अजित पवारांचा राजकीय प्रवास – हुकलेल्या मुख्यमंत्रिपदापासून फसलेल्या बंडापर्यंत...

'अजित पवार नॉट रिचेबल' ते 'अजित पवार बंड करणार' असे एक ना अनेक मथळे 'ब्रेकिंग न्यूज'च्या घणाघाती आवाजानं दर काही महिन्यांनी दृकश्राव्य माध्यमांच्या पडद्यावर आदळत असतात.

अजित पवारांबाबत अशा बातम्या वारंवार का येतात, त्यांच्या आजवरच्या प्रवासात असं काय घडलंय की या बातम्यांना आपसूक बळही मिळतं? हेच जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं अजित पवारांच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेतला आहे.

पहिली घटना दोन वर्षांपूर्वीची. फेब्रुवारी 2021.

कोरोनाचे दिवस होते. पुण्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत होते. कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पुण्यात आयोजित बैठकीला पालकमंत्री म्हणून अजित पवार वेळेआधीच हजर झाले. परिणामी सर्व अधिकाऱ्यांची एकच धावपळ झाली.

दुसरी घटना त्याही आधीची - तीन वर्षांपूर्वीची. 23 नोव्हेंबर 2019.

एएनआय वृत्तसेवा संस्थेनं भल्या पहाटे माध्यमांना पुरवलेल्या लाईव्ह व्हीडिओनं महाराष्ट्रासह भारतातल्या राजकीय वर्तुळाची झोप उडवली. कारण देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. कालपर्यंत महाविकास आघाडीची मोट बांधण्याच्या रणनीतीत सहभागी असलेले अजित पवार अचानक फडणवीसांसोबत शपथ घेताना पाहिल्यावर अनेकांची झोप उडाली.

तिसरी घटना गेल्यावर्षीची. सप्टेंबर 2022 ची.

दिल्लीतल्या तालकटोरा स्टेडियमवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं राष्ट्रीय अधिवेशन होतं. या अधिवेशनाच्या अंतिम सत्रात शरद पवारांसह सर्व वरिष्ठ नेत्यांची भाषणं होती. शरद पवार, प्रफुल्ल पटेलांसह सर्व नेते मंचावर होते. अजित पवारही होते.

शेवटी शरद पवारांचं भाषण होणार होतं. त्याआधी एकामागोमाग एक सगळ्यांची भाषणं होऊ लागली. अजित पवारही बोलतील अशी घोषणा प्रफुल्ल पटेलांनी केली. मात्र, अजित पवार मंचावरून गायब झाले होते. नंतर आपण वॉशरूमला गेलो होतो, असं अजित पवारांनी सांगितलं.

गेल्या तीन-चार वर्षांतील या वेगवेगळ्या प्रसंगी घडलेल्या या तीन घटना. महाराष्ट्राच्या जनमानसात अजित पवारांच्या ज्या प्रतिमा आहेत, त्यातल्या निवडक काही प्रतिमांना दुजोरा देणारी ही निवडक उदाहरणं. कधी झपाटलेपणानं काम करणारे, कधी राजकीय रणनीतीतला बेभरवशी वृत्ती दाखवणारे, तर कधी उघडपणे नाराजी दाखवून पक्षालाच सारवासारव करायला लावणारे अजित पवार.

इतकं समोर असतानाही अजित पवार या माणसाचा अनेकांना थांग लागत नाही. अजित पवारांचा राजकीय प्रवासात या गोष्टींचा उगम सापडतो का, हे आपण तपासून पाहू. याची सुरुवात करावी लागेल, अजित पवारांच्या जन्माच्या आठ वर्षे आधीपासून.

अनंतराव पवार ते अजित पवार - एक वर्तुळ पूर्ण

पवार कुटुंबात शेतकरी कामगार पक्षाचा वारसा होता. शरद पवारांच्या आई शारदाबाई पवार शेकापकडून पुणे लोकल बोर्डात सदस्या राहिल्या होत्या. मात्र, मुलानं - शरद पवारांनी - काँग्रेसचा हात पकडला आणि 1967 साली बारामतीतून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले.

शरद पवारांपेक्षा वयानं मोठ्या असलेल्या अनंतराव पवारांनी त्यावेळी शरद पवारांच्या विजयासाठी अपार मेहनत घेतली होती. प्रसंगी 'शरद पवार' बनून अनंतरावांनी प्रचार केला. शरद पवार पहिल्याच निवडणुकीत जिंकले आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पोहोचले.

