पद्मनाभस्वामी मंदिर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे केरळचे पद्मनाभस्वामी मंदिर चर्चेत का आहे?

इमरान क़ुरैशी

तुम्ही जेवढे श्रीमंत होतात तितक्या तुमच्या अडचणी आणि कायदेशीर आव्हानं वाढत जातात असं म्हटलं जातं. सध्याच्या परिस्थितीत केरळच्या पद्मनाभस्वामी देवस्थानाबाबत असंच काहीसं झाल्याचं दिसतं.

जगातील सर्वाधिक श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळख असलेल्या श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला. देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला गेल्या 25 वर्षातील (1989-90 ते 2013-14) खात्याचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.

काही वर्षांपासून अनेक आव्हानांचा सामना करत असलेल्या देवस्थानाच्या व्यवस्थापकांसाठी आणि लेखा परीक्षकांसाठी हा निर्णय एक मोठं आव्हान असल्याचं मानलं जात आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एमिकस क्यूरीचा (न्याय मित्र) एक अहवाल आणि काही वर्षांपूर्वी देशाचे तत्कालीन कॅग (CAG) नियंत्रक विनोद राय यांनी देवस्थानच्या खात्यांचं लेखा परीक्षण केलं होतं. त्यानंतर केरळ सरकारला तत्काळ मंदिराची सुरक्षा वाढवावी लागली होती.

मंदिराच्या सर्व दानपेट्यांमध्ये जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचे दागिने असू शकतात असा अंदाज यापूर्वी करण्यात आलेल्या लेखा परीक्षण अहवालात वर्तवण्यात आला होता.

ही आकडेवारी ऐकल्यानंतर हा एवढा निधी वापरला तर देशाचा आर्थिक तोटा लक्षणीय प्रमाणात कमी होऊ शकतो असं अनेकांनी सुचवलं.

दरम्यान, या मंदिराच्या प्राचीन वस्तूंचे अद्याप मूल्यांकन झालेले नाही.

एक दशक उलटल्यानंतर आता पद्मनाभ देवस्थानच्या संपत्तीतही लक्षणीय वाढ झाल्याची शक्यता आहे. परंतु विरोधाभास असा की देवस्थानच्या समितीला मंदिराच्या कामकाजासाठी आर्थिक मदतीची गरज भासली आणि त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

केरळच्या वरिष्ठ जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेअंतर्गत काम करणाऱ्या मंदिराच्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं, 'अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा' सामना करावा लागत आहे. दैनंदिन खर्चासाठीही आम्ही हतबल आहोत.

कोरोना आरोग्य संकट काळात मंदिर एक वर्षाहून अधिक काळ बंद आहे. यामुळे पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या मासिक दानपेटीत जवळपास 50 ते 60 लाख रुपयांची घट झाली आहे. मंदिराच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पूजा करण्यासाठी दर महिन्याला 1.25 कोटी रुपये खर्च येतो. यामुळे मंदिराला आपली बचत आणि फिक्स डिपॉझिट खात्यातून खर्च करावा लागला.

मंदिराच्या प्रशासन समितीने या कठीण काळात मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाकडे मदत मागितली पण त्यांची निराशा झाली. त्यांना कोणतीही मदत मिळू शकली नाही.

इतिहासकार एमजी शशिभूषण यांनी या मंदिरावर आधारित 'वर्ल्डस रिचेस्ट टेंपल: दि श्री पद्मनाभस्वामी टेंपल' पुस्तक लिहिलं आहे. मंदिराची प्रशासक समिती आणि विश्वस्त मंडळ यांच्यात शीतयुद्ध सुरू असल्याचं ते सांगतात. हे प्रत्यक्ष दिसत नसलं तरी हे वास्तव आहे असंही ते म्हणाले.

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराची कहाणी

भगवान विष्णूची पूजा करण्यासाठी आठव्या शतकात बनलेलं हे मंदिर देशातील 108 विष्णू मंदिरांपैकी एक आहे. केरळची राजधानी तिरुअनंतपुरमचे नाव श्री अनंत पद्मनाभस्वामी देवाच्या नावावरुन ठेवण्यात आलं आहे.

