गेल्या मार्च-एप्रिल-मे महिन्यात कोरोनाची दुसरी लाट भारताला झोडपून काढत असतानाही अर्थव्यवस्थेने मात्र विक्रमी गतीने उसळी घेतली आहे.
या काळातल्या शिथिल झालेल्या निर्बंधांनी आर्थिक घडमोडींना वेग आला. या तुलनेत गेल्यावर्षीच्या लॉकडाऊनमध्ये मात्र कठोर निर्बंधानी अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावरून घसरली होती.
एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारताचा जीडीपी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 20.1 टक्क्यांनी वाढला.
याच काळात गेल्या वर्षी, म्हणजेच 2020 मध्ये अर्थव्यवस्था 24 टक्क्यांनी घसरली होती.
भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के..व्ही सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं की अर्थव्यवस्था 'व्ही आकारात' (आलेख खाली घसरून काही काळात एकदम उसळला) रूळावर येण्याचं कारण म्हणजे खाजगी गुंतवणूक आणि ग्राहकांची वाढलेली क्रयशक्ती हे आहे.
व्ही आकाराचा अर्थव्यवस्थेचा आलेख म्हणजे अर्थव्यवस्था वेगाने खाली घसरते आणि काही काळात तितक्याच वेगाने उसळी घेते.
उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रातही वाढ झालेली आहे, असं भारताच्या सांख्यिकी मंत्रालयाने म्हटलं.
भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षी 7.3 टक्क्यांनी घसरली. कोव्हिड -19चा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसलेल्या जगातल्या काही प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी भारताची अर्थव्यवस्था एक होती.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं होतं की एप्रिल ते जून या तिमाहीचा जीडीपी 21.4 टक्क्यांनी वर जाईल पण तसं झालं नाही. जीडीपी 20.1 टक्क्यांनी वाढला.
त्यामुळे काही विश्लेषकांना वाटतंय की रिझर्व्ह बँक या वर्षाअखेरीपर्यंत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी दिलेल्या आर्थिक सवलती कायम ठेवेल.
जगभरातल्या मोठमोठ्या देशांनी कोव्हिड काळात घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला रूळावर आणण्यासाठी आर्थिक सवलती आणि मोठ मोठी पॅकेजेस दिली आहेत.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारी उद्योगांचं खासगीकरण करणं, करप्रणालीत बदल करणं आणि पायभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणं असे रस्ते चोखाळले आहेत.
जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आलोक जोशी यांनी बीबीसीसाठी लिहिलेल्या एका लेखात म्हटलंय की बाजारात आनंदीआनंद असला तरी जीडीपीत आलेली उसळी म्हणजे अर्थव्यवस्था वेगाने रूळावर येतेय असं समजू नये.
काळजीची कारणं कोणती?
आलोक जोशी म्हणतात की, औद्योगिक उत्पादन म्हणजे मॅनिफॅक्चुअरिंग क्षेत्रात वाढ झालेली दिसतेय. म्हणजेच देशात अशा उत्पादनांच्या मागणीत वाढ झालेली दिसतेय ज्यामुळे अर्थचक्र चालतं.
इतर काही क्षेत्रांमध्येही वाढ झालेली दिसतेय, पण यात खूप उत्साह वाटण्यासारखं काही नाही, उलट ही चिंतेची बाब आहे. कारण गेल्या वर्षी ज्या वेगाने अर्थव्यवस्था घसरली होती, त्या वेगाने ती सावरत नाहीये.
मॅनिफॅक्चुअरिंग क्षेत्रात जोमाने वाढ होत असली तरी सर्व्हिस इंडस्ट्रीजमध्ये फारच कमी प्रमाणात वाढ झालीये. हे भारतासाठी काळजीचं कारण आहे कारण भारताची अर्थव्यवस्था आता मोठ्या प्रमाणात सेवा क्षेत्र किंवा सर्व्हिस इंडस्ट्रीजवर टिकून आहे, असंही आलोक जोशी म्हणतात.
तिसरी लाट आली तर काय होईल?
जीडीपीत सेवा क्षेत्राचा वाटा 50 टक्क्यांच्या वर आहे तर मॅनिफॅक्चुअरिंग, बांधकाम, वीज, पाणी, गॅस सारख्या पायाभूत सुविधा जोडल्या तरी त्यांचा एकत्रित वाटा 25 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचतो.
इथेच व्ही आकाराच्या आलेखाचा दुसरा पैलू समोर येतो. या सरकारच्या काळात भारतातल्या गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. कोरोना संकट असतानाही श्रीमंतांच्या संपत्तीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कशी भर पडली हे एक कोडच आहे.
गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून देशाच्या अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 12 लाख 97 हजार 822 कोटींची वाढ झाली आहे. जर देशातल्या 13 कोटी 80 लाख सर्वाधिक गरीब लोकांमध्ये ही रक्कम वाटली गेली असती तर प्रत्येकाच्या वाटेला 94 हजार रूपये आले असते. ही माहिती ऑक्सफॅमच्या इनइक्वालिटी व्हायरस या रिपोर्टमध्ये समोर आली आहे.
जीडीपीत वाढ झाली असली तर गेल्या वर्षी अर्थव्यवस्था ज्या वेगात घसरली होती त्याच वेगात ती सावरत नाहीये असं का होतंय?
हे समजावून सांगण्यासाठी आलोक जोशी घरगुती खर्च म्हणजेच हाऊसहोल्ड कंझंप्शनचं उदाहरण देतात.
या तिमाहीत हाऊसहोल्ड कंझंप्शन जीडीपीच्या 51.1 टक्के होतं तर गेल्या वर्षी देशात पूर्णपणे लॉकडाऊन होता तेव्हा हाऊसहोल्ड कंझंप्शन जीडीपीच्या 55.4 टक्के होतं.
म्हणजे याबाबती सध्या तरी परिस्थिती जैसे थे आहे. गेल्या वर्षी या तिमाहीत सरकारचा खर्च जीडीपीच्या 16.4 टक्के होता तर यंदा तो खर्च 13 टक्के आहे.
याचाच अर्थ असा की सरकारसोडून इतर लोकांची देवाण-घेवाण वाढलीये म्हणूनच सरकारी खर्चाचा आकडा कमी झालाय.
आलोक जोशी म्हणतात की असं समजायला हरकत नाही की जर कोरोनाची दुसरी लाट आली नसती तर जीडीपीचा आकडा आहे त्यापेक्षा अधिक चांगला असता. आता सगळ्यांत मोठी चिंता अशी आहे की जर तिसरी लाट आली तर त्या आघातातून अर्थव्यवस्था किती वेगाने सावरू शकेल.
