16 ऑक्टोबर हा जागतिक अन्न दिन - World Food Day म्हणून साजरा केला जातो. पण यावर्षी मात्र यावर युनायटेड नेशन्सने दिलेल्या एका इशाऱ्याचं सावट आहे. 'जगासमोर अन्नधान्याच्या पुरवठ्याचं अभूतपूर्व संकट उभं असून जगभरातल्या अन्नपदार्थांच्या किंमती प्रचंड वाढण्याची भीती असल्याचं' युनायटेड नेशन्सने म्हटलंय.
"इथिओपिया, मादागास्कर, दक्षिण सुदान आणि येमेनमधील जवळपास 5 लाख लोक भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये बुर्किना फासो आणि नायजेरियातल्या गरीब लोकसंख्येलाही अशा परिस्थितीला सामोर जावं लागत आहे," असं UN ने म्हटलंय. 'द हंगर प्रोजेक्ट' या युकेमधल्या संस्थेच्या अभ्यासानुसार जगभरात 69 कोटी लोक हे उपासमारीत राहतात तर कोव्हिड-19 मुळे 85 कोटी लोक गरीबीत ढकलले गेले आहेत. उपासमारीत राहणाऱ्या 69 कोटींपैकी 60 टक्के महिला आहेत.
महाराष्ट्रातही गेल्या काही दिवसांमध्ये रोजच्या जेवणातल्या टोमॅटो, कांदा, खाद्यतेलाच्या किंमती भडकलेल्या आहेत.
पण जगभरातल्या अन्नधान्य - खाद्यपदार्थांच्या किंमती का वाढतायत? आणि त्याचा जगभरातल्या लोकांवर काय परिणाम होतोय?
महागाई का वाढतेय?
कोव्हिडच्या जागतिक साथीनंतर सगळ्याच वस्तू महागल्याने लोकांनी खाद्यपदार्थांसाठी जास्त किंमत मोजण्याची तयारी ठेवावी, असं टोमॅटो केचप आणि इतर पदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या क्राफ्ट हाईंझ या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने म्हटलं होतं.अन्नपदार्थांच्या किंमती चढ्याच राहतील हेच मत मुंबईतल्या राह फाऊंडेशनच्या संस्थापक आणि ट्रस्टी डॉ. सारिका कुलकर्णीही व्यक्त करतात.
कोव्हिडच्या जागतिक साथीच्या काळामध्ये अनेक देशांमध्ये कच्च्या मालाचं उत्पादन घटलं. यामध्ये विविध पिकं - भाज्या, तेल यासारख्या गोष्टींचाही समावेश होता. विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचा परिणाम वस्तूंची निर्मिती आणि पुरवठ्यावर झाला.
आता पुरवठ्याला आणि अर्थव्यवस्थांना चालना मिळायला पुन्हा एकदा सुरुवात झालेली असली तरी अजूनही मागणी आणि पुरवठ्याचं गणित जुळलेलं नाही. परिणामी किंमती वाढलेल्या आहेत.
कामगारांना द्याव्या लागणाऱ्या मजुरीत झालेली वाढ आणि इंधनाच्या वाढलेल्या किंमती याचाही भार उत्पादकांवर आहे.
डॉ. सानिका कुलकर्णी सांगतात, "किंमतींचा थेट संबंध हा मागणी आणि पुरवठ्याशी असतो. एकीकडे जगाची लोकसंख्या वाढतेय आणि परिणामी अन्नधान्यासाठीची मागणी सातत्याने वाढतेय. पण पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा कस कमी होणं, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती, पुढच्या पिढीला शेतीत रस नसणं अशा विविध कारणांमुळे शेतीखाली असणाऱ्या जमिनीचं प्रमाण कमी होतंय." "शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचं प्रतिबिबं अन्नधान्याच्या किंमतीत उमटतं आणि या किंमती वाढतात."
अन्नासाठी शरीरविक्रय
युनायटेड नेशन्सच्या मानवता मोहिमेचे अंडर सेक्रेटरी जनर मार्टिन ग्रिफीथ्स सांगतात, "इतर संकटांपेक्षा दुष्काळाचं संकट फार भयानकपणे पसरतं."
"कुटुंबासाठी अन्न मिळवण्यासाठी आपल्याला काय काय करावं लागतं हे महिला आम्हाला सांगतात. अन्न मिळवण्यासाठी त्यांना अगदी शरीरविक्रय करावा लागतो. काहीची लवकर किंवा बालवयात लग्न होतात. मी काही दिवसांपूर्वी सीरियात असताना हे मला समजलं."
लहान शेतकऱ्यासमोर अन्नाची सर्वात मोठी अडचण असल्याचं कॅरन हॅम्पसन सांगतात.
