किरकोळ बाजारपेठेत परकीय गुंतवणुकीचे वादळ

ND

वर्ष २०११ मधील नोव्हेंबरची अखेर आणि डिसेंबरचा पहिला आठवडा रिटेल क्षेत्रात सरकारने घेतलेल्या ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीच्या निर्णयाने चांगलाच गाजला. एखाद्या प्रश्नी इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ठप्प झाल्यानंतर विशिष्ट कालावधीपर्यंत तहकूब होण्याची ही निवडकच घटना असेल. प्रचंड विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सद्या हा निर्णय प्रलंबित ठेवला असून सर्व पक्षांशी विचारविनिमयानंतर ठरलेल्या रूपरेषेनुसार सरकार विधेयकाचा मसुदा संसदेसमोर ठेवण्यावर सहमती झाली आहे. विरोधी राजकीय पक्षांनी हे जनहितासाठी केले की राजकीय हितासाठी हे स्पष्टच होईल. या रिटेलच्या रणधुमाळीवर एक नजर...

केंद्र सरकारने किरकोळ बाजारपेठेत (रिटेल क्षेत्र) ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीचा (एफडीआय) निर्णय घेतल्यानंतर देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. व्यापार्‍यांनी १ डिसेंबरला देशभर बंद पाळला.
संसदेचे कामकाज आठवडाभर तहकूब झाल्यानंतर अखेर ६ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आले. निर्णयास विरोधी पक्षांसोबतच सपुआतील घटक पक्षांचाही (द्रमुक, तृणमुल कॉं.) तीव्र विरोध आहे.
पंतप्रधान मनोमोहन सिंह निर्णयावर ठाम आहेत, मात्र याप्रश्नी सरकारची झालेली कोंडी बघून कॉंग्रेसने निर्णयास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मांडण्यास विलंब व्हावा आणि गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांची २-जी प्रकरणी विरोधकांकडून होणारी कोंडी वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने घिसडघाईने रिटेल एफडीआयचा निर्णय घेतल्याचा आरोपही झालेत.

सद्या देशात रिलायंस फ्रेश, फॉर्च्यन ग्रुप, मोअर यासारख्या देशाअंतर्गत रिटेल कंपन्या कार्यरत आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक रिटेल जायंट 'वालमार्ट, केरफोर, मेट्रो, टेस्को' चा भारत प्रवेश निश्चित होईल. निर्णयामुळे ग्राहकांसोबतच शेतकर्‍यांनाही फायदा होण्यासोबतच रिटेल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. तर यामुळे देशातील ५ कोटी किरकोळ किराणा व्यापार्‍यांवर गदा येईल, अशी भीती निर्णयाचे विरोधक व्यक्त करत आहेत. विरोधक आणि समर्थक दोन्ही पक्ष आपली बाजू जोरकसपणे मांडत आहेत. मात्र यामध्ये सर्वच पक्षांचा फक्त सैद्धांतीक विरोधच नसून राजकारणही असल्याचे दिसून येते.

रिटेल क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीचा निर्णय देशातील या क्षेत्रातील व्यापार्‍यांशी निगडीत असल्याने बरा किंवा वाईट परिणाम थेट त्यांच्यावरच होणार आहे. सोबतच सव्वाशे कोटी जनतेवरही हा प्रश्नाचा अप्रत्यक्षपणे परिणाम होणारच. हा प्रश्न व्यापक जनहिताशी निगडीत असल्याने इतका मोठा निर्णय घेण्याअगोदर सरकारने सर्वपक्षीय सहमती घेण्यासोबतच जनजागरण करणे आवश्यक होते. हा निर्णय घेण्यात देशातील शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित असल्याची सरकारची खात्री असल्यास घाईगडबडीत निर्णय रेटण्यापेक्षा व्यापक जनसहमतीनंतरच निर्णय घेणे योग्य ठरले असते. यामुळे सरकारचा इरादा नेक असल्याचे आपसूकच स्पष्ट झाले असते. आर्थिक सुधारणा भारतास नव्या नसून १९९१ पासूनच त्यास आरंभ झाल्याने २० वर्षात देशात तितकी परिपक्वता निश्चितच आली असणार. फक्त आवश्यकता आहे ती प्रामाणिक दृष्टिकोणाची.

