आता ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवणे अत्यंत सोपे झाले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यासाठी सध्याच्या नियमांमध्ये बदल करून ते सोपे केले आहे.
नवीन नियमानुसार, खाजगी वाहन उत्पादक, ऑटोमोबाईल असोसिएशन, एनजीओ अथवा कायदेशीर खाजगी कंपन्यांसह विविध संस्थांना मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
ही केंद्र निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण केलेल्या लोकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स देऊ शकतील.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून (आरटीओ) ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याची प्रक्रियाही सुरूच राहील.
वैध संस्था जसे कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी संस्था/ऑटोमोबाईल संघटना/स्वायत्त संस्था/खाजगी वाहन उत्पादक आदी चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी)च्या मान्यतेसाठी अर्ज करू शकतात.
परिवहन कार्यालयांद्वारे (आरटीओ) ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याच्या सध्याच्या सुविधेव्यतिरिक्त, ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करण्यास सक्षम असतील. त्या मान्यतेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.
अर्ज करणाऱ्या कायदेशीर संस्थांकडे केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमव्ही) 1989 अंतर्गत विहित केलेल्या जमिनीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा असाव्यात.
एखादी संस्था जेव्हा ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्र चालविण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज करेल, तेव्हा संबंधित अधिकारी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण करेल.
मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केंद्राला संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालये (आरटीओ)/जिल्हा परिवहन कार्यालये (डीटीओ) यांना वार्षिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट सादर करावा लागेल.
राज्य सरकारांना मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र आणि मान्यता देण्याच्या तंत्रातील तरतुदींना व्यापक प्रसिद्धी द्यावी लागेल.
मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग सेंटर्स चालविण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतीही आर्थिक मदत किंवा अनुदान देणार नाही.
मान्यताप्राप्त केंद्रांना एक ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे लागेल. यावर प्रशिक्षण कॅलेन्डर, ट्रेनिंक कोर्स स्ट्रक्चर (प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची रचना), प्रशिक्षणाचे तास आणि कामाच्या दिवसांची माहिती द्यावी लागेल.
या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रशिक्षण/प्रशिक्षित लोकांची यादी, प्रशिक्षकांचे तपशील, प्रशिक्षणाचे परिणाम, उपलब्ध सुविधा, सुट्ट्यांची यादी, प्रशिक्षण शुल्क यासंदर्भात विविध प्रकारची माहिती असायला हवी.
