कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी महिलांचे सक्षमीकरण खूप महत्वाचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिला केवळ त्यांच्या कुटुंबाच्याच नव्हे तर समाज आणि राष्ट्राच्या विकासातही योगदान देतात. भारत सरकारने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनवण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षण, उद्योजकता आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. २०२५ च्या महिला दिनानिमित्त, आपल्याला अशा सरकारी योजनांविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे ज्यांनी महिलांना स्वावलंबी बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
आज या लेखात आपण अशा प्रमुख सरकारी योजनांबद्दल बोलणार आहोत ज्यांनी महिलांना आर्थिक मदत, कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगाराची साधने उपलब्ध करून दिली आहेत आणि त्यांचे जीवन सुधारले आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
१ जानेवारी २०१७ रोजी केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलांच्या खात्यात पैसे पाठवून त्यांच्या पोषण आणि काळजीसाठी मदत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत, पहिल्यांदाच आई होणाऱ्या महिलांना ५००० रुपये आर्थिक मदत म्हणून दिली जाते. त्यांना ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये मिळते. जर एखादी महिला दुसऱ्यांदा आई झाली आणि तिला मुलगी झाली तर तिला ६००० रुपयांची एकरकमी मदत दिली जाते. पीएमएमव्हीवाय योजनेचा लाभ फक्त १९ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भवती महिलांनाच घेता येईल. अर्जदार महिलेचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. गर्भवती महिला मनरेगा कार्ड किंवा किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत नसावी. अर्जदार महिलेकडे e-Shram कार्ड किंवा BPL कार्ड असणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
१ मे २०१६ रोजी पंतप्रधान मोदींनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना चुलीच्या धुरापासून मुक्त सुरक्षित स्वयंपाकघर प्रदान करणे आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार महिलांना मोफत एलपीजी गॅस सिलिंडर प्रदान करते. यासोबतच जर एखाद्या महिलेने कनेक्शन घेतले तर तिला १६०० रुपयांची आर्थिक मदत देखील दिली जाते. सध्या, महिला लाभार्थ्यांना दरवर्षी २ सिलिंडर मोफत दिले जात आहेत. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा लाभ फक्त १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांनाच घेता येईल. अर्जदार महिलांकडे बीपीएल कार्ड असणे आवश्यक आहे. अर्जदार महिलेच्या घरात कोणत्याही प्रकारचे गॅस कनेक्शन नसावे.
कन्या विवाह योजना
केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे समाजातील मुलींच्या उन्नतीसाठी आणि त्यांच्या लग्नात मदत करण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहेत. कन्या विवाह योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील मुलींच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत प्रदान करणे आहे. ही योजना विशेषतः गरीब, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), मागासवर्गीय (OBC) आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांसाठी तयार करण्यात आली आहे. कन्या विवाह योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे. विवाहयोग्य मुलीचे कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील असले पाहिजे. काही राज्यांमध्ये, लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेली पात्रता दहावी उत्तीर्ण आहे. तसेच विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांमध्ये कन्या विवाह योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. याशिवाय तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील महिला आणि बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग किंवा ब्लॉक कार्यालयात जाऊन देखील अर्ज करू शकता.
महिला ई-हाट योजना
महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने महिला ई-हाट योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत महिला त्यांचे उत्पादने आणि सेवा ऑनलाइन विकून पैसे कमवू शकतात. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांना डिजिटल इंडियाशी जोडणे आहे. महिला ई-हाट हे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे जिथे देशभरातील महिला उद्योजक, स्वयंसेवी गट, स्वयंसेवी संस्था कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय त्यांची उत्पादने थेट ग्राहकांना विकतात. हे व्यासपीठ महिलांना ऑनलाइन व्यवसाय सुरू करण्याची संधी देखील देते. जर तुम्हाला महिला ई-हाट योजनेचे फायदे घ्यायचे असतील, तर तुम्ही वैयक्तिक महिला उद्योजिका, महिला बचत गट (SHG) आणि महिला गैर-सरकारी संस्थेची (NGO) सदस्य असणे आवश्यक आहे.
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना ही योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश भारत सरकारकडून महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देणे आहे. ही महिलांसाठी डिझाइन केलेली एक लहान बचत योजना आहे. या सरकारी बचत योजनेअंतर्गत, महिलांना मुदत ठेवींप्रमाणे गुंतवणूक करून आकर्षक व्याजदर मिळू शकतात. महिला या योजनेत फक्त ३१ मार्च २०२५ पर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. महिला किमान १००० रुपये आणि जास्तीत जास्त २ लाख रुपये गुंतवू शकतात. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेत वार्षिक ७.५ टक्के व्याजदर मिळतो.
जर एखाद्या महिला गुंतवणूकदाराला आपत्कालीन परिस्थितीत पैसे काढायचे असतील तर ती एका वर्षानंतर ४० टक्के रक्कम काढू शकते. २४ महिने पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही संपूर्ण रक्कम काढू शकता. यामध्ये कर कपातीची कोणतीही सुविधा नाही.
