प्राजक्ता पोळ
सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशच्या पंचायत निवडणूकीत ओबीसींना आरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मध्यप्रदेशच्या पंचायत समितीच्या निवडणूका आता ओबीसी आरक्षणानुसार होणार आहेत. पण महाराष्ट्राला मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे निर्देश सुप्रिम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी दिले.
मध्यप्रदेशमध्ये आरक्षण लागू केलं मग महाराष्ट्रात का नाही? मध्यप्रदेशने असं काय काय केलं जे महाराष्ट्र सरकारने केलं नाही? याबाबतचा हा आढावा...
मध्यप्रदेशने काय केलं?
महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्यप्रदेशला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने 10 मे रोजी दिले होते. त्याचबरोबर 24 मे आधी निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
मध्यप्रदेश सरकारने मागासवर्गीय कल्याण आयोग स्थापन केला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर या आयोगाने राज्यव्यापी दौरा केला. ओबीसींच्या लोकसंख्येबाबत एक व्यापक सर्व्हे केला. त्यातून एक अहवाल तयार करण्यात आला.
या अहवालात या आयोगाने म्हटलं आहे, "मतदार यादीमधल्या निरीक्षणानुसार ओबीसींची संख्या 48% आहे. त्यानुसार ओबीसींना 35% आरक्षण देण्यात यावं." ओबीसींच्या इंपिरिकल डेटाच्या आधारे हा दावा करण्यात आला.
त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासोबत घेण्यास मंजुरी दिली. पण हे आरक्षण 50% पेक्षा जास्त नसावं असंही सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेश सरकारला सांगितलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारने काय केलं नाही?
29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अकोला, भंडारा, गोंदिया, वाशिम आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतलं आरक्षण रद्द केलं.
ओबीसींचं आरक्षण हे 50% पेक्षा अधिक असल्याने 50%ची अट पाळली जात नव्हती असंही कोर्टाने सांगितले.
आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टचं पालन करणं आवश्यक असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
ही 'ट्रिपल टेस्ट' म्हणजे मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे, ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा सादर करणे आणि एससी एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता 50% पेक्षा जास्त आरक्षण न देणे. या ट्रिपल टेस्टबाबत महाराष्ट्र सरकारने काय पावलं उचलली?
1) संथ आयोग
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली. माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग नेमण्यात आला. इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम या आयोगाकडे सोपवण्यात आले.
या आयोगाला मार्च 2022 पर्यंत पुरेसा निधी देण्यात आला नाही. इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ, साधनसामग्री पुरवण्यात आले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम उशीरा सुरू झाले. हे काम अत्यंत संथगतीने सुरू राहीलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात सातत्याने तारखा वाढवून घेण्यात आल्या.
यंदाच्या मार्च 2022 च्या अर्थसंकल्पात 420 कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला. केंद्र सरकारने इंपिरिकल डेटा द्यावा ही मागणी राज्य सरकार सातत्याने करत राहिलं. अद्याप राज्य सरकारला व्यापक असा इंपिरिकल डेटा सादर करता आला नाही.
2. अहवालात चुका
सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासाठी मार्च 2022 मध्ये एक अहवाल सादर केला गेला. पण त्या अहवालात आरक्षणासाठी लागणारी योग्य आकडेवारी नव्हती. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती या अहवालात नव्हती.
कोणत्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे याबाबतची स्पष्टता राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली नाही. त्यामुळे हा अहवाल नाकारण्यात आला आणि आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या सहीशिवाय हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही विधानसभेत केला होता.
आता पर्याय काय असेल?
महाराष्ट्रातील निवडणूकाही ओबीसी आरक्षणासोबत झाल्या पाहीजेत. यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांकडून सांगण्यात आलेलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि अधिकार्‍यांशी चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं.
ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ याबाबत बोलताना म्हणाले, "राज्य सरकारचं कुठलही पाऊल चुकीचं पडलं नाही. आपण निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे वेळ मिळाला. आता निवडणूक आयोगाने पावसाळ्यात निवडणुका घेता येणार नाहीत असं सांगितलं आहे. त्यामुळे अजून आपल्या हातात वेळ आहे.
"मध्यप्रदेशने जो अहवाल सुप्रिम कोर्टात सादर केला तो अहवालही आपल्याला प्राप्त होईल. त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रही तसाच अहवाल कोर्टात सादर करेल. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या निवडणूकाही ओबीसी आरक्षण सोबतच होतील ही आशा आहे," भुजबळ सांगतात.