1967 साली शरद पवार पहिल्यांदा आमदार झाले, पुढे राज्यमंत्री झाले, कॅबिनेट मंत्री झाले आणि 1978 ला मुख्यमंत्रीही झाले. मात्र, तरीही पवार कुटुंबातून शरद पवारांच्या पिढीचा किंवा पुढच्या पिढीचाही कुणी राजकारणात आलं नव्हतं. शरद पवारांनंतर पवार कुटुंबातील कुणी व्यक्ती राजकारणात आली, ती म्हणजे अजित पवार.

पवार कुटुंबाच्या होमग्राऊंडवरून म्हणजे बारामतीतून 1991 साली अजित पवार थेट लोकसभेत निवडून गेले. याच लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या बारामती विधानसभा मतदारसंघात कधीकाळी अजित पवारांचे वडील अनंतराव पवारांनी शरद पवारांचा प्रचार केला होता.

मुलगा अजित पवार तिथूनच खासदार झाल्यानं एक बारीकसं वर्तुळ पूर्ण झालं.

संसदमार्गे राजकीय एन्ट्री

अजित पवारांची ही राजकीय एंट्री ठरली. खरंतर त्यापूर्वीच म्हणजे 1982 सालापासूनच ते राजकीय पटलाच्या आवतीभोवती होतेच. मात्र, साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळांवर. तिथंही राजकारण असे, पण मुख्य प्रवाहातल्या राजकारणाची सर नव्हती. त्यासाठी 1991 चं साल उजाडावं लागलं.

1991 साली लोकसभा निवडणुकीच्या तिकिटाचा किस्सा अजित पवारांनीच 'दैनिक सकाळ'च्या एका मुलाखतीत सांगितलं होता. तेव्हा राष्ट्रवादीचा जन्म झाला नव्हता. पवारही समाजवादी काँग्रेसमधून मूळ काँग्रेसमध्ये परतले होते. राजीव गांधी तेव्हा काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते. तेच उमेदवारी जाहीर करत असत.

महाराष्ट्रातल्या दोन जागा सोडून सर्व उमेदवार जाहीर झाले होते. उरलेल्या दोन जागा होत्या बारामती आणि कराड (सातारा). या दोन जागांवरील उमेदवार सर्वात शेवटी जाहीर झाले आणि ते होते - बारामतीतून अजित पवार आणि कराडमधून पृथ्वीराज चव्हाण.

निवडणूक झाली आणि दोघांची एकत्रच लोकसभेत एन्ट्री झाली. सोबत आणि पहिल्यांदाच. पुढे जवळपास वीस वर्षांनतंर पवार-चव्हाण या जोडीनं एकत्र काम केलं, ते महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री म्हणून. या राजकीय जोडीवर पुढे विस्तारानं बोलूच.

तर 1991 सालातल्या देशातल्या-राज्यातल्या घडामोडी आणि राजकीय समीकरणं लक्षात घेतली पाहिजेत. जेणेकरून अजित पवारांच्या राजकीय प्रवासाची पार्श्वभूमीचा काळ अधिक नीट लक्षात येईल.

शरद पवारांसाठी खासदारकी सोडली

इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पाच वर्षे पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळून राजीव गांधी राजकारणात स्थिर होत होते, 1978 ला काँग्रेसमधून बंड करून बाहेर गेलेले शरद पवार हे राजीव गांधींच्या नेतृत्त्वात काँग्रेसमध्ये परतून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले. अशातच 1990 साली राजकारणात उलथापालथ व्हायला सुरुवात झाली.

व्ही. पी. सिंग आणि चंद्रशेखर यांची केंद्रतली सराकरं एकामागोमाग एक कोसळली. दरम्यान राजीव गांधींची हत्या झाली आणि काँग्रेसच्या सत्तेची धुरा पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या खांद्यावर आली. पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या शरद पवारांना संरक्षणमंत्रिपद देत केंद्रात बोलावलं.

केंद्रात जायचं म्हटल्यावर संसदेचा सदस्य असणं आवश्यक होतं. मग शरद पवारांसाठी सुरक्षित मतदारसंघ म्हणजे बारामती होता आणि तिथून तीन -चार महिन्यापूर्वीच अजित पवार निवडून गेले होते. मात्र, काकांसाठी - शरद पवारांसाठी - अजित पवारांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला.

