बुधवार, 6 नोव्हेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. लोकसभा निवडणूक 2024
  3. लोकसभा निवडणूक 2024 बातम्या
Written By
Last Modified: गुरूवार, 6 जून 2024 (09:48 IST)

आता 'मोदी सरकार' नाही तर 'NDA सरकार', आघाडी सांभाळताना मोदींसमोर कोणती आव्हानं असतील?

narendra modi
देशातील लोकसभा निवडणुकीत भाजप बहुमतापासून दूर राहिला आहे. त्यामुळं आता नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या मदतीनेच भाजप सत्तेत राहू शकतं. भाजपला 240 जागा मिळाल्या आहेत. सरकार स्थापनेसाठी 272 ची मॅजिक फिगर गरजेची असते. एनडीए आघाडीचा विचार करता त्यांच्याकडे सध्या 292 जागा आहेत, तर विरोधी इंडिया आघाडीला 234 जागा मिळाल्या आहेत. सुरुवातीला इंडिया आघाडीचे संयोजक राहिलेले संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) अध्यक्ष बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार जानेवारी महिन्यातच यू टर्न घेत एनडीएत सहभागी झाले होते. बिहारमध्ये त्यांनी एनडीएच्या साथीनं सत्ता स्थापन केली तसंच लोकसभा निवडणूकही या आघाडीच्या माध्यमातून लढले होते. जेडीयूनं अपेक्षेपेक्षा उत्तम कामगिरी करत बिहारमध्ये 12 जागांवर विजय मिळवला आहे. भाजपलाही 12 जागा मिळाल्या, लोक जनशक्ती (राम विलास) पक्षाला पाच आणि जिनराम मांझींच्या पक्षाला एक जागा मिळाली आहे. म्हणजेच एनडीएला एकूण 30 जागा मिळाल्या. पुर्णियातील एक जागा अपक्ष पप्पू यादव यांना मिळाली आहे.

नायडू आणि नितीश यांच्यावर मदार
आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीला 16 जागा मिळाल्या आहेत. या ठिकाणी लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुकाही झाल्या. त्यात 175 आमदारांच्या विधानसभेत टीडीपीनं 135 जागांसह प्रचंड बहुमत मिळवलं. टीडीपीसुद्धा एनडीएचाच घटकपक्ष आहे. रंजक बाब म्हणजे, नितिश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू दोघांनीही काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतलेली होती. त्यामुळं आता एनडीए आघाडीत आता त्यांचं महत्त्व खूप जास्त असेल. सरकार स्थापन करण्यासाठी मोदी आणि भाजपसमोर या जुन्या सहकाऱ्यांशी पुन्हा ताळमेळ बसवणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
 
मोदींसमोरची आव्हाने
लोकसभेच्या या निकालांनंतर आता सत्तेच्या समीकरणात हे दोन नेते किंगमेकरच्या भूमिकेत असतील. याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव म्हणाले की, “हे सरकार नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या कुबड्यांशिवाय चालू शकणार नाही. पण नितीश कुमार हवामान बदलावं तशी भूमिका बदलत असतात.
 
पण आता ते भाजपच्या गळ्यातला धोंडा बनले आहेत. हे दोघंही राजकारणातली जुनी खोडं आणि परिपक्व राजकारणी आहेत. त्यांची वेगळी आणि विशिष्ट अशी राजकीय विचारसरणी आहे. त्यामुळं सत्तेच्या या समिकरणात ते पूर्ण मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्यांच्या मागण्या स्पष्टपणे मांडत, अटी घालतील.”
 
त्यांच्या मते, “सामान्य परिस्थितीचा विचार करता तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यासाठी 240 च्या आसपास जागा मिळणं ही तशी फार वाईट कामगिरी नाही.मोदींनी त्यांचं लक्ष्यच एवढं वाढवलं होतं की, '400 पार'मुळं विजयानंतरही भाजपला पराभव झाल्यासारखं वाटत आहे. तर पराभवानंतरही विरोधकांना जिंकल्यासारखं वाटत आहे,” असंही ते म्हणाले.
 
