ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, हार्वर्ड, प्रिन्स्टन... युरोप आणि अमेरिकेतल्या अशा मोठ्य विद्यापीठांत जाऊन शिकणं अनेक विद्यार्थ्यांचं स्वप्न असतं. पण अनेकांना परदेशात जाऊन शिकणं शक्य होत नाही किंवा परवडत नाही.
अशा विद्यार्थ्यांना आता भारतातच राहून परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेणं शक्य होणार आहे.
सरकार परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांची केंद्रं उघडण्यासाठी आमंत्रण देण्याच्या विचारात आहे.पण यामुळे खरंच विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल का? हा प्रश्नच आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 अंतर्गत भारतात शिक्षणपद्धतीमध्ये बदल आणि सुधारणा केल्या जात आहेत. उच्च शिक्षणाचं 'आंतरराष्ट्रीयीकरण' हा त्याच धोरणांचा एक भाग आहे.
त्याअंतर्गतच परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांचे कॅम्पस सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन अर्थात यूजीसी म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगानं घेतला आहे.
त्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा 5 जानेवारीला जाहीर करण्यात आला.
परदेशी विद्यापीठांसाठी नियम काय आहेत?
ज्या परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्था म्हणजे Foreign Higher Education Institutions (FHEI) ना भारतात कॅम्पस सुरू करायचा आहे, त्या एकतर जागतिक क्रमवारीत सर्वोच्च 500 विद्यापीठांमध्ये असायला हव्यात किंवा संबंधित देशातील नामांकित संस्थांपैकी असाव्यात.
या संस्था भारतात पदवीपर्यंतचं तसंच पदव्युत्तर शिक्षण, डिप्लोमा, डॉक्टरेट, इतर शैक्षणिक उपक्रम आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पुरवू शकतात.
पण त्यांच्या भारतीय कॅम्पसमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता मूळ देशातल्या मुख्य विद्यापीठाच्या बरोबरीची असणं आवश्यक आहे.
या विद्यापीठांना भारतात ऑनलाईन किंवा डिस्टन्स एज्युकेशन म्हणजे दूरस्थ शिक्षण पद्धतीनं शिकवण्याची परवानगी मात्र मिळणार नाही.
सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी ही परवानगी मिळेल आणि त्यानंतर परवानगीचे नूतनीकरणही केलं जाईल.
भारतातील या परदेशी केंद्रांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश दिला जाईल, ज्याचा फायदा उपखंडातील देशांनाही होऊ शकतो.
प्रवेश प्रक्रिया, कोर्स फी म्हणजे प्रवेश शुल्क ठरवण्याचे अधिकार विद्यापीठांनाच असतील. त्यावर आयोगाचे किंवा मंडळांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. पण अशा केंद्रांमधील सुविधा तसंच अभ्यासक्रमांचा दर्जा तपासण्याचा अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे कायम राहील.
विद्यापीठातले अध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक तसंच विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासवृत्तीसारख्या योजना आखण्याची मुभा विद्यापीठांना असेल.
कॅम्पसमध्ये शिकवण्यासाठी नियुक्त केलेले परदेशी प्राध्यापक भारतातच राहतील अशी अट मात्र घालण्यात आली आहे.
यूजीसीने या प्रस्तावावर 18 जानेवारीपर्यंत अभिप्राय मागवला आहे आणि जानेवारीच्या अखेरीस अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
परदेशी विद्यापीठांमुळे फायदा होईल का?
खरंतर अनेक भारतीय आणि परदेशी विद्यापीठांमध्ये आधीच संशोधन आणि शैक्षणिक देवाणघेवाणही होत आली आहे. जागतिकीकरणापासूनच भारतात परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देण्याची चर्चा होते आहे.
२०१० साली यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्यासंदर्भात विधेयक मांडण्यात आलं होतं, पण मंजूर झाले नाही.
दुसरीकडे विद्यार्थ्यांमध्ये वाढती मागणी पाहता परदेशी संस्था अशा उपक्रमासाठी उत्सुक आहेत.
सध्या साधारण 18 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. 2022 या एका वर्षातच सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी परदेशात गेले होते.
पण प्रत्यक्षात परदेशी संस्थांमध्ये शिकण्याची इच्छा असणाऱ्यांची संख्या आणखी मोठी आहे, असा अंदाज यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदिश कुमार यांनी मांडला आहे.
ते म्हणाले आहेत, "आपल्याच देशात असे कॅम्पस उघडल्यानं भारतीय विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल.
"युरोपमधल्या काही देशांतील अनेक उच्च संस्थांनी भारतात कॅम्पस स्थापन करण्यास उत्सुकता दर्शवली आहे,” अशी माहितीही ते देतात.
यूजीसीच्या या निर्णयावर शिक्षणक्षेत्रातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.
परदेशी विद्यापीठं आल्यानं भारतात सशक्त स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्यातून शिक्षणाचा दर्जा आणखी सुधारेल असं काहींना वाटतं.
तर हे धोरण भारतात उच्च शिक्षणाचं आणखी व्यावसायिकरण करेल अशी भीती काहींना वटते आहे.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियानं याविषयी संसदेत चर्चा व्हावी आणि यूजीसीनं एकतर्फी निर्णय न घेऊ नये, असी मागणी केली आहे.
परदेशी विद्यापीठांच्या भारतीय केंद्रांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया आणि नेमणुकांसाठी जातीय आणि आर्थिक आरक्षण लागू होणार नाही, याविषयी चिंताही व्यक्त केली जाते आहे.
भारतातील विद्यापीठांमध्ये सामाजिक-आर्थिकदृष्टया मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण आहे, पण या वर्गात उच्च शिक्षणाचं प्रमाण अजूनही पुष्कळ कमी असल्याचं ऑल इंडिया सर्व्हे ऑन हायर एज्युकेशन 2019-20 मधून समोर आलं आहे.
या सर्वेनुसार उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशामध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ 23.4 टक्के, अनुसूचित जमातीचे 18 टक्के एवढंच आहे.
अशा वर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठं काही संधी देतील का, याविषयीचं चित्र अजून स्पष्ट नाही.
Published By- Priya Dixit
