नामदेव अंजना
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणूगोपाल यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच थोरातांची निवड झाली. यावेळी प्रदेशाध्यक्षांसह कार्याध्यक्ष म्हणून आणखी पाच जण निवडण्यात आले. पाच कार्याध्यक्ष निवडीच्या काँग्रेसच्या नव्या प्रयोगाची सध्या सर्वत्र चर्चा होताना दिसते आहे.
यशोमती ठाकूर, बसवराज पाटील, मुझफ्फर हुसेन, विश्वजित कदम आणि नितीन राऊत हे पाच जण महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. पण या निवडीने या पाचही जणांची निवड करताना काँग्रेसने महाराष्ट्रातील जातीय गणितं जुळवण्याचा प्रयत्न केलाय का? असा प्रश्न पडतो.
महाराष्ट्र काँग्रेसची नवी टीम
बाळासाहेब थोरात (प्रदेशाध्यक्ष) : एकनिष्ठ काँग्रेस नेते म्हणून ओळख असलेले बाळासाहेब थोरात यांनी आघाडीच्या सत्ताकाळात महसूल, कृषी अशी महत्त्वाची खाती सांभाळली आहेत.
डॉ. नितीन राऊत (कार्याध्यक्ष) : काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे प्रमुख असलेल्या डॉ. नितीन राऊत यांनी आघाडी सरकारमध्ये रोह्यो आणि जल संवर्धन मंत्रालयाची धुरा सांभाळली होती.
बसवराज पाटील (कार्याध्यक्ष) : काँग्रेसचे लातूरमधील वरिष्ठ नेते असलेले बसवराज पाटील हे औसा मतदारसंघातून आमदारही होते.
विश्वजित कदम (कार्याध्यक्ष) : काँग्रेसचे दिवंगत नेते पतंगराव कदमांचे सुपुत्र. युवक काँग्रेसचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवलं आहे.
यशोमती ठाकूर (कार्याध्यक्ष) : काँग्रेसमधील उच्चशिक्षित आणि आक्रमक नेत्या म्हणून यशोमती ठाकूर यांची ओळख आहे. अमरावतीतील तेवसा मतदारसंघातून ठाकूर आमदार आहेत.
मुझफ्फर हुसेन (कार्याध्यक्ष) : युवक काँग्रेसपासून सक्रीय असलेले मुझफ्फर हसैन हे दोनवेळा विधानपरिषदेचे आमदार राहिल आहेत. त्यांच्या रूपाने काँग्रेसने ठाण्यातील नेत्याला राज्य स्तरावर संधी दिली आहे.
'काँग्रेसची जातपंचायत'
प्रदेशाध्यक्षांसोबत पाच कार्याध्यक्ष नेमण्याच्या काँग्रेसच्या या नव्या प्रयोगाला शिवसेनेने 'जात पंचायत' अशी उपमा देऊन टीका केली आहे. "बाळासाहेब थोरात विराजमान झाले, पण त्यांच्या दिमतीला महाराष्ट्रात 'जात'निहाय पाच कार्याध्यक्षही पक्षश्रेष्ठींनी दिले आहेत." असं 'सामना'त म्हटलंय.
"महाराष्ट्रात काँग्रेसने एक नव्हे, तर सहा अध्यक्ष नेमले आहेत. काँग्रेसच्या डोक्यातलं जातीधर्माचं खूळ काही जात नाही. विदर्भातले नितीन राऊत (अनुसूचित जाती), विदर्भाच्याच यशोमती ठाकूर (इतर मागासवर्गीय), मुजफ्फर हुसेन (मुस्लीम), विश्वजित कदम (मराठा), बसवराज पाटील (लिंगायत) अशी ही जात पंचायत काँग्रेसने नेमली असली तरी लोकसभा निवडणुकीत त्यापैकी एकही समाज काँग्रेसच्या मागे उभा राहिलेला दिसत नाही," असंही 'सामना'त लिहिलं आहे.
