समलिंगी विवाह : सुप्रीम कोर्टातल्या दहा दिवसांच्या सुनावणीत काय काय झालं?

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या मागणीशी निगडित याचिकांवर एप्रिल आणि मेमध्ये सलग सुनावणी घेतली.

सुनावणीनंतर 12 मे रोजी न्यायालयानं खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी 17 ऑक्टोबरला कोर्ट आता त्यांचा निर्णय देणार आहे.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी 18 एप्रिलपासून सुरुवात झाली होती.

त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं होतं की पर्सनल लॉ कायद्यांमध्ये न शिरता समलिंगी विवाहांना मान्यता देणं अवघड आहे कारण यात वारसाहक्क, पोटगी, दत्तकविधान अशा इतर अनेक कायद्यांचा प्रश्न येतो.

पण या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असंही म्हटलं की, “आम्ही यावेळी लग्नाच्या प्रश्नाचा विचार करत नाही आहोत. पण काही गोष्टींमध्ये स्पष्टता असली पाहीजे. आम्हाला केंद्राचा हा मुद्दा मान्य आहे की कायदे बनवणं आमचं काम नाहीये. हे संसद आणि विधानसभांचं काम आहे.”

“पण समलिंगी जोडप्यांची सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणासाठी अशा कायद्यांची गरज असेल ज्यायोगे त्यांना भविष्यात बहिष्कृत केलं जाणार नाही.”

सुप्रीम कोर्टात दहा दिवस सुनावणी चालली. प्रत्येक दिवशी काय काय झालं याचा थोडक्यात गोषवारा –

दिवस पहिला, 18 एप्रिल

सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी कोर्टाने स्पष्ट केलं की पर्सनल लॉ या क्षेत्रात न जाता, 1954 च्या विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलैंगिकांना लग्नाचे आधार दिले जाऊ शकतात का, यावर कोर्ट विचार करेल.

समलिंगी विवाहाच्या बाबतीत पुढे कसं जायचं यावर कोर्ट लक्ष ठेवून आहे. कारण भारतात वेगवेगळ्या धर्मांच्या रितीप्रमाणे विवाहांशी संबधित जवळपास चाळीसएक कायदे आहेत.

तसंच सुप्रीम कोर्टाने असंही म्हटलं की याचिकाकर्त्यांच्या समलिंगी विवाहाबद्दलच्या मागण्या संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने युक्तीवाद केला की या याचिका एका अभिजन वर्गाच्या विचारांचं प्रतिनिधित्व करतात.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटलं की लग्नाचा कायद्याच्या नजरेत अर्थ एक बायोलॉजिकल पुरुष आणि बायोलॉजिकल महिलेमधलं नातं आहे.

यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की महिला आणि पुरुषात फरक करण्यासाठी काही ठळक संकल्पना नाहीये.

तर दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी म्हटलं की समलैंगिकांसाठी समान हक्क मिळण्याच्या वाटेत सर्वांत मोठा अडसर आयपीसी कलम 377 होतं जे पाच वर्षांपूर्वी निष्प्रभ केलं गेलं.

आता जर आमचे अधिकार समान आहेत तर आम्ही आर्टिकल 14, 15, 19 आणि 21 अंतर्गत आमच्या सगळ्या अधिकारांचा वापर करू इच्छितो.

दिवस दुसरा, 19 एप्रिल

या दिवशी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केलं की या प्रकरणी सगळी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सामील करून घ्यावं.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं की दत्तकविधान, सरोगसी, करात सवलत, करकपात, आंतरराज्यीय वारसाहक्क, अनुकंपा तत्त्वावर मिळणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या या सगळ्यांचे लाभ मिळवण्यासाठी लग्नाची आवश्यकता असते.

तर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटलं की ते याला (याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांना) शहरी अभिजात वर्गाचे विचार म्हणू शकत नाहीत, विशेषतः कोर्टाने या दाव्याची पुष्टी करायला कोणतीही आकडेवारी दिलेली नसताना असं म्हणता येणार नाही.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं, “ही शहरी विचारसरणी वाटू शकते, कारण शहरी भागात लोक आता खुलेपणाने समोर यायला लागले आहेत.”

दिवस तिसरा, 20 एप्रिल

सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की समलैंगिक संबंध फक्त शारीरिक संबध नाहीयेत.

