भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच एलआयसीचा आयपीओ 4 मे रोजी येणार आहे आणि त्यात 9 मे पर्यंत सहभागी होता येणार आहे.
आपल्या देशात एलआयसीची पॉलिसी नसेल अशी कुटुंब फारच कमी असतील. परंतु त्याच्या आयपीओ येण्यात इतकं विशेष काय आहे हे इथं पाहू.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. तसेच ती जगातली पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कंपनी आहे.
याबरोबरच देशातील सर्वात मोठ्या जमीनदार कंपनीपैकी ती एक आहे, कारण एलआयसीकडे विविध शहरांमध्ये मोठी अचल संपत्ती आहे. भारतात शेअर बाजारात पैसे लावणारी ती एक मोठी कंपनी आहे.
देशातल्या सर्व म्युच्युअल फंडात जितकी गुंतवणूक होते त्यातली जवळपास अर्धी गुंतवणूक एलआयसीची असते. त्यामुळेच शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारे एलआयसीच्या शेअरची वाट पाहात होते.
गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एलआयसीचा 5 ते 10 टक्के हिस्सा विकण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. त्यानंतर त्याला गती आली. सरकारसाठीही या आयपीओचं विशेष महत्त्व आहे.
कारण सरकारचं निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य गाठायला यातून मिळणारा पैसाच मदत करणार आहे.
एलआयसीच्या संपत्तीची किंमत किती आहे?
हा मोठा कठीण प्रश्न आहे. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर आयपीओ येईपर्यंत जो काळ गेला तो या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यातच गेला आहे.
कारण देशभरात पसरलेल्या एलआयसीच्या संपत्तीचा बाजारभाव काय आहे आणि ती जोडल्यावर एलआयसीची काय किंमत होते याचा हिशेब करण्यातच हा वेळ गेला.
त्या हिशेबानंतरच एलआयसीचे शेअर काय किंमतीला जाऊ शकतील याचा विचार करता येणार होता. याबरोबरच एलआय़सीचा विमा व्यवसाय आणि बाजारात तिची असलेली गुंतवणूक हे सुद्धा त्यात मोजणं आवश्यक आहे. हे सर्व केल्यानंतर एलआयसीची किंमत जवळपास 5.4 लाख कोटी होते असं जाणकाराचं मत आहे.
याला एम्बेडेड व्हॅल्यू किंवा अंतर्निहित मूल्यसुद्धा म्हटलं जाऊ शकतं. जेव्हा कंपन्या बाजारात उतरतात तेव्हा त्यांना या किंमतीच्या किती पटीत शेअऱ विकता येऊ शकेल याचा निर्णय करायचा असतो. कंपनीवाल्यांना आपल्या कंपनीचं भविष्य कसं दिसतंय तसेच त्यांची किती वेगाने वाढ होऊ शकते याचा विचार करुन हा निर्णय होतो.
बाजारावर कंपनीचं किती नियंत्रण आहे म्हणजे स्पर्धा कठीण आहे की सोपी आहे आणि अशाच अनेक गोष्टीांच्या आधारावर कंपनीचं अवसान 13.5 लाख कोटींचं आहे असं सल्लागाराना लक्षात आलं. म्हणजेच जवळपास अडीच पट.
मात्र सल्लागार आणि गुंतवणूकदारांशी चर्चा केल्यानंतर एलआयसीने निहित किंमतीच्या 1.1 पटींच्या भावात आयपीओमध्ये शेअर विकण्याचा निर्णय घेतलाय.
यासाठी बऱ्याच अंशी बाजाराची स्थिती आणि युक्रेन युद्धामुळे तयार झालेली अनिश्चितता कारणीभूत आहे. यामुळे सरकारनं एलआयसीचा 5 ते 10 टक्के वाटा विकायचा ठरवलेला तो आता फक्त 3.5 टक्के इतकाच विकण्यात येणार आहे. म्हणजेच आयपीओचा आकार फार लहान झाला आहे.
असं असलं तरीही भारतीय बाजारातला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आय़पीओ आहे. सरकार 22,13,74,920 शेअर्स विकून जवळपास 20,557 कोटी रुपये गोळा करण्याची तयारी करत आहे. याआधी सर्वात मोठा आयपीओ पेटीएमचा होता. त्यात 18,500 कोटी रुपये गोळा केले गेले होते.
एलआयसीचा आयपीओ यायला इतका उशीर का?
एलआयसी ही इतर कंपन्यांप्रमाणे नाही. 1956मध्ये भारत सरकारने विमा व्यवसायाचं राष्ट्रियीकरण केलं तेव्हा एक विशेष कायदा तयार केला. त्या कायद्यानुसार देशातील सर्व आयुर्विमा कंपन्यांचा व्यवसाय एकत्र करुन एलआयसीची निर्मिती केली. त्यानुसार एलआयसीचे सर्व शेअर्स सरकारकडे होते.
