संसदेत वाद झाल्यानंतर अग्निवीर कुटुंबाला मिळाली विम्याची रक्कम

संसदेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अग्निवीरचा मुद्दा उचलून धरला. त्यानंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि राहुल गांधी यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली.कर्तव्यावर असताना मृत्यू झालेल्या अग्निवीर कुटुंबांची स्थिती कशी असते हे जाणून घेण्याचा बीबीसी हिंदीने प्रयत्न केला.

राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यातील जितेंद्र सिंह या अग्निवीर यांचा जम्मू काश्मीरमध्ये मृत्यू झाला होता.

त्यांच्या कुटुंबाची परिस्थिती, त्यांच्या मागण्या, तांत्रिक बाबी इत्यादी गोष्टींची सखोल मांडणी करणारा ग्राउंड रिपोर्ट.

"सरकारकडून मला काहीही मिळालं नाही. माझ्या मुलाच्या मृतदेहाशिवाय माझ्याकडे काहीही आलेलं नाही. त्याच्या मृत्यूला दोन महिने झाल्यानंतर देखील त्याचं सामान आणि मोबाइल फोन सुद्धा आलेला नाही."

21 वर्षांच्या जितेंद्र सिंहच्या आई सरोज देवी रडत आपल्या वेदना व्यक्त करत होत्या.

5 जुलैला जितेंद्र सिंहची आई आमच्याशी बोलत होत्या, त्याच्या काही तास आधीच त्यांच्या कुटुंबाला माहिती मिळाली की त्यांना 48 लाख रुपयांची रक्कम मिळाली आहे.

ही रक्कम विम्याची रक्कम आहे.

अग्निवीर असलेला जवान हुतात्मा झाल्यानंतर अनेक दिवस सरकारकडून कुणीही विचारपूस केली नव्हती. राहुल गांधींनी संसदेत प्रश्न विचारल्यानंतर आमच्याशी संपर्क होऊ लागला आहे असे या कुटुंबाने सांगितले.

संरक्षण मंत्रालयाकडून या कुटुंबाला फोन आला होता. त्यानंतर काही तासांनी कुटुंबाच्या बँक खात्यात 4 जुलैला 48 लाख रुपये आले. ही रक्कम आपल्या खात्यात आल्याचे त्यांना उशिरा कळाले कारण त्यानंतर बँकेनी किंवा कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने त्यांच्याशी संपर्क साधला नव्हता असं कुटुंबाचे म्हणणे आहे.

अग्निपथ योजनेत अग्निवीरांसाठी 48 लाख रुपयांच्या आयुर्विम्याच्या सुविधेची तरतूद आहे.

जितेंद्र सिंह तंवर अग्निवीर (पॅरा कमांडो) म्हणून भारतीय सैन्यात होता. जवळपास दोन महिन्यांआधी 9 मे ला जम्मू काश्मीरमधील पूंछ मध्ये एका चकमकीनंतर झालेल्या शोध मोहिमेत डोक्यात गोळी लागल्यानं त्याचा मृत्यू झाला होता.

जितेंद्र सिंह 21 वर्षांचा होता. राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यातील मालाखेडा तालुक्यातील नवलपुरा गावचा तो रहिवासी होता. जीव गमवावा लागलेला तो राजस्थानातील पहिला अग्निवीर आहे.

2022 मध्ये अग्निवीर म्हणून जितेंद्र सिंह भारतीय सैन्यात भरती झाला होता. त्याची सैन्यात पंधरा महिन्यांचीच नोकरी झाली होती.

जितेंद्र सिंहचं निराश कुटुंब

लोकसभेच्या पहिल्या सत्रात दोन जुलैला सभागृहात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यात अग्निवीरच्या मुद्द्यावरून वाद झाला होता. त्यानंतर अग्निवीरचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

जितेंद्र सिंहच्या मृत्यूला जवळपास दोन महिने होईपर्यंत कोणीही त्यांची दखल घेतली नाही, या गोष्टीमुळे जितेंद्र सिंह तंवर यांचं कुटुंब निराश आहे.

