मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री यांचा हा आर्थिक निर्णय

राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच आता एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या निर्णय मराठा समाजाला आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी मराठा समाजासाठी 30 कोटींचा जीआर काढला आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी देण्याची मागणी मराठा संघटना आणि मराठा समाजाकडून करण्यात येत होती. ती मागणी मान्य करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला तात्काळ निधी देण्याबाबत पाऊल उचलली आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित पडला आहे, आता पुन्हा एकदा या प्रश्नाबाबत हालचाली होऊन ठोस निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा मराठा समाज बांधव म्हणून व्यक्त होत आहे. कदाचित नवीन सरकार याबाबत योग्य ती ठोस भूमिका घेऊन कारवाई करेल असेही म्हटले जात आहे.

भारतीय राजकारणात धर्माप्रमाणेच जात हा फॅक्टर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कोणत्याही राज्यात जातीनुसारच राजकारण चालते कधी ते उघडपणे तर कधी अप्रत्यक्षपणे होते. जातीय राजकारणाची समीकरणे निवडणुकीत आणि निवडणुकीनंतर मांडली जातात. त्याप्रमाणेच जातीनिहाय लोकप्रतिनिधी आपले वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करतात. बहुतांशपणे सर्वच पक्ष जातीच्या संदर्भात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष राजकारण करतात , असे दिसून येते महाराष्ट्रात देखील अशीच परिस्थिती आहे.

आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्यात २० मुख्यमंत्री होऊन गेले असून त्यात मराठा समाजाचे १२ मुख्यमंत्री झाले आहेत महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच मराठा समाजाचे वर्चस्व राहिले आहे, असे दिसून येते. साहजिकच आता देखील सध्याच्या घडामोडीत पुन्हा एकदा मराठा समाजाचा मुख्यमंत्री झाला. मुख्यमंत्री हा केवळ कोणत्याही एका समाजाचा नसतो तर तो पूर्ण राज्याचा असतो, हे कितीही खरे असले तरी त्या संदर्भात नेहमीच उघड किंवा प्रत्यक्षपणे बोलले जाते त्यामुळे मराठा समाजाला आता न्याय मिळेल असे देखील म्हटले जात आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळल्यापासून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, यातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे अनेक प्रश्न सोडवण्यास मदत होते. मात्र तुकड्या निधीमुळे मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या रखडल्या होत्या. तशा निविदा मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आल्या होत्या. त्या मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश वित्त नियोजनाच्या माध्यमातून काढले आहेत. त्याबाबत जीआर ही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाला जास्तीत जास्त निधी मिळावा आणि मराठा समाजाला जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ मिळून मराठा समाजाचा विकास व्हावा यासाठी मराठा समाज आग्रही आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाला निधी मिळत नसल्याचा आरोप वारंवार मराठा समाजाकडून होत आला आहे. त्यासाठी मराठा समाजाकडून अनेकदा आंदोलनही करण्यात आले आहे.

तसेच खुद्द संभाजी राजे यांनी मुंबईत उपोषण करत काही मागण्या सरकार पुढे ठेवल्या होत्या. त्यावेळीही एकनाथ शिंदे यांनी जाऊन छत्रपती संभाजी राजे यांची भेट घेतली होती. आणि त्यांचं उपोषण सोडण्याचे विनंती केली होती. आगामी काळात मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या विविध मागण्या मुख्यमंत्री कशाप्रकारे हाताळतात हे लवकरच स्पष्ट होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवे सरकार स्थापन केल्यापासून आणि राज्याच्या सत्तेचा गाडा हाती घेतल्यापासून राज्यात नव्या निर्णयांचा धडाका लावला आहे.