मोदी सरकारच्या काळात भारत जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल का?

दिल्लीच्या प्रगती मैदानात बुधवारी 'भारत मंडपम'चं उदघाटन करताना, पंतप्रधान मोदींनी आपल्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत जगातील तीन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये असेल, असं आश्वासन दिलं.

भारत सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. अशा परिस्थितीत 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका जिंकून मोदी जर पुन्हा पंतप्रधान झाले, तर त्यांच्या सरकरकडे 2029 पर्यंतचा वेळ असेलं.

पंतप्रधान मोदी यांच्या या आश्वासनावर ताशेरे ओढलेत.

काँगेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करत म्हटलंय की, "आकड्यांच्या हिशेबाने जे यश देशाला मिळणार आहे, त्याची हमी देणं हे पंतप्रधान मोदी यांचं तुच्छ राजकारण आहे. या दशकात जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा उदय होण्याचा अंदाज बऱ्याच काळापासून वर्तवला जातोय. आणि जे निश्चितच आहे. मग पुढचं सरकार कुणीही बनवू देत."

काँग्रेस पक्षानं वर्तवलेला अंदाज सहा महिन्यांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं वर्तवलेल्या अंदाजासारखेच आहेत.

लाईव्ह मिंटच्या मते, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये असा अंदाज वर्तवला होता की, भारत 2027-28 या वर्षात जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल.

IMF सोबत जागतिक वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टॅन्लेनंदेखील गेल्या वर्षी अंदाज व्यक्त केला होता की, 2027 पर्यंत भारत हा अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.

सध्या जपानची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

मोदींच्या काळात अर्थव्यवस्था कुठं पर्यंत पोहचली?

पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताची अर्थव्यवस्था जगातील 'टॉप 10' अर्थव्यवस्थांमधून 'टॉप-5'पर्यंत पोहोचली.

पण याचं कारण काय?

कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचे मानक म्हणजे त्या देशाचा जीडीपी आणि गेल्या नऊ वर्षांत भारतानं जीडीपीमध्ये झेप घेतलीय. पण काँग्रेसच्या कार्यकाळात 2010 साली जीडीपी वाढीचा दर कमाल 8.5 टक्के नोंदवला गेला होता, तर कोव्हिडच्या काळात जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांप्रमाणे भारतानेही वाढीऐवजी घसरण नोंदवली होती.

भारताचा जीडीपी कसा वाढत आहे?

2014 ते 2023 दरम्यान भारताच्या GDPमध्ये एकूण 83 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. नऊ वर्षांच्या विकासदराच्या बाबतीत चीनच्या जीडीपीमध्ये 84 टक्क्यांनी वाढ झाल्यानं भारत चीनच्या तुलनेनं फक्त एक टक्का खाली आहे.

त्याचवेळी या नऊ वर्षात यूएस जीडीपीमध्ये वाढीचा दर 54 टक्के होता. परंतु या तीन अर्थव्यवस्था वगळता जीडीपीच्या बाबतीत पहिल्या 10 देशांमध्ये समाविष्ट असलेला काही देशांच्या जीडीपीमध्ये वाढ झालीच नाही किंवा घट झाली.

या काळात भारत पाच देशांना मागे टाकत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. यापैकी ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियाच्या जीडीपीच्या वाढीचा दर अनुक्रमे तीन, दोन आणि एक टक्का होता. त्याच वेळी इटलीच्या जीडीपी वाढीचा दर वाढला नाही. ब्राझीलचा जीडीपी 15 टक्क्यांनी घसरला आहे.

अशा स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास या देशांच्या तुलनेनं अधिक दिसून येतो. मग सर्व विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढ न होण्याचं कारण काय?

याचं एक कारण म्हणजे 2008-09 चे जागतिक आर्थिक संकट होय. कारण एकीकडे या आर्थिक संकटामुळं पाश्चात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेचं खूप नुकसान होणार होतं.

त्याचवेळी या संकटाचा भारतावर तुलनेनं कमी परिणाम झाला.

भारताचा जीडीपी 6-7 टक्क्यांनी सध्याच्या सरासरी दरानं वाढत राहिला, तरी 2027 पर्यंत भारत हा जर्मनी आणि जपानला मागे टाकत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. कारण 6-7 टक्के वाढ या देशांसाठी जवळ जवळ अशक्य आहे. कारण जर्मनी आणि जपानचा विकास दर अनुक्रमे केवळ 2.5 आणि 1.5 टक्के आहे.

अर्थव्यवस्था वाढीचा अर्थ काय?

कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था वाढली की त्याचा जीडीपी वाढतो आणि GDP म्हणजे एका वर्षात त्या देशात उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांचं एकूण मूल्य होय. उदाहरणार्थ तुम्ही वर्षभरात शेती करत असाल, ज्याचं बाजारमूल्य दहा लाख रुपये आहे, तर तुमचा वार्षिक जीडीपी दहा लाख रुपये आहे.

अशा परिस्थतीत,जर तुमचा वार्षिक जीडीपी दहा टक्के दरानं वाढला, तर तुमचा जीडीपी वाढीचा दर दहा टक्के असेल. जीडीपी वाढल्यानं कंपन्या आपल्या व्यवसाय वाढवण्यास प्राधान्य देतील. ज्या देशात विकास होत आहे. त्या देशात विदेशी कंपन्याही गुंतवणूक करतील.

