आरे मेट्रो कारशेडसाठी आणखी 84 झाडं तोडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ला परवानगी दिलीय.
तसंच, या प्रकरणात योग्य भूमिका घेण्याबाबत वृक्ष प्राधिकरणालाही सुप्रीम कोर्टानं स्वातंत्र्य दिलंय.
सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं आज (29 नोव्हेंबर) हा आदेश पारित केला.
महाराष्ट्र सरकारनं ही 84 झाडं तोडण्यासाठीची परवानगी याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली होती.
आरे कॉलनीतल्या मेट्रो कारशेडवरून पुन्हा वाद का पेटला आहे?
मुंबईच्या आरे कॉलनीतलं जंगल आणि तिथे प्रस्तावित असलेली मेट्रो-3 प्रकल्पाची कारशेड पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. नेमका आरे मधल्या कारेशडचा वाद काय आहे आणि सध्या तिथे काय परिस्थिती आहे, जाणून घेऊयात.
जवळपास आठ वर्षांपासून कारशेडच्या मुद्द्यावरून आरेमध्ये आंदोलन सुरू आहे. ही कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या सरकारनं घेतला तेव्हा हा वाद मिटेल असं चित्र निर्माण झालं. पण या निर्णायानंतरही नव्या कायदेशीर अडचणी उभ्या राहिल्या.
शिंदे फडणवीस सरकारनं सत्तेत आल्या आल्या बदलला आणि त्यावरून पुन्हा आंदोलन सुरू झालं. तेव्हापासून दर रविवारी पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते आणि आरेमधले स्थानिक रहिवासी एकत्र जमून आरेमध्ये निषेध व्यक्त करत आहेत.
आरेमध्ये नेमकं काय घडलं?
सोमवारी, 25 जुलै 2022 च्या दिवशी आरेमध्ये जाणारे आणि आरेमधले मुख्य रस्ते मुंबई पोलीसांनी बंद केले. मध्यरात्रीपर्यंत ते बंद राहणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. पण अचानक घेतल्या गेलेल्या या निर्णयामुळे आरेमधले रहिवासी आणि प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली.
मेट्रोचे तीन डबे आरेमध्ये आणले जाणार असून त्यासाठी रस्त्यालगतच्या झाडांची छाटणी केली जाते आहे, त्यामुळेच रस्ते बंद करण्यात आले आहेत असं मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात एमएमआरसीएलनं एक प्रसिद्धीपत्रकाद्वारा जाहीर केलं.
"आंध्र प्रदेशच्या श्री सिटीमधून हे डबे घेऊन येणारे ट्रेलर्स निघाले आहेत आणि लवकरच मुंबईत दाखल होणार आहेत. त्यांच्या वाहतुकीत अडथळा येऊ नये यासाठीच केवळ झाडांची छाटणी होते आहे. ही छाटणी केवळ जिथे हे डबे आणले जाणार आहेत आणि त्यांची जुळणी केली जाणार आहे, तेवढ्याच भागापुरती मर्यादित आहे," असं एमएमआरसीएलनं म्हटलं.
या कामासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
तसंच मेट्रोच्या तात्पुरत्या पार्किंग एरियातून ते मरोळ मेट्रो स्टेशनपर्यंत तीन किलोमीटर लांब मार्गावर मेट्रोची चाचणी घेतली जाणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं.
पण पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी दावा केला की, या कारणाआड आरेमध्ये वृक्षतोड होते आहे. मेट्रो कारशेडच्या जागेत बुलडोझर शिरल्याचे व्हिडिओही त्यांनी शेअर केले.
सोमवारीच आरेच्या आंदोलनात सक्रीय असलेल्या चार कार्यकर्त्यांना पोलीसांनी ताब्यात घेतलं आणि वनराई पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना नेण्यात आलं. त्यामुळे संध्याकाळी उशीरापर्यंत सेव्ह आरे मोहिमेतले कार्यकर्ते पोलीस स्टेशनमध्ये ठिय्या देऊन होते. रात्री आठ वाजल्यानंतर ताब्यात घेतलेल्या चौघांनाही सोडून देण्यात आलं.
