आरएसएसमुळे भाजप 'दक्ष'? अध्यक्षपदासाठी फडणवीस-तावडे चर्चेत, गडकरींनंतर महाराष्ट्राला परत संधी?

भारतीय जनता पार्टीचा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण असणार? कारण जगत प्रकाश नड्डा (जे पी नड्डा) यांचा पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपला आहे.

त्यामुळेच भाजपाच्या नव्या अध्यक्षाच्या नियुक्तीबाबत राजकीय वर्तुळात सर्वत्र चर्चा होते आहे.

प्रसार माध्यमांमधून आलेल्या वृत्तानुसार रविवारी (11 ऑगस्ट) दिल्लीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी या मुद्द्याबाबत सखोल चर्चा झाली.

समोर आलेल्या वृत्तांनुसार या बैठकीला राजनाथ सिंह यांच्यासह गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे सरचिटणीस बी. एल. संतोष हजर होते. त्यांच्याबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून (आरएसएस) सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे, सह-सहकार्यवाह अरुण कुमारसुद्धा या बैठकीला हजर होते.

मागील काही महिन्यांपासून भाजपाच्या अध्यक्षपदासाठी अनेक नेत्यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. असं असताना देखील कित्येक तास चाललेल्या या बैठकीत सुद्धा अध्यक्षपदासाठी एखादं नाव निश्चित झाल्याची बातमी आलेली नाही.

अशा परिस्थितीत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे, भारतीय जनता पार्टीला आपल्या नव्या अध्यक्षांची निवड करण्यात इतका विलंब का होतो आहे?

पुन्हा एकदा जे. पी. नड्डा यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो का? की ओबीसी समाजातून एखादा नवीन चेहरा या पदासाठी निवडला जाईल का?

असे अनेक प्रश्न भाजपाच्या अध्यक्षपदाबाबत चर्चिले जात आहेत. यामागच्या संभाव्य कारणांचा परामर्श या लेखात घेण्यात आला आहे.

चार राज्यांमधील निवडणुकांमुळे नव्या अध्यक्षाची निवड लांबणीवर?

आगामी काही महिन्यातच देशातील चार राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. ही राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर.

लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणातील प्रभाव राखण्यासाठी भाजपासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत.

वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री यांना वाटतं की आगामी काळातील निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपा सद्यस्थितीत बदल करू इच्छित नाही. कारण जे पी नड्डा यांच्याशी सरकारचा उत्तम ताळमेळ आणि संवाद आहे.

अत्री पुढे सांगतात, "निवडणुकांसाठी दोन महिनेच राहिले आहेत. अशावेळी पक्षाच्या अध्यक्षपदी एखाद्या नवीन नेत्याला आणल्यामुळे अडचणींमध्ये वाढ होऊ शकते. कारण नवीन अध्यक्षाला पक्षातील अनेक गोष्टी समजून घेण्यास बराच वेळ लागेल."

"अर्थात भाजपाकडे अध्यक्षपदासाठी पर्याय उपलब्ध नाही असं अजिबात नाही. फक्त सद्यस्थितीत पक्ष परिस्थितीत काही बदल करू इच्छित नाही. पक्षाची घडी न विस्कटता विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याचं भाजपाचं धोरण आहे."

तर दुसरीकडे वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदींना मात्र असं वाटत नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की, चार राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीशी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा फारसा संबंध नाही.

विजय त्रिवेदी म्हणतात, "भाजपाच्या संविधानानुसार पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवड होण्यासाठी तो व्यक्ती किमान 15 वर्षांपासून पक्षाचा सदस्य असला पाहिजे. त्यामुळे ज्या कोणाची पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड होईल तो पक्ष संघटनेबद्दल आधीपासूनच परिचित असणार आहे."

"पक्षात फक्त जबाबदाऱ्या बदलत असतात. त्यामुळे नव्या अध्यक्षाला पक्षाचं आकलन करण्यास फार वेळ लागणार नाही."

ते पुढे सांगतात, "इतर प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे भाजपामध्ये काम होत नाही. मायावती, अखिलेश यादव, स्टालिन इत्यादींच्या प्रादेशिक पक्षांचे अध्यक्ष एखाद्या बॉस प्रमाणे काम करतात. मात्र भाजपात तसं होत नाही."

