पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकताच पीएम किसान सन्मान निधी या केंद्र सरकारच्या योजनेचा 14 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला.देशभरातील साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 17 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
त्यानंतर शेतकरी वर्गात सगळीकडे राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्ता कधी मिळेल, याची चर्चा सुरू झालीय.
त्यामुळे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होणार, या योजनेचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना कधी मिळणार, ते जाणून घेऊया.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 6 हजार रुपये देत आहे.
यासाठी दर 4 महिन्यांनी 2 हजारांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारनं गेल्या अधिवेशनात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना राबवण्याचं जाहीर केलं.
त्यात केंद्र सरकारच्या 6 हजार रुपयांमध्ये आणखी 6 हजार रुपयांची भर घालण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष 12 हजार रुपये मिळतील, असं सांगण्यात आलं.
पण, या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता नव्हती.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनं सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’साठी 4 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
87 लाख शेतकऱ्यांना लाभ नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ होणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
पहिला हप्ता कधी मिळणार?
नमो शेतकरी सन्मान निधीसंदर्भात एक शासन निर्णय कृषी विभागानं 28 जुलै 2023 रोजी काढलाय.
त्यानुसार, “राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या नावानं बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये बचत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.”
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारच्या महाडीबीटी पोर्टलवर स्वतंत्र आज्ञावली विकसित केली जाईल, असंही या निर्णयात नमूद केलंय.
पण, या योजनेची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होईल आणि शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता कधी मिळेल? याविषयी अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं की,
“आम्ही राज्य सरकारनं देखील नमो सन्मान शेतकरी योजना यावर्षी सुरू केलेली आहे. पुढच्या महिन्याभरात तोही कार्यक्रम सुरू होईल. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचे 6 आणि राज्य सरकारचे 6 असे एकूण 12 हजार रुपये मिळणार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
या योजनेसाठीचा निधी मंजूर झाला असून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावर प्राधान्य देण्यात येत आहे. पुढील महिनाभराच्या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे, असं कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Published By- Priya Dixit
