सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू, कर्नाटकातील कंबाला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीविरोधातल्या याचिका फेटाळून लावल्या. जल्लीकट्टू ही शतकानुशतकं सुरू असलेली प्रथा आहे. तसंच हे निर्णय संबंधित राज्याच्या विधानसभेने घ्यावेत, असं कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
या निर्णयामुळे बैलगाडा शर्यत सुरू राहण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या 2021 च्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.
त्यावेळी बैलगाडा शर्यतीसाठी कोर्टाने पुढील पाच अटी घालून दिल्या होत्या. या अटी व शर्थी घातल्या आहेत, हे जाणून घेऊया.
5 अटी
बैलगाडी शर्यतीसाठीच्या 5 अटी -
बैलगाडी शर्यतीतील बैलांना शर्यतीदरम्यान शॉक देता येणार नाही.
बैलांना शर्यतीवेळी चाबकाचे फटके मारता येणार नाहीत.
बैल आजारी असल्यास त्याला शर्यतीत आणता येणार नाही.
शर्यतीतले बैल समान उंचीचे असायला हवेत.
शर्यतीत हार पत्करल्यानंतर बैलांवर अत्याचार केल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
बैलगाडी शर्यतीवर बंदी का होती?
1960च्या प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 22 (2) नुसार ज्या प्राण्यांचा माणसांकडून छळ होतो त्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांचा गॅझेटमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला आहे.
यानुसार माकड, अस्वल, चित्ता, वाघ आणि सिंह या प्राण्यांचा या गॅझेटमध्ये समावेश आहे. 2011 मध्ये तत्कालीन वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने बैलाचा या यादीत समावेश केला आहे.
या कायद्यामुळे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. या निर्णयाला महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब आणि इतर राज्यातून जोरदार विरोध झाला.
दरम्यान, 2017 मध्ये तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टु स्पर्धा सुरू व्हावी यासाठी मोठं आंदोलन झालं. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना राज्य सरकारच्या अधिकारात कायदा करत या स्पर्धांना परवानगी दिली.
दुसरीकडे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सभागृहात कायदा पास केला ज्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. पण महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात प्राणीप्रेमींनी आव्हान दिलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शर्यतींना परवानगी द्यावी यासाठी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.
त्यापूर्वी तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यातील प्राणीमित्रांनी या राज्यातील शर्यत बंद करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं.
त्यानंतर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यत बंदीवरील सर्व याचिका एकत्र करत पाच सदस्यांच्या घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून आजवर हा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे.
कायद्यानुसार प्राण्यांना इजा होईल असं कृत्य करणाऱ्यांना किमान पाच लाखांचा दंड किंवा तीन वर्ष तुरूंगवास अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
बैल हा मुळात शर्यत लावण्यासाठी योग्य प्राणी नाही, असे न्यायालयाने बंदी घालताना म्हटलं आहे.
"मुळात बैल हा घोड्याप्रमाणे शर्यतीसाठी बनलेला प्राणी नाही. त्याची शारीरिक रचनाच तशी नाही. बैलाचा वापर हा प्रामुख्याने कष्टाची कामं आणि ओझं वाहण्यासाठी होतो. त्यामुळं बैलाचा वापर शर्यतीसाठी करणं म्हणजे त्यांच्यावर अत्याचारच आहे. कायद्यात बदल केला तरी ते वास्तव बदलणार आहे का," असा सवाल न्यायालयाने केला होता.
हा शेतकऱ्यांचा विजय- फडणवीस
हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे, हा महाराष्ट्राचा विजय आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
फडणवीस यांनी म्हटलं, "मला मनापासून आनंद आहे की, बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा वैध ठरवला आहे. ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने शर्यतीवर बंदी घातली, तेव्हा मी स्वतः मुख्यमंत्री होतो आणि हा कायदा करून घेतला होता. त्यानंतर शर्यत सुरू झाली. पण पुन्हा काहीजण न्यायालयात गेले. त्यावर पुन्हा स्थगिती आली."
"बैल हा धावणारा प्राणी आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आपण पुन्हा समिती स्थापन केली. त्या समितीने 'बैलाची धावण्याची क्षमता' असा एक अहवाल तयार केला. हा अहवाल आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आता पुन्हा आपलं सरकार आलं, तेव्हा आपला हाच अहवाल महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तोच अहवाल सादर केला. या अहवालावर आधारित महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा वैध ठरवला गेला आहे," असं फडणवीसांनी म्हटलं.
