राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नावाची चर्चा राष्ट्रपतिपदासाठी सुरू झालीय. उद्या म्हणजे 15 जूनला दिल्लीतल्या कॉस्टिट्युशन क्लबमध्ये विरोधी पक्षांची बैठक होणार असून, या बैठकीत राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीबाबत चर्चा होणार आहे.
पवारांच्या नावाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासेंनी पक्षाची भूमिका मांडली.
महेश तपासेंनी सांगितलं की, "राष्ट्रपतिपदासंदर्भात पवारसाहेबांचं नाव काही नेत्यांनी घेतलं, त्यांचे आभार आम्ही व्यक्त करतो. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये उद्या (15 जून) बैठक बोलावलीय. विरोधी पक्षातील सर्व मोठ्या नेत्यांची ती बैठक असून, या बैठकीचं निमंत्रण राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही आहे."
महेश तपासे पुढे म्हणाले की, "पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवारसाहेब त्या बैठकीला जाणार आहेत. त्यानंतर राष्ट्रपतिपदाबाबत चर्चा, विचार-विनियम होऊन भूमिका संयुक्त आघाडी म्हणून किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून स्पष्ट करू."
एकूणच राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं सुरू झालेल्या शरद पवारांच्या नावाच्या चर्चेचं खंडन केलं नाहीये. उलट दिल्लीत विरोधी पक्षाच्या बैठकीतल्या चर्चेनंतर भूमिका जाहीर करण्याचं सांगून, एकप्रकारे पवारांच्या नावाबाबतच्या चर्चांना बळ दिलंय.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतल्या शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन्ही मित्रपक्षांनाही शरद पवारांच्या नावाला समर्थन दिलंय.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, "देशाला राष्ट्रपती हवे असतील तर शरद पवार आहेत, रबर स्टॅम्प तर अनेक रांगेत आहेत. राष्ट्रपतिपद कुणाला द्यायचं राज्यकर्त्यांवर आहे. देशाला एक आदर्श राष्ट्रपती हवा असेल, उत्तम प्रशासक हवा असेल तर सरकारनं राष्ट्रपती निवडावा, रबर स्टॅम्प निवडू नये."
तर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनीही पवारांच्या नावाचं समर्थन केलं.
नाना पटोले म्हणाले, "राष्ट्रपतिपदासाठी शरद पवार यांचं नाव पुढे येत असेल, तर काँग्रेस पाठिंबा देईल. महाराष्ट्राची व्यक्ती पुढे येत असेल, तर महाराष्ट्र काँग्रेस त्यांच्यासोबत आहेत."
आता प्रश्न उपस्थित होतो की, यूपीए अध्यक्ष असो वा तिसऱ्या आघाडीची निर्मिती असो किंवा आता राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक असो, विरोधकांची मोट बांधायची म्हटल्यावर शरद पवार हेच नाव देशभरातून पुढे का येतं?
तसंच, जर आकडेवारी विरोधकांच्या बाजूनं झाली आणि पवारांच्या नावावर विरोधकांचं एकमत झालं, तर या वयात शरद पवार राष्ट्रपतिपदासारखं सर्वोच्च पद स्वीकारतील का आणि पद स्वीकारल्यास राज्यातील महाविकास आघाडीच्या स्थिरतेवर प्रश्न उपस्थित होईल का, तसंच केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या धोरणांशी ते जुळवून घेतील का?
या प्रश्नांचा आढावा आम्ही या वृत्तातून घेतला आहे.
'विरोधकांमध्ये सहमती होऊ शकते असं एकच नाव'
ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांच्याशी आम्ही 'पवार आणि राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक' या विषयावर चर्चा केली.
पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात की, "भारतातील आताचं राजकीय चित्र पाहिल्यास भाजपविरोधात कुठलाही एक पक्ष स्वतंत्रपणे पर्याय म्हणून उभा राहू शकत नाही. भाजपेइतर किंवा भाजपचे विरोधक असलेल्या पक्षांची मोटच बांधावी लागेल. मग कुठलीही निवडणूक असो. अशी स्थितीत समन्वयानं आणि सहमतीनं एक नाव असणं आवश्यक आहे आणि असं सहमतीचं नाव शरद पवारांशिवाय देशात दुसरं दिसतच नाही. त्यामुळे विरोधकांकडून जेव्हा कधी एक नाव समोर आणायचं असतं, तेव्हा तेव्हा शरद पवारांच्या नावाची चर्चा सुरू होते."