त्यांनी म्हटलं, “आपण समलैंगिक संबंधांना अपराध या श्रेणीतून बाहेर काढून स्वीकार केलाय समलैंगिक संबंध फक्त शारीरिक संबंध नाहीयेत, तर एक स्थिर, भावनात्मक संबध आहेत, एवढंच नाही तर त्याहूनही अधिक आहेत.”

कोर्टाने आपली निरीक्षणं नोंदवताना म्हटलं की समलैंगिकतेला गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून बाहेर काढल्यानंतर घटनात्मक आणि सामाजिक विचार आता त्या पातळीवर आलेत जिथे कोणालाही वाटू शकतं की समलिंगी लोक लग्नबंधनात अडकू शकतात.

तिसऱ्या दिवशी कोर्टात मुलं दत्तक घेण्यावरून युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्यांकडून जेष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथन यांनी म्हटलं की समलिंगी आई/वडील मुलांच्या पालनपोषणासाठी तितकेच सक्षम आहेत जितके विषमलिंगी आई-वडील.

घटनापीठाला हा युक्तिवाद मान्य नव्हता की विषमलिंगी जोडप्यांच्या तुलनेत समलिंगी जोडपी आपल्या मुलांचे योग्य ते पालनपोषण करू शकत नाहीत.

घटनापीठाने म्हटलं की लोक आता या विचाराला तिलांजली देत आहेत की ‘मुलगाच हवा.’ हा बदल जागरूकतेमुळे तसंच शिक्षणाच्या प्रसारामुळे झाला आहे.

दिवस चौथा, 25 एप्रिल

चौथ्या दिवशी कोर्टाने म्हटलं की विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्क संबंधित कायदे बनवण्याची जबाबदारी संसदेची आहे.

सरन्यायधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं की, “या याचिकेत जे मुद्दे मांडले गेले आहेत त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार निःसंशय संसदेचा आहे. त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे की या प्रकरणी कोर्ट किती पुढे जाऊ शकतं.”

विशेष विवाहाधिकार कायद्याअंतर्गत अधिकार देण्याबद्दल कोर्टाने म्हटलं की, “जर आम्ही स्पेशल मॅरेज अॅक्टच्या अंतर्गत या प्रकरणाचा विचार करायचा झाला तरी आम्हाला अनेक पर्सनल लॉ मध्ये बदल करावे लागतील.”

न्यायमुर्ती कौल आणि न्यायमुर्ती भट्ट यांनी म्हटलं की म्हणून आधी याचा विचार करावा की समलैंगिकांना विवाहाचा अधिकार देता येईल की नाही. यावर पुढे उहापोह केला तर ते आणखी गुंतागुंतीचं होत जाईल.

याचिकाकर्त्यांकडून युक्तिवाद करणाऱ्या वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी म्हटलं की घटनेने दिलेल्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी संसदेचं कारण पुढे करता येणार नाही.

त्यांनी म्हटलं की जेव्हा कोणत्याही समुदायाच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत असेल तेव्हा त्यांना घटनेच्या 32 कलमाव्दारे घटनापीठाकडे जाण्याचा अधिकार आहे.

त्यांनी कोर्टात असंही सांगितलं की याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही खास वागणुकीची अपेक्षा नाहीये. त्यांना फक्त स्पेशल मॅरेज अॅक्टच्या अंतर्गत आपल्या संबंधांची व्यावहारिक व्याख्या करून हवीये.

त्यावेळी जस्टीस भट्ट यांनी म्हटलं की याचिकाकर्ते संपूर्ण LGBTQAI+ समुदायाचं प्रतिनिधित्व करतात का? कदाचित अनेक आवाज अजूनही कोर्टाच्या कानापर्यंत पोचले नसल्याची शक्यता आहे.

दिवस पाचवा, 26 एप्रिल

या दिवशी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की समलिंगी विवाहांच्या बाबतीतली गुंतागुंत पाहाता तसंच याचे सामाजिक परिणाम पाहाता या गोष्टीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला दिला पाहिजे.

या दिवशी घटनापीठासमोर सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केले.

मेहता यांनी म्हटलं की जर समलिंगी विवाहांची मागणी मान्य केली गेली तर त्याचा विषमलिंगी जोडप्यांवर वाईट परिणाम होईल.

