ट्रेनी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांची वाशिम जिल्ह्यात बदली करण्यात आली आहे.
प्रशिक्षणाच्या काळातच पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडं अवास्तव मागण्या केल्यामुळं आणि अरेरावी वर्तनामुळं त्यांच्याबाबत सध्या प्रचंड चर्चा आहे.
या पार्श्वभूमीवर हे नेमकं प्रकरण काय आहे? तसंच या प्रकरणातील महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकूया.
पूजा खेडकर यांनी वाशिमला पोहोचल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना, यला याविषयी काहीही बोलण्याची परवानगी नाही असं सांगितलं.
तर पूजा खेडकर आता वाशिम जिल्ह्यात रुजू झाल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार त्यांचं काम सुरू झालं आहे, अशी माहिती वाशिमच्या जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी. एस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.
नेमकं काय घडलं?
पूजा दिलीप खेडकर या 2023 च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांना परीविक्षाधिन सहायक जिल्हाधिकारी अधिकारी म्हणजेच प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून पुणे जिल्ह्यात नियुक्ती मिळाली.
प्रशिक्षणाच्या काळात त्यांनी प्रशासनाचे कामकाज समजून घेणे आणि इतर गोष्टी शिकणे अपेक्षित होते. मात्र तिथे ऋजू होण्याच्या आधीच त्यांनी अवास्तव मागण्या करणे सुरू केले. त्यांच्या विनंत्या मान्य करुनसुद्धा त्यांनी काही ना काही कारणाने तक्रारी करतच राहिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अनेक अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात लेखी तक्रारी नोंदवल्या. अखेर जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी तत्कालीन मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्याकडे तक्रार नोंदवली.
बीबीसी मराठीकडे असलेल्या पत्रानुसार माहितीनुसार, 3 जून 2024 ला खेडकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांना व्हॉट्सअप वर अपेक्षित सुविधांबद्दल मेसेज केले.
पहिल्याच दिवशी त्यांनी या सुविधांबाबत विचारणा केली. मात्र ट्रेनी अधिकाऱ्यांना या सुविधा देत येत नाहीत. तसंच निवासस्थानाची व्यवस्था केली जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. 3 ते 14 जून या काळात त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांबरोबर बसून कामकाजाची माहिती घेणे अपेक्षित होते.
निवासी उपजिल्हाधिकारी महिला असल्यामुळे त्यांच्या अँटी चेंबर वापरावे अशी सूचना करण्यात आली होती. मात्र पुन्हा विनंती केल्यामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना बैठक व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले होते.
अटॅच्ड बाथरूम नसल्याने बैठक व्यवस्था नाकारली
पूजा खेडकर यांची चौथ्या मजल्यावर बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र या कक्षाला अटॅच्ड बाथरूम नसल्यामुळे त्यांनी ती नाकारली. त्यानंतर वडिलांबरोबर त्यांनी व्हीआयपी सभागृहात जागा शोधली.
मात्र तिथे इलेक्ट्रिक फिटिंग नसल्यामुळे पूजा खेडकर पुन्हा एकदा नाराज झाल्या. यावेळी वडिलांनी थेट निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले.
“ही बैठक व्यवस्था केल्याशिवाय जायचे नाही. ही सगळी व्यवस्था आधीच करायला हवी होती.” असं त्यांनी सुनावलं. या धमक्यांचा उल्लेखही या पत्रात करण्यात आला आहे.
पुन्हा या अधिकाऱ्यासाठी बसण्याचा जागेचा शोध सुरू झाला. 13 जून 2024 ला त्यांनी पुन्हा वडिलांबरोबर जागेची पाहणी केली. आता अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अँटी चेंबरमध्ये त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
किंबहुना तसा आग्रह खेडकर यांनी वडिलांबरोबर भेटून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना केला. “परीविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र दालन का निर्माण केलं नाही’ असा प्रश्नही खेडकर यांचे वडील विचारायला विसरले नाहीत.
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे अँटी चेंबरच बळकावले
18 जून ते 20 जून या काळात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंत्रालयात होते. या काळात खेडकर यांनी अँटी चेंबरमधले सर्व सामान काढले. त्याबरोबरच स्वत:च्या नावाचा बोर्ड तयार केला. तसंच लेटरहेड, व्हिजिटिंग कार्ड, राजमुद्रा असं सगळं साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या.