त्यामुळं रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. याचा फायदा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या वरच्या वर्गापासून ते मध्यम आणि दुर्बल वर्गापर्यंत हळूहळू पोहचेल.

'जीडीपी म्हणजे नागरिकांच्या समृद्धीचं मोजमाप नाही'

आता हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया की देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा सामान्य लोकांवर कसा परिणाम होतो.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ ही सकारात्मक बाब आहे, पण जीडीपी हे देशातील सामान्य नागरिकांच्या समृद्धीचं मोजमाप नाही. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची समृद्धी ज्या मापानं मोजली जाते त्याला दरडोई उत्पन्न असं म्हणतात.

दरडोई उत्पन्न म्हणजे GDP ला देशाच्या एकूण लोकसंख्येनं भागून मिळणारी रक्कम म्हणजे देशातील एका व्यक्तीचं एका वर्षाचं सरासरी उत्पन्न होय.

यामध्ये अंबानी-अदानी ते रोजंदारी करणारे मजूर, कष्टकरी स्त्रिया-पुरुष यांच्या कमाईचा समावेश आहे, ज्याची ही सरासरी असते. अनेक लोक या सरासरीपेक्षा अधिक कमावतात आणि बरेच लोक खूप कमी कमवतात, अशा प्रकारे सामान्य माणसाच्या आर्थिक स्थितीची ही ढोबळ रूपरेषा आहे.

जीडीपीच्या बाबतीत भारत आज जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे,पण दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचं स्थान जगातील पहिल्या 100 देशांमध्ये नाही.

याची दोन महत्वाची कारणं म्हणजे - पहिलं म्हणजे मोठी लोकसंख्या आणि दुसरं म्हणजे संपत्तीचं विषम वितरण होय.

भारताची लोकसंख्या तर तुम्हाला माहित आहे. भारताच्या संपत्तीचं वितरण किती विषम आहे, या विषयी ऑक्सफॅम या प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थेच्या मते, भारतातील 1 टक्का लोकांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती आहे.

लोकांची समृद्धी कशी ओळखली जाते?

गेल्या काही वर्षांत भारतानं ब्रिटन, इटली, फ्रांस आणि ब्राझीलसारख्या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकलं आहे. पण याच काळात भारतात राहणाऱ्या लोकांची स्थिती बदलली आहे का ?

आर्थिक घडामोडींचे तज्ज्ञ अलोक पुराणिक स्पष्ट करतात, "जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्न या दोन भिन्न संकल्पना आहेत. जीडीपी म्हणजे त्या देशात उत्पादित उत्पादनं आणि सेवांचं एकूण मूल्य होय. दुसरीकडे, दरडोई उत्पन्न म्हणजे त्या देशात राहणाऱ्या व्यक्तीचं सरासरी उत्पन्न होय. आता ज्या देशांची लोकसंख्या जास्त आहे त्याचं दरडोई उत्पन्न कमी आहे."

दुसरीकडे ज्या देशांची लोकसंख्या कमी आहे, त्या देशांचं दरडोई उत्पन्न जास्त आहे. असे काही देश आहेत ज्यांची जगातील सर्वोच्च अर्थव्यवस्थेत गणना होत नाही, पण तेथील लोकांचं दरडोई उत्पन्न हे अमेरिका सारख्या सर्वोच्च अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांपेक्षा जास्त आहे.

स्विझर्लंड आणि लक्झेंबर्गचेसारखे देश या श्रेणीत येतात, स्वित्झर्लंडचं दरडोई उत्पन्न 80 हजार यूएस डॉलर्स पेक्षा जास्त आहे आणि लक्झेंबर्गचे दरडोई उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

पण संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या यादीत स्वित्झर्लंडचं 20 व्या स्थानावर आहे आणि लक्झेंबर्गचे या सूचीमध्ये 72 व्या स्थानावर आहेत.

आता भारतानं मागील नऊ वर्षांत ब्राझील, कॅनडा, फ्रांस, इटली आणि ब्रिटनला मागे टाकलं आहे. परंतु त्या प्रत्येक देशाचं दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. भारताचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न 2.6 हजार यूएस डॉलर आहे, तर अमेरिकेत हा आकडा 80 हजार डॉलर्स पेक्षा अधिक आहे.

त्याच वेळी सध्या दहाव्या स्थानावर असलेल्या ब्राझीलचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न 9.67 हजार अमेरिकन डॉलर आहे.

म्हणजेच जो देश 10व्या क्रमांकावर आहे, तिथंही दरडोई उत्पन्न भारताच्या चारपट आहे.

अलोक पुराणिक यांच्या मते, "एकीकडे भारत जगातील तिसरी अव्वल अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. त्याचवेळी आर्थिक कार्यक्षेत्र वाढतील, ज्याचा लोकांना फायदा होईल. परंतु सामान्य लोकांच्या जीवनात आणि त्यांच्या आर्थिक सुबत्तेत फरक पडण्याची शक्यता नाही."

Published By- Priya Dixit