तुषार मेहता यांनी म्हटलं की, “कोर्ट एकाच कायद्याच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या श्रेणींच्या लोकांसाठी वेगवेगळा दृष्टीकोन ठेवू शकत नाही. यामुळे कोर्ट गोष्टींचा ताळमेळ साधू शकणार नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “LGBTQAI+ मध्ये ‘प्लस’ म्हणजे काय हेही स्पष्ट नाहीये. या प्लसमध्ये कमीत कमी 72 वर्ग आहेत. जर कोर्टाने या अव्याख्यित वर्गांना मान्यता दिली तर 160 कायद्यांवर त्याचा परिणाम होईल. आपण यातून कसा मार्ग काढणार आहोत.”

“काही लोक आहेत जे त्यांची लिंगाधारित ओळख नाकारतात,” मेहता म्हणाले.

“कोर्ट त्यांची ओळख काय म्हणून करणार? पुरुष की महिला म्हणून? एक असाही गट आहे जो म्हणतो की लिंग त्यांच्या मूडवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचं लिंग काय असेल हे कोणालाच माहिती नाही.”

“अशा वेळेस कोण ठरवणार की वैध लग्न कोणतं आणि ते कोणामध्ये झालंय.”

मेहतांनी असाही युक्तिवाद केला की हे प्रकरण आधी संसद किंवा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये जायला नको.

दिवस सहावा, 27 एप्रिल

समलिंगी विवाहांच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला म्हटलं की वैवाहिक मान्यतेशिवाय समलैंगिक जोडप्यांसाठी सामाजिक लाभ, संयुक्त बँक खातं, अॅडमिशन, विमा नॉमिनी असे फायदे कसे मिळतील यावर उपाय शोधावे.

घटनापीठाने म्हटलं की समलिंगी विवाह होणार नसतील तर सरकारने हे सांगावं की त्यांचं रोजचं आयुष्य सुकर करण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलणार? ते सांगण्यासाठी कोर्टाने सरकारला 3 मे पर्यंत मुदत दिली.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं की, “सरकार समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिल्याशिवायही LGBTQ समुदायासमोर येणाऱ्या काही अडचणी सोडवण्यावर विचार करू शकतं.”

पण यावेळी टिप्पणी देताना कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद मान्य करत म्हटलं की समलिंगी विवाहाबदद्ल कायदे करणं संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतं.

तुषार मेहता असंही म्हणाले की जर अशा जोडप्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा युक्तिवाद स्वीकारला गेला तर नात्यातल्या दोन व्यक्तींमध्ये बनलेल्या लैंगिक संबंधांबद्दल कोणीही कोर्टात येऊन म्हणेल की एका प्रतिबंधित सीमेच्या अंतर्गत दोन प्रौढ व्यक्तींदरम्यान झालेल्या लैंगिक संबधांत हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार नाही.

केंद्राने युक्तिवाद केला की जर समलिंगी लग्नांना मान्यता दिली तर घटनेच्या 158 कलमांमध्ये, तसंच भारतीय दंडविधान, अपराधिक प्रक्रिया संहिता यांसह देशातल्या 28 कायद्यांमध्ये बदल करावे लागतील.

यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं की कोर्ट मान्यता म्हणतंय याचा अर्थ लग्नाची मान्यता नाही. याचा अर्थ असा असू शकतो की एक अशी मान्यता ज्यायोगे एखादं जोडपं काही लाभांसाठी पात्र ठरेल. यात दोन लोकांच्या एकमेकांशी जोडलं असण्याची तुलना लग्नाशी करायची गरज नाही.

मेहतांनी म्हटलं की विवाहाला मान्यता दिल्याशिवाय समलिंगी जोडप्यांना काही सामाजिक लाभ देण्याबद्दल सरकार विचार करू शकतं.

दिवस सातवा, 3 मे

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की LGBTQAI+ जोडप्यांना येणाऱ्या अडचणींबद्दल कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी स्थापन केली जाईल.

याचिकाकर्ते या कमिटीला आपल्या सूचना किंवा प्रस्ताव पाठवू शकतात, असंही मेहता म्हणाले.

कोर्टाने म्हटलं की समलैंगिक जोडप्यांचं एकत्रित राहाणं लोक स्वीकारताना दिसत आहेत असं त्यांना वाटतंय.

