फी वाढ : 'शाळा बंद मग पूर्ण फी का द्यायची?' पालकांचा सवाल; काय आहे यासंबंधीचा नियम?

दीपाली जगताप

"माझ्या मुलीला तिचा निकाल दिला जात नाहीये. ऑनलाईन शाळेतही प्रवेश दिला जात नाहीये. कारण मला यावर्षी शाळेची पूर्ण फी भरता आलेली नाही. शाळा जर ऑनलाईन सुरू आहे तर आम्ही पालकांनी पूर्ण फी का द्यायची?" बीबीसी मराठीशी बोलताना सरस्वती मेमाणे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला.

नवी मुंबईतील कामोठे येथे राहणाऱ्या सरस्वती मेमाणे यांची मुलगी इयत्ता चौथीत शिकते. त्या एकल माता आहेत. गारमेंट क्षेत्रात त्या नोकरी करत होत्या. पण लॉकडॉऊनमध्ये त्यांची नोकरी गेली आणि आर्थिक संकट ओढावलं असं त्या सांगतात.

5 एप्रिलपासून त्यांच्या मुलीची ऑनलाईन शाळा सुरू झालीय. सरस्वती सांगतात, "पंधरा दिवस झाले माझ्या मुलीला ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला जात नाहीय. वर्ष झालं शाळा बंद आहेत. मग संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, पीटीए बैठक, ओळखपत्र, इतर उपक्रम हे सगळं बंद आहे. तरीही याची वेगळी दहा ते पंधरा हजार रुपये फी शाळेकडून मागितली जात आहे."

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी शाळांनी फी वाढवू नये आणि शाळा बंद असताना ज्या विविध विषयांचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीय किंवा घेता येत नाहीय त्याचीही फी आकारली जाऊ नये अशी मागणी राज्यभरातील पालक मोठ्या संख्येने करत आहेत.

ऑनलाईन शाळेसाठी फी कमी करण्याची मागणी पालक का करत आहेत? खासगी शाळांची फी कमी करण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाने आतापर्यंत काय निर्णय घेतला? सरकारची याबाबत काय भूमिका आहे? खासगी व्यवस्थापन असलेल्या शाळांची फी परस्पर कमी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? आणि कायदा नेमकं काय सांगतो? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

पालकांचा आक्षेप कशासाठी?

बारा महिने म्हणजेच एक अख्खं शैक्षणिक वर्ष उलटून गेलं तरी आजही राज्यातील शाळा बंद आहेत.

शाळा बंद असल्याने शाळेतील विविध विषयांच्या प्रयोगशाळा, संगणकाचे प्रशिक्षण, विविध उपक्रम, शाळेचे मैदान, ग्रंथालय अशा वैविध्यपूर्ण शिक्षणांपासून विद्यार्थी वर्ग सध्या वंचित आहे. पण तरीही पालकांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण फी मागितली जात असल्याचं पालक सांगतात.

राज्यभरातील विविध पालक संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पालक वर्गाकडून शाळेची पूर्ण फी भरण्यासाठी आक्षेप नोंदवला जात आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या रविंद्र कळंबेकर यांचा मुलगा इयत्ता आठवीत शिकतो. "कोरोना काळात पगार कपात झाल्याने आम्ही पूर्ण फी भरली नाही म्हणून शाळेने तब्बल चार महिने मुलाला ऑनलाईन वर्गात शिक्षण दिले नाही," अशी तक्रार ते करतात.

यासंदर्भात त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचीही भेट घेतली. शाळेच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करून आता विद्यार्थ्यांना शिकवलं जात आहे पण आजही शाळा पूर्ण फीसाठी आग्रही आहेत, असं रविंद्र कळंबेकर सांगतात.

"काही पालकांनी एकत्र येत वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली होती. फी कमी करण्यासंदर्भातही त्यावेळी चर्चा झाली. या बैठकीला आता जवळपास सहा महिने होत आले. पण अजूनही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही."

आमच्या मुलांना घरी बसून जे शिक्षण घेता येत नाहीय आणि शाळांनाही वीज बिल, मनुष्यबळ असा सर्व खर्च सध्या करावा लागत नाहीय तरीही आम्ही शाळांची हजारो रुपयांची पूर्ण फी का भरायची? असा पालकांचा सवाल आहे.

राज्यातील अनेक खासगी शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत असल्याच्या नावाखाली अवाजवी फी वसूल करत असल्याचा आरोपही पालक संघटनांनी केला आहे.

शुल्क नियंत्रण समिती काय काम करणार?

कोरोना काळात विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क (फी) भरणे पालकांना आर्थिक संकटामुळे शक्य झाले नाही. या संदर्भात अनेक तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाकडे आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातच एक समिती स्थापन केली. शिक्षणाधिकारी आणि तज्ज्ञांची समिती यासंदर्भात काम करेल असंही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.

शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्स्तियाज काजी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीसोबत नुकतीच एक बैठक घेतल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

ही समिती पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी असेल. ही समिती शिक्षण विभागाला शुल्क नियंत्रणासंदर्भात तसंच पालकांच्या तक्रारींबाबत माहिती घेणार आहे. तसंच समिती अहवाल सादर करणार असून सरकारला सूचना देऊ शकते.