महाराष्ट्रातल्या राजकारणात जातीवर आधारित राजकारण हा एक कायमच महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. आरक्षण किंवा जातीशी संबंधित इतर मुद्दे सातत्याने राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे ठरू लागल्यापासून जातीवर आधारित राजकारणाला अधिक बळ मिळालं आहे. अशावेळी काँग्रेसने निवडलेल्या कार्याध्यक्षांच्या नावांमुळे पुन्हा हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.
'स्थानिक राजकारणात जातीय समीकरणं येतातच'
"सध्या काँग्रेसच्या अस्तित्त्वाचाच प्रश्न आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक युक्तीचा त्यांनी वापर करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यात वावगं काहीच नाही", असं 'द हिंदू' वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी आलोक देशपांडे यांना वाटतं.
"काँग्रेसने यावेळी स्थानिक पातळीवरचं राजकारण पाहून निवडी केल्याचं दिसतं. ज्यावेळी स्थानिक पातळीवरील राजकारणाचा विचार केला जातो, त्यावेळी अपरिहार्यपणे जातीय समीकरणं येतातच," असंही देशपांडे म्हणाले.
मात्र, याही पुढे अलोक देशपांडे म्हणतात, "जातीपेक्षा हा प्रादेशिक समतोलाचा प्रकार जास्त वाटतो. प्रत्येकजण आपापल्या हिशेबाने काम करत असतो. त्याप्रमाणेच काँग्रेसने या निवडी केल्याचं दिसतंय."
"काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा कायमच सोशल इंजिनिअरिंगकडे कल असतो. वेगवेगळ्या जातींना प्रतिनिधित्त्व मिळावं, या उद्देशाने ते असे प्रयत्न करत असतात. पाच जातींचे पाच कार्याध्यक्ष हा त्याचाच एक भाग आहे." असं 'महाराष्ट्र टाईम्स' वृत्तपत्राचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात.
सोशल इंजिनिअरिंग सध्याच्या राजकारणाची गरज?
कार्याध्यक्षांची सोशल इंजिनिअरिंगची गोष्ट कालबाह्य आहेत. ती आता यशस्वी होण्याची शक्यता खूप कमी आहे, असं म्हणत विजय चोरमारे पुढे सांगतात, "कार्याध्यक्षांपेक्षा विभागीय अध्यक्ष निवडणं गरजेचं होतं. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात एक, उत्तर महाराष्ट्राचा एक, अशा प्रकारे विभागीय अध्यक्ष निवडायला हवा होता. असं झालं असतं तर जबाबदाऱ्याचं वाटप, कामाचं नियोजन, संघटनात्मक बांधणी इत्यादी गोष्टी चांगल्या पार पडल्या असत्या. मात्र, यात तो समतोल राखलेला दिसत नाही.
"मुळात अशाप्रकारे कार्याध्यक्ष नेमणं ही आजच्या राजकारणातली कालबाह्य गोष्ट आहे. पक्षाची गरज काय आहे, याचा विचार कुणीही केला नाही. कार्याध्यक्षांची योग्यता, त्यांच्या क्षमता या गोष्टी पारखायला हव्या होत्या", असंही ते पुढे म्हणतात.
महाराष्ट्राच्या राजकारणासह सामाजिक जीवनाचा विशेष अभ्यास असणाऱ्या पत्रकार, लेखिका प्रतिमा जोशी यांच्याशी आम्ही यासंदर्भात संपर्क साधला.
त्या म्हणाल्या, "सोशल इंजिनिअरिंगचे प्रयोग दोन जणांनी प्रामुख्याने केलेले दिसतात. एक म्हणजे बसपचे संस्थापक कांशीराम आणि दुसरं म्हणजे भाजप. कांशीराम यांनी तात्विक बैठक देऊन सोशल इंजिनिअरिंग केलं. पण, त्यांच्यानंतर उत्तर प्रदेशातही अशा प्रकारचं सोशल इंजिनिअरिंग फार काही चाललं नाही.