अगदी तीन-चार महिनेच दिल्लीत राहून परतलेले अजित पवार त्याच वर्षी म्हणजे 1991 सालीच बारामती मतदारसंघातून महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या पायऱ्या चढले. 1991 ते आजतागायत म्हणजे गेली 32 वर्षांहून अधिक काळ अजित पवार बारामतीतून आमदार आहेत. म्हणजे, सलग सातवेळा आमदार.

अजित पवारांचा राजकीय क्षेत्रातील प्रारंभीचा काळ ज्येष्ठ पत्रकार उद्धव भडसाळकर यांनी जवळून पाहिलाय. ते त्या काळात पत्रकार म्हणून अजित पवारांच्या कामाची शैली पाहत होते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना उद्धव भडसाळकरांनी सांगितलं की, "खासदार बनल्यानंतर आणि नंतर आमदार झाल्यानंतरही ते पिंपरी-चिंचवड भागात फिरत असत. पिंपरी-चिंचवड तेव्हा बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा भाग होता. त्या भागात काँग्रेसचे नेते रामकृष्ण मोरेंचा प्रभाव होता. अशात अजित पवारांनी तिथं आपला जम बसवायला सुरुवात केली.

"त्यावेळी काँग्रेसमध्ये टोपीवाले बरेच होते. टोपीवाले म्हणजे काँग्रेसचे जुने नेते-कार्यकर्ते. अजित पवारांनी पक्षाला तरुण बनवण्यास सुरुवात केली. लांडगे, जगताप ही मंडळी त्यातूनच पुढे आणली. तरुण नेत्यांची फळी अजित पवारांनी पिंपरी-चिंचवड, बारामती भागात बांधण्यास सुरुवात केली.

"आता अजित पवारांच्या कामाच्या झपाट्याबाबत जे बोललं जातं, ते तेव्हाही दिसून येत असे. अगदी बारीक-सारीक कार्यक्रमांनाही ते उपस्थित राहत असतं. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर त्यांचे बंधू श्रीनिवास पवारही असत."

पवारांची शैली शिकताना...

शरद पवारांसाठी खासदारकी सोडल्यानंतर अजित पवार राज्यातल्या राजकारणात सक्रीय होऊ लागले. एन्ट्री झाली बारामती विधानसभा मतदारसंघातून.

राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांचं सरकार होतं. अजित पवार आमदार होताच, त्यांना पहिल्याच टर्ममध्ये राज्याच्या मंत्रिमंडळात कृषि राज्यमंत्रिपद देऊन समाविष्ट करण्यात आलं.

पुन्हा राजकीय घडामोडींमध्ये उलथापालथ झाली. कारण ठरलं, बाबरी विध्वंसाचं.

इकडे महाराष्ट्रात बाबरी विध्वंसाचे पडसाद उमटले, दंगली आणि लागोपाठ बॉम्बस्फोट यांमुळे मुंबई-महाराष्ट्र हादरलं. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी अनुभवी शरद पवारांना पुन्हा राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवलं. मात्र, यावेळी शरद पवारांनी विधान परिषदेचा मार्ग स्वीकारला.

शरद पवारांनी शपथ घेताच नव्या मंत्रिमंडळाची घोषणा केली आणि त्यात अजित पवारांकडे ऊर्जा राज्यमंत्रिपदाचा भार दिला.

1995 साली महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता गेली आणि शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आलं. त्यानंतर शरद पवार खासदार बनून पुन्हा दिल्लीत गेले. अजित पवारांनी आता राज्यातलं राजकारणच निवडलं आणि ते इथेच ठाण मांडून बसले.

वरिष्ठ पत्रकार किरण तारे यांनी इंडिया टुडेमध्ये लिहिलेल्या 'व्हाय अ सल्किंग अजित पवार स्विच्ड साईड्स' या लेखात म्हणतात की, 'शरद पवार दिल्लीत गेल्यानंतर त्यांचं होमग्राऊंड म्हणजे बारामती अजित पवारांनी केवळ सांभाळलंच नाही, तर या भागात काँग्रसेचा प्रभाव वाढवलाही. विशेषत: पुण्यातील ग्रामीण भागाकडे त्यांनी लक्ष दिलं. आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करतानाच अजित पवारांनी हेही अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिलं की, आपणच शरद पवारांचे वारसदार असू.'