मंदिराचे कार्यकर्ते राहुल ईश्वर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "हे मंदिर अद्वितीय आहे. त्रावणकोरचे महाराज चितिरा तिरुनल बलराम वर्मा यांनी आपलं पूर्ण राज्य देवाला समर्पित केलं होतं. हे एक देवाचं कायदेशीर राज्य आहे असं मानलं जात होतं. राजाने मंदिरासाठी विश्वस्त मंडळ सुद्धा नेमलं. तांत्रिकदृष्ट्या पाहिलं तर मंदिराकडून निधी मिळवणारं मंडळ हे नाही."

संस्थानांचं विलीनीकरण सुरू असताना त्रावणकोर राजा यांना अपवादात्मक मुभा दिली गेली. तत्कालीन राजघराण्याला मंदिर चालवण्याची परवानगी देण्यात आली. इतर सर्व मंदिरांना मात्र 'देवसोम बोर्ड' अंतर्गत सामील करुन घेण्यात आलं.

1931 ते 1941 पर्यंत शासन करणाऱ्या बलराम वर्मा यांचा 1991 मध्ये मृत्यू झाला आणि मोठी अडचण निर्माण झाली. त्यांचे बंधू उत्तरादम तिरुनल मार्तंड वर्मा यांनी मंदिराच्या संचालक पदाची धुरा आपल्या हतात घेतली आणि मंदिर तसंच त्याची संपत्ती राजघराण्याची असल्याचा दावा केला.

भक्तांनी मात्र याविरोधात न्यायलयात याचिका दाखल केल्या. मंदिरातील सोनं राजघराण्याकडे जाईल अशी भीती त्यांना होती. तर दुसरीकडे मार्तंड वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

केरळ हायकोर्टाचा निकाल

31 जानेवारी 2011 रोजी केरळ उच्च न्यायालयानं मंदिराचा कारभार, मालमत्ता आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली होती, जेणेकरून मंदिराचा कारभार हा परंपरेनुसार चालेल.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

न्यायाधीश सीएन रामचंद्रन नायर आणि न्यायाधीश के. सुरेंद्र मोहन यांनी सरकरला सूचना केली की, मंदिराच्या सर्व दानपेट्या उघडा आणि त्यातील सामान ठेवण्यासाठी एक भंडार तयार केले. तसंच जनतेला पाहण्यासाठी सर्व दान ठेवता येईल असं संग्रहालय सुद्धा बनवा.

मार्तंड वर्मा यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

कॅगचे तत्कालीन नियंत्रक विनोद राय यांनी मंदिराचं लेखा परीक्षण केलं होतं.

राजघराण्याकडे व्यवस्थापनाचे अधिकार आहेत असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. तसंच व्यवस्थापनाला आपले अधिकार प्रशासक समितीतडे सोपवण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने प्रसिद्ध अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्याम यांना एमिकस क्यूरी बनवलं आणि आणि मंदिराच्या आर्थिक खर्चाचा हिशेब व्हावा यासाठी विनोद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ऑडिट समिती नेमली.

'श्री पद्मनाभस्वामी यांच्या 18 फूट उंच मूर्तीचा श्रृंगार करण्यासाठी मुकुट, बांगड्या, अंगठ्या, रत्नजडीत हार आणि इतर दागिने यांची एकूण किंमत जवळपास एक लाख कोटी रुपये एवढी आहे असा अंदाज त्यावेळी बांधला गेला.'

शशिभूषण यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं आहे की, "मंदिराच्या कर्मचाऱ्यांनाही याचे मूल्य किती असेल याचा अंदाज नव्हता."

मात्र ऑडिट समितीला 'बी' तिजोरी खोलता आली नाही कारण तसं केल्यास 'दैवी कोप' होऊ शकतो असं राजघराण्याने सांगितलं.

प्रशासक समिती विरुद्ध विश्वस्त मंडळ

देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची स्थापना 1965 साली बलराम वर्मा यांनी केली होती. मंदिराचे बांधकाम, इमारतींचे व्यवस्थापन आणि पूजा, होम, अनुष्ठान या कार्यासाठी ही समिती नेमली होती.

परंतु एमीकस क्यूरीच्या अहवालातून सांगण्यात आलं की, मंडळाच्या निधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने झाला नाही आणि म्हणून ऑडिट करण्याची आवश्यकता आहे.