पालकांनी फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाऊ नये अशी सरकारची भूमिका असल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

फी दिली नाही म्हणून शाळांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवल्यास अशा शाळांची तक्रार स्थानिक प्रशासनाकडे पालक करू शकतात.

स्थानिक प्रशासन तसंच शिक्षणाधिकारी संबंधित शाळेसंदर्भात चौकशी करून कारवाई करू शकतात असंही शिक्षण विभागाने सांगितलं आहे.

आपल्या भागातील शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पालक शाळेविरोधात लेखी तक्रार करू शकतात.

ही समिती सरकारला सूचना करणार असून शाळेचे शुल्क कमी करण्यासंदर्भात मात्र निर्णय घेऊ शकत नाही.

कायदा काय सांगतो?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, कोणत्याही बालकाला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. आठवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे. कोणताही बालक शाळाबाह्य राहता कामा नये.

याआधारावर पालकांनी फी वाढीचा विरोध केला किंवा फी भरली नाही तरी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शाळांना थांबवता येत नाही असंही शिक्षण विभागाने यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे.

दुसरा कायदा म्हणजे शुल्क नियंत्रण कायदा. विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्य, खासगी शाळांनी एकावेळी किती टक्के फी वाढवावी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा मर्यादा आणण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा आणला गेला. पण या कायद्यात नियमानुसार मंजूर झालेली फी तसंच कोरोना आरोग्य संकटासारख्या आपतकालीन परिस्थितीतमध्ये शाळा बंद असल्यास किती फी आकारावी याबाबतही कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही.

म्हणूनच राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या आधारे एक स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला.

शाळांनी कोरोना आरोग्य संकटात अधिकची फी वसूल करू नये असे आदेश या जीआरअंतर्गत देण्यात आले.

जीआर विरोधात खासगी शाळांची न्यायालयात दाद

राज्य सरकारच्या या शासन निर्णयाला खासगी शाळांच्या विनाअनुदानित शाळा संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले. ही सुनावणी जवळपास चार महिने सुरू होती.

हिंदूस्थान टाईम्सने 2 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या बातमीनुसार, उच्च न्यायालयाने फी संदर्भातील शासन निर्णयावर लागू केलेली स्थगिती उठवली आणि पालकांच्या तक्रारींची सरकारने दखल घ्यावी असंही म्हटलं. तसंच शाळांकडून शोषण होत असल्यास राज्य सरकार सुओ मोटो कार्यवाही करू शकतं असंही न्यायालयाने सांगितलं.

राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी शासन निर्णय जारी केला असल्याने त्याआधी निश्चित केलेली फी सरकारला रद्द करता येणार नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तसंच नियमानुसार आकारली जात असलेली फी पालकांना भरावी लागेल असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

विनाअनुदानित शाळा संघटनेचे सदस्य रोहन भट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सरकारचा जीआर 8 मे 2020 रोजी आला आणि न्यायालयाचा निकाल 3 मे 2021 रोजी जाहीर झाला. त्यामुळे अनेक शाळांनी यापूर्वीच अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती. पण काही खासगी शाळा शेवटपर्यंत लढत होत्या."

मुंबईतील एक पालक आणि वकील अरविंद तिवारी यांनी राज्य सरकारच्या जीआर समर्थनार्थ अर्ज केला होता. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "फी वाढीबद्दल न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आता आले आहेत. पण शाळा बंद असताना फी कमी करण्यासंदर्भातही आता राज्य सरकार कारवाई करू शकणार आहे. कारण सरकारच्या जीआरवर जी स्थगिती होती ती न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे जीआरमध्ये शाळा जो खर्च करत नाही तो पालकांकडून वसूल करता येणार नाहीय."

पालकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. पण राज्य सरकार अद्याप शाळांवर कारवाई करताना दिसत नाहीत असंही ते सांगतात.

शाळांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा?

पालकांनी फी दिली नाही तर शाळांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा? असा प्रश्न खासगी संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.

अनेक शाळांनी फी कमी केल्याचा दावा शिक्षक-पालक संघटनेच्या प्रमुख अरुंधती चव्हाण यांनी केला. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "काही पालकांना अजिबातच फी भरायची नाही. आर्थिक अडचणी वाढल्याने पालक फी भरण्यास नकार देतात. मग शाळा कशी चालवायची? शाळेची इमारत, त्याची देखभाल आणि इतर बराच खर्च आहे. शिक्षक ऑनलाईन शिकवत आहेत. त्यांनाही आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि साहित्य द्यावे लागते."

पालक फी देणार नसतील तर शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

खासगी शाळांनी शिक्षकांचीही पगार कपात केली आहे. अनेक शाळांकडून शिक्षकांचे पगारही रखडले आहेत.

पालक, शिक्षक आणि संस्थाचालक असा सर्वांचाच विचार करून सरकारने तोडगा काढायला हवा. विद्यार्यांच्या शिक्षणाच्यादृष्टीने हा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज असल्याचंही अरुंधती चव्हाण सांगतात.