"भाजपामध्ये पक्षाची एक शिस्त आहे, पक्षाची एक रचना आहे. यामध्ये वेळोवेळी पक्षाचा अध्यक्ष बदलत असतो."

आरएसएसच्या हस्तक्षेपामुळे निवड लांबली?

2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचं पूर्ण बहुमताचं सरकार केंद्रात सत्तेत आलं होतं. त्यावेळेस अमित शाह यांची तीन वर्षांसाठी पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

त्यानंतर 2017 मध्ये पुन्हा एकदा तीन वर्षांसाठी अमित शाह यांचीच पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. यानंतर 2020 मध्ये जे. पी. नड्डा भाजपाचे अध्यक्ष झाले होते.

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी म्हणतात, "मागील दहा वर्षांमध्ये ढोबळमानानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मर्जीतील व्यक्तींनाच पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केलं आहे. मात्र आता परिस्थिती बदललेली दिसते आहे."

ते म्हणतात, "राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत आरएसएसचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे आणि सह-सहकार्यवाह अरुण कुमार यांची उपस्थिती बरंच काही सांगते."

"त्यांच्या उपस्थितीत जर पक्षाचा नवीन अध्यक्ष कोण असावा यावर चर्चा होत असेल तर याचा अर्थ नव्या अध्यक्षाची नियुक्ती आपल्या सहमतीनं व्हावी असं आरएसएसला वाटतं आहे."

विजय त्रिवेदी म्हणतात, "आरएसएस कधीही स्पष्टपणे एखादं नाव सुचवत नाही. मात्र पदासाठी जे पर्याय समोर येतात त्यावर आरएसएस आपलं मत नक्की व्यक्त करते. लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे भाजपात आरएसएसचं मत हे आदेशापेक्षा कमी नसतं."

दुसऱ्या बाजूला वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी यांना वाटतं की अध्यक्षपदी नेमकी कोणाची नियुक्ती करावी यावर भाजपा आणि आरएसएसमध्ये एकमत होत नसल्याचं हे होतं आहे.

ते म्हणतात, "इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेस ज्या स्थितीत असायची, आज भाजपा त्याच स्थितीत पोहोचली आहे. भाजपामध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचं निर्विवाद वर्चस्व आहे.

"अर्थात 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण बहुमत न मिळाल्यानं नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचं पक्षातील वर्चस्व थोडसं कमी झालं आहे."

"कदाचित असं होत असावं की या दोघांना जे पर्याय नको असतील, त्याच व्यक्ती आरएसएसच्या मदतीनं अध्यक्षपदासाठी शर्यतीत असतील. त्यामुळे नव्या अध्यक्षाची निवड लांबत असावी."

2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने लोकसभेत 282 जागा जिंकल्या होत्या. तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे 303 खासदार निवडून आले होते. मात्र यंदाच्या म्हणजे 2024 च्या निवडणुकीत भाजपाची घोडदौड 240 जागांवर थांबली आहे.

वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री यांना या मुद्द्याबाबत वाटतं की भाजपाचा जनाधार घटल्यामुळे यावेळेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत दबाव निर्माण झाला आहे. याआधी तसा दबाव नव्हता.

ते पुढे सांगतात, चार राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवर, भाजपाच्या नव्या अध्यक्षाच्या निवडीमधील आरएसएसची भूमिका अवलंबून असणार आहे.

अत्री यांना वाटतं की "जर या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांना चांगलं यश मिळालं तर भाजपाच्या नव्या अध्यक्षाच्या नियुक्तीत या दोघांचा वरचष्मा राहील."

"मात्र जर विधानसभा निवडणुकांमध्ये अपेक्षित यश मिळालं नाही तर मात्र अध्यक्षाच्या नियुक्तीमध्ये आरएसएसची महत्त्वाची भूमिका असेल."

भाजपा आणि आरएसएसमध्ये मतभेद आहेत का?

राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे की 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपा आणि आरएसएसमधील अंतर्गत संघर्ष वाढला आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे.

वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी म्हणतात, "मूळात भाजपा ही आरएसएसची राजकीय शाखा आहे. आरएसएस ही पालक संघटना आहे. मात्र 2019 च्या निवडणुकीनंतर आरएसएसच्या प्रभुत्वाविषयी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरएसएसकडून प्रयत्न केले जात आहेत."