मेहता म्हणाले की समलिंगी जोडप्यांना सामाजिक लाभ देण्याबद्दल कोर्टानी जी मतं मांडली त्याबद्दल सरकार सकारात्मक आहे.

त्यांनी म्हटलं की यावर काम करायला अनेक मंत्रालयांमध्ये ताळमेळ साधण्याची गरज आहे.

दिवस आठवा, 9 मे

लग्न एक मुलभूत अधिकार आहे का? लग्न घटनेच्या कलम 21 च्या अंतर्गत येतं का? यादिवसाची सुनावणी याच विषयावर फिरत राहिली.

मध्य प्रदेश सरकारचा पक्ष मांडणारे जेष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सुनावणीदरम्यान घटनेतल्या संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेच्या अधिकारांच्या विभाजनाबद्दल युक्तिवाद केले.

त्यांनी घटनापीठाला विचारलं की समलैंगिकांना लग्नाचा मुलभूत अधिकार आहे का? घटनेच्या कलम 14, 15, किंवा 21 मध्ये याचा कुठे उल्लेख आहे का?

त्यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं की समलैंगिकांचं सोडा, आधी तर आपल्याला ही चर्चा करायला हवी की लग्न करणं हा कोणाचाही मुलभूत अधिकार आहे का?

याचं उत्तर देताना वकील म्हणाले की विषमलिंगी लोकांना त्यांचे पर्सनल लॉ, रितीरिवाज आणि धर्मानुसार लग्न करण्याचा अधिकार आहे. हे होत आलेलं आहे आणि त्यांना मिळणाऱ्या हक्काचा पाया आहे.

यावर न्यायमुर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, “म्हणजे तुम्ही म्हणताय की आपल्या घटनेने लग्न करण्याचा अधिकार दिलाय पण तो फक्त विषमलिंगी लोकांपर्यंतच मर्यादित आहे?”

द्विवेदी म्हणाले की आम्ही म्हणतोय लग्न करण्याचा अधिकार आहे आणि या अधिकाराचा पाया पर्सनल लॉ, रितीरिवाज आणि धर्म आहे.

जस्टिस भट्ट यांनी हा वाद पुढे नेताना म्हटलं की पन्नास वर्षांपूर्वी आपले धर्म, संस्कृती आणि रीती आंतरजातीय लग्नांची संमती देत नव्हते. थोडं अजून मागे गेलं तर सगोत्र (ज्यांचे पूर्वज एक आहेत असे लोक) लग्नांना परवानगी नव्हती आणि आंतरधर्मीय लग्नांच्या बाबतीत तर कधी ऐकलंही नव्हतं. पण काळानुसार लग्नाचं चित्र बदलत गेलं.

द्विवेदी यांनी उत्तर देताना म्हटलं की हे सगळे बदल संसदेद्वारे आले आहेत आणि संसदच अशा रीतीरिवाजांमध्ये बदल आणू शकतात हे स्पष्ट आहे.

यावर न्यायमूर्ती कोहली म्हणाले की संसदेला बाजूला काढून तुम्ही असं म्हणणार का लग्न करण्याचा अधिकार घटनात्मक आहे?

यावर उत्तर देताना द्विवेदी म्हणाले घटना फक्त नाती आणि संबंध बनवण्याची परवानगी देतं. हे 19(1) सी मध्ये लिहिलं आहे. आता हे आपल्यावर अवलंबून आहे की आपण या संबंधांना काय नाव द्यायचं. आपण त्यांना लग्न म्हणायचं की आणखी काही. पण गेल्या काही दशकांमध्ये लग्न एक सामाजिक संस्था म्हणून प्रस्थापित झाली आहे.

यावर पुढे टिप्पणी करताना न्यायमुर्ती भट्ट यांनी म्हटलं की कोणताही हक्क दिला जात नाही. आपण स्वतंत्र नागरिक आहोत. आपण हे हक्क मिळवले आहेत. विवाह करण्याचा अधिकारही यात अंतर्भूत आहे.

यानंतर द्विवेदी म्हणाले की घटना विवाहाचा अधिकार देते पण याबाबतीत...

त्यांना मध्येच तोडत न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले की तुम्ही आता परंपरांच्या गोष्टी कराल पण आपली घटनाच परंपरा तोडणारी आहे.