"गेल्या काही वर्षात भाजपने पक्षाअंतर्गत केलेले बदल जातीनिहायच केलेले दिसतात. तेही अगदी जाणीवपूर्वकच. म्हणजे वेगवेगळ्या लोकांकडे नेतृत्त्व देणं इत्यादी. पक्षाची बांधणी धार्मिक आधारावर करायची आणि संघटनेची बांधणी 'मंडल'च्या (मंडल कमिशन) आधारावर करायची, हे तंत्र भाजपने अवलंबलेलं दिसतं," असंही असं प्रतिमा जोशी म्हणाल्या.
काँग्रेसच्या सोशल इंजिनिअरिंगबाबत प्रतिमा जोशी म्हणतात, "गेल्या दोन दशकात काँग्रेसची प्रतिमा मराठ्यांचा पक्ष म्हणून निर्माण झाली आहे. काँग्रेसमध्ये आधीही मराठा वर्चस्व होतं. पण त्यात वेगळेपण होतं. बंजारा समाजाचे वसंतराव नाईक दीर्घकाल मुख्यमंत्री राहिले. मात्र गेल्या दीड-दोन दशकात काँग्रेसने स्वत:हून मराठ्यांचा पक्ष असल्याची प्रतिमा निर्माण केली आहे. त्यामुळे आता त्यांना स्वत:ची प्रतिमा धुवून काढायची असणार, हे तर उघडच आहे."
ही काँग्रेसची अपरिहार्यता
"विलासराव देशमुख पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी पहिल्या चार-पाच मंत्र्यांपैकी हुसैन जमादार, शिवाजीराव मोघे अशा चार-पाच वेगवेगळ्या जातीच्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. त्यामुळे जातीय समीकरणं जुळवणं ही काँग्रेसची पूर्वापार चालत आलेली पद्धत आहे. जातीपातीचं संतुलन राखणं आणि सर्व जातींना संधी देणं, याला आजच्या घडीला जातीचं राजकारण म्हणता येणार नाही. काँग्रेसची ही अपरिहार्यता आहे." असं विजय चोरमारे यांनी सांगितलं.
पाच कार्याध्यक्षांच्या निवडीने काँग्रेसला बळ मिळेल?
"काँग्रेसला राज्यव्यापी नेतृत्त्व मिळत नाही, तोपर्यंत असे प्रयोग करावेच लागतील. काँग्रेसकडे राज्यव्यापी नेतृत्त्वं असतं, तर हे सारं करावं लागलं नसतं. मात्र, कार्यध्यक्षांसारखा प्रयोग करून, स्थानिक पातळीवरील नेता निवडल्याने काँग्रेसला पक्षीय संघटनाबांधणी अधिक सोयीच होईल." असं अलोक देशपांडे म्हणतात.
जात प्रतिनिधित्त्व किंवा वेगवेगळ्या जातींना सामावून घेणं हा आता सत्ता मिळवण्याचा राजमार्ग झालेला आहे, असं प्रतिमा जोशी सांगतात.
त्या पुढे म्हणतात, "कार्याध्यक्षांच्या रूपाने का होईना, सर्व जातींना सामावून घेण्याचा हा प्रयोग म्हणजे काँग्रेसला उशिरा आलेलं शहाणपण आहे. काँग्रेस सर्व जाती समूहांचं प्रतिनिधित्त्व करते, हे आता काँग्रेसला लोकांना पटवून द्यावं लागेल.
"जातीय समीकरणं जुळवण्याची गरज सर्वच राजकीय पक्षांना असेल. त्यामुळे काँग्रेसने असं काही केलं, तर त्यात एवढ्या चर्चेची काही गरज वाटत नाही. उलट जातीय सर्वसमावेशकतेचं धोरण ज्या पक्षांनी अवलंबलं नाही, ते पक्ष लयाला गेल्याचे पाहायला मिळतात. ज्या पुरोगामी पक्षांना कालाच्या ओघात जातवास्तवाचं भान आलं नाही, नेतृत्त्वात त्यांनी बदल केले नाहीत, असे ध्येयवादी पक्ष आजच्या राजकारण नाहीसे झालेले दिसतात. कारण त्यांनी या बदलाची नोंद घेतली नाही." असंही प्रतिमा जोशी म्हणाल्या.