बीबीसीशी बोलताना हॅम्पसन म्हणाले, "अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमती ही लहान शेतकऱ्यांसाठी दुधारी तलवार आहे. एकीकडे त्यांना ते धान्य विकत घ्यावं लागतं जे ते पिकवत नाहीत, परिणामी किंमत वाढते किंवा मग त्यांना या गोष्टी परवडत नसल्याने उपासमार, कुपोषण वाढतं. तर दुसरीकडे वाढलेल्या किंमतींमुळे त्यांना खरंतर चांगल उत्पन्न मिळणं अपेक्षित असतं. पण बहुतेकादा वाढलेल्या या किंमतींचा फायदा या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, त्यांचं उत्पन्न वाढत नाही."गरिबी आणि किंमतींचं थेट गुणोत्तर असल्याचं डॉ. कुलकर्णी म्हणतात. गरिबी वाढली की दुर्दैवाने महागाईही वाढते.
"अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे कुपोषण, उपासमार आणि आरोग्याशी निगडीत इतर समस्या गरीब लोकसंख्येत वाढीला लागतात. अन्नाच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे समाजातला हा गट भूक, अनारोग्य आणि गरीबीच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे."
दे डेव्हेलपमेंट इनिशिएटिव्हच्या सीईओ हरपिंदर कोलाकॉटही याला दुजोरा देतात.ते म्हणतात, "मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारावर गरिबी मोजली जाते. आणि यामध्ये अन्न हा एक मोठा भाग असतो. अन्नाची किंमत वाढली तर समाजातल्या अधिकाधिक लोकांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करता येत नाहीत. आणि याचा परिणाम म्हणून ते गरिबीत किंवा दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जातात," त्या सांगतात.
काय करता येईल?
महागाई वाढली म्हणून विकसित देशातले लोक सुखसोयीच्या वस्तू घेण्याचं प्रमाण कमी करतात, किंवा परदेशातली सुटी रद्द करतात, अधिक काटेकोरपणे बजेट आखतात. पण अविकसित देशांतल्या लोकांसाठी हे इतकं सोपं नाही.
अनेकदा या देशातल्या लोकांना अन्न मिळवण्यासाठी शरीरविक्रय करावा लागतो.
अन्न आणि शेतीविषयक संस्थेचे संचालक क्यू डाँग्यू सांगतात, "अन्न आणि रोजगार अशी एकत्र मदत करणं गरजेचं आहे. अन्नसाखळीशी संबंधित गटांना दीर्घकालीन मदत केली तर त्यांना जगण्याच्या पलिकडे प्रगतीचा विचार करता येईल. आपणं वेळ फुकट घालवू शकत नाही. फक्त अधिक पैसे देऊन अन्नविषयक गरिबी दूर करता येणार नाही. ज्या गोष्टींमुळे लोक गरिबीत आहेत त्या यंत्रणा आणि परिस्थितीत बदल होणं गरजेचं आहे.""जगभरातल्या सगळ्या सरकारांनी, संस्थांनी, उद्योगांनी आणि NGOने यासाठी गरिब माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून प्रयत्न करायला हवेत."
शेतकऱ्यांनी हवामानानुसार शेती तंत्र शिकवणं, हवामान बदलांना सामोरं जाण्यासाठी शिक्षण देणं, रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठीच्या सोयी उपलब्ध करून देणं, बियाण्यांच्या किंमती कमी करणं आणि इतर कच्चा माल उपलब्ध करून देत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं असल्याचं डॉ. कुलकर्णी सांगतात.
डॉ. सानिका कुलकर्णींच्या राह फाऊंडेशनने गेल्या 7 वर्षांमध्ये 105 गावांमधला वर्षभराचा पाण्याचा प्रश्न सोडवला असून 30 हजारांपेक्षा जास्त आदिवासींना पाणी उपलब्ध करून दिलं आहे.
"तरुणांनी पूर्ण वेळ शेतीकडे वळावं यासाठी आम्ही त्यांना आवश्यक त्या सगळ्या गोष्टी देत प्रोत्साहन देतो आणि त्यांना चांगलं उत्पन्न मिळेल यासाठीही प्रय्तन करतो," डॉ. कुलकर्णी सांगतात.
विकसनशील देशांमध्ये ग्रामीण कुटुंबांना योग्य माहिती मिळवण्याचा पर्याय नसणं हे अन्न विषयक गरिबीमागचं मुख्य कारण असल्याचं हॅम्पसन सांगतात.
पुढे काय?
जगभरातल्या नेत्यांनी जर तत्परतेने आणि मोजूनमापून पावलं उचलली तर अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किंमतींचं संकट आटोक्यात आणता येईल, असं हॅम्प्सन यांना वाटतं.
हॅम्प्सन म्हणतात, "आपण आशा कधीही सोडू नये. जर आपण स्त्री-पुरुष आणि तरूण शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकलं, त्यांच्या अडचणींनुसार पावलं उचलली, धोरणं तयार केली, को-ऑपरेटिव्हज आणि गटांच्या माध्यमातून त्यांना मदत केली तर हे होऊ शकेल. समता आणायची असेल तर मार्केट, कर्ज आणि माहिती या गोष्टी या गटांना मिळायला हव्यात."
डॉ. सानिका कुलकर्णी सांगतात, "अडचणी काय आहेत हे आपल्याला समजलेलं आहे त्यामुळे अजूनही आपल्याकडे यावर तोडगा काढण्याची संधी आहे. पण जर आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत राहिलो तर मात्र मग आशा संपत जाईल."
