हरिद्वार कुंभमेळा: लाखांपेक्षा अधिक कोव्हिड चाचण्या बनावट, काय आहे प्रकरण?

- वर्षा सिंह

हरिद्वारमध्ये नुकत्याच झालेल्या कुंभमेळ्यादरम्यान 1 ते 30 एप्रिल या कालावधीत दोन खासगी लॅबमधील जवळपास एक लाखांपेक्षा अधिक कोरोना चाचण्यांचे अहवाल (रिपोर्ट) खोटे असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर आता या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.

हा प्रकार म्हणजे एकीकडं आर्थिक घोटाळ्याचे संकेत देणारा आहेच, शिवाय या संपूर्ण प्रकरणात लोकांचे कोव्हिड चाचणीचे खोटे रिपोर्ट देऊन एक मोठा धोकादेखील पत्करण्यात आला आहे.

कुंभमेळ्यादरम्यान हरिद्वारमध्ये मोठ्या संख्येनं आलेल्या भाविकांच्या खोट्या टेस्ट करून त्यांना निगेटिव्ह असल्याचे रिपोर्ट देण्यात आले. विशेष म्हणजे या दरम्यान हरिद्वारमधील कोरोनाचा पॉझिटिव्हीटी दर हा राज्यात इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वांत कमी असल्याचं पाहायला मिळालं.

या प्रकरणी आता नैनिताल हायकोर्टामध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्याद्वारे चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पंजाबच्या फरिदकोट येथील विमा एजंट विपिन मित्तल यांना एक मॅसेज आला. त्यात त्यांचा कोव्हिड रिपोर्ट निगेटिव्ह असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. सोबतच चाचणीच्या रिपोर्टची लिंकही शेअर करण्यात आली होती.

यातील धक्कादायक बाब म्हणजे विपिन यांनी कधीही कोव्हिड चाचणीच केलेली नव्हती. त्यांनी आरोग्य विभाग आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना याबाबत तक्रार केली. पण त्यांच्या तक्रारीवर काहीही कारवाई झाली नाही.

त्यानंतर विपिन यांनी इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) ला ई-मेल द्वारे तक्रार केली. आयसीएमआरच्या तपासणीत असं समोर आलं की, विपिन यांचे हरिद्वारमध्ये कोव्हिड चाचणीसाठी नमुने घेण्यात आले होते. त्यांनी उत्तराखंड आरोग्य विभागाला या प्रकरणाची चौकशी सोपवली.

आरोग्य सचिव अमित नेगी यांनी प्राथमिक चौकशी केली, त्यात धक्कादायक माहिती समोर आली. केवळ विपिन यांचीच नव्हे तर अशा एक लाख लोकांच्या बनावट कोव्हिड चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. एकाच घर क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकावर 50-60 बनावट रिपोर्ट तयार करण्यात आले होते.

बनावट कोरोना रिपोर्टची चौकशी

खासगी लॅबमधील बनावट कोरोना रिपोर्ट प्रकरणाची चौकशी, हरिद्वारमधील मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती करत आहेत.

या प्रकरणी चौकशीचा अहवाल सौरभ हे पुढच्या, 15 दिवसांमध्ये सादर करणार आहेत. पण जिल्ह्यामधल्या सर्व 22 खासगी लॅबची चौकशी केली जाणार का? आणि सरकारी लॅबही चौकशीअंतर्गत येणार का? हेदेखील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

याबाबतची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत याप्रकरणाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तर देण्यास मात्र, सौरभ यांनी नकार दिला आहे.

उत्तराखंडमध्ये खासगी लॅबला एका अँटिजेन टेस्टसाठी सरकारकडून 300 रुपये मिळतात. म्हणजे या एक लाख टेस्टच्या रकमेचा आकडा हा तीन कोटींवर जातो.

हरिद्वारमधील अप्पर मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि कोव्हिड चाचण्यांचे प्रभारी डॉ. विनोद टम्टा यांनी लॅबला एका अँटिजेन टेस्टसाठी 300 रुपये मिळत असल्याची माहिती दिली. मात्र, त्याचवेळी जिल्ह्यातील चाचण्यांची जबाबदारी असूनही कोविड चाचणीच्या बनावट रिपोर्ट्सवर प्रतिक्रिया देणं मात्र त्यांनी टाळलं आहे.