2004 साली मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानं अजित पवारांची नाराजी

1999 साली शरद पवारांनी काँग्रेस सोडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. अजित पवारांनी आपल्या काकांचा हात पकडत राष्ट्रवादीचा मार्ग निवडला. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या पवारांनी तीन महिन्यांनी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सत्तेसाठी पुन्हा काँग्रेसचाच हात धरला.

यावेळी मुख्यमंत्रिपदी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते विलासराव देशमुख विराजमान झाले. यावेळी अजित पवारांची राजकीय कारकीर्द दशकभराची होत होती. मात्र, त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देऊन, पाटबंधारे विभागाची जबाबादी सोपवण्यात आली.

हे पाटबंधारे विभाग पुढे जलसंपदा मंत्रालयात विलीन झालं. जलसंपदा मंत्रालय पुढे तब्बल दहा वर्षे म्हणजे 2010 पर्यंत त्यांच्याकडे राहिले.

या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, मधुकरराव पिचड असे अनेक नेते सक्रीय होते. यातले काही अजित पवारांचे वरिष्ठ, तर काही काही समकालीन होते.

राष्ट्रवादी पक्ष 1999 साली दुसऱ्या क्रमांकावर होता. त्यामुळे काँग्रेसचे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बनले.

या काँग्रेस-राष्ट्रवादीत ज्याचे जास्त आमदार, त्यांचा मुख्यमंत्री हे सूत्र होतं, जे आजही कायम आहे. पण 2004 ची निवडणूक याला अपवाद ठरली आणि तिथं झालेली चूक अजित पवारांच्या आजही मनात असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून अनेकदा दिसून येते.

2004 ला नेमकं काय झालं होतं, ते पाहूया.

2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष एकत्रच लढले होते. निवडणूक निकालात काँग्रेसला 69, तर राष्ट्रवादीला 71 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीला मिळणं अपेक्षित असताना, काँग्रेसचे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बनले.

राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्रिपद मिळालं असतं, तर छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील आणि तुलनेनं अधिक शक्यता असलेला चेहरा म्हणजे अजित पवार यांपैकी कुणाच्यातरी गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली असती. मात्र, शरद पवारांनी केलेल्या काही राजकीय तडजोडी आणि डावपेचांमुळे राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्रिपद मिळालं नाही. पण याच डावपेचांवर अजित पवारांनी अप्रत्यक्षरित्या जाहीर नाराजी व्यक्त केलीय.

लोकमतच्या विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने म्हणतात, "अजित पवार 2004 साली मुख्यमंत्री होऊ शकले असते. कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील सूत्रानुसार मुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीला मिळणारच होतं. त्या सूत्रानुसारच झालं असतं तर कदाचित तेव्हा झालंही असतं. पण तेव्हाच्या समीकरणांमुळे ते झालं नाही."

शरद पवारांनी राज्यातलं मुख्यमंत्रिपद सोडून देण्यामागची दोन कारणं पद्मभूषण देशपांडे अभय देशपांडे सांगतात.

पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात की, "1999 साली पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून नवा पक्ष स्थापन केला, तेव्हा पक्षवाढीसाठी अशी खाती त्यांना हवी होती, ज्याद्वारे लोकांपर्यंत थेट पोहोचता येईल. त्यामुळे 2004 साली मुख्यमंत्रिपदावर दावा करता येत असतानाही त्यांनी ते पद सोडून इतर पदं वाढवून घेतली."

तर अभय देशपांडे सांगतात की, "राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रिपद न घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे पक्षात दावेदार जास्त होते. ते पद घेतलं असतं तर जनतेशी संबंधित खाती काँग्रेसकडे गेली असती. त्यामुळे एका पदासाठी चार दावेदार असताना पक्षातील मतभेद बाहेर येऊ द्यायचे नाहीत आणि त्याचवेळेस चांगली खाती पुन्हा काँग्रेसकडे जाऊ द्यायचे नाहीत, असा दुहेरी दृष्टिकोन होता."

