अण्णांच्या जनआंदोलनाने हादरले सरकार

ND

अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्ट्राचारविरोधी जनआंदोलनास मिळालेले व्यापक जनसमर्थन ही २०११ मधील ठळक घटना होय. लोकपाल विधेयकासाठी अण्णांनी पुकारलेल्या आमरण उपोषणाने भारतीय समाजकारण व राजकारणात प्रचंड उपलथापालथ घडवूण आणली. या मुद्यावर संपूर्ण देश एकजूट झाला आणि जनभावनेच्या रेट्याने केंद्र सरकारला हादरून टाकले. देशवाशीयांसंबंधीत निर्णयात लोकविर्वाचित सरकारला जनतेला सहभागी करून घ्यावे लागेल. जनप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असून त्यांना जनहिताचेच निर्णय घ्यावे लागतील. घटनेनुसार संसद सर्वश्रेष्ठ असून कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे, यात दुमत नाही. मात्र लोकनिर्वाचित सरकारला संसदेत जनहिताचा अनादर करणारे कायदे बनवता येणार नाही, हे या आंदोलनाने रोखठोक बजावले. संसद ही नैतिकदृष्ट्या नागरिकांना जबाबदार आहे, हे ठसवून जनप्रतिनि व सरकारला कर्तव्याची आठवून करून देण्याचे काम या लोकलढ्याने केले. लोकशाही ही लोकांनी, लोकांची, लोकांसाठी चालवलेली व्यवस्था असून निर्वाचित सरकारला हुकुमशाहीकडे झुकता येणार नाही, अनिर्बंधपणे सत्ता उपभोगून जनतेचे हित दुलर्क्षिता येणार नाही, हे या लढ्याने राजकारण्यांचा ठणकावून सांगितले.

सरकारने मजबूत लोकपाल विधेयक आणावे यासाठी गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंना एप्रिलमध्ये राजधानीत १३ दिवसांचे उपोषण करावे लागले. या अहिंसात्मक आंदोलनाची दखल जगभरात घेतल्या गेली. जगभरात त्याचे पडसाद उमटले. जगभरात पसरलेल्या भारतीयांनी या जनलढ्याच्या समर्थनार्थ धरणे धरली. गावापासून जागतिक पातळीपर्यंत जनाधार मिळालेले स्वातंत्र्यलढ्यानंतरचे हे पहिले आंदोलन असणार. जगभरातील प्रसारमाध्यमात या लढ्याचे पडसाद उमटले. ख्यातनाम आंतरराष्ट्रीय 'टाइम्स मॅगझिन'ने जगातील प्रमुख दहा घटनांमध्ये या जनआंदोलनास स्थान दिले. जनलढ्यास ‍प्राप्त व्यापक जनसमर्थन जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील व्यवस्थेप्रती नागरिकांमधील वाढता निराशावाद आणि जनआकांक्षेचे प्रतिक असल्याचे म्हटले आहे.

व्यापक जनसमर्थनाचे कारण
सामान्य व्यक्तिस हजार समस्यांतून तोंड वर काढायला वेळ नसताना समर्थनार्थ रस्त्यांवर जनसागर उतरण्याचे कारण केंद्र सरकारमधील मंत्री आणि नेत्यांचे एकापाठोपाठ उघडकीस आलेले कोट्यावधींचे घोटाळे आणि सामान्यजणांच्या आवाक्याबाहेर गेलेली महागाई होय. 'कॉमनवेल्थ' घोटाळ्यानंतर '२-जी स्पेक्ट्रम' उघडकीस आला आणि जनतेच्या पैशांची लयलूट सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. सरकारला जनतेच्या हिताशी देणेघेणे नसल्याची जनभावना यातून बळकट झाली. सरकार घोटाळे रोखू शकत नाही आणि महागाईही आवाक्यात आणू शकत नसल्याचे सरकार जनकल्याणाप्रती बेजबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले. देशाच्या इतिहासात सरकारमधील मंत्री पहिल्यांदाच तिहार तुरूंगात गेले असणार. या अराजकसदृष्य वातावरणात जनक्षोभ खद्खदत होता. आंदोलनाने त्यास व्यासपीठ मिळाले, रस्त्यांवरून घोषणाबाजीतून तो अभिव्यक्त झाला. सशक्त लोकपाल विधेयक आल्यास या कोंडीतून जनसामान्यांची सुटका होईल, अशी आशा यामुळे जागृत झाली. प्रस्थापित व्यवस्था आणि बेबंद सरकारविरूद्धच्या आक्रोशाने त्यास व्यापक जनलढ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