भारतात कोरोना वाढण्यामागं हेच कारण तर नाही?

कुंभमेळ्याच्या काळात राज्यात लागू असलेल्या चाचण्यांच्या दरांचा विचार करता, अँटिजेन चाचणीसाठी खासगी लॅबला 300 रुपये दिले जात होते. तर आरटी-पीसीआर चाचणीसाठी तीन वर्ग करण्यात आले होते.

सरकारी चाचणी केंद्रांवरून घेतलेल्या नमुन्यांच्या तपासणीसाठी प्रत्येकी 400 रुपये दिले जातात. खासगी लॅबनं स्वतः नमुने घेतले असेल तर लॅबला 700 रुपये दिले जातात. तर घरी जाऊन नमुने घेतल्यास प्रत्येकी 900 रुपये दिले जातात. या दरांमध्ये वेळो-वेळी बदलही केला जातो.

डॉ. विनोद टम्टा यांनी केवळ, खासगी लॅबना 30 टक्के रक्कम आधी देण्यात आली होती एवढीच माहिती दिली. पण ही रक्कम किती काळासाठी होती किंवा याच्याशी संबंधित इतर प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी दिली नाहीत.

कुंभमेळ्या दरम्यान 1-30 एप्रिल पर्यंत रोज 50 हजार कोव्हिड चाचण्या करण्याचे निर्देश नैनिताल हायकोर्टानं दिले होते.

हे लक्ष्य गाठण्यासाठी आयसीएमआरकडून परवानगीही देण्यात आलेल्या 9 एजन्सी आणि 22 खासगी लॅबद्वारे चार लाख कोव्हिड चाचण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी बहुतांश अँटिजेन होत्या. त्याशिवाय सरकारी लॅबमध्येही चाचण्या करण्यात आल्या होत्या.

10 ते 14 एप्रिल दरम्यान कुंभमेळ्यातील कोव्हिड चाचण्या

हरिद्वारमध्ये 12 आणि 14 एप्रिलला कुंभमेळ्यातील दोन मोठे शाही स्नान संपन्न झाले आणि लाखोंच्या संख्येनं भाविक यात सहभागी झाले होते.

कुंभमेळ्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एक असलेले दीपक रावत यांनी 10 ते 14 एप्रिल दरम्यान कुंभमेळ्यात करण्यात आलेल्या कोव्हिड चाचण्यांचे आकडे सादर केले होते.

त्यात या 5 दिवसांमध्ये एकूण 2,14,015 अँटिजेन चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. तर 57 ट्रुनेट चाचण्या (24 सप्टेंबर 2020 ला आयसीएमआरनं कोव्हिड संसर्ग तपासण्यासाठी ट्रूनेट टेस्टला परवानगी दिली होती), 26,654 आरटी-पीसीआर चाचण्या करण्यात आल्या. म्हणजे एकूण 2,40,726 चाचण्या करण्यात आल्या.

त्यावेळी असलेल्या दरानुसार अँटिजेन टेस्टसाठी एकूण 6,42,04,500 रुपये, तर आरटीपीसीआर टेस्टसाठी 1,06,61,600 रुपये (प्रत्येक चाचणीसाठी 400 रुपयांच्या किमान दरानुसार) म्हणजे एकूण 7,48,66,100 रुपये त्यासाठी मोजावे लागले.

कोव्हिड चाचण्यांच्या बनावट रिपोर्टचा घोटाळा किती मोठा असू शकतो याचा अंदाज आपल्याला या पाच दिवसांच्या चाचण्यांच्या हिशेबावरून येऊ शकतो.

या अँटिजेन चाचण्यांमध्ये 698 जण पॉझिटिव्ह आले होते, ट्रुनेट चाचणीत 1 जण आणि आरटीपीसीआर चाचण्यांमध्ये 1166 जण पॉझिटिव्ह असल्याचं समोर आलं होतं.

