उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर आढळलेल्या स्फोटकांच्या गाडीच्या प्रकरणाचा तपास NIA म्हणजेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात आलाय.
मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी मात्र ATS करणार आहे. या प्रकरणी एटीएसने हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.
यापूर्वी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यावरून राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता हे प्रकरण परस्पर NIA कडे सोपवण्यात आल्याने केंद्र आणि राज्यात पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत.
अंबानींच्या घराबाहेर आढळलेल्या स्फोटकं प्रकरणाचा तपासही एनआयएकडे देण्यात आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी याविषयी नाराजी व्यक्त केली. यामागे काहीतरी काळंबेरं असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
"मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर गाडीमध्ये ज्या जिलेटीन कांड्या सापडल्या. त्याचा तपास एटीएस करत होती. एटीएस चांगल्या पद्धतीने तपास करत होती. आज एकाएक परत केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे दिला. सात महिन्यापूर्वी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस चांगला तपास करत होते. पण, एकाएक सीबीआयने त्याचा तपास हाती घेतला," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं.
अंबानींच्या घराबाहेर आढळलेली स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन प्रकरण याचा तपास NIA कडे द्यावा अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पण राज्य सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली होती.
राज्य सरकार विरुद्ध केंद्रीय यंत्रणा
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्येचा तपास मुंबई पोलीस करत असतानाच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं. सीबीआयचे अधिकारी चौकशीसाठी मुंबईत आल्यानंतर कार्यक्षेत्र, तपास अधिकार यावरून वाद झाले.
अंबानींच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांची चौकशी NIA कडे सोपवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावरून टोमणाही लगावला.
अनिल देशमुख म्हणाले, "सात महिन्यापूर्वी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस चांगला तपास करत होते. पण, एकाएक सीबीआयने त्याचा तपास हाती घेतला. सात महिने झाले अजूनही सीबीआयने सुशांतने आत्महत्या केली की ही हत्या आहे याचा निष्कर्ष सांगू शकलेली नाही."
या वादानंतर राज्यातल्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी CBI सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना दिलेली परवानगी राज्य सरकारने मागे घेतली. यापुढे CBI ला तपासासाठी महाराष्ट्रात येताना राज्य सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक करण्यात आलं.
अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने केलेल्या काही कारवायांनंतरही राज्य सरकार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांमधले वाद समोर आले होते. शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांच्या कुटुंबावर ईडीने छापे टाकल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी त्यावेळीही नाराजी व्यक्त केली होती. प्रताप सरनाईकांना नातू असता तर त्याच्यावरही ईडीने छापा टाकला असता, असा टोमणा ठाकरेंनी लगावला होता.
तर पुण्यातल्या शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई करत ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार आमदार अनिल भोसले यांच्यावर कारवाई करत त्यांना अटक केली.
पीएमसी बँक प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना नोटीस बजावली होती.
केंद्र सरकार ईडीचा वापर करतंय, अशाने लोकांचा त्यावर विश्वास राहणार नाही, अशी टीका नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.
सचिन वाझे आणि शिवसेना
मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर संशयास्पद गाडी मिळाल्यानंतर सर्वांत पहिले सचिन वाझे पोहोचल्याचा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मनसुख हिरेन प्रकरणी वाझे यांची भूमिका काय? असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
सचिन वाझे हे महाराष्ट्र पोलीस दलात साहायक पोलीस निरीक्षक आहेत. ते मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख आहेत. ख्वाजा युनूस प्रकरणी मुंबई पोलिसांतल्या काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. सचिन वाझे हे त्यांच्यापैकीच एक होते.
मे 2004 मध्ये त्यांना पोलीस दलातून निलंबिंत करण्यात आलं होतं. त्यानंतर वाझेंनी 2008मध्ये शिवसेनेत प्रवेश केला.
जून 2020मध्ये सचिन वाझेंचं निलंबन मागे घेण्यात आल्यानंतर ते पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत सक्रीय झाले. अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी रिपब्लिक चॅनलचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना काही महिन्यांपूर्वी रायगड पोलिसांनी अटक केली होती. त्यावेळी मुंबई पोलिसांकडून सचिन वाझे त्या टीमचं नेतृत्व करत होते.
वाझे हे एकेकाळी शिवसेनेत असल्या कारणाने ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे NIA ने वाझेंपासून चौकशीला सुरुवात केली तर शिवसेनेसाठी ही डोकेदुखी ठरू शकते.
तपास यंत्रणांचा वापर?
राजकीय पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात, "यापूर्वीही अनेक राज्य सरकारं आणि केंद्रात संघर्ष झाला. मध्य प्रदेशात सरकार पाडलं, पाँडिचेरीत काय झालं तेही आपण पाहिलं. या आधीही राज्य सरकार आणि राज्यपाल असा संघर्ष झाला होता. महाराष्ट्र सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. महाराष्ट्रात सत्ता असणं मानाचं आहे. त्यामुळे कुठेतरी एकमेकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. आणि त्याच्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर सातत्याने होतोय. मुळामध्ये हे प्रकरणच हायप्रोफाईल आहे. या तपासात काय येतंय यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. हा आता राजकीय विषय झालेला आहे."
राज्यातली प्रकरणं केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवण्यात येण्याबद्दल माजी आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, " लॉ अँड ऑर्डर हा घटनेनुसार राज्याचा विषय आहे. त्याला राज्यसरकार जबाबदार आहे. एक्सटर्नल सेक्युरिटी म्हणजे सीमा आणि बाहेरच्या देशांपासूनचं संरक्षण हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. पण आता सर्रास कोणताही तपास हातात घेतला जातो आणि त्याला राष्ट्रीय महत्त्व असल्याचा रंग दिला जातो. ही चुकीची प्रथा आहे. याला पोलिटिकल मोटिव्ह दिसतो. जिथं आपलं विरोधी सरकार आहे किंवा बीजेपी व्यक्तिरिक्त सरकार आहे त्यांना हतबल, नाऊमेद करण्यासाठी किंवा राज्य सरकारला डॉमिनेट करण्यासाठी केलेल्या या ट्रिक्स आहेत, असं वाटतं."