देशभरात पुन्हा एकदा अग्निवीरच्या मुद्द्याची चर्चा होऊ लागल्यानंतर कुटुंबाची दखल घेतली जाते आहे.

जितेंद्र सिंहच्या काकांचा मुलगा हेमंत याने बीबीसीला सांगितलं, "आता तीन दिवसांपासूनच अनेकजणांचे फोन येत आहेत. अग्निवीरच्या मुद्द्याची सध्या चर्चा होते आहे. त्याचाच परिणाम होत, आता फोन येत आहेत."

हेमंत सांगतो, "जर अग्निवीरचा मुद्दा चर्चेत येण्याआधीच आमच्या कुटुंबाला साथ दिली असती, दखल घेतली असती, सातत्यानं कुटुंबाच्या संपर्क राहिले असते आणि कुटुंबाला आपलसं केलं असतं तर चांगलं वाटलं असतं. मात्र वाद निर्माण झाल्यावर हे सर्व झालं आहे."

जितेंद्र सिंहच्या आई सरोज देवी यांनी हातात जितेंद्र सिंहचा फोटो धरलेला आहे.

त्या रडत सांगतात, "जितेंद्र सिंहचं सामानसुद्धा अजून आम्हाला मिळालेलं नाही."

'दोन महिन्यांनीसुद्धा कुटुंबाला मिळालं नाही मुलाचं सामान'

जितेंद्र सिंहच्या मृत्यूला जवळपास दोन महिने झाल्यानंतर देखील त्याच्या कुटुंबाला त्याचं सामान मिळालेलं नाही. या प्रश्नावर राजस्थान सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक ब्रिगेडियर (निवृत्त) वीरेंद्र सिंह राठोड सांगतात, "सहसा असं होत नाही. सामान लवकर यावं यासाठी आम्ही युनिटच्या कमांडिंग ऑफिसरशी बोलू."

कुटुंबाचे परिचित आणि माजी सैनिक असलेले बख्तावर सिंह म्हणतात, "लोकसभेत अग्निवीरचा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतरच अचानक कुटुंबाशी संपर्क केला जातो आहे. दिल्लीहून अनेक नेत्यांचे फोन आले आहेत. पॅरा युनिटमधून देखील फोन आला आहे."

"अग्निवीरचा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतरच लोकांनी संपर्क केला आहे. आधीपासून कोणीही संपर्कात नव्हतं. राजकीय मुद्दा झाल्यानंतर काम होणं ही चुकीची बाब आहे. एका शहीदाला योग्य प्रकारे सन्मान मिळाला पाहिजे."

ते दावा करतात की, "आधी आम्ही राज्य आणि केंद्रातील नेत्यांशी सुद्धा संपर्क केला. शहीदचा दर्जा आणि आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. मात्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता."

संसदेत वादविवाद झाल्यानंतर मिळाले 48 लाख रुपये

जितेंद्र सिंहचा मोठा भाऊ सुनील आपल्या फोनमधील एक मेसेज दाखवतो आणि म्हणतो, "9 मे ला माझा भाऊ शहीद झाला होता. त्यानंतर कुणीही आमच्याकडे विचारपूस करण्यासाठी आलं नाही."

"मात्र 4 तारखेला संध्याकाळी सव्वा सहा वाजता एक मेसेज आला. आमच्या बँक खात्यात 48 लाख रुपये जमा झाल्याचा हा मेसेज होता. अजून आम्ही बँकेत जाऊन माहिती घेतलेली नाही की ही रक्कम कुठून आली आहे."

जितेंद्रच्या काकांचा मुलगा हेमंत सांगतो, "दीड महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून देखील सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत मिळालेली नाही. आम्ही जेव्हा नेत्यांकडे आमच्या मागण्या घेऊन जातो तेव्हा ते वेळ देत नाहीत."

तो सांगतो की, "आमच्या भावाला सन्मान मिळावा याची दीड महिन्यानंतर सुद्धा आम्ही वाटत पाहत आहोत."

