उत्तराखंड दुर्घटनेसाठी ऋषीगंगा आणि तपोवन जलविद्युत प्रकल्प किती कारणीभूत?

सरोज सिंह

बीबीसी प्रतिनिधी

उत्तराखंडमध्ये झालेल्या हिमस्खलनासाठी जलविद्युत प्रकल्प कारणीभूत ठरत आहेत का?

जलविद्युत प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक असतात. जलविद्युत प्रकल्पातून जी वीज तयार होते त्याचा प्रति युनिट खर्च 6 रुपये इतका येतो. वाऱ्यापासून तसंच सौरऊर्जेपासून वीज तयार करण्याचा प्रति युनिट खर्च 3 रुपये इतका आहे. तरीही एकामागोमाग एक जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात आहे, तेही सात वर्षांपूर्वी अशीच एक भयंकर दुर्घटना उत्तराखंड राज्याने अनुभवली आहे.

उत्तराखंडमध्ये झालेल्या हिमस्खलनासंदर्भात बीबीसीशी बोलताना साऊथ एशिया नेटवर्क्स ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपलचे संयोजक हिमांशु ठक्कर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

रविवारी झालेल्या हिमस्खलनामुळे जवळपास दोनशे लोक बेपत्ता आहेत.

या दुर्घटनेमागे उत्तराखंडमधील चमोली इथं सुरू असलेला जलविद्युत प्रकल्प कारणीभूत असल्याचं बोललं जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जंगलं तोडली जात आहेत, नदी नाल्यांचे प्रवाह रोखले जात आहेत. निसर्गाशी अशी छेडछाड केली जाते, त्याची परिणती अशा घटनांमध्ये होती.

केदारनाथमध्ये 2013 मध्ये झालेल्या दुर्घटनेनंतर चार धाम योजनेचं काम सुरू आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, या योजनेसाठी 56 हजार झाडांची कत्तल केली जाणार आहे.

अशा परिस्थितीत या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचं नुकसान होतं असं म्हणणं वावगं ठरू नये.

माजी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी रविवारी ट्वीट करून हीच गोष्ट सांगितली. त्या लिहितात, मी मंत्री असताना मंत्रालयातर्फे हिमालयात उत्तराखंडमध्ये जे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं, त्यात हिमालय संवेदनशील असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. गंगा तसंच तिच्या उपनद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प उभारायला नकोत.

रविवारी दुपारी त्यांच्या ट्वीटकडे लोकांचं लक्ष गेलं. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या ज्या प्रकल्पांबाबत बोलत होत्या त्याकडे कोणाचं लक्ष नव्हतं.

उत्तराखंडमध्ये झालेली दुर्घटना ही मानवनिर्मित आहे की नैसर्गिक अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

या दुर्घटनेचा उगम याबाबत गोष्टी स्पष्ट झालेल्या नाहीत. जाणकारांच्या मते ही दुर्घटना नैसर्गिक आहे मात्र मानवनिर्मित प्रकल्प तसंच योजनांमुळे तीव्रता वाढली आहे.

दुर्घटना कशी घडली?

अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उत्तराखंडचे प्राध्यापक महेंद्र प्रताप सिंग बिष्ट यांनी सांगितलं की, "एका आठवड्यापूर्वीपर्यंतचा डेटा आमच्याकडे आहे. त्यानुसार तिथे हिमनदीचा तलाव असल्याचं दिसत तरी नाहीये. असा तलाव काही तासांमध्ये तयार होऊ शकतो, काहीवेळेला त्यासाठी काही वर्षही लागू शकतात."

त्यांच्या मते ऋषीगंगा प्रकल्पाच्यावर कुठल्या ना कुठल्या स्वरुपाचा हवेचा दाब निर्माण झाला जो दोन ते चार तास राहिला. असं हिमस्खलन किंवा भूस्खलनामुळे होऊ शकतं.

नक्की काय घडामोडी झालेल्या असू शकतात याबाबत ते म्हणाले, वरून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या भूस्खलन झालेलं असू शकतं, खालचा भाग खोल आहे. बांध ढिगाऱ्याला रोखू शकला नाही आणि बांध तोंडून पाणी खालच्या भागात वेगाने पसरलं.