जोशी पुढे सांगतात, "2014 मध्ये नरेंद्र मोदींना अनपेक्षितपणे मोठं यश मिळालं. भाजपा आणि आरएसएस या दोघांनाही या यशाची अपेक्षा नव्हती."

"त्यानंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला त्याहून मोठं यश मिळालं. यामुळे भाजपाचं वर्चस्व वाढलं आणि आरएसएस मागे पडली."

"कलम 370, समान नागरी कायदा आणि राम मंदिर हे मूळात आरएसएसचे मुद्दे आहेत. मात्र नरेंद्र मोदींनी यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांमुळे हे मुद्दे त्यांच्या भोवती केंद्रित झाले आहेत. कारण सर्व ठिकाणी मोदीच दिसतात."

"मोदींच्या हुकुमशाही वृत्तीमुळे आरएसएस देखील दुखावली गेली. 2019 नंतर याची तीव्रता आणखी वाढली."

जोशी म्हणतात, "2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर आरएसएसनं राज्यात आणि केंद्रात आपले प्रतिनिधी ठेवले. ते सरकारमध्ये राहून आरएसएसचा अजेंडा चालवायचे."

"उत्तर प्रदेशात मी पाहिलं की विविध विभागांमध्ये आरएसएसच्या जुन्या प्रचारकांना विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्त करून मंत्र्यांसोबत ठेवण्यात आलं."

"2019 नंतर मात्र परिस्थिती बदलली. आरएसएसच्या प्रचारकांना हटवण्यात तर आलं नाही, मात्र त्यांचा प्रभाव संपवण्यात आला. या गोष्टीदेखील आरएसएसला आवडल्या नाहीत."

हाच मुद्दा वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी देखील मांडतात. त्यांचं म्हणणं आहे की राज्य सरकारांपासून ते केंद्र सरकारपर्यत आरएसएसच्या लोकांच्या समावेश केला जातो.

ते म्हणतात, "सध्या बी एल संतोष पक्षाचे संघटनात्मक सरचिटणीस आहेत. सरकार आणि संघटना या दोन्हींमध्ये ते महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. त्यामुळेच मला वाटतं की आरएसएसची सरकारमध्ये थेट भूमिका आहे."

यावर वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता सांगतात की आपसातील संघर्ष संपवण्यासाठी वेळोवेळी आरएसएस आणि भाजपामध्ये समन्वय बैठक घेतली जाते.

ते म्हणतात, "जे पी नड्डा यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात म्हटलं होतं की आता भाजपा सक्षम झाला आहे. सुरूवातीच्या काळात आम्हाला आरएसएसची गरज पडायची. मात्र आता भाजपाचा इतका विस्तार झाला आहे की पक्षाला आरएसएसच्या मंजूरी किंवा सहकार्याची गरज पडत नाही.

"मात्र या सर्व बोलायच्या गोष्टी आहेत. जर खरोखरंच असं असतं तर बी एल संतोष पक्षाचे संघटनात्मक सरचिटणीस राहिले नसते."

भाजपाच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत कोण-कोण आहे?

भाजपाच्या संविधानानुसार किमान 50 टक्के राज्यांमध्ये पक्ष संघटनेची निवडणूक झाल्यानंतरच राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड केली जाऊ शकते.

वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता म्हणतात, "याबाबत भाजपाचं म्हणणं आहे की पक्षाचे त्या त्या राज्यांमधील युनिट्स लोकसभा निवडणुकीत गुंतलेले होते. त्यामुळेच तिथे निवडणूक होण्यास विलंब झाला. त्याचा थेट परिणाम अध्यक्षपदाच्या निवडीवर झाला आहे."

ते म्हणतात, "नव्या अध्यक्षाच्या निवडीबाबत आरएसएस आणि भाजपामध्ये एकमत जरी नसलं तरी असं दिसतं की ऑगस्टअखेर पर्यंत हंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती केली जाईल."

गुप्ता सांगतात, "शिवराज सिंह चौहान यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची आरएसएसची इच्छा होती. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी शिवराज सिंहांचा समावेश केंद्रीय मंत्रिमंडळात केला."

"याव्यतिरिक्त विनोद तावडे, देवेंद्र फडणवीस आणि सुनील बंसल यांच्यापैकी एकाची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाऊ शकते."

