मद्रास उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाला विवाहित पुरुष मंडळींच्या बाबतीत थोडी नरमाईची भूमिका घेण्यास सांगितलं आहे. विवाहित पुरुषांना निशस्त्र जवानांप्रमाणे वागवू नका असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. तसंच त्यांना मशीन समजून पत्नीच्या दैनंदिन खर्चासाठी पोटगी देण्याचा तात्काळ आदेश देण्यात येऊ नये असं न्यायालयाने सांगितलं.
न्यायालयाने यावेळी सांगितलं की, 'एखादा पुरुष पती असण्यासोबतच एखाद्याचा मुलगाही असतो. त्याच्यावर आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारीही असते. कौटुंबिक न्यायालयाने या गोष्टीकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करु नये. तसंच आपल्या कमाईतील दोन तृतियांश भाग पत्नीच्या खर्चासाठी देण्यात येण्याचा आदेशही तात्काळ देण्यात येऊ नये', असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.