दुसरं कारण हिमनदी असू शकते. या भागात रामणी आणि हनुमान बाँक या दोन हिमनद्या आहेत. ऋषिगंगा प्रकल्पाच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला तीव्र उतारावर आहेत. याव्यतिरिक्त त्रिशूळ पर्वतावरून येणाऱ्या हिमनदीतही ढिगारा जास्त असतो. अशा परिस्थितीत वरती हिमस्खलन झालं असेल तर त्याच्याबरोबर ढिगारा खाली आलेला असू शकतो.

ऋषीगंगा जलविद्युत प्रकल्प रेणी गावात सुरू आहे. कॅचमेंट एरियाही हाच आहे जो धौली गंगाला जाऊन मिळतो. वरून आलेल्या भूस्खलन किंवा हिमस्खलनाच्या पाण्याने रेणी गावातलं बॅरिकेड तोडलं आणि पुरसदृश परिस्थितीच निर्माण झाली. ढिगाऱ्यासह पाणी खालच्या तपोवन प्रकल्पाच्या बोगद्याच्या आतपर्यंत घुसलं.

दुर्घटना नैसर्गिक असली तरी त्याची तीव्रता आणि वेग वाढण्याचं कारण मानवनिर्मित बांध आहे.

पाण्याचा वेगवान प्रवाह रोखण्यासाठी बांध घातला जातो. मात्र रविवारी झालेल्या दुर्घटनेत बांध पाणी रोखू शकला नाही. बांध तुटल्यामुळे अतोनात नुकसान झालं.

हिमस्खलन तसंच भूस्खलनाचा धोका असणाऱ्या परिसरात जलविद्युत प्रकल्पाला मंजुरी कशी देण्यात आली? हा प्रश्न विचारला जात आहे. हा प्रकल्प नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अगदी जवळ आहे. या उद्यानाला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.

हिमनदीतल्या तलावाने किती नुकसान?

पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात ग्लेशियरोलॉजीचे प्राध्यापक म्हणून काम केलेल्या सईद इक्बाल हसनैन सांगतात की "उत्तराखंड आणि काश्मीर या दोन्ही ठिकाणच्या हिमनद्यांमध्ये बराच फरक आहे. काश्मीरमधल्या नॉर्थ फेसिंग हिमनद्यांमध्ये ढिगारा नसतो. त्या वेगाने पुढे सरकतात आणि रस्त्यात लागणाऱ्या ढिगाऱ्याला ओलांडून पुढे निघून जातात."

उत्तराखंडमधल्या हिमनद्या ढिगाऱ्यांनी वेढलेल्या असतात. त्या हळूहळू पुढे सरकतात. त्यामुळे मार्गात जो ढिगारा लागेल तो त्यावर साचून राहतो.

हिमनदीच्या टोकाला येऊन हा ढिगारा जमा होतो. खालच्या बाजूला बांधासारखा आकार तयार होतो. तापमान कमी असल्याने ढिगाऱ्याच्या खालीही बर्फ असतो. त्यामागे जे पाणी जमा होतं त्याला ग्लेशियर लेक हिमनदीतला तलाव असं म्हटलं जातं.

जेव्हा हिमनदीतले तलाव हिमस्खलनामुळे किंवा भूकंपामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे फुटतात तेव्हा पाण्याच्या कालव्याप्रमाणे रचना होते. कारण यामध्ये ढिगारा मोठ्या प्रमाणावर असतो. यामुळे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होतं.

ते पुढे सांगतात, 2004 मध्ये उत्तरांचलमधल्या हिमनद्यांसंदर्भात वाडिया इन्स्टिट्यूटने एक अहवाल तयार केला होता. या भागात 1400हून अधिक हिमनद्या असल्याचा उल्लेख होता. 16 वर्षांनंतर हवामान बदल आणि तापमानवाढीचा प्रश्न ज्वलंत असताना ही संख्या बदललेली असू शकते.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात हिमनद्या असल्यामुळे, हिमनद्यांच्या क्षेत्रात खालच्या बाजूला बांध घातला जात असेल तर त्याचं परीक्षण करण्यात यायला हवं. त्यासाठी उच्च क्षमतेच्या उपग्रहाच्या छायाचित्रांची आवश्यकता आहे. जेणेकरून हे लक्षात येईल की हिमनदीच्या मार्गात कशा पद्धतीचा बदल झाला आहे.

