लोकमान्य टिळक स्मृतिदिन : नेहरू-गांधींच्या काँग्रेसमध्ये लोकमान्य टिळकांकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका काँग्रेसवर का होते?

तुषार कुलकर्णी

'जनतेच्या मनावर अधिराज्य करणारा टिळकांशिवाय दुसरा नेता या काळात आपल्याला दिसणार नाही,' असं महात्मा गांधी यांनी टिळकांविषयी 4 ऑगस्ट 1920 च्या यंग इंडियामध्ये लिहिलं होतं. 

लोकमान्य टिळकांचं 1 ऑगस्ट 1920 ला निधन झालं आणि महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला होता.

लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर ते भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंत नेतृत्वाची धुरा गांधींजीनीच सांभाळली. त्यामुळे त्यांचं विधान हे तत्कालीन काँग्रेसचंच विधान होतं असं म्हणायला हरकत नाही.

टिळक हे महासागरासारखे आहेत असंही गांधीजी म्हणत. इतकंच नाही तर भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आर्थिक मदत घेण्यासाठी गांधींजींनी जी मोहीम सुरू केली होती. त्या मोहिमेचं नाव होतं 'स्वराज्य तिलक फंड.'

1 ऑगस्ट 1921 पर्यंत म्हणजे टिळकांच्या पहिल्या स्मृतिदिनाच्या आधी एक कोटी रुपयांचा निधी जमा करायचा असं उद्दिष्ट त्यांनी ठरवलं होतं. एका अर्थाने टिळक हे त्यांच्या निधनांनतरही काँग्रेसचं सहकार्य करत होते. टिळक हे जहाल गटाचे नेते होते, पण मवाळ गटांच्या नेत्यांनाही त्यांच्याविषयी आदर होता. काँग्रेसचे एक महत्त्वपूर्ण नेते अशीच त्यांची ओळख कायम राहिलेली आहे. त्यांच्या निधनाच्या शंभर वर्षांनंतर आता काय परिस्थिती आहे.

देशातल्या 450 योजना, इमारती, संस्था यांना नेहरू-गांधी परिवारातील व्यक्तीचं नाव दिलं गेलं आहे. पण इतर अनेक नेत्यांकडे दुर्लक्ष झालंय अशी टीका भाजपचे तत्कालिन नेते व्यंकय्या नायडूंनी केली होती. काँग्रेसला इतर नेत्यांचा विसर पडला म्हणून आम्ही सरदार वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा उभारत आहोत, असंही नायडू यांनी म्हटलं होतं.

'महाराष्ट्र सदनात टिळकांचा पुतळा नाही'

केवळ सरदार पटेलांचाच पुतळा उभारण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला असं नाही तर लोकमान्य टिळकांचा पुतळा महाराष्ट्र सदनात असावा अशी मागणी काँग्रेसने नाही तर भाजपने केली.

दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात महाराष्ट्रातल्या प्रमुख नेत्यांचे पुतळे आहेत, पण त्यात लो. टिळकांचा पुतळा नाही. टिळकांचा पुतळा बसवण्यात यावा यासाठी पुण्याच्या महापौर आणि टिळकांच्या वंशज मुक्ता टिळक यांनी त्यांच्याच सरकारकडे पाठपुरावा केला.

"या वर्षी अंदाजपत्रकात टिळकांच्या पुतळ्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे," अशी माहिती मुक्ता टिळक यांनी बीबीसी मराठीला दिली.

नेहरू-गांधींच्या काँग्रेसमध्ये टिळकांकडे दुर्लक्ष झालंय का, हा प्रश्न बऱ्याच दिवसांपासून विचारला जातो. या प्रश्नाचा वेध घेण्यासाठी बीबीसीने सुधींद्र कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधला. कुलकर्णी यांनी लोकमान्य टिळकांवर 100 Years of Tilak-Jinnah Pact हे पुस्तक लिहिलं आहे.

मुंबईत ज्या ठिकाणी टिळकांचं वास्तव्य होतं, ज्या ठिकाणी त्यांचा मृत्यू झाला त्या सरदार गृहाची दुर्दशा पाहिली तर टिळकांकडे शासनाचं दुर्लक्ष नाही झालं तर त्यांच्याकडून त्यांची अवहेलना झाली आहे असं वाटतं, असं कुलकर्णी म्हणतात.

"केवळ काँग्रेसकडूनच नाही तर भाजपने देखील त्यांची दखल घेतलेली नाही असंच दिसतं. सरकारकडे इतर नेत्यांच्या स्मारकासाठी कोट्यवधी रुपये आहेत, पण टिळकांचं वास्तव्य असलेल्या जागांचं जतन करण्यासाठी पैसे नाहीत ही बाब दुःखद आहे," असं सुधींद्र कुलकर्णी सांगतात.