2004 साली राष्ट्रवादीत जास्त दावेदार असल्याच्या मुद्द्याला पद्मभूषण देशपांडेही दुजोरा देतात. ते सांगतात त्यानुसार, त्यावेळी राष्ट्रवादीत सर्व तरूण नेते होते आणि थोड्या फार फरकाने एकाच वयाचे होते. मग आर आर पाटील, सुनील तटकरे, जयंत पाटील असो वा दिलीप वळसे पाटील किंवा अजित पवार, राजेश टोपे असोत.

"एका वयाच्या नेत्यांमुळे पक्षाला तरुण चेहरा मिळतो, उत्साह मिळतो. पण दुसऱ्या बाजूला तरुण असल्याने नेत्यांमध्ये स्पर्धाही निर्माण होते. प्रत्येकाला संधी हवी असते आणि संधी एकच असते, ती पुढे-मागे नाही करता येत. त्यामुळे तीही एक गोष्ट शरद पवारांच्या लक्षात आली होती," असं पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात.

यावर दोन महिन्यांपूर्वी अजित पवारांनी लोकमत वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत भाष्य केलं होतं. याच मुलखतीत त्यांनी शरद पवारांच्या 2004 च्या निर्णयावर अप्रत्यक्ष नाराजीही व्यक्त केली होती.

राजकारणातल्या कुठल्या चुका व्हायला नको होत्या, असं तुम्हाला वाटतं? असा प्रश्न अजित पवारांना विचारल्यानंतर ते म्हणाले की, "आता ते सांगण्यात अर्थ नाही, पण 2004 साली राष्ट्रवादीनं मुख्यमत्रिपद सोडायला नको होतं. खोटं नाही सांगत, कुणालाही मुख्यमंत्री करायचं होतं, आर. आर. पाटलांना करायचं होतं, भुजबळसाहेबांना करायचं होतं, आणखी कुणालाही करायचं होतं, वरिष्ठांच्या मनात होतं त्यांना करायला हवं होतं. पण 2004 साली मुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीकडे आलं असतं, तर शेवटपर्यंत इथं बदल होऊ दिला नसता."

...आणि सुप्रिया सुळेंची एंट्री

पवार कुटुंबातील आणखी एक व्यक्ती 2006 साली राजकारणात आली, ती म्हणजे सुप्रिया सुळे. 2006 साली राज्यसभेवर निवडून जात सुप्रिया सुळेंनी राजकारणात एन्ट्री घेतली.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात की, "2004 साली अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यात तितकी स्पर्धा नव्हती. मात्र, नंतर सुप्रिया सुळे यांनी युवती राष्ट्रवादीचं काम जोरानं सुरू केल्यानंतर त्यांचं नेतृत्त्व अधिक दिसून आलं. त्याचवेळी अजित पवार यांची पक्षातील सुप्रीमसीही वाढत गेली. त्यामुळे आता दोघांमधील स्पर्धेच्या शक्यता वर्तवल्या जातात."

2006 साली राजकारणात एन्ट्री राज्यसभेतून झाल्यानं त्यांना अजित पवारांच्या स्पर्धक म्हणून पाहिलं गेलं नाही. मात्र, अजित पवारांनी ज्या भागात काम करण्यास सुरुवात केली होती, त्या बारामतीतूनच सुप्रिया सुळेंना 2009 साली लोकसभेचं तिकीट मिळालं. त्यानंतर मात्र अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यात स्पर्धा आहे का, अशा प्रश्नांसह माध्यमांमध्ये विश्लेषण होऊ लागलं.

अर्थात, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी वेळोवेळी अशी काही स्पर्ध असल्याचं नाकारलंय. मात्र, शरद पवारांचा राजकीय वारसदार कोण, या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना या दोघांमधीलच कुणीतरी, यापाशी येऊन अनेक राजकीय विश्लेषक थांबतात.

त्यामुळे सुप्रिया सुळे यांची राजकीय एन्ट्री अजित पवारांच्या राजकीय प्रवासात महत्त्वाची घटना मानली गेली आणि जाते.

दोन घोटाळे... ज्यात अजित पवारांचं नाव आलं...

2004 सालानंतर अनेक वाद हात धुवून अजित पवारांच्या मागे लागले. त्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून पक्षातल्या नि सहकारी पक्षातल्या नेत्यांसोबतच्या नाराजीपर्यंत. अजित पवारांची बरी-वाईट प्रतिमा बनवण्यात या नाराजी, वाद, आरोपांचा बराच वाटा आहे. ते टाळून अजित पवारांचा प्रवास नीट समजून घेता येणार नाही. त्यामुळे त्यावर एक नजर टाकू.