त्यांच्या मते, 'निवडणुकीच्या या निकालांचा मुख्य संदेश म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सर्व घटकपक्षांना सोबत घेऊन चालावं लागेल.' संजीव श्रीवास्तव म्हणाले की, “या निकालांमधली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, तुम्ही नागरिक आणि यंत्रणेला गृहित धरलं आणि हवं तसं सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला तर जनतेला कदाचित ते आवडणार नाही.”
 
सत्तेचे केंद्रीकरण चालणार नाही
"सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे, मोदींच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात सत्तेत ते म्हणजे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्याशिवाय दुसरा कोणीही भागीदार नव्हता. पण आता सत्तेत भागीदारी वाढेल. लोकांचं म्हणणं ऐकलं तर सरकार चालेल आणि वाजपेयी मॉडेल अवलंबून आघाडी धर्माचं पालन केलं तरच त्यांना सरकार चालवता येईल."
 
ते म्हणाले की, "मोदींना असं सरकार चालवण्याचा अनुभव नाही. 2002 पासून 2024 पर्यंत तीन वेळा मुख्यमंत्री आणि दोन वेळा पंतप्रधान असताना सत्तेवर त्यांचा एकछत्री अंमल होता. पण आता अचानक ताळमेळ आणि सामावून घेण्याचं राजकारण करणं हे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.या नव्या भूमिकेत कितपत रुळणार यावर आता त्यांचं सरकार किती टिकणार हे अवलंबून असेल."
 
1999 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार स्थापन झालं तेव्हा एनडीए आघाडीत 24 पक्ष होते. त्यांचं सरकार पाच वर्षांपर्यंत टिकलं होतं. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आघाडीतील पक्षांमध्ये ताळमेळ बसवण्याच्या वाजपेयींच्या कौशल्यानं पाच वर्षे स्थिर सरकार चाललं होतं.
 
विरोधी नेत्यांच्या वक्तव्यांवरुन संकेत
मंगळवारी (4 जून) निवडणूक निकालांचे कल समोर येऊ लागताच भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येणार नसल्याचं दिसू लागलं होत. त्याचवेळी इंडिया आघाडीकडून एनडीएच्या घटकपक्षांसाठी त्यांची दारं खुली असल्याचे संकेत मिळू लागले होते.
 
काही माध्यमांनी तर इंडिया आघाडीतील प्रमुख घटक असलेल्या शरद पवारांनी नितिश कुमार आणि चंद्राबाबूंशी चर्चा केल्याचा दावाही केला. पण शरद पवारांनी तो दावा फेटाळला होता. दिल्लीत बुधवारी (5 जून) आघाडीच्या बैठकीनंतर चर्चा होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. आगामी काळात सत्तेची समीकरणं बदलू शकतं असे संकेतही काही नेत्यांनी त्यांच्या वक्तव्यांमधून दिले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चंद्राबाबू नायडू यांना 2014 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. त्यात आंध्र प्रदेशला पाच वर्षांसाठी विशेष राज्याचा दर्जा देणार असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांनी चंद्राबाबू यांचा एक जुना इंटरव्ह्यू रिट्विट केला. त्यात ते 'सर्व नेते नरेंद्र मोदींपेक्षा चांगले आहेत,'असं म्हणताना दिसत आहे.
 
त्यापूर्वी चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा मिळाला नाही म्हणून, राजकीय भूमिका बदलल्याचं म्हटलं होतं. याच कारणामुळं त्यांनी भाजपची साथ सोडून काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला होता, असं मानलं जातं.
 
