शनिवार, 23 नोव्हेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. वाणिज्य वृत्त
Written By
Last Modified: नवी दिल्ली , गुरूवार, 20 मे 2021 (11:18 IST)

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, जूनमध्ये DA वाढणार! पगार किती वाढेल हे जाणून घ्या

केंद्रीय कर्मचार्यांच्या 7व्या वेतन आयोगांतर्गत (7th Pay Commission) थांबविण्यात आलेल्या महागाई भत्त्यावर जानेवारीपासून बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, यासाठी कर्मचा्यांना यापुढे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. केंद्र सरकार (central govt) जूनमध्ये डीएमध्ये वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. नॅशनल कौन्सिल-जेसीएम-स्टाफ साइडने याबाबत माहिती दिली आहे. डीएच्या वाढीनंतर कर्मचार्यां च्या पगारामध्ये किमान चार टक्क्यांनी वाढ केली जाईल.
 
JCM-स्टाफचे सेक्रेटरी शिवा गोपाल मिश्रा म्हणाले की, केंद्र सरकार जूनमध्ये डीएमध्ये वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. यामुळे मूलभूत वेतनात किमान 4 टक्के वाढ होईल.
 
नॅशनल कौन्सिल कर्मचार्यांच्या डीएए वाढीसंदर्भात अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभाग आणि वैयक्तिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) च्या अधिकार्यांशी सतत चर्चा करीत असते.
 
विभागाच्या म्हणण्यानुसार देशभर पसरलेल्या कोरोनाच्या दुसर्या लाटेमुळे डीए ला उशीर होत आहे. पूर्वी एप्रिलमध्ये डीए वाढवायचे होते, परंतु कोरोना संकटामुळे आता ते जूनपर्यंत होऊ शकते.
 
1 जुलैपासून थांबलेला DA सुरू होईल  
शिवा गोपाळ मिश्रा यांचे म्हणणे आहे की केंद्रीय कर्मचार्यांच्या 7 व्या सीपीसी वेतन मॅट्रिक्सवर याचा परिणाम होणार नाही, कारण केंद्र सरकारने जून 2021 पर्यंत डीए, डीआर कर्मचार्यांना आणि निवृत्तिवेतनापासून मुक्त ठेवले आहे. मार्च २०२१ मध्ये अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की, १ जुलैपासून डीए, डीआर वाढविणारे पुन्हा सुरू केले जातील. म्हणूनच, आज 1 जानेवारी 2021 ची डीए वाढ जाहीर केली गेली तर ती केवळ 1 जुलै 2021 पासून सुरू होईल.
 
तुमचा DA किती वाढेल?
शिवा गोपाळ मिश्रा म्हणाले की, जर आम्ही डीएमधील वाढीबद्दल बोललो तर त्यानुसार जुलै ते डिसेंबर 2020 मधील महागाई दर अंदाजे 3.5 टक्क्यांच्या आसपास असेल तर त्यामध्ये सुमारे 4 % वाढ होऊ शकेल.
 
किती हप्ते प्रलंबित आहेत?
प्रलंबित हप्त्यांबद्दल जर आपण चर्चा केली तर शिव गोपाळ मिश्रा म्हणाले की अधिकार्यांशी याबाबत सतत चर्चा होत आहे. लवकरच त्याचे निराकरण केले जाईल. आम्ही सरकारला असा प्रस्ताव दिला आहे की जर ते कर्मचार्यांना डीएचे उर्वरित तीन हप्ते एकाच वेळी प्रदान करू शकले नाहीत तर तेही ते अनेक भागात देऊ शकतात.