शुक्रवार, 19 एप्रिल 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. आज-काल
  3. मंथन
Written By
Last Modified: शुक्रवार, 5 ऑगस्ट 2022 (18:09 IST)

हर घर तिरंगा : तुमच्या घरावर झेंडा फडकावणार असाल, तर 'या' 10 गोष्टी लक्षात ठेवा

tiranga
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान आपल्या घरावर तिरंगा फडकावावा, असं आवाहन लोकांना केलं आहे. त्यामुळे सध्या अनेक वाद घडताहेत. अनेकांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलवरही राष्ट्रध्वज लावला आहे.
 
मात्र घरी झेंडा फडकावायचा असेल तर त्याचे काही नियम आहेत. त्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यावात हे आपण जाणून घेणार आहोत. त्याआधी भारताची ध्वजसंहिता काय आहे ते पाहूया.
 
ध्वजसंहिता काय आहे?
राष्ट्रध्वज फडकावण्यासाठी ध्वजसंहिता 2002 चं पालन करावं लागतं. तसंच राष्ट्रीय प्रतिक अपमान विरोधी कायदा 1971 चंही पालन करावं लागतं.
 
या संहितेच्या 2.1 या कलमानुसार सामान्य नागरिकांना राष्ट्रध्वजाचा पूर्ण मान ठेवून कोणत्याही ठिकाणी ध्वज फडकावण्यावर बंदी नाही.
 
राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्यास मात्र तीन वर्षं तुरुंगवास आणि पहिल्यांदाच गुन्हा केल्यास दंड करण्याची तरतूद आहे.
 
26 जानेवारी 2002 ला ही संहिता अस्तित्वात आली. याआधी राष्ट्रीय प्रतिकं आणि नावं कायदा 1950 आणि राष्ट्रीय प्रतीक अपमान विरोधी कायदा 1971 अस्तित्वात होता.
 
या संहितेत नुकतेच दोन मोठे बदल करण्यात आलेत.
 
20 जुलै 2022 ला केलेल्या सुधारणेनुसार आता राष्ट्रध्वज दिवसा आणि रात्री दोन्ही वेळेला फडकावता येईल. मग तो खुल्या जागेवर किंवा घरावर असेल तरीही तो फडकावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
 
या आधी राष्ट्रध्वज सूर्योदय ते सूर्यास्त या काळातच फडकावण्याची परवानगी होती.
 
30 डिसेंबर 2021 ला केलेल्या बदलानुसार पॉलिस्टरच्या कापडाचा ध्वज तयार करण्याची परवानगी दिली होती. याआधी फक्त खादीच्या कापडाचा ध्वज तयार करण्याची परवानगी होती.
 
राष्ट्रध्वज फडकावताना कोणत्या गोष्टी ध्यानात घ्याव्यात?
सरकारची ध्वजसंहिता याआधी अतिशय कडक होती. आता ती बऱ्यापैकी शिथिल करण्यात आली आहे. तरीही राष्ट्रध्वज फडकावताना खालील गोष्टी लक्षात घेणं अतिशय गरजेचं आहे.
 
1. ध्वज फडकावताना तो फाटलेला, मळलेला किंवा चुरगळलेला नसावा. तो व्यवस्थित ठिकाणी फडकावावा.
 
2. भारताच्या राष्ट्रध्वजाच्या ज्या उंचीवर फडकावला आहे त्याच्या बरोबरीच्या लांबीवर किंवा त्यापेक्षा उंचीवर कोणताही इतर ध्वज फडकावू नये.
 
3. कोणत्याही प्रकारच्या सजावटीसाठी ध्वजाचा वापर करू नये.
 
4. ध्वज फडकावताना नारिंगी रंग वर राहील याची दक्षता घ्यावी.
 
5. ध्वजस्तंभावर किंवा ध्वजाच्या वर, फुलं, पानं, फुलांचे हार ठेवू नये.
 
6. ध्वजावर काहीही लिहू नये. कोणतीही वस्तू झाकण्यासाठी त्याचा वापर करू नये.
 
7. ध्वजारोहणासाठी झेंडा तयार करताना त्यात फुलं गरज असल्यास ठेवता येतील.
 
8. राष्ट्रध्वज फरशीवर पडलेला नसावा, तसंच पाण्यावर तरंगलेला नसावा.
 
9. कोणत्याही प्रकारच्या वेशभूषेवर, ध्वजाचा वापर करू नये. तसंच तो कमरेच्या खाली गुंडाळू नये. रुमाल, सोफ्याचे कव्हर, नॅपकिन, अंतरवस्त्रं यासाठी कापड म्हणून त्याचा वापर करू नये.
 
10. जेव्हा ध्वज फडकावतो तेव्हा तो ध्वजस्तंभाच्या उजव्या बाजूला असावा.
 
तुमच्या घरी ध्वज फडकावण्याचा विचार करत असाल तर हे नियम नक्की लक्षात घ्यावेत.
 
'हर घर तिरंगा' अभियान नक्की काय आहे?
केंद्र सरकारने या अभियानाअंतर्गत 20 कोटी घरांवर झेंडा फडकावण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यांच्या मते भारतात सध्या 4 कोटी झेंडे उपलब्ध आहे. म्हणजे इतर झेंड्याची ऑर्डर केंद्र सरकारला त्यांच्या स्तरावर बनवून विक्री करून विशिष्ट जागी पोहोचवाव्या लागतील.
 
राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून त्यांच्या गरजेनुसार झेंड्याची मागणी करू शकतात. किंवा राज्यपातळीवर झेंड्याची व्यवस्था करू शकतात.
 
केंद्र सरकारने सांगितल्यानुसार झेंडे तीन वेगवेगळ्या आकारात उपलब्ध असतील. त्यांची किंमत 9, 18 आणि 25 इतकी असेल.
 
झेंडा तयार करणारी कंपनी सुरुवातीला केंद्र आणि राज्य सरकारला उधारीवर झेंडे उपलब्ध करून देतील. नागरिकांना त्यांच्या पैशांनी झेंडा खरेदी करावा लागेल.
 
अभियानाचा एकूण खर्च
केंद्र सरकारचं लक्ष्य 20 कोटी घरांवर तिरंगा फडकावण्याचं आहे. झेंड्याची किंमत 10 रुपये असेल तर या अभियानावर 200 कोटी रुपये खर्च होतील.
 
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झेंड्याचा व्यापार आजपर्यंत झाला नसेल हे निश्चित. यासाठी बचत गट, छोटे आणि मध्यम व्यापारी आणि मोठ्या कंपन्यांना निविदा देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना झेंडा उपलब्ध होईल.
 
आपण राजस्थानच्या उदाहरणावरून हे सगळं अभियान समजून घेऊ या.
 
राजस्थान सरकारने एक कोटी घरांवर झेंडा फडकावण्याचं उद्दिश्ट ठेवलं आहे. त्यात 70 लाख झेंडे केंद्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यास सांगितलं आहे तर 30 लाख झेंड्याची व्यवस्था राज्य सरकार करणार आहे.