याचा विचार करता 2,40,726 चाचण्यामध्ये 1865 जण पॉझिटिव्ह आले होते. त्यामुळं पॉझिटिव्हीटी दर 0.77 टक्के एवढा राहिला होता.

हरिद्वारचे आकडे आश्चर्यकारक

देहरादूनच्या एसडीसी फाऊंडेशननं 1 ते 30 एप्रिल दरम्यानच्या उत्तराखंड आणि हरिद्वारच्या कोरोनाच्या आकडेवारीचं विश्लेषण केलं आहे.

हरिद्वारमध्ये या काळात एकूण 6,00,291 चाचण्या करण्यात आल्या आणि त्यात 17,335 जण पॉझिटिव्ह आढळले. तर राज्याच्या इतर 12 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 4,42,432 चाचण्या करण्यात आल्या आणि त्यात 62,775 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. त्यानुसार हरिद्वारचा पॉझिटिव्हीटी दर 2.89 टक्के राहिला आणि राज्यातील इतर 12 जिल्ह्यांचा पॉझिटिव्हीटी दर 14.18 टक्के होता.

याचा अर्थ राज्यात करण्यात आलेल्या एकूण कोरोना चाचण्यांच्या 58 टक्के चाचण्या या केवळ हरिद्वारमध्ये करण्यात आल्या होत्या. पण हरिद्वार जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हीटी दर 12 जिल्ह्यांच्या तुलनेत 80 टक्के कमी राहिला.

या संपूर्ण प्रकरणामध्ये हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, कुंभमेळा प्रशासनानं हरिद्वार येथील कुंभमेळ्यात 70 लाख भाविक सहभागी झाल्याचा आकडा दिला होता.

नैनिताल हायकोर्टात जनहित याचिका

9 जून 2021 ला नैनिताल हायकोर्टामध्ये कोव्हिड चाचण्यांच्या सदंर्भात झालेल्या घोटाळ्यासंबंधी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी 23 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.

"जिल्हा प्रशासनाचे आकडे हे संशय वाढवणारे आहेत. पण जर आपल्याकडे खरे आकडेच नसतील तर मग आपण त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नियोजन कसं करणार," असं हरिद्वार येथील रहिवासी आणि याचिका दाखल करणारे आरटीआय कार्यकर्ते सच्चिदानंद डबराल म्हणाले.

या जनहित याचिकेमध्ये स्टार इमेजिंग पॅथ लॅब प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये कंत्राटी पद्धतीनं काम करणाऱ्या तरुणांनी दाखल केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्राचा समावेशही आहे. हे प्रतिज्ञापत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलं होतं. हे तरुण हरिद्वारमध्ये प्रवेश करण्यासाठी रायवाला गेटवर येणाऱ्यांच्या रॅपिड अँटिजेन चाचण्या करत होते. बनावट रिपोर्ट तयार करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची तक्रार त्यांनी याद्वारे केली होती.

"आम्हाला टेस्ट किटचा वापर न करताच सर्वांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह देण्यास सांगितलं जात होतं. फक्त पोलिस अधिकारी आणि इतर काही जणांचीच योग्य पद्धतीनं चाचणी करण्यास सांगितलं जात होतं. आम्ही सर्वांनी तसं करण्यास नकार दिला तर आम्हाला सर्वांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं," असं या पत्रात म्हणण्यात आलं होतं.

"कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना हरिद्वारमध्ये प्रवेश करता यावा, यासाठी त्यांचे बनावट अहवाल दाखवण्यात आले. राज्याच्या सीमेवर तयार करण्यात आलेल्या चेक पॉइंटवर जुन्या टेस्ट किट वापरण्यात आल्या. आधी टेस्ट केलेल्यांमध्ये ज्यांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले होते, त्यांच्याच जुन्या किट वापरण्यात आल्या," अशी माहिती नैनिताल हायकोर्टात या प्रकरणी युक्तिवाद करणारे वकील दुष्यंत मॅन्युली यांनी दिली.

