'आम आदमी'च्या कल्याणासाठी भरघोस निधी

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जाहिर केलेल्या आजच्या अर्थसंकल्पात 'युपीए' सरकारचा मुख्य मतदार असलेल्या 'आम आदमी'वर विशेष भर देण्यात आला आहे. 'आम आदमीसाठी' यापूर्वी जाहिर केलेल्या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने त्यावरच्या निधीत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती या दोन नव्या योजनाही जाहिर करण्यात आल्या आहेत.

विकास योजनांसाठी भरीव निधी
भारत निर्माण योजनेसाठीच्या निधीत ४५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी योडनेवरील निधीतही १४४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय गतवर्षाच्या तुलनेत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत ५९ टक्के, राजीव गांधी ग्रामीण वद्युतीकरण योजनेसाठी २७ टक्के, इंदिरा आवास योजनेसाठी ६३ टक्के वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण गृहबांधणी निधीसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ही नवी योजना या बजेटमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या पन्नास टक्क्यांहून जास्त असेल अशा मोजक्या दहा हजार गावात सुरवातीला ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

महिलांच्या साक्षरतेवर भर
महिलांच्या साक्षरतेवर सरकारने भर द्यायचे ठरविले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महिला साक्षरता योजना जाहीर करण्यात आली असून सध्या महिलांमध्ये असलेली निरक्षरता आगामी तीन वर्षांत निम्म्यापर्यंत आणून ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर लहान गटातील महिलांवर प्रामुख्याने लक्ष दिले जाणार आहे.

महिलांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटालाही सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. भांडवली अनुदानात वाढ करण्याव्यतिरिक्त बॅंकांकडून या गटांच्या सदस्याला दिल्या जाणार्‍या एक लाखापर्यंतच्या कर्जालाही अनुदान देण्याची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. याशिवाय पुढच्या पाच वर्षाच्या कालावधीत महिला स्वयंसहायता बचत गटाचा विस्तार करण्याची योजना असून खेड्यातील पन्नास टक्के महिलांपर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून पोहोचवण्याचे सरकारने ठरविले आहे.

सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या नावाने आणण्यात आली असून आता तिची अंमलबजावणी आणखी चांगल्या रितीने करण्यात येईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. त्या अंतर्गत २०१४-१५ पर्यंत गरीबी हटविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

लहान मुलांसाठीच्या सर्व योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारने मार्च २०१२ हे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

अल्पसंख्याकांकडे विशेष लक्ष पुरविताना सरकारने यासाठीच्या मंत्रालयाच्या निधीत ७४ टक्क्यांची भरघोस वाढ सुचविली आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील मुलांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्तीची योजना जाहिर केली आहे.

बेरोजगारांची नोंदणी ऑनलाईन
प्रत्येकाला रोजगार मिळावा यासाठी सरकारने आता कंबर कसली आहे. त्यासाठी रोजगार कार्यलायांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून, त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येईल. शिवाय कोणत्याही कार्यालयात गेले तरी बेरोजगारांना नोंदणी करता येईल.

सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेताना, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली आहे. या सर्व कुटुंबांना राष्ट्रीय स्वास्थ बिमा योजनेखाली आणण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या आर्थिक निधीत ४० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.