भाजपाच्या अध्यक्षपदी कोणाची निवड होणार? या प्रश्नाचं उत्तर देताना हेमंत अत्री म्हणतात की नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या हाती सत्ता असताना अध्यक्षपदासाठी पर्याय असणाऱ्या नावांची चर्चा करणं योग्य नाही. हे टाळलं पाहिजे.

ते म्हणतात, "एक महिना आधी विनोद तावडे यांच्या नावाची चर्चा होती. त्यांच्यामुळे महाराष्ट्रात पक्षाला फायदा होईल असं म्हटलं जातं होतं. मात्र अंतर्गत सर्वेक्षणात असं काहीही समोर आलं नाही. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची कामगिरी चांगली झाली नाही."

"मधल्या काळात भूपेंद्र यादव यांच्या नावाची देखील चर्चा होती. अधूनमधून देवेंद्र फडणवीस यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती होणार असल्याचीही चर्चा होत राहते."

तर नवीन जोशी म्हणतात, "तिसऱ्यांदा भाजपाचं सरकार आल्यावर आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर आणखी एका गोष्टीची चर्चा सुरू होती. ती म्हणजे अमित शाह यांनाच पुन्हा एकदा पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाईल. मात्र त्यांना पुन्हा गृहमंत्रीपद देण्यात आलं."

याव्यतिरिक्त राजकीय जाणकार इतरही काही नावांचा उल्लेख करतात. अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य यांच्यासारख्या नेत्यांचंही ते नाव घेतात.

जे पी नड्डा यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ

जून 2019 मध्ये जे. पी. नड्डा यांची भाजपाचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये त्यांना पक्षाचा अध्यक्ष बनवण्यात आलं. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर जून 2024 पर्यत तो वाढवण्यात आला.

नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर जे. पी. नड्डा यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. त्यांना आरोग्य मंत्री बनवण्यात आलं.

इथे लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे भाजपामध्ये एक व्यक्ती एक पद असा नियम देखील आहे. त्यामुळे जे. पी. नड्डा यांना एकाच पदावर कार्यरत राहता येईल. आरोग्य मंत्री झाल्यामुळे त्यांना आता पक्षाचं अध्यक्षपद सोडावं लागणार आहे.

जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात जवळपास एक डझनपेक्षा अधिक राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. यातील काही राज्यांमध्ये भाजपाला विजय मिळाला तर काहींमध्ये पक्षाचा पराभव झाला.

वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री म्हणतात, "जे. पी. नड्डा यांच्या कार्यकाळात भाजपाच्या वाट्याला यशापेक्षा अपयशच जास्त आलं आहे. ते पक्षाचे अध्यक्ष झाल्यापासून भाजपाचा अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये पराभव झाला आहे."

"यात खुद्द नड्डा ज्या राज्यातून येतात, त्या हिमाचल प्रदेशचा देखील समावेश आहे. याशिवाय कर्नाटकात देखील भाजपाचा पराभव झाला."

ते पुढे सांगतात, "जे.. पी नड्डा भाजपाचे अध्यक्ष असतानाच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला 240 जागांवरच विजय मिळवता आला. सत्ता स्थापनेसाठी भाजपाला नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांची मदत घ्यावी लागली आहे."

तर दुसऱ्या बाजूला विजय त्रिवेदी यांना मात्र वाटतं की काही निवडणुकांमधील पराभव लक्षात घेतल्यावरही जे पी नड्डा यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ खूपच चांगला होता.

ते म्हणतात, "जेव्हा सरकार आणि संघटनेची वाटचाल सोबतच होत असते, तेव्हा संघटनेत अनेक लोक नाराज देखील असतात. कारण संघटनेतील किंवा पक्षातील प्रत्येकालाच सरकारमध्ये येण्याची इच्छा असते."

"अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूने ताळमेळ साधत काम करावं लागतं. जे पी नड्डा यांनी ती जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात पक्षात कोणताही मोठा वाद झालेला नाही."

"भाजपाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा जे पी नड्डा यांची नोंद यशस्वी अध्यक्ष म्हणूनच केली जाईल."

मात्र याबाबतीत नवीन जोशी यांचं मत वेगळं आहे.

त्यांना वाटतं की, "भाजपाचे अध्यक्ष म्हणून जे पी नड्डा यांचं कोणतंही स्वतंत्र अस्तित्व नव्हतं. नड्डा एकप्रकारे अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावाखालीच काम करायचे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.

Published By- Priya Dixit