वक्तव्यांमध्ये तफावत

नैनिताल हायकोर्टानं कुंभमेळ्याच्या दरम्यान रोज 50 हजार कोव्हिड चाचण्या करण्याचे निर्देश दिले होते. आरोग्य सचिव अमित नेगी यांनी 31 मार्च 2021 रोजी हायकोर्टात या प्रकरणी दाखल केलेल्या उत्तरामध्ये असं म्हटलं होतं की, एवढ्या चाचण्या करणं शक्य नाही, त्यामुळं हायकोर्टानं या प्रकरणी दिलासा देण्याची विनंती त्यांनी केली होती.

14 एप्रिलला वैशाखीच्या दिवशी (बैसाखी) झालेल्या शाही स्नानानंतर कुंभमेळ्याचं आयोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना माहिती दिली होती. त्यात कुंभमेळा अधिकारी दीपक रावत, कुंभमेळा महानिरीक्षक संजय गुंज्याल यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

यादरम्यान त्यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितलं की, जिल्हा आरोग्य विभाग आणि कुंभमेळ्याशी संलग्न असलेल्या इतर संस्थांच्या माध्यमातून रोज सुमारे 50 हजार चाचण्या केल्या जात आहेत.

त्यानंतर 19 एप्रिल रोजी नैनिताल हायकोर्टात उत्तर देताना कुंभमेळ्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेग-वेगळी माहिती दाखल केली होती.

"आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे रिपोर्ट येण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. कुंभमेळ्यामध्ये येणारे बहुतांश लोक एकाठिकाणी थांबत नाही. ते इकडे-तिकडे फिरत असतात. त्यामुळं भाविकांची आरटी-पीसीआर चाचणी करणं शक्य नाही. मात्र कुंभमेळा परिसरात राहणाऱ्या स्थानिकांच्या आरटी-पीसीआर चाचण्या करण्यात आल्या आहेत," असं उत्तरामध्ये म्हटलं होतं.

दुसरीकडं, "हरिद्वारला येणाऱ्यांची संख्या रोज कमी-जास्त होत असते. त्यामुळं चाचण्यांची संख्या निश्चत करणं सध्या योग्य ठरणार नाही. याठिकाणी सर्वाधिक 48,270 चाचण्या 13 एप्रिलला आणि 14 एप्रिलला 40,185 एवढ्या चाचण्या करण्यात आल्या. आम्ही 31 मार्चलाच कोर्टाकडं रोज 50 हजार चाचण्यांच्या आकड्यात दिलासा देण्याची मागणी केली होती," असंही उत्तरात म्हटलं.

'हेराफेरीमुळं धोका वाढला'

कोव्हिड चाचण्यांबाबत केलेली ही हेराफेरी, आर्थिक घोटाळ्याबरोबरच कुंभमेळ्यामध्ये आलेल्या भाविक आणि इतरांसाठीही जीवघेणी ठरली. कुंभमेळ्यानंतर उत्तराखंडमध्ये कोरोनाग्रस्तांच्या आकड्यांत प्रचंड वेगाने वाढ झाली.

देशातील इतर राज्यांमध्येही, कोरोनाच्या आकडेवारीमध्ये वाढ झालेली पाहायला मिळाली. त्यापैकी अनेक प्रकरणं कुंभमेळ्यातून घरी परतणाऱ्यांशी संबंधित होती.

"हरिद्वारमध्ये राज्याच्या तुलनेत पॉझिटिव्हीटी दर हा कमी येत असूनही, जिल्हा प्रशासनानं त्याकडं डोळेझाक केली. कुंभमेळा परिसरातील कोव्हिड चाचण्यांची माहितीही सार्वजनिक करण्यात आली नाही," असं एसडीसी फाऊंडेशनचे अनुप नौटियाल म्हणाले.

"कुंभमेळ्यादरम्यान सर्व सरकारी-खासगी लॅबमध्ये झालेल्या कोव्हिड चाचण्यांच्या रिपोर्टची न्यायालयीन चौकशी होणं गरजेचं आहे. तसंच ही चौकशी राज्य सरकारच्या मार्फत होऊ नये आणि राज्याची संपूर्ण माहिती नव्याने तयार करायला हवी," असं मतही नौटियाल यांनी मांडलं आहे.