अमित शाहांचा आरोप : राजीव गांधी फाउंडेशनला चिनी दूतावासाकडून अनुदान

अरुणाचल प्रदेशमधल्या तवांग सेक्टरमध्ये यांग्त्से भागात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीनंतर विरोधकांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी (13 डिसेंबर) विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे.अमित शाह यांनी म्हटलं, “विरोधकांनी अरुणाचलमध्ये घडलेल्या घटनांचा हवाला देताना अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रश्नोत्तरांचा तास वाया घालवला. हे अतिशय निंदनीय आहे. याचं काही कारणही नव्हतं. पण जेव्हा मी सूची पाहिली, तेव्हा 5 नंबरचा प्रश्न पाहून मला त्यांच्या चिंतेचं कारण लक्षात आलं.”

 त्यांनी पुढे म्हटलं, “प्रश्न राजीव गांधी फाउंडेशनचं FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यासंबंधीचा होता. राजीव गांधी फाउंडेशनला 2005-6 आणि 2006-7 या आर्थिक वर्षांत चिनी दूतावासाकडून एक कोटी 35 लाख रुपयांचं अनुदान मिळालं होतं. ही रक्कम FCRA कायदा आणि त्यातल्या मर्यादांना धरून नव्हता.”

“यासंबंधी नोटीस देत पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करत गृहमंत्रालयाने त्यांचं रजिस्ट्रेशन रद्द केलं होतं. फाउंडेशनने आपली नोंदणी सामाजिक कार्यांसाठी म्हणून केली होती आणि मदतीची रक्कम ही चिनी दूतावासाकडून मिळाली होती.

भारत-चीन संबंधांवर संशोधन करण्यासाठी ही रक्कम मिळाली होती. नेमकं काय संशोधन केलं हे काँग्रेसने सांगावं,” असं अमित शाह यांनी म्हटलं.

9 डिसेंबर रोजी भारतात चिनी सैनिकांकडून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला आणि तो भारतीय सैनिकांनी हाणून पाडला अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत दिली.

त्यानंतर संसदेत गदारोळ झाला, विरोधी पक्षाने यावर चर्चा घेण्याची मागणी केली. ती मान्य झाली नाही त्यानंतर विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.

राजनाथ सिंह म्हणाले, तवांग सेक्टरच्या यांग्त्से भागात, नियंत्रण रेषेजवळ चिनी सैनिकांनी अतिक्रण करण्याचा प्रयत्न केला. चीनच्या या प्रयत्नाचा भारतीय सैन्याने निकराने लढा दिला. चीन आणि भारतीय सैनिकांमध्ये चकमक झाली. त्यांना त्यांच्या पोस्टवर परत जाण्यास भारतीय सैनिकांनी भाग पाडले. या चकमकीत दोन्ही बाजूचे काही सैनिक जखमी झाले.

संरक्षण मंत्री म्हणाले, मी हे सभागृहाला सांगू इच्छितो की आपल्या कोणत्याही सैनिकाचा मृत्यू झाला नाही किंवा कुणी गंभीररित्या जखमी झाले नाही. याबाबत चीनला या प्रकारची कारवाई करू नये असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच सीमेवर शांततेचे पालन करावे असे देखील म्हटले गेले आहे.

मुत्सद्देगिरीने हा प्रश्न सोडवावा यासाठी पावलं उचलण्यात आली आहे. भारतीय सैनिकांनी वेळीच पावलं उचलल्यामुळे चिनी सैनिक पुन्हा त्यांच्या पोस्टवर परतले. यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी 11 डिसेंबर रोजी चीनच्या अधिकाऱ्यांसोबत फ्लॅग मीटिंग घेऊन चर्चा केली.

भारतातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्र 'द हिंदू'ने भारतीय संरक्षण अधिकार्‍यांच्या हवाल्याने लिहिलंय की, अरुणाचलमधील तवांग येथे झालेल्या चकमकीत भारतीय सैनिकांपेक्षा चिनी सैनिक जास्त प्रमाणात जखमी झाले आहेत.

15 जून 2020 रोजी लडाखच्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या हिंसक चकमकीनंतर अशी ही पहिलीच घटना आहे.

त्यावेळी 20 भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जखमी झाले होते.

'द ट्रिब्यून' या वृत्तपत्रानं लिहिलंय की, या भागात भारत आणि चीनचे सैनिक याआधीही आमनेसामने आले आहेत.