एलआयसी आता इतकी मोठी झालीय की तिचा आवाका जोखायलाही वेळ लागला. तसेच याचा 5 किंवा 10 टक्के हिस्सा विकला तरी शेअर बाजाराला धक्का बसू शकतो अशी सरकारला शंका होती.
त्यामुळेच काही नियम बदलण्यात आले. परदेशी गुंतवणूकदारांना थेट आयपीओमध्ये संधी मिळण्याची परवानगी दिली. त्याबरोबरच एलआयसी पॉलिसीधारकांसाठी वेगळ्या कोट्याचीही तरतूद करण्यात आली. ही सगळी तयारी झाल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने सेबीकडे आयपीओसाठी अर्ज केला.
गेल्या आठवड्यात सेबीने त्याला मंजुरी दिली. मात्र याच कालावधीत बाजारातलं अनिश्चिततेचं सावट आणि युक्रेन युद्ध यामुळे आयपीओचा आकार लहान करावा लागला. जिथं 60 हजार कोटी ते 1.5 लाख कोटी रुपये गोळा करण्याचा तर्क लावला जात होता तिथं फक्त 20 हजार कोटीच गोळा करण्यात येणार आहेत.
एलआयसीचे आणखी शेअर्स बाजारात येतील का?
नियमानुसार शेअर बाजारात नोंदलेल्या म्हणजेच लिस्टेड कंपनीला आपले 25 टक्के शेअर्स लोकांना म्हणजेच जे कंपनीचे प्रवर्तक नाहीत अशांना विकावे लागतात.
लिस्टिंगच्या या नियमाचं पालन करण्याासाठी सरकारला आपला हिस्सा 100 टक्क्यांवरुन 75 टक्क्यांवर आणावा लागेल. पण सरकारी कंपन्यांना काही जास्त सवलती असतात त्यामुळेच एलआयसीमधला फक्त 3.5 टक्के ते 5 टक्के इतकाच वाटा विकण्याची विशेष परवानगी मिळाली आहे.
पहिल्या दोन-तीन वर्षांत 10 ते 20 टक्के वाटा विकला जाऊ शकेल असं सरकारनं यापूर्वी म्हटलं होतं. नियमानुसार त्यांना ते करावं लागणारही आहे.
परंतु असं केल्यास आता आयपीओमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्या लोकांची चिंता वाढू शकते. म्हणूनच या आयपीओनंतर किमान एकवर्ष तरी आपले बाकी शेअर्स विकणार नाही असं सरकारने कबूल केलं आहे. कारण तसं केलं असतं तर सध्याच्या भागधारकांना आपल्या शेअरची किंमत अचानक कोसळण्याची काळजी करावी लागली असती.
एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना शेअर्स का दिले जात आहेत?
आपल्या सर्व ग्राहकांना भागधारक होण्याचा प्रस्ताव मिळण्याची ही पहिली वेळ आहे. कारण इतक्या मोठ्या आयपीओला बाजारात उठाव मिळेल की नाही याची शंका सरकारला आय़पीओ तयार करताना वाटत होती.
त्यासाठीच एक अनोखा तोडगा काढण्यात आला. एलआयसीचे सुमारे 29 कोटी पॉलिसीधारक आहेत. यातील बहुतांश लोकांनी आजवर शेअर बाजारात कधीच गुंतवणूक केलेली नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, यातल्या 10 टक्के लोकांनी जरी एलआयसीचे शेअर्स घेतले तरी त्याचा दुहेरी फायदा होईल. एक तर एलआयसीचा आयपीओ यशस्वी होईल आणि या लोकांना गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजाराची एक नवी वाट गवसेल, भविष्यात ते दुसऱ्या शेअर्सचाही विचार करतील.
त्यामुळेच फक्त एलआयसी आणि सरकारच नाही तर सगळ्या शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. आपल्या पॉलिसीधारकांना भागधारक बनवण्यासाठी आणि ते घेण्यासाठी काय करायचे याचं मार्गदर्शन एलआयसी एजंट करत आहेत.
एलआयसी पॉलिसीधारकांना हे शेअर्स मोफत मिळणार आहेत का?
नाही. कोणालाही हे शेअर्स मोफत मिळणार नाहीयेत. पॉलिसीधारकांना याची किंमत द्यावी लागणारच आहे. फक्त त्यांच्यासाठी वेगळा कोटा आहे.
या आयपीओचा 10 टक्के वाटा म्हणजे 2 कोटी 21 लाख शेअर्स पॉलिसीधारकासांठी वेगळे ठेवण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या शेअरच्या किंमतीवर त्यांना 60 रुपयांची सूट मिळणार आहे. जो शेअर सामान्य गुंतवणूकदारांना 902 ते 949
रुपयांना मिळणार आहे तोच शेअर पॉलिसीधारकांना 842 ते 889 रुपयांना मिळणार आहे.
शेअर मिळवण्यासाठी पॉलिसीधारकांना काय करावं लागेल?