या घटनेमुळे खळबळ माजली. जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा कक्ष पूर्ववत करण्याचा आदेश दिला.
त्यावर खेडकर यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना मेसेज केला की, “तुम्ही जर या चेंबरमधून बाहेर काढलं तर माझा खूप मोठा अपमान होईल आणि तो मला सहन करणे शक्य होणार नाही.”
त्याचवेळी खेडकर यांच्या वडिलांनी तहसीलदारांना मेसेज करून सांगितलं की “महिला अधिकारी असलेल्या माझ्या मुलीला त्रास देत आहात, भविष्यात याचे परिणाम भोगावे लागतील.”
त्याचप्रमाणे खेडकर यांनी त्यांच्या खासगी गाडीला अंबर दिवा लावला आणि तो दिवसाही सुरू ठेवतात असाही या तक्रारीत उल्लेख करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी खेडकर यांचे समुपदेशनही केले. हक्कापेक्षा कर्तव्य महत्त्वाचे आहे असं त्यांनी सांगितलं. खेडकर यांनी पाठवलेले मेसेज आणि वर्तन प्रशासकीय अधिकाऱ्याला शोभेल असं नाही असा उल्लेख या तक्रारीत केला आहे.
खेडकर यांनी विविध अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या मेसेजेसचा स्क्रीनशॉटही या तक्रारपत्राबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जोडला आहे.
पूजा खेडकर कोण आहेत?
पूजा खेडकर 2023 च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. त्या व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. 2022 मध्ये बहुविकलांगता या प्रवर्गातून या पदासाठी निवड झाली आहे.
2021 मध्ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या संस्थेत त्यांची सहायक संचालक या पदावर नियुक्ती झाली होती. 2021 मध्येही त्या बहुविकलांगता (PwBD5) या प्रवर्गातून नागरी सेवा उत्तीर्ण झाल्या होत्या.
2022 मध्ये झालेल्या परीक्षेत त्यांचा 821 वा क्रमांक होता. त्यांचे वडील दिलीप खेडकर हे देखील महाराष्ट्र शासनात ज्येष्ठ अधिकारी होते. तर त्यांचे आजोबा (आईचे वडील) जगन्नाथ बुधवंत वंजारी समाजातील पहिले सनदी अधिकारी होते.
प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याने काय करणं अपेक्षित असतं?
नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर उमेदवारांची रँकनुसार विविध सेवांमध्ये नियुक्ती होते. आयएएसमध्ये नियुक्ती झाल्यावर मसुरी येथे लाल बहादूर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थेत दोन टप्प्यात प्रशिक्षण होतं.
पहिल्या टप्प्यानंतर मिळालेल्या केडरमध्ये एखाद्यात जिल्ह्यात प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून नेमणूक होते.
“या प्रशिक्षणाच्या काळात अधिकाऱ्यांनी फक्त आणि फक्त शिकणं अपेक्षित असतं. जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकारी यांच्यासमवेत विभागाची संपूर्ण माहिती घेणं महत्त्वाचं आहे. या काळात अधिकाऱ्यांकडे कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतात. त्यांचं प्रोबेशन संपतं त्यावेळी काही पदांवर त्यांची एकेक महिन्याकरता नियुक्ती होते. तेव्हा त्यांच्याकडे अधिकार असतात.” असं माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली 25 ते 30 आठवडे त्यांनी प्रशिक्षण घेणं आवश्यक आहे. या काळात प्रशिक्षणार्थी अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि इतर कार्यालयात काम करतात आणि अनुभव घेतात. त्यानंतर राज्यातील सचिवालयात त्यांना एक आठवडा काम करावं लागतं.
याबरोबरच विविध अहवाल, खेडेगावातील अभ्यास दौरे, राज्यातली भाषा शिकणे, विभागीय परीक्षा अशा अनेक गोष्टी कराव्या लागतात.
पूजा खेडकर यांनी केलेल्या मागण्या अवास्तव असून त्यांच्या पूर्ततेबाबत कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असं धर्माधिकारी यांनी सांगितलं.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनीही या प्रकरणाची माहिती घेतली आहे. कुंभार यांनी खेडकर यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
त्यासंदर्भात ते प्रशासनाच्या विविध स्तरावर मागण्या घेऊन जाणार असल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
यासंदर्भात पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