विशेषत: दोन प्रकरणांनी अजित पवारांना राजकीय प्रवासात उतार पाहायला लावला. त्यात एक म्हणजे, सिंचन घोटाळ्याचे आरोप आणि दुसरं म्हणजे, राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याचे आरोप.

सिंचन घोटाळा :

हा घोटाळ्याचा आरोप काय होता, तर 1999 ते 2009 या काळात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. सिंचनावर 70,000 कोटी रुपये खर्च झाले, पण सिंचन क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्क्यांची सुधारणा झाली असं निरीक्षण सरकारच्याच इकोनॉमिक सर्व्हेमध्ये होतं. या काळात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते.

सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसंच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली अशी नोंद CAG ने आपल्या अहवालात केली होती.

जेव्हा CAGने सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आहे असं म्हटलं तेव्हा अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यामुळे या नियमितता आणि गैरव्यवहाराची जबाबदारी अजित पवारांची आहे असे तत्कालीन विरोधी पक्षांनी म्हटलं होतं.

2012मध्ये आघाडी सरकारनं श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यात अजित पवारांना क्लिन चीट देण्यात आली होती. भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंध खात्यातर्फे (ACB) चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.

पुढे देवेंद्र फडणवीसांसोबत अजित पवारांनी 'पहाटेचा शपथविधी' केला होता, त्यावेळी अजित पवारांना क्लीन चीट देण्यात आली होती. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात लाचलुचपत विभागाचे (एसीबी) महासंचालक परमबीर सिंग यांनी 'क्लीन चिट' दिली आहे.

राज्य सहकारी बँक घोटाळा :

राज्य सहकारी बँकेनं 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती.

2011 ला रिझर्व्ह बॅंकेने राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. तसंच, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर सप्टेंबर 2019मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 22 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला बँकेच्या संचालक मंडळावर पुढील पाच दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर मुंबईतील एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

राज्य सहकारी बँकेनं केलेल्या कर्जवाटपाची 'महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम-83' नुसार सहकार विभागानं चौकशी केली होती. कर्जवाटप करताना नाबार्डच्या 'क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट'चं उल्लंघन केल्याचा ठपका या चौकशीत ठेवण्यात आला होता.

याशिवाय, 14 कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्जवाटप करणं, कर्जासाठीची कागदपत्र न तपासणं, नातेवाईकांना कर्जाचं वाटप करणं, या प्रकारांमुळे बँकेला हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं.

2011 मध्ये सरकारनं राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली होती आणि त्यानंतर 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'नं राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली होती.

राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी (8 ऑक्टोबर 2020) सेशन्स कोर्टात मुंबई पोलिसांकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. त्यात अजित पवारांसह 69 जणांना . मात्र, या प्रकरणानं अजित पवारांवर आरोपांची राळ उडवली होती.

या घोटाळ्यांच्या आरोपांच्या दरम्यान आणि नंतर अजित पवारांच्या प्रतिमेत मोठा बदल घडून आला. त्याला दुजोरा देणारी त्यांची वक्तव्यंही कारणीभूत ठरली. ती पुढे पाहूच. तत्पूर्वी, सिंचन घोटाळ्यातील आरोपांमुळेच अजित पवारांनी पहिल्यांदा राजीनामा दिला.

26 सप्टेंबर 2012 रोजी अजित पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि सगळ्यांनाच धक्का दिला. अजित पवार त्यावेळी काँग्रस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. हा धक्का केवळ काँग्रेसला नव्हता, तर राष्ट्रवादीलाही होता. कारण राजीनाम्याची कल्पना कुणालाच नव्हती.

सिंचन घोटाळ्यातील आरोपांची 'निष्पक्ष चौकशी' व्हावी म्हणून आपण राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. जोपर्यंत आरोपमुक्त होत नाही, तोपर्यंत केवळ आमदार म्हणून काम करेन, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले होते.

मात्र, काही महिन्यातच अजित पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपदावर परतले.