शेअर मिळवण्यासाठी काय करावं लागेल हे गेल्या काही काळापासून एलआयसी जाहिरातीद्वारे आणि आपल्या प्रतिनिधींद्वारे (एजंट) पॉलिसीधारकांना सांगत आहे. सर्वात महत्त्वाचं काम म्हणजे पॉलिसीला पॅन कार्ड जोडणं आवश्यक आहे. त्यामुळे तुम्हाला पॉलिसीहोल्डर कोट्यात जागा मिळेल.
22 एप्रिलपर्यंत पॉलिसी खरेदी करणाऱ्यांना ही संधी मिळणार होती. तसेच जुन्या पॉलिसीधारकांना 28 फेब्रुवारीपर्यंत आपली पॉलिसी आणि पॅन जोडण्याचं काम पूर्ण करायचं होतं. 6.5 कोटी लोकांनी आपली पॉलिसी पॅनला जोडल्याचं एलआयसीच्या अध्यक्षांनी सांगितलं आहे.
या लोकांनी एकेक लॉट म्हणजे 15-15 शेअर्स मागितले तरी जवळपास 100 कोटी रुपये गोळा होतील.
तसेच आयपीओचा फॉर्म भरताना आपण भागधारक कोट्यातून आहोत हे सांगायचं आहे. त्यांच्याकडे पॉलिसी आहे हे पॅननंबरवरुन समजेल.
शेअर मिळाल्यास ते 60 रुपयांच्या सवलतीसह मिळतील आणि थेट डी-मॅट खात्यात जातील. त्यासाठी पॉलिसीधारकांकडे डी-मॅट खातं असणं आवश्यक आहे. आतापर्यंत ते उघडलं नसेल तर ते आजसुद्धा उघडता येईल.
किती शेअर्स मिळणार हे पॉलिसी मोठी आहे की लहान यावर ठरणार का?
नाही. पॉलिसी कितीही मोठी किंवा लहान असो सर्वांना या कोट्यात जागा मिळवण्याची संधी मिळेल. त्यानंतर सर्वांना समान मानून वाटप (अलॉटमेंट) होईल. जर कोट्यातून शेअर्सची मागणी जास्त झाली तर लॉटरी फॉर्म्युला तयार केला जाईल व त्यानुसार शेअर दिले जातील.
कमीत कमी किती शेअर्ससाठी मागणी करता येईल?
पॉलिसीधारक असो वा सामान्य गुंतवणूकदार सर्वांना किमान एक लॉट म्हणजे 15 शेअर्सची मागणी करावी लागेल. त्यापेक्षा कमी शेअर्स मिळणार नाहीत. पॉलिसीधारक कोट्यात कमाल 2 लाख रुपयांच्या शेअर्सची मागणी करता येईल.
म्हणजेच जास्तीत जास्त 14 लॉट्स घेता येतील. रिटेलमधून म्हणजे सामान्य गुंतवणुकदारांनाही हाच नियम लागू आहे.
जर 2 लाखांपेक्षा अधिकची मागणी करायची असेल तर एचएनआय म्हणजे हाय नेटवर्थ इंडिविज्युअल श्रेणीत जावं लागेल. त्या श्रेणीत अधिकाधिक कितीही रकमेच्या शेअरची मागणी करता येईल.
एकापेक्षा जास्तवेळा मागणी करता येईल का?
तसं पाहाता आय़पीओमध्ये एकापेक्षा जास्तवेळा मागणी करता येत नाही. मात्र एलआयसीच्या आयपीओथ पहिल्यांदाच अशी सोय करण्यात आली आहे, त्यानुसार पॉलिसीधारक एकच पॅन कार्ड वापरुन दोनदा मागणी करू शकतो.
त्यापैकी एक पॉलिसीहोल्डर कोट्यातून आणि दुसरा रिटेल किंवा एचएनआय कोट्यातून. ज्या लोकांकडे पॉलिसी नाही किंवा ज्यांनी पॅन आणि पॉलिसी जोडलेली नाही त्यांना फक्त एकदाच मागणी करता येईल.
आयपीओमध्ये कधीपर्यंत मागणी केली जाऊ शकते?
एलआयसीचा आयपीओ 4 मे रोजी सुरू होईल आणि 9 मेला बंद होईल. त्यादरम्यान ही मागणी करता येईल.
काही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अप्लिकेशन बंद होण्याची वेळ थोडी लवकर संपते हे शेवटच्या दिवशी अर्ज करणाऱ्यांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे त्यादिवशी बारा वाजण्याच्याआधीच हे काम संपवणं गरजेचं आहे.
एलआयसीच्या आयपीओत सहभागी होणं फायद्याचं आहे का?
याचं उत्तर प्रत्येक माणसासाठी वेगवेगळं असेल. कंपनी दीर्घकाळ नफ्यात व्यवसाय करत आहे. ज्या भावात शेअर दिले जात आहेत ते योग्य दिसत आहेत. मात्र बाजारातली अनिश्चितता कधी काय करेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळेच गुंतवणुकदारांनी स्वतः विचार, अभ्यास करुन किंवा आपल्या एखाद्या भरवशाच्या गुंतवणूक सल्लागाराशी मसलत करुनच पाऊल टाकलं पाहिजे.