लोकमान्य टिळकांचा काँग्रेसला विसर का पडला असावा असं विचारला असता कुलकर्णी सांगतात, "महात्मा गांधींचं भारत आगमन होण्याआधीच टिळक हे देशातले सर्वांत थोर नेते म्हणून ओळखले जात होते. टिळकांची कामगिरी आणि त्याचं स्वातंत्र्य लढ्यातलं योगदान समजून घेण्यात तसंच आजच्या संदर्भात त्याची उपयुक्तता आणि सार्थकता ओळखण्यात त्यांच्याकडून दुर्लक्ष झालं."

'फक्त काँग्रेसचं जबाबदार नाही'

टिळकांच्या वारशाकडे झालेल्या दुर्लक्षासाठी काँग्रेस आणि भाजप दोघेही जबाबदार आहेत, असं सुधींद्र कुलकर्णी यांना वाटतं.

याचं काय कारण असावं असं विचारलं असता ते सांगतात, "लोकमान्य टिळकांची ब्राह्मण नेते अशी प्रतिमा तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर इथल्या जातीयवादी राजकारणात त्यांच्या नावाचा फारसा उपयोग नव्हता.

भाजपसाठीही त्यांच्या नावाचा फारसा उपयोग नाही. याचं कारण म्हणजे 1914नंतर टिळक मंडालेहून सुटून आले त्यानंतर त्यांनी हिंदू-मुस्लीम ऐक्य हे स्वातंत्र्यासाठी महत्त्वाचं आहे हे ओळखलं होतं."

"मला त्रिकोणीय संघर्ष नकोय असं टिळक म्हणत. म्हणजेच हिंदू विरुद्ध मुस्लीम, आणि हिंदू विरुद्ध ब्रिटिश आणि मुस्लीम विरुद्ध ब्रिटिश असा संघर्ष नको हीच त्यांची भूमिका होती. त्याऐवजी हिंदू-मुस्लिमांमध्ये ऐक्य घडवून दोन्ही समुदायांनी इंग्रजांविरुद्ध लढावं अशी त्यांची भूमिका होती," कुलकर्णी सांगतात.

त्यांच्या या भूमिकेतूनच लखनऊमध्ये मोहम्मद अली जिन्ना आणि त्यांच्यात करार झाला होता. जर या कराराचं तत्त्व पाळण्यात आलं असतं तर भविष्यात देशाची फाळणी टळली असती, असं कुलकर्णी सांगतात.

योजनांनाही गांधी-नेहरूंचीच नावे का?

संजीव गांधी निराधार योजना, जवाहर नवोदय विद्यालय, इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इंदिरा गांधी कॅनल प्रोजेक्ट अशा अनेक योजनांची नावे ही गांधी-नेहरू घराण्यावरूनच देण्यात आली आहे.

इंडिया टुडेनी दिलेल्या माहितीनुसार विविध राज्यांमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नावाने 27 योजना कार्यरत होत्या तर राजीव यांच्या नावाने 22 योजना होत्या. देशात होणाऱ्या एकूण क्रीडा स्पर्धांपैकी अनेक स्पर्धा आणि पुरस्कार हे राजीव गांधी यांच्या नावे दिले जातात.

देशातल्या 9 मैदानांला राजीव गांधी यांचं नाव आहे, इंदिरा गांधी यांचं नाव 7 मैदानांना देण्यात आलं आहे. देशातल्या 9 एअरपोर्ट, बंदर किंवा अॅव्हिएशन ट्रेनिंग अॅकेडमीला याच परिवाराचं नाव आहे. इतकंच नाही तर देशातले प्रमुख विद्यापीठं, संस्था यांना याच परिवारातील व्यक्तीची नावं देण्यात आली आहे. त्या संस्थांची संख्या 99 च्या वर आहे.

एकट्या राजीव गांधी यांच्याच नावाने तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 16 योजना आणल्या होत्या. तर इंदिरा गांधी यांच्या नावे एकूण 8 योजना होत्या. काही योजनांना महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद यांचीही नावे देण्यात आली होती पण लोकमान्य टिळकांच्या नावाने एकही योजना नव्हती, अशी माहिती काँग्रेसचे माजी मंत्री अश्वनी कुमार यांनी लोकसभेला दिलेल्या उत्तरातून मिळते.

नाव आणि प्रतिमांचं राजकारण

2013 मध्ये अन्न सुरक्षा योजनेला इंदिरा गांधी यांचं नाव देण्यात आलं होतं यावर प्रतिक्रिया देताना त्यावेळच्या भाजप प्रवक्त्या निर्मला सीतारामण यांनी काँग्रेसवर त्यावरून टीका केली होती.

"काँग्रेसने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की गांधी-नेहरू नावाचं किती वेड त्यांना आहे. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना आपल्याच घराण्यातल्या व्यक्तीचं नाव देऊन जास्तीत जास्त फायदा लाटण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे," अशी टीका त्यांनी त्यावेळी केली होती.

