनेक प्रकरणात सरकारवर टीका झाली. महागाई आणि बेरोजगारीच्या वाढत्या आकड्यांच्या असंतोष मध्यम, निम्न मध्यम आणि गरीब वर्गांमध्ये स्पष्ट दिसून येतो आहे.
एका बाजूला 'मोदी गॅरंटी' आणि दुसऱ्या बाजूला नजरेत भरणारा काही वर्गांमधला असंतोष, यातून भाजपा आपल्या 'ऐतिहासिक' विजयापर्यंत कसा पोहोचणार, हे या निकालांतून दिसेल.
'इंडिया आघाडी' : नव्या विरोधी आघाडीचा उदय
ही निवडणूक यासाठीही ऐतिहासिक ठरते आहे कारण नव्या विरोधी आघाडीचा झालेला उदय. 2014 आणि 2019 या गेल्या दोन्ही निवडणुकांपेक्षा मोठा संघटित विरोधी पक्ष समोर दिसतो आहे. 1977 च्या राजकीय परिस्थितीची पुनरावृत्ती होते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
तेव्हा इंदिरा गांधींच्या विरोधात विविध विचारधारांचे राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी 'जनता पक्ष' स्थापन केला. तसंच काहीसं आज 2024 मध्ये होतं आहे.
कॉंग्रेससहित सगळे विरोधी पक्ष 'इंडिया' आघाडी म्हणून एकत्र आले आहेत. 'मोदी आणि भाजपा विरोध' हा त्यांच्यात समान धागा आहे. कॉंग्रेसनं जाणीवपूर्वक त्याला स्वत:च्या नेत्याचा चेहरा न देता सामूहिक नेतृत्व दिलं आहे. ही निवडणूक मोठ्या कालावधीनंतर 'राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी' अशी होत नाही आहे.
विविध राज्यांमध्ये विविध प्रादेशिक पक्षांच्या सहाय्यानं कॉंग्रेस लढत आहे. त्यामुळे भाजपालाही रणनीति बदलावी लागली आहे. त्यामुळेच 1977 पुनरावृत्ती होते आहे का हा प्रश्न जरुर समोर आहे, पण ती झाली हे तेव्हाच म्हणता येईल जेव्हा 'जनता पक्षा' सारखा विजय 'इंडिया' आघाडीला मिळेल.
कॉंग्रेसची दशकभरानंतर गेल्या काही निवडणुकांमध्ये सुधारलेली स्थिती हे एक महत्वाचं निरिक्षण आहे. कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश इथे अलिकेडे त्यांनी काही विजय मिळवले आहेत. इतरत्र हरले तरीही मतांची टक्केवारी वाढली आहे. गेल्या अडीच वर्षांत राहुल गांधींनी दोन 'भारत जोडो यात्रा' काढून आणि हजारो किलोमीटर चालून एक नवा प्रयोग समकालीन भारतीय राजकारणात केला आहे.
या यात्रेमुळे राहुल यांनी पक्षाच्या मरगळलेल्या केडरला स्फूर्ती द्यायचा प्रयत्न केलाच, पण त्यांचा सद्य राजकीय संघर्ष वैचारिक लढाई करण्याचाही प्रयत्न केला. आपण महात्मा गांधींची, सर्वधर्मसमभावाची, प्रेमाची विचारधारा सांगतो आहे, हे राहुल यात्रेतून सांगत राहिले.
त्याच वेळेस हा संघर्ष भाजपासोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापर्यंत नेऊन तो भिन्न विचारधारांचा आहे असं सांगितलं. त्यामुळे या दोन भिन्न 'आयडिया ऑफ इंडिया' ची लढाई करण्याचा प्रयत्न राहुल यांनी या लढाईत केला आहे. तो किती यशस्वी होतो हे निकालातून समजेल.
याशिवाय या निवडणुकीत विरोधी आघाडीनं 'जातीनिहाय जनगणना' हा मुद्द्दा मोठा केला आहे. भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला जातींच्या, आरक्षणाच्या प्रश्नानं विरोधक भिडू पाहत आहेत.
90 च्या दशकातल्या 'मंडल-कमंडल'च्या राजकारणाची पुनरावृत्ती 2024 मध्ये होते आहे की काय अशी स्थिती आहे. धार्मिक असो वा जातीय, अस्मिता जमिनीवर मोठी हालचाल घडवून आणू शकतात. ते या निवडणुकीत होतं आहे असं निरिक्षण अनेकांचं होतं.