देशातील किरकोळ क्षेत्रावर नजर टाकल्यास पारंपारिक लहानमोठे व्यापारी कार्यरत असून वाण्यांच्या दुकानांची घनता सर्वात जास्त असल्याचे लक्षात येते. प्रत्येक चौकात आपणांस किराणा दुकान दिसुन येईल. आणि पर्यायाने मोठ्या प्रमाणात रोजगारही निर्माण करत आहे. रिटेल एफडीआयचा यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, यास सरकारला प्राथमिकता द्यावी लागेल. नवीन सुंदर स्वप्न विकून अस्तित्वात असलेली संरचना सरकारला ध्वस्त करता येणार नाही. किरकोळ क्षेत्रातील पारंपारिक किराणा दुकानदार, ग्राहक आणि शेतकरी या सगळ्यांच्याच हिताचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल.

किरकोळ बाजारपेठेत परदेशी गुंतवणूकीस परवानगी दिल्यास देशात या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास (साठवणूक, पुरवठा) होण्यासोबतच सद्या अस्तित्वात असलेल्या मध्यस्थांची हकालपट्टी होऊन शेतकरी आणि ग्राहकांचा थेट फायदा होईल. देशाअंतर्गत लघुउद्योगांकडून ३० टक्के माल खरेदीची अट असल्याने त्यांनाही चालना मिळेल. आणि फक्त १० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरातच परदेशी रिटेल कंपन्यांना परवानगी देण्यात येणार असल्याने पारंपारिक छोट्या किराणा व्यापार्‍यांच्या हितासही बाधा पोहचणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात येत आहे. आणि केंद्र सरकारने या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीस परवानगी दिल्यावर परदेशी रिटेल कंनन्यांचे आगमन झाल्यानंतरही त्यांना आपल्या राज्यात येण्याची परवानगी द्यायची किंवा नाही हा निर्णय संघसूचित येत असल्याने राज्य सरकारांनाच घ्यायचा आहे.

मात्र हा निर्णय घेण्याअगोदर सर्वंच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायदे आणि तोट्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. परदेशी रिटेल कंपन्यांची काम करण्याची पद्धतीही यासाठी समजावून घ्यावी लागेल. परदेशी रिटेल कंपन्यांना बाहेर देशातील माल विक्रीतून सर्वात जास्त मिळकत होते, हे वास्तव आहे. स्वस्तात माल विकण्याच्या स्पर्धेत ते मोठ्या प्रमाणात चायनीज माल ठेवणार नाही, याची काय शाश्वती? या कंपन्या या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारणार, साठवणूक आणि पुरवठा साखळी निर्माण करणार हे ठिक आहे. सुरूवातीला मार्केटवर पकड निर्माण करून किरकोळ बाजारातील हिस्सेदारी वाढवेपर्यंत ते ग्राहकांना स्वस्तात माल विकणार हेही खरे. मात्र ते शेतकर्‍यांना योग्य दर देतील याची शाश्वती देता येईल काय? बाजारावर आणि पुरवठा साखळीवर नियंत्रण मिळवल्यावर ते दबाव निर्माण करून शेतकरी आणि लघुउद्योजकांना स्वस्तात मालाचा पुरवठा करण्यासाठीही दबाव निर्माण करू शकतात. आणि त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात बाजार हिस्सेदारी वाढल्यानंतर ग्राहकासही महागात विक्री करून नफेखोरी करू शकतात. म्हणजे आपली पारंपारिक किरकोळी विक्रिची व्यवस्था मोडित निघण्यासोबतच सद्या कार्यरत रोजगारांवरही बेकारीची कुर्‍हाड कोसळेल. हे झाले संभावित धोके. हे असे होणारच असे आता सांगता येणार नाही. ते सरकारचे नियंत्रण, भविष्यातील बाजारातील स्पर्धा आणि या निर्णयानंतर निर्माण होणार्‍या नवीन व्यवस्थेवर अवलंबून असेल. तेव्हा सरकारने व्यापक जनहित लक्षात घेऊन योग्य जनचेतना झाल्यानंतरच प्रामणिकपणे याबाबतच निर्णय घेणे हिताचे ठरेल!