राज्यघटनेने जातिव्यवस्था संपवली, अस्पृश्यतेवर प्रतिबंध लावला. जगात अशी कोणतीही घटना नाही जिने हे केलं असावं. आपल्याला हे मान्य करावं लागेल की विवाहाची छबी गेल्या काही वर्षांत बदलली आहे.

त्यावर उत्तर देताना द्विवेदी म्हणाले की नक्कीच बदल झाले आहेत, पण हे बदल संसद घेऊन आली आहे. पण त्यात लग्नसंस्थेचं सामाजिक रूप बदलेललं नाही. ती हेट्रोसेक्शुअलच (विषमलिंगी) राहिलेली आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की विवाह आणि त्याच्या विविध पैलूंना नियंत्रित करणं सरकारचं काम आहे पण फक्त विषमलिंगी असणं हेच विवाहसंस्थेचं मुख्य तत्त्व आहे का याची चौकशी करायला हवी.

द्विवेदी यांचं म्हणणं पडलं की जर समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली तर कुटुंबव्यवस्थेची संरचना बिघडून जाईल. प्रजनन होऊ शकणार नाही. मुल दत्तक घेणं किंवा आयव्हीएफ हा रस्ता असू शकत नाही. आपली लोकसंख्या म्हातारी होईल.

ते पुढे म्हणाले, आपल्याकडे लग्न एक पवित्र बंधन समजलं जातं, हा फक्त करार नाहीये.

यानंतर कपिल सिब्बल यांनीही आपला युक्तिवाद केला. जवळपास पाच तास याची सुनावणी चालली.

दिवस नववा, 10 मे

या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचं म्हणणं ऐकलं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने समलैंगिक जोडप्यांना मुलं दत्तक घेण्याची परवानगीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

आयोगाच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की लग्नाची पायभूत रचना स्त्री आणि पुरुष यांच्या संयोगाने होते. लिंगाची कल्पना वेगवेगळी असू शकते पण मातृत्वाची नाही.

समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळाली तर या जोडप्यांना मुलं दत्तक देणं त्यांचं कल्याण आणि हिताच्या विरोधात असेल.

आयोगाने म्हटलं की मुल दत्तक घेणं मुलभूत अधिकार नाहीये आणि दत्तक देण्यासमयी त्या मुलाचं हित सर्वोपरी असलं पाहिजे.

यावर न्यायमूर्ती भट्ट आणि न्यायमूर्ती कोहली यांनी म्हटलं की आपण मातृत्व या संकल्पनेपासून पुढे आलो आहोत. आता गोष्ट पालकत्वाची होतेय. एकल माता-पिता असतात आणि एकटा पुरुषही मुलं दत्तक घेऊ शकतो.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ऐश्वर्या भाटी यांना म्हटलं की समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीर मान्यता नाहीये, त्यामुळे त्यांना मुलं दत्तक घेण्याचा अधिकारही नाहीये. तुम्ही म्हणताय की एक दांपत्य म्हणून फक्त विषमलिंगी जोडप्यांनाच मुल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. तुमचा पूर्ण जोर या गोष्टीवर आहे की मुलाला एक स्थायी कुटुंब मिळावं.

यावर भाटी म्हणाल्या की कोर्टाने याबाबतीत पूर्ण विचार करून मग निर्णय घ्यावा कारण हे प्रकरण मुलांच्या हक्कांशी संबंधित आहे.

यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही युक्तिवाद केला.

तुषार मेहता म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाने कोणताही आदेश जारी केला की संपूर्ण देशाला तो मान्य करावा लागतो. समजा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की समलिंगी विवाह कायदेशीर आहे आणि अशा वेळी एखादं समलैंगिक जोडपं लग्न करायला एखाद्या मंदिरातल्या पुजाऱ्याकडे गेलं पण पुजाऱ्याने म्हटलं की मी माझ्या धर्मानुसार फक्त एक स्त्री आणि पुरुष यांच्यातच विवाह लावू शकतो, त्यामुळे हे लग्न मी लावणार नाही. तर मग त्या पुजाऱ्याकडून कोर्टाचा अवमान होईल का?

यावर उत्तर देताना जस्टीस भट्ट यांनी म्हटलं की आपला विवेक आणि श्रद्धा यांचं पालन करणं त्या पुजाऱ्याचा मुलभूत अधिकार आहे

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढे सांगितलं की केंद्राला या प्रकरणी सात राज्यांकडून प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. राजस्थानने समलिंगी विवाहांना विरोध केला आहे तर इतर राज्यांनी म्हटलंय की ते याचा अभ्यास करत आहेत आणि यावर व्यापक चर्चेची गरज आहे.