जितेंद्र सिंहच्या गावचे बख्तावर सिंह सतरा वर्षे सैन्यात नोकरी करून निवृत्त झाले आहेत. ते जितेंद्र सिंहचा मृत्यू झाल्यापासूनच सरकार, सैन्य आणि कुटुंबाशी बोलून मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

जितेंद्रच्या घरी बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, "4 तारखेला मला संरक्षण मंत्रालयातून फोन आला होता की आज संध्याकाळी किंवा उद्यापर्यंत कुटुंबाच्या बँक खात्यात 48 लाख रुपये जमा केले जातील."

जवानांच्या हौतात्म्यात भेदभाव का?

राजस्थानचे विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांनी बीबीसीशी बोलताना अग्निपथ योजनेवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, "एकाच सीमेवर दोन जवान शहीद झाले तर त्यातील एकाला शहीदचा दर्जा दिला जातो, पेंशन दिली जाते, कुटुंबातील सदस्याला नोकरी दिली जाते आणि आश्रितांना मदत केली जाते."

"तर दुसरीकडे, अग्निवीरच्या नावावर सरकार कोणतीही मदत करत नाही. अलवरमध्ये राजस्थानातील पहिला अग्निवीर शहीद झाला. मात्र सरकारनं त्याला शहीदचा दर्जा दिला नाही. असं असलं तरी जनतेनं त्याला शहीद मानलं आहे आणि आम्ही शहीद मानलं आहे."

जितेंद्रच्या आई सरोज देवी मुलाच्या मृत्यूनंतर आजारी आहेत. अनेक दिवस हॉस्पिटलमध्ये उपचार केल्यानंतर सुद्धा त्या पूर्ण बऱ्या झालेल्या नाहीत.

त्या म्हणतात, "माझ्या मुलानं देशासाठी आपला जीव दिला आहे. त्याला शहीदचा दर्जा का मिळायला नको."

जितेंद्रचा भाऊ हेमंत रागाने सांगतो की "एक सैनिक, सैनिकच असतो. सैनिकांमुळेच आज आपण आपल्या घरांमध्ये आणि सरकारचे प्रतिनिधीदेखील आपल्या घरात शांतपणे बसले आहेत."

"मला सरकारला सांगायचं आहे की जो सैनिक बनून देशाच्या सेवेत जातो त्याला सरकारनं अग्निवीर सारख्या गोष्टींशी जोडून त्याचा सन्मान कमी करता कामा नये."

आपली मागणी मांडत तो म्हणतो, "माझा भाऊ तर गेला, ते नुकसान तर भरून निघणार नाही. मात्र माझ्या भावाला शहिदाचा दर्जा मिळावा. जितेंद्रला शहीदाचा दर्जा मिळावा हाच आमच्यासाठी सर्वात मोठा सन्मान आहे.

संसदेतील वादविवादानंतर लिहिण्यात आलं पत्र

अलवर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल रणजीत सिंह बीबीसीला सांगतात, "अजून आमच्याकडे जितेंद्र सिंहशी संबंधित कागदपत्रे आलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत सध्या आम्ही काहीही सांगू शकत नाही."

जितेंद्र सिंहला थ्री बी पॅरा कमांडो युनिटमध्ये तैनात करण्यात आलं होतं. या युनिटचं मुख्यालय जयपूरमध्ये आहे. कर्नल तरुराज देव, युनिटचे कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) आहेत. त्यांच्याशी बीबीसीचं फोनवर बोलणं झालं, त्यात त्यांनी सांगितलं की ते सध्या बाहेर आहेत आणि परत आल्यावर संपर्क करतील. (सीओ तरुराज देव यांच्याकडून सैन्याची बाजू मांडली गेल्यावर ती छापली जाईल)

राजस्थान सरकारच्या सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) वीरेंद्र सिंह राठोड यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्ही दिल्लीत आर्मीच्या एडीजी, मॅन पॉवर (धोरण आणि नियोजन) यांना पत्र लिहिलं आहे की जितेंद्र सिंहचं बॅटल कॅज्युअल्टी प्रमाण पत्र पाठवण्यात यावं. त्यामुळे राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधा त्याच्या कुटुंबाला मिळवून देता येतील."

