गायकवाड समितीच्या अहवालात दिलेली निरीक्षणं ही मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी पुरेशी नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. गायकवाड समितीच्या शिफारशी काय होत्या? सुप्रीम कोर्टाने हा अहवाल का नाकारला?
महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने 5 मेला रद्द केलं. हे आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. इंद्रा साहानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास नकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाअंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत मागास वर्गातून (SEBC) आरक्षण दिले आहे ते असंविधानिक असल्याचम सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिलं होतं, जे आरक्षण हायकोर्टात टिकलं होतं, त्या गायकवाड समितीच्या अहवालात दिलेली निरीक्षणे मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी पुरेशी नसल्याचं सुप्रिम कोर्टाने म्हटलं. गायकवाड समितीच्या शिफारशी काय होत्या? सुप्रिम कोर्टाने ती का नाकारली? याबाबतचा हा आढावा...
गायकवाड समिती आणि त्यांच्या शिफारसी काय आहेत?
महाराष्ट्रात 2016 पासून मराठा आरक्षणांची मागणी जोर धरू लागली. मराठा समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या तयारीत होता.
जुलै 2016 पासून मराठा समाजाने राज्यभर मूकमोर्चे काढायला सुरुवात केली. या मोर्चांमुळे तत्कालीन फडणवीस सरकारवरचा दबाव वाढत गेला. राज्यात एकूण 57 मोर्चे निघाले.
या मोर्चांनी राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं. मूक मोर्चांचं हे वादळ ऑगस्ट 2017 मध्ये संपलं.
त्यानंतर फडणवीस सरकारने हे आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडून सर्वेक्षण सुरु केलं. या आयोगाचे अध्यक्ष एस. बी. म्हसे याचं 2018 साली निधन झालं. मग त्यांच्या जागी एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.
एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. 15 नोव्हेंबर 2018 साली या 9 सदस्यीय समितीने अहवाल सादर केला. 5000 पानांचा हा अहवाल होता. या अहवालाच्या आधारे 30 नोव्हेंबर 2018 साली हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
यात गायकवाड समितीच्या तीन शिफारसी अधोरेखित केल्या गेल्या.
मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही.
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15 (4) आणि 16 (4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे त्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्य घटनेच्या अधीन राहून राज्य शासन या प्रश्‍नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.
गायकवाड समितीने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीच्या सर्वेक्षणानंतर असा निष्कर्ष नोंदवला की, 'मागील काळात मराठा समाज ज्या परिस्थितीतून जातोय त्यातून त्यांनी आत्मसन्मान गमावला आहे. तो आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीयांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे आहे.'
न्या. गायकवाड समितीने दिलेल्या शिफारशींच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस सरकारने विधीमंडळात कायदा संमत करून घेतला.
हायकोर्टात गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला
फेब्रुवारी ते मार्च 2019 च्या दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला. 27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टाने या खटल्यात अंतिम निकाल दिला. त्यात राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवण्यात आला.
मात्र सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला. हायकोर्टाने मराठा समाजाला 16% ऐवजी सरकारी नोकरीत 13% आणि शिक्षणात 12% आरक्षण दिलं.
सुप्रीम कोर्टाने अहवाल फेटाळला कारण...
राज्य सरकार आणि हायकोर्टाने गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा आरक्षण दिलं होतं. गायकवाड समितीने जाहीर सुनावण्या, शपथपत्रे, शासकीय आणि खासगी आकडेवारी, काही संस्थांची मदत घेऊन अहवाल तयार केला होता.
पण 1955 पासून 2008 पर्यंत मंडल आयोग, बापट आयोग यांनी मराठा समाज प्रगत असल्याचे निष्कर्ष काढले होते. राज्य मागास आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवण्यास नकार दिला होता.
पण गायकवाड समितीने मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करताना सविस्तर कारणमिमांसा केली.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करताना काय सांगितलं
गायकवाड आयोगाच्या व्यतिरिक्त इतर आयोगांनी मराठा समाज प्रगत असल्याचे निष्कर्ष नोंदवले होते. गायकवाड आयोगाने मात्र आधीच्या अहवालांचा अभ्यास न करता त्यांच्याशी असहमती दर्शवली होती. गायकवाड आयोगाने आधीच्या आयोगांच्या अहवालाचे निष्कर्ष चुकीचे का ठरवले याची कारणमीमांसा केलेली नाही.
इंद्रा साहनी यांच्या प्रकरणात आणीबाणीची परिस्थिती सांगून हे आरक्षण देण्यात आलं होतं. प्रत्यक्षात हे नियमांचे उल्लंघन आहे. 50% पर्यंत हे आरक्षण वाढवता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. आरक्षण 50% पेक्षा जास्त का द्यावे? याबाबतचा कोणताही निष्कर्ष गायकवाड समितीच्या अहवालात देण्यात आलेला नाही.
नागरी सेवांच्या अ, ब, क, ड वर्गांमध्ये मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व समाधानकारक आहे. ही कोणत्याही समाजासाठी अभिमानास्पद बाब आहे. राज्य सरकारने दिलेले हे आरक्षण संविधानिक तरतुदींवर आधारित होतं की गायकवाड समितीच्या अहवालावर?
खुल्या प्रवर्गातील नोकर्‍यांमधल्या 48 % पैकी मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व एकूण 33.23 % आहे. गायकवाड आयोगाने 11.86 % दाखवेले आकडे चुकीचे आहेत.
खुल्या प्रवर्गापैकी आयएएसमध्ये 15.52%, आयपीएसमध्ये 27.85 % आणि आयएफएस 17.97% मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व आहे. मराठा समाजाच्या लोकसंख्येनुसार प्रशासकीय पातळीवर त्यांचं प्रतिनिधीत्व जास्त आहे.
या निष्कर्षांवरून मराठा समाजाला मागास म्हणता येणार नाही.