दिवस दहावा, 11 मे

सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी जेष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी घटनापीठाला सांगितलं की काही देशांमध्ये समलिंगी जोडप्यांना ‘सिव्हिल युनियन’ चा अधिकार आहे. पण समलिंगी जोडप्यांना जो दिलासा हवाय तो हा नाहीये.

‘सिव्हिल युनियन’ लग्नाला पर्याय असू शकत नाही आणि लग्नसंस्थेतून समलिंगी जोडप्यांना वगळल्यामुळे त्यांच्यासमोर ज्या घटनात्मक अडचणी निर्माण होतात त्याला उत्तर देऊ शकत नाही.

त्यांनी पुढे म्हटलं की समलिंगी जोडप्यांना लग्नाच्या व्याखेतून वगळल्याने असा संदेश जातो की समलिंगी आणि विषमलिंगी जोडप्यांच्या एकमेकांप्रति असलेल्या निष्ठेत फरक आहे कारण समलिंगी जोडप्यांचं ‘खरंखुरं लग्न’ झालेलं नाही. त्या आधारावर दोन्ही प्रकारच्या जोडप्यांमध्ये फरक केला जाऊ शकतो.

वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी म्हटलं की सध्याची परिस्थिती पाहात कोर्ट फक्त एक निर्णय देऊ शकतं आणि बाकीचे कायदे बनवणं संसदेकडे सोपवू शकतं.

ट्रीपल तलाक आणि तृतीयपंथीयांसाठी बनवलेला कायदा या प्रकरणांमध्ये असंच झालं होतं. कोर्ट याचिकाकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करू शकतं कारण ते सध्या ‘लोकांमधून विरोध होणारे अल्पसंख्यांक’ आहेत.

रामचंद्रन पुढे म्हणाले की LGBTQAI+ व्यक्तींना लग्नाचे अधिकार मिळाले नाहीत तर त्यांच्या समानतेच्या अधिकाराचं हनन होईल. लग्नामुळे त्यांना सामाजिक संरक्षण मिळेल.

समलिंगी जोडप्यांच्या मुलं दत्तक घेण्याच्या अधिकाराबद्दल बोलताना वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी म्हणाल्या की आता 50 हून अधिक देशांमध्ये समलिंगी जोडप्यांना मुलं दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. हा आकडा समलिंगी लग्नांना परवानगी देणाऱ्या देशांहून जास्त आहे.

याचिकाकर्ते कोण आणि बचावपक्ष कोण?

2018 मध्ये समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. या निर्णयानंतर त्याला कायद्याचं अधिष्ठान प्राप्त व्हावं याची मागणी जोर धरू लागली होती.

देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून 20 याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र प्रमुख याचिकांमध्ये हैदराबादमध्ये राहणारे गे कपल सुप्रिया चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांच्या या याचिकेत समावेश आहे.

गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांचं एकमेकांवर प्रेम आहे. त्यांना लग्नाला कायदेशीर मान्यता हवी आहे.

2022 मध्ये हे जोडपं सुप्रीम कोर्टात गेलं आणि त्यांनी याचिका दाखल करून मागणी केली की त्या आपापल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याच्या अधिकार LGBTQAI+ नागरिकांना मिळायला हवा.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटिस बजावली आणि उत्तर मागितलं.

त्यानंतर कोर्टाने देशातील सर्व याचिका एकत्रित केल्या आणि सुप्रीम कोर्टात स्थानांतरित केल्या.

कोर्टाने 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व याचिकांवर एकत्रित उत्तर दाखल करण्यास सांगितलं आणि 13 मार्चपर्यंत सर्व याचिका सूचीबद्ध करण्याचे आदेश बजावले.

कोर्टाने या याचिका घटनापीठाकडे सोपवल्या. या याचिकांची सुनावणी करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने समलैंगिक विवाहा हा मौलिक मुद्दा असल्याचं सांगत त्याला पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची शिफारस केली.

या याचिकेच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, मनेका गुरुस्वामी, काँग्रेस नेते आणि वकील अभिषेक मनु सिंघवी, अरुंधती काटजू यांचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षाचा प्रमुख आवाज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आहेत.