धक्कादायक! सोलापुरातील २८ गावांचा कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय; मुख्यमंत्री बोम्मईंना पाठवला ठराव

एकीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोलापूर आणि सांगलीतील काही जिल्ह्यांवर दावा सांगितला आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील एकही गावच काय जमिनीचा तुकडाही कर्नाटकमध्ये जाणार नाही, असे शिंदे-फडणवीस सरकार ठासून सांगत आहे. मात्र, एता एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे, जिल्ह्यातील २८ गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा ठरावही त्या गावांनी केला आहे. हा ठराव या गावांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना फॅक्सद्वारे पाठवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

महाजन आयोग

१ मे १९६० रोजी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये अस्तित्वात आली. अशा प्रकारे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचे सर्व मराठी जनतेचे स्वप्न अखेरीस साकार झाले. परंतु गेल्या ६२ वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि म्हैसूर (म्हणजे आताचे कर्नाटक) यामधील न सुटलेला सीमाप्रश्न अजूनही कायम आहे. कर्नाटक राज्यात कारवार, बेळगाव आणि इतर प्रदेश समाविष्ट झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सन १९६६ मध्ये बेळगावच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशी दोन्ही राज्यांना मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्नी राज्यातील प्रश्र कायम आहे, सध्या तर यावरून वातावरण तापलेले असतानाच सोलापुरातील २८ गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आम्ही आता वैतागलो

विशेष म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यातील २८ गावे कर्नाटकात जाण्यास उत्सुक आहेत. जिल्ह्यातील अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील गावाकऱ्यांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर गावकऱ्यांनी बोम्मई सरकारचा विजय असो, कर्नाटकचा विजय असो, अशा घोषणा दिल्या आहेत. याबाबत या गावांचे म्हणणे आहे की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आम्हाला रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक सेवा नियमित मिळत नाही. म्हणूनच वैतागून आम्ही कर्नाटकात सामील होण्याबाबत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहोत.

म्हणून घेतला निर्णय

कर्नाटकात सामील झाल्यावर सर्व सुविधा देण्याचे आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिले आहे, असे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले आहे. यापुर्वी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आम्ही २८ गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. त्याचीही दखल राज्य सरकारने घेतली नाही. जर लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आमची दखलच घेणार नसतील तर आम्ही राज्यात राहू कशाला? असा सवाल या गावकऱ्यांनी केला आहे. इतके नव्हे तर एखादी महिला ९ महिन्याची गरोदर असताना तिला घेऊन जाताना रस्त्यातच तिची डिलिव्हरी होते. एखाद्या रुग्णाला शहरात घेऊन जात असताना तो रस्त्यातच दगावतो, इतके खराब रस्ते आहेत. त्यामुळे आम्ही कर्नाटकात जाण्यासाठी इच्छुक आहोत, असेही या ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

Edited by: Ratnadeep Ranshoor