पुढे काही महिन्यांनी म्हणजे 8 एप्रिल 2013 रोजी अजित पवारांनी आणखी एक वक्तव्य केलं, ज्यामुळे त्यांना 'आत्मक्लेश' करण्याची गरज भासली. ते वक्तव्य होतं धरणासंबंधी.

सोलापुरात उजनी धरणात पाणी सोडण्यासाठी प्रभाकर देशमुख यांनी उपोषण सुरू केले होते.

या उपोषणावर अजित पवार पुण्यातील इंदापूरमध्ये बोलताना म्हणाले की, "55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय. कोण, देशमुख की कोणतरी. पाणी सोडलं? पाणीच नाही तर काय सोडता? आता मुतता काय तिथं? अवघडच झालंय. पाणी प्यायला मिळेनं म्हणून लघवी पण व्हयना."

या वक्तव्यावर विरोधकांकडून टीका सुरू झाल्यानंतर अजित पवारांनी साताऱ्यात जाऊन महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी 'आत्मक्लेश' केला. मात्र, 'अजित पवारांचा हा ढोंगीपणा' असल्याची टीका प्रभाकर देशमुखांनी केली. हे वक्तव्य अजित पवारांच्या राजकीय प्रवासावर शिंतोडे उडवणारं ठरलं.

त्यातच पुढच्या वर्षी म्हणजे 2014 साली लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळीही अजित पवार वादग्रस्त वक्तव्य करून टीकेचे धनी बनले.

2014 च्या लोकसभा निवडणुका होता. सुप्रिया सुळे बारामतीतून राष्ट्रवादीच्या उमेदवार होत्या. सुप्रिया सुळेंच्या प्रचारासाठी अजित पवार बारामतीतल्या मसाळवाडी गावात पोहोचले.

तिथल्या ग्रामस्थांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, "उद्याच्याला कुणी काही जरी गडबड केली तरी सुप्रियाला मी बाहेरच्याकडून निवडून आणेन... पण जर तुमच्या गावाने शब्द फिरवला तर इथलं पाणी सगळं मी बंद करेन. मी तुम्हाला आताच सांगतो... जर मासाळवाडी किंवा कुणी... तर मला मशीनमध्ये दिसेल, मी सरळ त्या लोकांना सांगेन की जर तुम्हाला अशी मस्ती आली तर मला तरी काय घेणं देणं आहे? शेवटी एका गावावरून माझी बहीण पडायची राहत नाही किंवा निवडून यायची राहत नाही."

या वक्तव्याचा व्हीडिओ समोर आला आणि त्याआधारे सुरेश खोपडे, महादेव जानकर अशा नेते मंडळींनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीचं पुढे फारसं काही झालं नाही. मात्र, या प्रकारानं अजित पवारांच्या प्रतिमेला बराच फटका बसला.

'काही लोकांसोबत नाईलाजानं काम करावं लागतं, पृथ्वीराज चव्हाणं त्यातले'

पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार हे अनुक्रमे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते. दोघेही पूर्वी म्हणजे शरद पवार काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादीची स्थापना करण्यापूर्वी एकाच पक्षात होते.

पृथ्वीराज चव्हाणांचं बहुतांश राजकारण दिल्लीत गेलं, तर अजित पवारांचं राजकारण महाराष्ट्रात गेलं. दोघांचा राजकीय प्रवास लोकसभेपासून एकदाच झाला. याबाबतचा किस्सा अजित पवारांनीच सांगितला होता.

1991 साली लोकसभा निवडणुकीच्या तिकिटाचा किस्सा अजित पवारांनीच 'दैनिक सकाळ'च्या एका मुलाखतीत सांगितलं होता. तेव्हा राष्ट्रवादीचा जन्म झाला नव्हता. पवारही समाजवादी काँग्रेसमधून मूळ काँग्रेसमध्ये परतले होते. राजीव गांधी तेव्हा काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते. तेच उमेदवारी जाहीर करत असत.

महाराष्ट्रातल्या दोन जागा सोडून सर्व उमेदवार जाहीर झाले होते. उरलेल्या दोन जागा होत्या बारामती आणि कराड (सातारा). या दोन जागांवरील उमेदवार सर्वात शेवटी जाहीर झाले आणि ते होते - बारामतीतून अजित पवार आणि कराडमधून पृथ्वीराज चव्हाण.

