शुक्रवार, 29 मार्च 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. वाणिज्य वृत्त
Written By
Last Updated : गुरूवार, 30 मार्च 2023 (11:36 IST)

UPI Charges: आता UPI द्वारे 2 हजार पेक्षा अधिक ट्रान्सजेक्शन वर इतके शुल्क लागणार

UPI Payment Charges:  UPI सुरू झाल्यानंतर देशात डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली आहे. आज छोट्या दुकानदारापासून मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या UPI नेटवर्कशी जोडल्या गेल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. आजच्या काळात, आपल्यापैकी बहुतेकजण UPI द्वारे पैसे देण्यास प्राधान्य देतात. तथापि, नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच एप्रिल 1 पासून, तुम्हाला UPI द्वारे पेमेंट करण्यासाठी शुल्क भरावे लागेल. NPCI (नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने UPI शी संबंधित एक परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट म्हणजेच UPI द्वारे केलेल्या व्यापारी पेमेंटवर PPI शुल्क आकारण्यास सांगितले आहे. या अंतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीने मोबाईल वॉलेटमधून 2 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम व्यापाऱ्याकडे हस्तांतरित केली. या स्थितीत त्याला इंटरचेंज शुल्क आकारावा लागेल
 
2 हजारांपेक्षा जास्त रकमेवर एवढा शुल्क भरावा लागणार आहे
* मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, NPCI च्या परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे की 2 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारासाठी इंटरचेंज फी आकारली जाईल.
* या अंतर्गत तुम्ही 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ट्रान्सफर केल्यास. या प्रकरणात, तुम्हाला अदलाबदल शुल्काच्या एकूण 1.1 टक्के रक्कम भरावी लागेल. 
* NPCI च्या प्रेस रिलीजमध्ये अशी माहिती देण्यात आली आहे की प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (PPI) ला UPI इंटरऑपरेबल इकोसिस्टमशी जोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकरणात, पीपीआय व्यापारी व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकाला इंटरचेंज शुल्क भरावे लागेल. बँक खात्यातून बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी कोणतेही इंटरचेंज शुल्क नाही.  
* NPCI ने वेगवेगळ्या झोनसाठी वेगवेगळे शुल्क निश्चित केले आहे.
*  कृषी आणि दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित UPI व्यवहारांसाठी कमी शुल्क आकारले जाईल.
* इंटरचेन्ज शुल्क व्यापाऱ्याला पेमेंट करणाऱ्या युजर्सला द्यावे लागणार.
* पीअर टू पीअर आणि पीअर टू पीअर मर्चंटमधील बँक खाते आणि पीपीआय वॉलेटमधील व्यवहारावर कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही, असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. 
* हा नवा नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे.
* हा नियम लागू केल्यानंतर, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 30 सप्टेंबर 2023 पूर्वी त्याची आढावा बैठक घेतली जाणार.
 
Edited By- Priya Dixit