सुरुवातीपासून परीक्षण केलं असतं तर लक्षात आलं असतं की हिमनदी कुठल्या मार्गाने सरकते आहे. पाणी बाहेर पडतंय की नाही. पाण्याचा स्तर धोकादायक पातळीपेक्षा जास्त वेगाने वाहतो आहे का हे आधीच लक्षात आलं असतं. पाण्याला कृत्रिम पद्धतीने काढता येईल का हेही पाहता आलं असतं.

हसनैन यांच्या मते सरकारची चूक इथे झाली आहे.

जलविद्युत प्रकल्पामुळे जास्त नुकसान

हिमांशू ठक्कर साऊथ एशिया नेटवर्क्स ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल संस्थेचे संयोजक आहेत. नदीवरचे बांध आणि त्याच्या परिणामांवर त्यांनी बरंच काम केलं आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, या दुर्घटनेच्या सुरुवातीसाठी ऋषीगंगा प्रकल्पाला कारणीभूत ठरवता येणार नाही. याची सुरुवात प्रकल्पाच्या बऱ्याच वरती झाली आहे. या प्रकल्पामुळे नुकसान जास्त झालं आहे.

या भागात केवळ ऋषीगंगा नाही तर खालच्या परिसरात अनेक प्रकल्प कार्यरत आहेत. तपोवन प्रकल्पाचंही काम सुरू आहे. त्याच्या खाली विष्णू प्रयाग प्रकल्प आहे. त्याखाली विष्णू प्रयाग पीपल कोठी जलविद्युत प्रकल्पाचं काम सुरू आहे. रस्त्यावर बंपर टू बंपर गाड्यांचं ट्रॅफिक असावं तसं इथे प्रकल्पांची भाऊगर्दी आहे. एक प्रकल्प संपत नाही तोवर दुसरा प्रकल्प सुरू झालेला असतो.

या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचं किती नुकसान होणार आहे याचा अहवाल विश्वासार्ह संस्थेकडून तयार करून घेतला जात नाही. कॅचमेंट एरियात कोणत्या स्वरुपाचा धोका आहे याबाबतही माहिती दिली जात नाही.

उत्तराखंडच्या या भागात जलविद्युत प्रकल्प आकारास आणणं धोक्याचं आहे. अशा परिस्थितीत एकामागोमाग एक जलविद्युत प्रकल्प उभारत गेलो तर धोका वाढतो.

सुरुवातीच्या अहवालानुसार हे कळतं की हिमस्खलन/भूस्खलन झालं आहे. त्यामुळे हिमनदी फुटली आणि वेगाने जलविद्युत प्रकल्पावर सगळं कोसळून नुकसान झालं.

या बांधांमुळे पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होतो. पण जेव्हा बांध हिमनदीच्या पाण्याला रोखू शकत नाही आणि तुटतात तेव्हा पाण्याचा वेग वाढतो. यामुळे नुकसान जास्त होतं. बांध तुटल्याने ढिगाऱ्याचा पसाराही वाढतो.

अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी

हिमांशू ठक्कर सांगतात, भविष्यात अशा स्वरुपाची दुर्घटना घडू नये यासाठी वीजनिर्मितीसाठी उभारण्यात येणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येईल तेव्हा मॉनिटरिंग अर्थात परीक्षणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात यावी.

दुर्घटनेनंतर 24 तासांनंतरही हे का घडलं आणि कसं घडलं याची कारणं स्पष्ट होऊ शकलेली नाहीत. हे परीक्षण यंत्रणा नसल्याचं निदर्शक आहे.

ते सांगतात, "मॉनिटरिंग असं हवं की 24 तास आधीच धोक्याची कल्पना यायला हवी. 2013 मध्ये झालेल्या दुर्घटनेतून बोध घेत जलविद्युत प्रकल्पांना हंगामी बंदी घालण्यात यावी. या प्रकल्पांचं परीक्षण तज्ज्ञांतर्फे करण्यात यावं."

अशा जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये डायनामाईटसारख्या स्फोटकांचा वापर वर्ज्य आहे. उत्तराखंडच्या आपात्कालीन विभागानेही ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे. मात्र तरीही स्फोटकांचा वापर खुलेपणाने होतो. हे थांबवण्याची आवश्यकता आहे.

एवढंच नव्हे, परिसरात एखाद्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली की तिथल्या पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होतो. मात्र एकाचवेळी एकाच भागात अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली तर धोक्याची पातळी वाढते. सरकार आणि प्रशासनाने याबाबत काळजी घ्यायला हवी.