नव्या सरकारसमोर पहिल्या अर्थसंकल्पाआधी काय आव्हानं आहेत?

23 जुलैला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. जून मध्ये स्थापन झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातला हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.

एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेची वाढ 8.3 टक्क्यांनी झाली आहे. मात्र भारतीय लोक वस्तू सेवा आणि खरेदीवर जो खर्च करतात ज्याला आपण वैयक्तिक खर्च म्हणतो त्याची भारतीय अर्थव्यवस्थेतील टक्केवारी 55-60% आहे. त्याची वाढ 4% टक्के कमी आहे.

एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या काळात ही वाढ कमी झाली आहे. एप्रिल 2020-मार्च 2021 हा काळ कोरोनाच्या साथीचा होता. त्या काळातही ही वाढ कमी झाली होती.

खासगी खर्चाचं कमी झालेलं प्रमाण हे या अर्थसंकल्पातलं सगळ्यांत महत्त्वाचं आव्हान आहे. लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळता ठेवणे हा या समस्येवरचा एकमेव तोडगा आहे. हे अनेक मार्गांनी करता येईल.

पेट्रोल आणि डिझेलवर सरकारला जो कर मिळतो त्याचं प्रमाण जास्त आहे. 1 जुलै 2024 ला दिल्लीत एक लीटर पेट्रोलचा दर 94.72 रुपये इतका होता. सरकारने लावलेले कर, सीमा शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, उपकर, हे या रकमेच्या एक पंचमांश आहेत.

हेच डिझेललाही लागू आहे. डिझेलच्या दरात 18 टक्के वाटा हा सरकारने लावलेल्या करांचा आहे. या करात कपात केली तर तो पैसा लगेच लोकांच्या हातात जाऊ शकेल. त्यामुळे महागाई कमी होईल. ती जून 2024 मध्ये 5.1% होती.

सरकारने आयकरातही कपात करण्याचा विचार करायला हवा किंवा आयकराच्या मर्यादा वाढवावी. त्यामुळे लोकांना कमी आयकर द्यावा लागेल आणि या प्रक्रियेत लोक आणखी खर्च करू शकतील.

मात्र आयकर भरणाऱ्या लोकांचं प्रमाणही कमी आहे हा सुद्धा या मुद्द्यावर युक्तिवाद असू शकतो.

प्राप्तीकरावर नजरा

एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 या आर्थिक वर्षात 6 कोटी 85 लाख लोकांनी आयकर परतावा म्हणजे इन्कम टॅक्स रिटर्न भरला आहे.

त्यापैकी 4 कोटी 21 लाख लोकांनी फक्त रिटर्न भरला पण कोणताही टॅक्स भरलेला नाही. त्यातही सुमारे 2 कोटी लोकांनी दीड लाखापर्यंत आयकर भरला. त्यामुळे 61 लाख लोकांनी सर्वांत जास्त कर भरला.

ही संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे आयकरात कपात केली तर त्यामुळे लोक फारसा खर्च करणार नाहीत. असा निदान युक्तिवाद तरी याबाबतीत करतात.

हे जरी खरं असलं तर कोणत्याही सामाजिक पातळीवरच्या युक्तिवादाला इतर बाजूही असतात. भारतात बघायला गेलं तर घरातील एकच व्यक्ती आयकर भरते.

एका घरात सरासरी पाच लोक असतात. त्यामुळे आयकरात कपात झाली तर फक्त कर भरणाऱ्याचीच नव्हे तर इतर सदस्यांची क्रयशक्तीसुद्धा वाढीस लागेल.

त्यामुळे जे लोक दीड लाखापेक्षा जास्त कर भरतात त्यांची संख्या 61 लाखापेक्षा जास्त होईल.

कॉर्पोरेट गुंतवणुकीत प्रचंड घट

दुसरं असं की लोकसंख्येचा जो भाग अधिक आयकर भरतो तो जास्त खर्च करण्यास सगळ्यात योग्य व्यक्ती आहे. त्याचा खर्च ही कुणाचीतरी मिळकत असते.

त्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त खर्च करायला उद्युक्त करायला हवं. कारण लोकांना अल्प काळात जास्त खर्च करायला लावणं हेच तूर्त सरकारच्या हातात आहे.

या समस्येशिवाय खासगी कॉर्पोरेट गुंतवणुकीत प्रचंड घट झाली आहे.

द हिंदू वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार कॉर्पोरेट क्षेत्राने जे नवीन गुंतवणुकीचे आकडे जाहीर केले आहे, त्यांच्यात एप्रिल ते जून 2024 या काळात प्रचंड घट झाली आहे. ही घट गेल्या वीस वर्षांतली सर्वांत जास्त घट आहे.