ते म्हणतात, "कॅज्युअल्टी सर्टिफिकेट येण्यास जवळपास दोन ते तीन महिने लागतात."

9 मे ला जितेंद्र सिंहचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर चार दिवसांनीच राजस्थान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांनी भजन लाल सरकारला पत्र लिहून कुटुंबाच्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला होता. मात्र संसदेत दोन जुलैला वादविवाद झाल्यानंतर त्यांच्या पत्राला उत्तर मिळालं.

टीकाराम जूली बीबीसी म्हणाले, "सरकारकडून मदत मिळावी यासाठी 14 मे लाच मी राज्यातील भाजपा सरकारला पत्र लिहिलं होतं. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही."

"दोन जुलैला संसदेत राहुल गांधी यांनी अग्निवीरचा मुद्दा मांडल्यानंतर तीन तारखेला माझ्या पत्राला उत्तर आलं आहे. दिल्लीहून जितेंद्र सिंह तंवरची कागदपत्रे मागवण्यात आली आहेत. राहुल गांधी यांनी मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर कुटुंबाला काही आर्थिक मदत करण्यात आली आहे."

दिल्लीला संबंधित विभागाला पत्र लिहून कॅज्युअल्टी प्रमाणपत्र मागवण्याबद्दल ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठोड म्हणतात, "सर्वसाधारण प्रकरणात आम्ही पत्र लिहित नाही. कारण प्रमाणपत्र येणं ही एक सर्वसामान्य प्रक्रिया आहे. मात्र विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं असल्यामुळे आम्ही संबंधित अधिकाऱ्याला पत्र लिहिणं आमच्यासाठी बंधनकारक आहे."

ते सांगतात, "या पत्राचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नाही. जे जवान शहीद होतात, त्यांच्या सर्टिफिकेशनमध्ये वेळ लागतो. आम्ही पत्र पाठवलं आहे, लवकर सर्टिफिकेट आलं तर कुटुंबाला लवकर सुविधा मिळतील. आमच्याकडे किंवा कुटुंबाकडे सर्टिफिकेट आल्याबरोबर आम्ही सुविधा देण्याची प्रक्रिया सुरू करतो."

अग्निपथ योजनेंतर्गत कोणत्या सुविधा मिळतात?

अग्निपथ योजनेंतर्गत मध्य प्रदेशात अग्निवीरांच्या 2024-25 साठीच्या भरतीसाठी जारी करण्यात आलेल्या जाहिरातीत अग्निवीरांना देण्यात येणारे भत्ते आणि सुविधांची माहिती देण्यात आली आहे.

जाहिरातीनुसार अग्निवीर भरती झाल्यानंतर अग्निवीर पॅकेज नुसार निश्चित वार्षिक वेतनवाढ, रिस्क आणि हार्डशिप अलाउंस सद्धा दिला जाईल.

जाहिरातीत सांगितलं आहे की चार वर्षांच्या नोकरीमध्ये पहिल्या वर्षापासून चौथ्या वर्षापर्यत किती मासिक वेतन मिळेल आणि किती रक्कम कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून कॉर्पस फंडात जमा होईल.

विमा, मृत्यू आणि डिसेब्लिटी कॉम्पेनसेशनचा उल्लेख करत माहिती देण्यात आली आहे की अग्निवीरला भारतीय सैन्यात कार्यरत असताना 48 लाख रुपयांचं नॉन कॉन्ट्रिब्युटरी आयुर्विमा संरक्षण मिळेल. (अग्निवीराला विम्याचा हफ्ता भरावा लागणार नाही)

अग्निवीर पॅरा कमांडो जितेंद्रच्या कुटुंबाला कोणत्या सुविधा मिळतील? बीबीसीच्या या प्रश्नावर राजस्थान सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) वीरेंद्र सिंह राठोड म्हणतात, "जितेंद्रच्या मृत्यूचं वर्गीकरण कशात केलं जात त्यावर ही बाब अवलंबून आहे."