निवडणूक झाली आणि दोघांची एकत्रच लोकसभेत एन्ट्री झाली. सोबत आणि पहिल्यांदाच. पुढे जवळपास वीस वर्षांनतंर पवार-चव्हाण या जोडीनं एकत्र काम केलं, ते महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री म्हणून.

2010 साली पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून आले. त्यानंतर अजित पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांची खरी टक्कर सुरू झाली.

पृथ्वीराज चव्हाणांनी महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटळ्याची चौकशी सुरू केली. याचा राग अजित पवारांसह राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये कायम राहिला आणि वेळप्रसंगी प्रतिक्रियांमधून दिसूनही येतो.

मात्र, बीबीसी मराठीशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाणांनी यावर आपली बाजू मांडली होती. ते म्हणाले होते की, "राज्य सहकारी बँकेसंदर्भात काही गोष्टी समोर आल्या होत्या. राज्य सहकारी बँकेला 50 वर्षांमध्ये बँकिंग लायसन्स नव्हतं. बँकिंग लायसन्सशिवाय ते बँक म्हणून काम करत होते. मग रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी निर्णय घेतला की, कोणतीही संस्था बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टअंतर्गत काम करत नाही, त्यांना आम्ही बँक म्हणून काम करू देणार नाही. पतसंस्था म्हणून काम करता येईल, सोसायटी म्हणून काम करता येईल.

"आम्ही बँकिंग लायसन्ससाठी अप्लाय करतो, असं सांगितलं. तेव्हा रघुराम राजन म्हणाले की, बँकेला 1,100 कोटी रुपयांचा तोटा आहे. तोटा असलेल्या कोणत्याही संस्थेला मी लायसन्स देणार नाही. मग मार्ग काय? 1,100 कोटींचा तोटा असताना संचालक मंडळाने काम करणं जनतेच्या हिताचं असणार नाही. 1 मे 2011ला RBIने सहकार खात्याला पत्र लिहिलं की बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करा आणि प्रशासक नेमा. ही कारवाई मी केली नाही."

"कदाचित एकमेकांचा विश्वास निर्माण करण्यात आम्ही कमी पडलो. मित्रपक्षांना अडचणीत आणण्यासाठी सोनिया गांधींनी माझी नियुक्ती केली असा मोठमोठ्या नेत्यांचा आजही गैरसमज आहे. पण ते साफ खोटं आहे," असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले होते. त्यांचा निशाणा अजित पवार, शरद पवार यांच्यावरच होता.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाणांबाबतची खदखद अजित पवारांनी व्यक्त केली होती. अजित पवारांना जेव्हा उद्धव ठाकरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण या दोन नेत्यांसोबत काम करतानाच्या अनुभवावर प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा ते म्हणाले की, ""उद्धव ठाकरेंसोबत आम्ही आनंदानं काम केलं. पृथ्वीराजबाबांसोबत वरिष्ठांनी सांगितलं म्हणून नाईलाजास्तव काम केलं."

2014 साली कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आधीच राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार कोसळलं. 2014 ची निवडणूक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे लढली. तिकडे भाजप आणि शिवसेनाही युती तोडून स्वतंत्रपणे लढले. मात्र, निवडणुकीनंतर एकत्र येत सत्तेत आले.

यावेळी विरोधी पक्षनेतेपद आमदारसंख्या जास्त असलेल्या काँग्रेसकडे गेलं. आता भाजपात असलेले महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील तेव्हा काँग्रेसमध्ये होते. त्यांच्या विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आलं.

अजित पवारांचे धक्कातंत्र

अजित पवार यांच्या राजकीय प्रवासाकडे नजर टाकल्यास आणखी एक गोष्ट प्रामुख्यानं दिसते, ती म्हणजे धक्कातंत्र. अचानक गायब होणं, नॉट रिचेबल होणं, हे नित्याचेच. यासंबंधी काही घटना पाहू.

अजित पवारांनी 2014 ते 2019 या काळात सर्वसामान्य आमदार म्हणून काम केलं. मात्र, या काळात समांतर पातळीवर त्यांचं सिंचन घोटाळ्याचे आरोप आणि राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याचे आरोप डोकं वर काढत होतंच.

अशाच एकेदिवशी राज्य सहकारी बँकेच्या प्रकरणातच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयानं बोलावलं. हे 2019 च्या निवडणुकीच्या बरोबर आधी. म्हणजे, 27 सप्टेंबर