काँग्रेसने मात्र ही टीका फेटाळून लावली होती. इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटाओचा नारा दिला होता. तसंच त्या एक माताही होत्या त्यामुळेच आम्ही त्यांच्या नावाने योजना काढली, असं स्पष्टीकरण तत्कालीन अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी दिलं होतं.

सत्तेत आल्यानंतर भाजपनेही दीन दयाल उपाध्याय आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने योजना सुरू केल्या आहेत.

2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यानंतर काँग्रेसच्या जुन्या योजनांना नवी नावे देण्यात आली आणि जनतेसमोर सादर करण्यात आली, असा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.

पण भाजपनेच जुन्या योजनांची नावे बदलली असं नाही तर काँग्रेसनेही राजस्थानमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने सुरू असलेल्या सेवा केंद्राचं नाव बदलून राजीव गांधींचं नाव ठेवलं.

या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना त्या नेत्यांची सदैव आठवण राहावी आणि मतदानावेळी त्याचा फायदा व्हावा असा राजकीय नेते विचार करतात. लोकमान्य टिळकांच्या नावाने मतं मिळणार नाहीत किंवा त्यांच्या नावाचा फायदा मतं मिळण्यासाठी होणार नाही हे ओळखूनच कदाचित त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झालं असावं.

नेहरूंनीही काढले होते टिळकांविषयी गौरवोद्गार

काँग्रेस नेत्यांनी लोकमान्य टिळकांचा नेहमीच गौरव केला आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदानाबद्दल काँग्रेस नेते नेहमी गौरवोद्गार काढताना दिसतात.

पंडित नेहरूंपासून ते काँग्रेसचे पुण्याचे पहिले खासदार न. वि. गाडगीळ यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांनी नेहमीच टिळकांचं कौतुक स्वातंत्र्यलढ्यातला महान नेता असंच केलं आहे. नेहरूंनी टिळकांना 'भारतीय क्रांतीचा उद्गाता' असं म्हटलं होतं.

स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्त्वाचे काँग्रेस नेते सी. विजय राघवाचारियर यांनी टिळकांविषयी असं म्हटलं होतं की, देशकार्यामध्ये झोकून देऊन निःस्वार्थपणे यातना भोगण्यात आपले उभं आयुष्य घालविलेल्या भारतमातेच्या सुपुत्राच्या नावाआधी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या बखरीमध्ये क्वचितच कुणाचे नाव लिहिले जाईल. (संदर्भ - लोकमान्य टिळकांचे चरित्र, लेखक-धनंजय कीर)

23 जुलैला टिळकांच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने अनेक नेत्यांनी त्यांचं स्मरण केलं. भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी टिळकांविषयी असलेली कृतज्ञता व्यक्त केल्याचं आपल्याला दिसतं. पण एकाही मोठ्या योजनेला लोकमान्य टिळकांचं नाव नसल्यामुळे टिळकांकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका काँग्रेसवर केली जाते.

याबाबत काँग्रेसची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा बीबीसीने प्रयत्न केला, पण काँग्रेस प्रवक्त्यांनी यावर भाष्य करण्यास टाळलं. आम्ही इतर नेत्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण अद्याप संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यावर तात्काळ इथं मांडली जाईल.

भाजप नेत्यांच्या टिळक-पटेलांशी जवळीक

सरदार वल्लभभाई पटेल हे भाजपचे नव्हते. उलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात यावी अशी त्यांची इच्छा होती. पण संघ ही संस्था केवळ सांस्कृतिक कार्यापुरतीच मर्यादित राहील, असं आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी संघाला परवानगी दिली होती. असं असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये वल्लभभाई पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात आला. लोकमान्य टिळकांचा पुतळा महाराष्ट्र सदनात असावा ही मागणीही भाजपनेच उचलून धरली, या मागे काय कारण असावं?

नेहरू गांधी परिवाराव्यतिरिक्त कुणाचीच नावं काँग्रेस घेत नाही हे अधोरेखित करण्यासाठी भाजपचे नेते टिळक-पटेल-बोस या नेत्यांचा गौरव करताना दिसतात, अशी चर्चा देखील बऱ्याचदा होताना दिसते. पण या नेत्यांचा गौरव करण्यापाठीमागे कुठलंही राजकारण नाही असं मुक्ता टिळक सांगतात. त्यांच्या विचारांचा प्रचार व्हावा याच हेतूने आम्ही ते कार्य करतो असं त्या सांगतात.

काँग्रेसच्या काळात ज्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष झालं जसं मग ते सरदार वल्लभभाई पटेल असो, नेताजी सुभाषचंद्र बोस असो वा लोकमान्य टिळक त्यांच्या नावाचं स्मारक असावं किंवा त्यांच्या विचारांचा प्रचार व्हावा यासाठी काही कार्यक्रम असावा अशी नरेंद्र मोदी सरकारची भूमिका आहे, त्यानुसारच आम्ही वागत आहोत असं टिळक सांगतात.