या सगळ्या घडामोडी घडत असताना सरकारकडून किंवा महापालिकेकडून कोणी आणखी काही प्रतिक्रिया दिली नाही.
आरेची जमीन नेमकी कुणाची?
आरेमध्ये आधीपासूनच 27 आदिवासी पाडे आहेत. इथल्या बिबट्याच्या अधिवासावर आणि जैवविविधतेवर बऱ्याच तज्ज्ञांनी केलेलं संशोधन अनेकदा समोर आलं आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतचा आरेचा 812 एकर म्हणजे 328 हेक्टरचा भाग जून 2021 मध्ये वनविभागाला देण्यात आला.
पण आरे हे जंगल आहे का, हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. कारण आरेमध्ये घनदाट झाडी असली, तरी इथला उरलेला भाग तांत्रिकदृष्ट्या वनक्षेत्रात येत नाही. राष्ट्रीय उद्यानाच्या इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असलं, तरी आरे वनविभागाच्या आखत्यारीत नाही आणि त्यामुळे या जागेला राखीव जंगल म्हणून संरक्षणही नाही.
1949 साली 1300 हेक्टरचा आरेचा परिसर हा मुंबईला दूधपुरवठा करणारी डेअरी उभारण्यासाठी देण्यात आला. तेव्हापासून आरे दुग्धव्यवसाय-पशुपालन विभागाच्या आखत्यारीत आलं.
पण त्यापुढच्या काळात इथली जागा केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वेगवेगळ्या आस्थापना तसंच फिल्मसिटीसारख्या प्रकल्पांना देण्यात आली. सेंट्रल पोल्ट्री फार्म, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, एसआरपी, म्हाडाकेड आरेमधल्या काही भागांचा ताबा आहे.
पण 2014 साली मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प इथे आणायचा निर्णय झाला, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात विरोध व्हायला सुरूवात झाली. आरेमध्ये आता आणखी विकासकामं नकोत आणि या सगळ्याच जागेला वनक्षेत्र म्हणून संरक्षण द्या अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी उचलून धरली.
कारशेडच्या वादात आतापर्यंत काय घडलं?
आरेमधल्या कारशेडच्या वादात वेगवेगळ्या पक्षांच्या वेगवेगळ्या सरकारांचा समावेश आहे.
आघाडी सरकारमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मेट्रो 3 प्रकल्पाची पायाभरणी केली. सुरुवातीला कारशेडसाठी कुलाब्यातल्या जागेचाही पर्याय होता, पण आरेमधल्या जागीच हा प्रकल्प नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
2014 सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात आरेत कारशेडसाठी प्रस्तावित जागेवर झाडं तोडण्याची नोटीस लागली आणि लोकांनी विरोध करायला सुरुवात केली. त्यात स्थानिक रहिवासींसोबत पर्यावरणवादी संस्था आणि आम आदमी पक्षाशी निगडीत लोकही होते.
2015 साली वनशक्ती या संस्थेनं आरेमध्ये कारशेड आणण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली. कोर्टानं आधी जैसे थे स्थिती राखण्याचा आदेश दिला. तेव्हा युतीचं सरकार सत्तेत होतं आणि मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस.
4 ऑक्टोबर 2019 ला मुंबई उच्च न्यायालयानं आरेला वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी न देता त्या रात्रीच कारशेडच्या जागी वृक्षतोड सुरू झाली. त्यामुळे रात्री अंधारात आंदोलन पेटलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं मग आरेमध्ये वृक्षतोडीवर बंदी घातली आणि पुढे तिचा अवधी वाढवण्यात आला. ही बंदी अजूनही कायम आहे.
2019 च्या अखेरीस राज्यात पुन्हा सत्तापालट झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारनं आरेतली 812 एकर जागा वनविभागाकडे देण्याचं जाहीर केलं. आरेमधून मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प कांजुरमार्गला हलवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
पण केंद्र सरकारनं आणि एका खासगी विकासकानं त्याला आक्षेप घेतला. त्याविषयी कायदेशीर लढाई अजूनही सुरू आहे.
Published By -Smita Joshi