"जर बॅटल कॅज्युअल्टी (फेटल) म्हणजे कामगिरीवर असताना मृत्यू झाला असेल तर राजस्थान सरकारकडून जितेंद्रच्या कुटुंबाला पन्नास लाख रुपयांचं पॅकेज मिळेल. यामध्ये 25 बीघे जमीन किंवा एमआयजी हाऊसिंग बोर्डाचं घर किंवा एकूण पन्नास लाख रुपयांची रोक रक्कम आणि कुटुंबातील सदस्याला एक नोकरी मिळेल."

अग्निवीरला केंद्र सरकारकडून कोणत्या सुविधा आणि आर्थिक मदत मिळते. या प्रश्नावर ते सांगतात, "ग्रॅच्युइटी आणि पेंशन मिळणार नाही. मात्र जवळपास 95 लाख रुपयांचं एकूण मदत पॅकेज मिळतं."

ते पुढे सांगतात की केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या योजना आहेत.

कुटुंब करतंय प्रतिक्षा

राजस्थानची राजधानी असलेल्या जयपूरपासून जवळपास 170 किलोमीटर अंतरावर अलवर जिल्ह्यातील मालाखेडा तालुक्यातील नवलपुरा गाव आहे. या गावात प्रवेश करताच मुख्य रस्त्यापासून काही अंतरावरच जितेंद्र सिंहच घर आहे. तीन खोल्यांच्या या जुन्या घराबाहेर एक बॅनर लावण्यात आला आहे. त्यावर लिहिलं आहे की - अमर शहीद जितेंद्र सिंह तंवर.

घराच्या आत दोन म्हशी बांधलेल्या आहेत. सरोज देवी आपल्या सैनिक मुलाच्या मृत्यूच्या दु:खात गुपचूप बसल्या आहेत.

आपला मुलगा जितेंद्रची आठवण काढून सरोज देवी रडू लागतात. अश्रू पुसत त्या बीबीसीला सांगतात, "सात वर्षांपूर्वी त्याच्या वडिलाचं निधन झालं. त्यानंतर जितेंद्रवरच घर चालवण्याची जबाबदारी होती. तो गेल्यानंतर आता माझ्याकडे काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही."

"माझा मोठा मुलगा आजारी असतो. वडिलांचं निधन झाल्यावर जितेंद्र कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळेल असं मला वाटलं होतं. माझा जितेंद्र मला सोडून गेला. आता माझं घर कोण चालवणार."

कुटुंबाकडे जवळपास दीड बिघे शेतजमीन आहे. मात्र कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होईल इतकं उत्पन्न त्यातून निघत नाही. रोज लागणाऱ्या वस्तूंव्यतिरिक्त घरात इतर काहीही नाही.

सुनील म्हणतो, "वडिलांच्या निधनांनंतर कुटुंबाची परिस्थिती खूपच वाईट झाली होती. आम्ही दोघं भाऊ मजूरी करून घर चालवत होतं. जितेंद्र सैन्यात भरती झाल्यानंतर कुटुंबाच्या परिस्थितीत काही सुधारणा झाली होती."

'नेहमी म्हणायचा एक दिवस नाव कमावेन'

2018 मध्ये वडिलांच्या निधनामुळे आणि कुटुंबाच्या बिकट परिस्थितीमुळे त्यावेळेस पंधरा वर्षांच्या जितेंद्र सिंहच्या खांद्यावर जबाबदारीचं ओझं आलं होतं. मात्र सैन्यात जाण्याचा त्याचा उत्साह कमी झाला नव्हता.

त्याचा भाऊ सुनील म्हणतो, "डिसेंबर 2022 मध्ये जितेंद्र अलवर मधून सैन्यात भरती झाला होता. सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी तो बेंगळूरूला गेला होता. तिथून पुन्हा जयपूरला आला आणि तिथून तीन दिवसांची सुट्टी घेऊन घरी आला होता."

"काही दिवसांनी विशेष प्रशिक्षण घेण्यासाठी तो जयपूरहून आग्र्याला गेला होता. त्यानंतर जयपूरला परतल्यावर तो घरीदेखील आला होता. मग जयपूरहून त्याची नियुक्ती जम्मू काश्मीरमध्ये करण्यात आली होती."

Published By- Priya Dixit