मात्र, या प्रकरणी भारत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. पूर्व लडाखमध्ये ऑगस्ट 2020 नंतर दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये चकमक होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

चीननेही याबाबत अद्याप कोणतेही वक्तव्य जारी केलेलं नाहीये.

विरोधी पक्षांचा सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा

तवांगमध्ये चिनी सैनिकांशी झटापट झाल्याची बातमी आल्यानंतर काँग्रेसने भाजप सरकारवर तोफ डागायला सुरुवात केलीय. भाजपने चीनच्या प्रश्नावर डळमळीत भूमिका सोडून द्यावी, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

काँग्रेसने ट्वीट करत म्हटलं की, "अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग सेक्टरमध्ये भारत-चीन सैनिकांमध्ये चकमक झाल्याचं वृत्त आहे. सरकारने आपली डळमळीत भूमिका सोडून चीनला कठोर भाषेत उत्तर दयायला हवं. चीनचा हे वागणं खपवून घेतलं जाणार नाही हे सांगायला हवं."

एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटलंय की, ‘संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना देखील सरकारने या चकमकीची बातमी इतके लपवून का ठेवली?’

त्यांनी पुढे लिहिलं की, "अरुणाचल प्रदेशातून ज्या बातम्या समोर येत आहेत त्या चिंताजनक आहेत. भारत -चीनच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली, आणि सरकारने देशाला इतके दिवस अंधारात ठेवलं. हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना संसदेत हे का सांगितलं नाही?"

त्यांनी म्हटलं की, या चकमकीची जी माहिती समोर येते आहे ती सुद्धा संदिग्ध आहे.

"ही चकमक होण्यामागे नेमकं कारण काय होतं? या चकमकीत गोळीबार झाला की गलवानसारखा प्रकार घडला? त्यांची स्थिती काय होती? किती सैनिक जखमी झाले? चीनला ठणकावून सांगण्यासाठी संसद आपल्या सैनिकांचे समर्थन करू शकत नाही का?" असे प्रश्न ओवैसी यांनी विचारले.

ते म्हणतात, "चीनला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी लष्कर कधीही तयार आहे. मोदींच्या कमकुवत नेतृत्वामुळेच भारताला चीनसमोर अपमानित व्हावं लागलंय. संसदेत यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. आणि मी उद्या संसदेत या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडणार आहे."

गलवानमध्ये काय घडलं होतं?

15 जून 2020 रोजी पूर्व लडाखमधील गलवान येथे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला.

गलवानमध्ये चिनी सैनिकही मोठ्या प्रमाणात मारले गेल्याचा दावा भारतानं केला. मात्र चीनने केवळ चार सैनिकांच्या मृत्यूला दुजोरा दिला होता.

फेब्रुवारी 2022मध्ये 'द क्लॅक्सन' या ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्रानं आपल्या एका बातमीत दावा केला होता की, गलवानमध्ये चार चिनी सैनिक नव्हे, तर त्याहून कितीतरी पट अधिक म्हणजे किमान 38 पीएलए सैनिकांचा मृत्यू झाला होता.

गलवान चकमकीमध्ये भाग घेतलेल्या कमांडरला चीननं यावर्षी कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं होतं.

2020 मध्ये भारत आणि चीनमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. 1 मे 2020 रोजी पूर्व लडाखमधील पॅंगॉन्ग त्सो तलावाच्या उत्तर किनाऱ्यावर दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली. यामध्ये दोन्ही बाजूचे डझनभर सैनिक जखमी झाले.

यानंतर 15 जून रोजी पुन्हा एकदा गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली.

या चकमकीबाबत 16 जून रोजी भारतीय लष्करानं वक्तव्य करत म्हटलं, "चकमकीच्या ठिकाणी कर्तव्यावर असलेले 17 सैनिक गंभीर जखमी झाल्यानं मरण पावले. या संघर्षात मृत्यू झालेल्या सैनिकांची संख्या 20 झाली आहे."

चीननंही एक निवेदन जारी केलं. पण त्यांचे किती सैनिक मारले गेले, हे स्पष्ट झाले नाही. काही महिन्यांनंतर फेब्रुवारी 2021 मध्ये, चीनने गलवान चकमकीत मरण पावलेल्या आपल्या चार सैनिकांना मरणोत्तर पदकं जाहीर केली.

Published By- Priya Dixit