यानंतर विश्वस्त मंडळाने न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेअंतर्गत येणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठाला सांगितलं की, मंदिराच्या दैनंदिन व्यवस्थापनाचा खर्च करण्यासाठी समिती नेमण्यात आलेली नाही.

विनोद राय यांच्या ऑडिट समितीतील एका सदस्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "या विश्वस्त मंडळाला जगभरातून निधी मिळतो."

या समितीचे दुसरे एक सदस्य आणि माजी आयएएस अधिकारी प्रेमचंद्रन कुरुप यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "हे एक सार्वजनिक विश्वस्त मंडळ आहे. परंतु एका खासगी मंडळाप्रमाणे त्यांचा व्यवहार सुरू असल्याचं दिसून येतं."

इतिहासकार शशिभूषण या मताशी सहमत आहेत. ते सांगतात, "उच्च न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत काहीच समस्या नव्हती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने राजघराण्याकडे 'आंशिक स्वामित्व' दिलं आणि मोठी अडचण निर्माण झाली. राघराण्याला मंदिर आपल्या नियंत्रणात हवं आहे."

प्रशासक समिती आणि राजघराण्याच्या माजी सदस्यांमध्ये तणाव असल्यानेच जिल्हा न्यायमूर्ती यांची नियुक्ती झाली असावी असंही ते सांगतात.

सर्वोच्च न्यायालयात मंडळाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार यांनी याबाबत बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "विश्वस्त मंडळ खासगी कामासाठी याचा वापर करू शकत नाही. केवळ पूजा आणि अनुष्ठान कार्यासाठीच निधी वापरला जाऊ शकतो."

"विनोद राय यांच्या समितीने काही दागिने गहाळ झाले किंवा काही दागिन्यांमधील सोनं कमी झाल्याचं सांगितलं होतं. परंतु हे खोटं असल्याचं सिद्ध झालं. न्यायालयाने याकडे लक्षही दिलं नाही. खात्यात हेराफेरी झाली असती तर आम्हाला कधीच हटवलं असतं," असं दातार सांगतात.

विश्वस्त मंडळ ऑडिट करण्यासाठी का तयार नव्हतं याविषयी दातार म्हणाले, "एमिकस क्यूरीने यापूर्वी 1989-90 ते 2013-14 पर्यंतचे खात्यांचे लेखा परीक्षण करण्यास सांगितलं होतं. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला हे झालं आहे असं सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण मग आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य केला. दुर्देवाने माध्यमांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केलं."

इतिहासकार टी.पी. शंकरन कुट्टी यांनी प्रशासकीय समितीतडे पुरेसा निधी नसल्याच्या मुद्यावर बोलताना सांगितलं, "विश्वस्त मंडळाकडे सोनं आहे, रोख पैसा नाही."

'अनेक गोष्टी स्पष्ट नाहीत'

तरीही अनेक लोकांच्या मनात भीती आहे. याबाबत मंदिराचे कार्यकर्ता राहुल ईश्वर यांच्यासारखे लोक जाहीरपणे आपलं मत मांडत आहेत. तसंच अनेक लोक आपली ओळख जाहीर करू इच्छित नाहीत.

ईश्वर सांगतात, "मंदिर आणि विश्वस्त मंडळ यांच्या प्रशासनात अनेक गोष्टी स्पष्ट नाहीत. माजी राजघराण्याला अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. राजघराण्याला नकारात्मक दाखवण्याचा प्रयत्न होऊ नये."

काही पूर्वीच्या राजांची उदाहरणं ते देतात, "अनेक राजांनी मंदिरातून सोनं घेतलं पण ते व्याजासहीत परत केलं. सरकारने मंदिर ताब्यात घेतलं तर ते सगळं घेतील अशी आम्हाला भीती आहे. आम्ही किंवा मंदिर ते पुन्हा मिळवू शकणार नाही."

ईश्वर यावर तोडगा सुचवताना सांगतात, "मंदिराचे अतिरिक्त धन किंवा पूर्वीच्या राजघराण्यांची संपत्ती वापरुन आपण हॉस्पिटल आणि शाळा बांधू शकत नाही का? या संस्थांची नाव आपण श्री पद्मनाभस्वामी यांच्या नावावर ठेवली पाहिजे."