प्रसारमाध्यमं आणि सोशल वेबसाइट्सची भूमिका
केंद्रातील सत्ताधारी सरकारने अण्णा आंदोलनाची प्रसारमाध्यमांनी निर्माण केलेलं 'आभासी जनआंदोलन' म्हणून संभावना केली होती. खासकरून इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनी घराघरातील टेलिव्हिजन संचावर सोयिस्कर मजकूर झळकावून आभासी आंदोनलन उभे केल्याचा त्यांचा होरा होता. मात्र अण्णांनी उपोषणास्त्र उगारल्यानंतर हे फक्त अण्णांचे आंदोलन न राहता त्याने जनआंदोलनाचे स्वरूप धारण केले. अण्णा फक्त त्याचा एक चेहरा होते. ते आभासी नसून वास्तव होते. सरकारच्या चूक लक्षात आली तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. जनमत सरकारविरोधात गेले होते. जनतेचा नैतिक पाठिंबा सरकारने कधीच गमावला होता. प्रचंड जनरेट्यासमोर सरकारला अक्षरश: गुडघे टेकावे लागले आणि लोकमताचा विजय झाला. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही परिपक्व झाल्याचे यातून सिद्ध झाले. जिवंत लोकशाहीचे हे लक्षण आहे.

२०११ हे जगभरात जनक्रांतीचे वर्ष ठरले. जागतिक इतिहासात या वर्षाची जनआंदोलन आणि जनक्रांतीसाठी सुवर्णक्षरात नोंद होईल. शोशल वेबसाइट्सने यात अनन्यसाधारण भूमिका बजावली. जनआंदोलन आणि सोशल माध्यमं एकमेकांची पूरक ठरल्याचे आपण बघितले. सोशल वेबसाइट्स, ब्लॉग्स आणि एसएमएसच्या माध्यमातून प्रचंड प्रमाणात विचार, माहिती आणि संदेशांची देवाणघेवाण झाल्याने सुप्तपणे जनआंदोलनाची बीजे पेरल्या गेली. लोकशाहीत, हुकुमशाही किंवा कोणत्याच व्यवस्थेत सार्वजनिकरित्या जनजागृती, जनमंथनाचे मार्गात सरकारांनी अवरोध निर्माण केल्याने हे काम सोशल माध्यमातून होत आहे. अरब क्रांतीतही या माध्यमांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. अक्ष:रशा सरकारं उलथून टाकली आणि जनक्रांतीने, जनआंदोलनाचे नवीनच माध्यम उदयास आले. म्हणूनच भारत सरकारने या माध्यमांचा धसका घेऊन प्रथम बल्क एसएमएसवर नियंत्रण आणल्यानंतर आता फेसबुक, ट्विटर सारख्या सोशल वेबसाइट्सवर मजकूर प्रकाशनाबाबत नियंत्रण आणण्याची भाषा बोलत आहे. मात्र सरकारचे हे धोरण हुकुमशाही व दपडशाहीकडे झुकणारे असून लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर असली बंधने घालता येणार नाही. सरकारने नकारात्मक दृष्टिकोण सोडून जनआंदोलन, जनजागृती हे सशक्त आणि सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण मानून या बदलांचे स्वागत करायला पाहिजे.


______________________________________