काँग्रेसही सत्तेच्या स्पर्धेत?
मंगळवारी सायंकाळी काँग्रेस मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सरकार स्थापनेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता.त्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी याबाबत बुधवारी आघाडीच्या बैठकीत निर्णय होईल, असं म्हटलं होतं. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जयराम रमेश यांनी ट्वीटद्वारे एक राजकीय संदेश दिला. सायंकाळपर्यंत जेडीयूचे विधान परिषदेचे आमदार खालीद अन्वर यांनी 'नितीश कुमार यांच्यापेक्षा उत्तम पंतप्रधान कोण असू शकतो?' असं म्हणत आणखी राजकीय चर्चांना एक कारण दिलं होतं. "नितीशजींना देशाबात माहिती आहे. लोकशाही संस्थांचा आदर करणं, लोकशाही पद्धतीनं गाडा हाकणं, लोकांना सोबत घेऊन चालणं त्यांना जमतं. आम्ही सध्या एनडीए आघाडीमध्ये आहोत. पण आधी आणि आताही लोकांना नितीश कुमार यांना पंतप्रधान झालेलं पाहायचं आहे," असंही अन्वर यांनी म्हटलं. पण इंडिया आघाडीच्या आरजेडी आणि आम आदमी पार्टी या पक्षांकडून आलेली वक्तव्यंही लक्ष देण्यासारखी आहेत. राजद नेते मनोज झा म्हणाले की, "भाजपा बहुमतापासून दूर आहे. जर मी चंद्रबाबू नायडू यांच्या टीडीपी आणि जेडीयूला बाजुला सारून विचार केला तर त्यांना बहुमतही मिळालेलं नाही. त्यामुळं 400 पारचा फुगा फुटला हे तर स्पष्टच आहे." दिल्ली सरकारमधील मंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे नेते गोपाल राय यांनी एक पत्रकार परिषद घेत चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांनी योग्य निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. "देशातील जनता टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू आणि जेडीयूचे नितीश कुमार यांनी योग्य निर्णय घ्यावा म्हणून, त्यांच्याकडं नजरा लावून बसली आहे.देशात तानाशाही संपवून लोकांची बेरोजगारी आणि महागाईची समस्या दूर करण्यासाठी ते लोकशाही सरकार आणती, अशी आशा आहे," असं ते म्हणाले.
 
सत्ता स्थापनेचे समीकरण
मंगळवारी सायंकाळी दिल्लीच्या भाजप मुख्यालयात पंतप्रधान मोदींनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. त्यावेळी त्यांनी तिसऱ्या कार्यकाळासाठी विश्वास दाखवला म्हणून सरकारचे आभार मानले आहेत. . "सलग तिसऱ्यांदा एनडीएचं सरकार येणार हे जवळपास स्पष्ट आहे. देशवासियांनी भाजप, एनडीएवर पूर्ण विश्वास दाखवला आहे. आजचा विजय जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा विजय आहे," असंही ते म्हणाले. पण घटकपक्षांना सोबत घेऊन प्रत्येक परिस्थितीत सत्तेची समीकरणं साधण्याचं आव्हानही त्यांच्यासमोर आहे. सध्याच्या काळात सत्ताधारी एनडीए आघाडीकडं 292 चा आकडा आहे. तो 272 या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा खूप जास्त आहे. जेडीयूचे 12 आणि टीडीपीचे 16 खासदार एकत्र केल्यास त्यांचा एकत्रित आकडा 28 होतो. म्हणजे दोन्ही पक्षांशिवाय एनडीएचा आकडाही जवळपास 264 वर येतो. हा आकडा बहुमतापेक्षाही आठ जागांनी कमी आहे. तर दुसरीकडं इंडिया आघाडीकडं 232 च्या आसपास जागा आहेत. त्यात काँग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22, शिवसेना युबीटी 9, एनसीपी (शरद पवार) 7, आरजेडी 4, सीपीएम 4, आप 3, जेएमएम 3, सीपीआय एमएल 2 आणि इतर लहान पक्षांचा त्यात समावेश आहे. एनडीएच्या 292 जागांमध्ये भाजप 240 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यानंतर टीडीपी आणि जेडीयू आणि नंतर इतर पक्ष आहेत. केंद्र में सरकारच्या स्थापनेचा विचार करता आता नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडूंवर सगळं काही अवलंबून असणार आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर सगळ्यांच्या नजरा आहेत. हे दोन्ही नेते वेळोवेळी भूमिका आणि राजकीय साथीदार बदल्यासाठी ओळखले जातात.