याशिवाय एक मुद्दा या निवडणुकीत अतिशय महत्वाचा ठरला, तो म्हणजे संविधान बदलाचा. हा किती गंभीर आहे याचा अंदाज सुरुवातीला विरोधी पक्षांनाही आला नाही आणि सत्ताधारी भाजपालाही.
पण '400 पार'चा नारा आल्यानंतर एवढं बहुमत का पाहिजे, या प्रश्नासोबतच 'संविधान बदला'ची शंका विशेषत: दलित समुदायामध्ये बळावत गेली. त्याचा परिणाम प्रचारातही दिसून आला. अनेक निरिक्षकांच्या मते हा प्रश्न निर्णायक ठरुन शकतो.
त्यामुळे कॉंग्रेससहित विरोधी पक्षांची झालेली एकजूट, जाग्या झालेल्या जातीय अस्मिता आणि छोट्या छोट्या समूहांचं त्यांच्या बाजूला ओढलं जाऊन पारंपारिक मतदार या पक्षांना पुन्हा मिळणं, हे या निवडणुकीचं एक वैशिष्ट्य राहिलं. त्यामुळेच ती अटितटीची आणि चुरशीची झाली.
महाराष्ट्रातली अभूतपूर्व परिस्थिती
या संपूर्ण निवडणुकीत सबंध देशात जर कोणत्या एका राज्याकडे सगळ्यांंचं लक्ष लागून राहिलं असेल तर ते राज्य होतं महाराष्ट्र. कारणही तसंच होतं.
2019 पासून जी राजकीय स्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली तीच अभूतपूर्व आणि अनाकलनीय होती. शिवसेना हा हिंदुत्ववादी पक्ष कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत गेला, हे महाराष्ट्राचा कसलेल्या राजकारणाच्या भूमीलाही नवीन होतं.
पण ही रचना तयार झाली आणि त्यातून सुरु झालं एक सत्तानाट्य. जे अजूनही थांबता थांबत नाही आहे. उद्धव ठाकरेंचं सरकार पडलं आणि एकनाथ शिंदेंनी भाजपाच्या सहाय्यानं मुख्यमंत्री होतांना शिवसेनेवर दावा सांगितला. पुढे तो निवडणूक आयोगानं मान्यही केला.
अगदी तसंच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं झालं. त्यांच्या हयातीतच अजित पवारांनी हा पक्ष माझा असं सांगितलं आणि त्यांना तो मिळालाही.
राजकीय शूचिर्भूततेच्या चर्चा सतत करणारा आणि त्याचं गांभीर्य माहित असलेला महाराष्ट्र हे पक्ष फोडणं, पक्षांतरं होणं सगळं निमूट गेली अडीच वर्षं पाहतो आहे. हाच या निवडणुकीत आरक्षण, दुष्काळ, बेरोजगारी हे महत्वाचे मुद्दे असले तरीही सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा महाराष्ट्रात होता.
मतदारांमध्ये असलेला राग, उद्विग्नता हे सगळ्यांनाच जाणवत होते. राजकीय शुचिता हाच महाराष्ट्राचा मोठा मुद्दा होता.
त्यामुळे जो काही महाराष्ट्राचा निकाल येईल ते या शुचितेवरचं महाराष्ट्राचं जनमत असेल. त्याला ते पटलं आहे किंवा नाही. त्याचबरोबर तो महाराष्ट्रातल्या एका प्रश्नाचंही उत्तर असेल. शिवसेना कोणाची आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कोणाची? लोकसभा निवडणुकीअंतर्गत महाराष्ट्रात एक स्वतंत्र 'रेफरंडम' याही प्रश्नावर सुरु आहे. त्याच उत्तर आता मिळणार आहे.
कोणतीही निवडणूक एकमेव नसते. पण देशाच्या वा राज्याच्या आयुष्यातली प्रत्येक निवडणूक त्या टप्प्यावर महत्वाची असतेच. ही निवडणूक तात्कालिक प्रश्नांसोबतच लोकशाही, सत्तेचं विकेंद्रिकरण, विरोधाचा-टीकेचा सक्षम आवाज, बहुमत की जनमत, राजकीय साधनशुचिता या महत्वाचा प्रश्नांची उत्तरं ठरवते आहे.
त्यामुळेच तिचा येणारा कौल हा केवळ नजीकच्या भविष्यावरच नाही तर या देशाच्या मोठ्या आयुष्यावर परिणाम करणारा असेल.
Published By- Priya Dixit