त्यामुळे वैयक्तिक खर्च वाढवण्याच्या संधी आणि कॉर्पोरेट गुंतवणूक यांच्यात काहीतरी नातं आहे हे दिसतं. जेव्हा ग्राहकांकडून आपल्या उत्पादनांना चांगली मागणी येईल तेव्हा कॉर्पोरेट मधील लोक जितका पैसा कमावू शकतील त्यापेक्षा गुंतवण्यावर त्यांचा अधिक भर असेल वैयक्तिक खर्चाला चालना देणं अधिक महत्त्वाचं आहे याची त्यांना सध्या जाणीव झालेली नाही.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बॉसेस नक्कीच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याबद्दल चिंता करतील पण ते ज्या पैशाची चर्चा करतात तो भलतीकडेच जात असणार हेही तितकंच खरं आहे.

यावरूनच एक भारतीय अर्थव्यवस्थेतील तिसऱ्या अडचणीकडे येऊ या.

नोकऱ्यांची समस्या

नोकरी इच्छिणाऱ्या तरुणांना नोकऱ्याच नाहीत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार 2023-24 या काळात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) 40.4% होता. 2022-23 तो 39.4% होता. मात्र 2016-17 तो 46.2 टक्के होता.

LFPR म्हणजे श्रमशक्ती (लेबर फोर्स) आणि 15 वर्षांवरील लोकांचं गुणोत्तर होय, 15 वर्षांखालील अशी व्यक्ती जी नोकरी करते किंवा बेरोजगार आहे पण नोकरीच्या शोधात आहे अशा व्यक्तींचा श्रमशक्तीत समावेश होतो.

या आकडेवारीत घट होण्याचं एकमेव कारण म्हणजे अनेक लोकांना नोकरी मिळत नाहीये किंवा नोकरीशोध थांबवला आहे.

तसंच हेही लक्षात घ्यायला हवं की 2023-24 ची लोकसंख्या 2016-17 पेक्षा जास्त होती. त्यामुळे लेबर फोर्समधून लोकांची संख्या कमी होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो.

दुसऱ्या बाजूला भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने एक माहिती जारी केली आहे. त्यानुसार 2019-20 ते 2023-24 या काळात 10.9 कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्यात आल्या.

या आकडेवारीनुसार 2020-21 आणि 2021-22 या काळात म्हणजे कोरोना साथीच्या काळात 4.3 कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्यात आल्या.

तरी यात फारसं तथ्य वाटत नाही.

वैयक्तिक खर्चावर मदार?

अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंटचे प्रमुख अमित बासोळे यांनी बिझनेस स्टँडर्डशी बोलताना सांगितलं, “मी त्यांना नोकरी म्हणणार नाही. ही लोक शेतीत काम करणारी होती किंवा बिगर शेती क्षेत्रात स्वयंरोजगार निर्माण करून काम करणारी लोक होती. कारण उद्योगधंद्यात कामगारांना पुरेशी मागणी नव्हती.”

त्यामुळे वैयक्तिक खर्चाचा मुद्दा पुन्हा समोर येतो. अल्पकाळाचा विचार केला असता, वैयक्तिक खर्च वाढल्याशिवाय खासगी गुंतवणूक वाढणार नाही, आणि त्यामुळे युवकांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण होणार नाही.

त्यामुळे वैयक्तिक खर्चावर भर हा या अर्थसंकल्पाचा एकमेव केंद्रबिंदू असायला हवा. अर्थातच सरकारकडे काही अमर्याद पैसा नाही. जर त्यांनी करात कपात केली तर त्यांना दुसरीकडून पैसा कमवावा लागेल किंवा जो नियमित खर्च आहे त्याला अर्थसहाय्य द्यावं लागेल किंवा खर्च कमी करावा लागेल.

जर एखाद्या सरकारने करात किंवा खर्चात कपात केली नाही तर वित्तीय तूट वाढण्याची दाट शक्यता आहे. भारताची वित्तीय तूट 2023-24 या काळात 16.54 ट्रिलियन इतकी होती किंवा जीडीपीच्या 5.6% होती.

हा आकडा खूप जास्त आहे तो कमी करण्याची अतिशय जास्त गरज आहे. त्यामुळे खर्चाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने करात कपात केली तर ही तूट भरून काढणं आणखी आव्हानात्मक होऊ शकतं.

रिझर्व्ह बँकेने 2023-24 या काळात 2.1 ट्रिलियन इतके लाभांश दिले आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात 0.87 ट्रिलियन इतके लाभांश दिले होते. तसंच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीने दिलेले लाभांश सुद्धा फायदेशीर दिसत आहेत. या पैशामुळे सरकारला थोडा श्वास घ्यायला जागा मिळेल आणि करात कपात करायला मदत होईल.