मराठा समाजाला ओबीसींचे अधिकार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यामध्ये समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्याचं सांगत मनोज जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित केलं आहे.मराठा आरक्षणाच्या लढाईसाठी हा संघर्ष सुरू होता. सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला.

या अध्यादेशाची सरकार पूर्णपणे अंमलबजावणी करेल असं मी आश्वासन देतो, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मध्यरात्रीच्या चर्चे नंतर मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत अध्यादेश जारी करण्यात आला. आरक्षण मिळे पर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीचे अधिकार मिळतील असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. 

“जरांगेच्या ज्या मागण्या होत्या आणि त्याबाबत त्यांना जी कागदपत्रे हवी होती ती सरकारकडून त्यांना देण्यात आली आहेत. मनोज जरांगेंशी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सविस्तर चर्चा करून त्यांना अपेक्षित तशी कागदपत्रे सरकारने दिली,” अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे

मध्यरात्री राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने वाशीमध्ये जरांगेंची भेट घेतली. त्यानंतर एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यावेळी मनोद जरांगे, मंत्री दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते.

दिलेला शब्द पाळणं हीच माझी कार्यपद्धती आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

तुमच्या प्रेमापोटी मी इथं आलो, तुम्हाला सर्वांना मी धन्यवाद देतो. मराठवाड्यात कुणबी नोंदी आधी सापडत नव्हत्या आता सापडू लागल्या आहेत. सरकारची मानसिकता देण्याची आहे घेण्याची नाही, असं शिंदेंनी म्हटलंय.

“सर्वसामान्य माणूस जेव्हा आंदोलनाचं नेतृत्व करतो तेव्हा त्याला वेगळंपण येतं. हा मुख्यमंत्रीसुद्धा एक सामान्य माणूस आहे म्हणून सामान्य माणसांना न्याय देण्याचं काम आम्ही केलं आहे,” असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

या अध्यादेशाची सरकार पूर्णपणे अंमलबजावणी करेल असं मी आश्वासन देतो, असंही त्यांनी म्हटलंय.मी मतासाठी नाही तर जनतेच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे. आरक्षण मिळे पर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सवलती आणि अधिकार दिले जातील अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तसेच या आंदोलनात मृत्युमुखी झालेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यात आली असून त्यांना नौकऱ्याही  देण्यात येणार आहे. आमच्यासाठी एक मराठा लाख मराठा हे खूप म्हह्त्वाचे आहे. सरकार पूर्णपणे गंभीर आहे. मंत्रिमंडळाशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे. 

 Edited by - Priya Dixit