तर ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणतात, "शरद पवार देशाच्या राजकारणातले सक्रिय असलेला सर्वांत वरिष्ठ नेते आहेत. त्यांच्या बरोबरीचे किंवा नंतरचे म्हणूया लालूप्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव किंवा देवेगौडा असतील, हेही आता तितके सक्रिय नाहीत. त्यामुळे पवारांच्या ज्येष्ठत्वाइतकं दुसरे कुणी सक्रिय नाहीत. त्यात ज्येष्ठत्व हीच एकमेव गोष्ट नाहीये.
"दुसरं असं की, राष्ट्रीय राजकारणात भाजपेतर सर्व पक्षांशी शरद पवारांचे व्यक्तिगत संबंध हे सुद्धा त्यांच्या नावाच्या चर्चेला बळ देणारा मुद्दा आहे. पवार उमेदवार नसतील तर असे काही पक्ष आहेत, ज्यांची मतं विरोधकांना मिळणार नाहीत. पवार हे विरोधकांमधल्या विरोधकांनाही एकत्र करू शकतात. म्हणजे यूपीएममध्ये नसलेल्या, पण भाजपविरोधात असलेल्या पक्षांनाही पवार एकत्र करू शकतात."
'पवारांचं वेळापत्रक पाहिल्यास आरोग्याचा मुद्दा निकालात निघतो'
विरोधकांमध्येही सहमती होऊ शकते, असं नाव शरद पवार यांचं असलं तरी पवारांच्या वयाचा मुद्दाही अनेकजण उपस्थित करतात. पवार आता 81 वर्षांचे आहेत आणि राष्ट्रपतिपदासारखं पदावर तितकेच सक्रिय राहू शकतात का?
तर यावर पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात की, "आरोग्याच्या दृष्टीने पवारांना राष्ट्रपतिपद सांभाळण्यास कधीच अडचण येणार नाही. कारण पवारांना व्याधी कितीही असल्या तरी ते त्यावर मात करून खेड्यापाड्यात ते फिरतात. आजही आठ ते दहा तासांचा रोज कार्यक्रम असतो. ते अजूनही सक्रिय आहेत. ते राजकारणापासून दूर गेलेले नाहीत. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत माहिती घेत असतात, अभ्यास करत असतात.
"वय हा मुद्दा आहे. मात्र, राष्ट्रपती हे काही पंतप्रधानांइतकं कार्यकारी पद नाहीय. शिवाय, राष्ट्रपतींचे परदेश दौरे फार मर्यादित असतात. राष्ट्रपतींचं वेळापत्रक पाहता, उलट पवार कंटाळतील की, या पदावरून फारसं काम नाहीय."
देशपांडे म्हणतात की, "इच्छाशक्ती शाबूत असणं राजकारणासाठी गरजेचं असतं आणि पवार याबाबतीत तरुण नेत्यांपेक्षा पुढे आहेत."
पवार नेमका काय निर्णय घेतात, याकडे विजय चोरमारे लक्ष वेधतात.
ते म्हणतात की, "आरोग्य आणि राष्ट्रपतिपद यांचा विचार पवार करतील, पण जबाबदारी झेपण्याचा प्रश्न असेल, तर तो मुद्दा पवारांनी निकालात काढलाय. कारण वयाच्या ऐंशीत असतानाही कोरोना काळातही पवारांनी महाराष्ट्र पिंजून काढलाय आणि आताही त्यांच्या दौऱ्यांचं वेळापत्रक पाहिल्यास लक्षात येईल की, जबाबदारी झेपेल की नाही, हा प्रश्नच उपस्थित होणार नाही."
शरद पवारांच्या नावाची चर्चा राष्ट्रपतिपदासाठी सुरू झाल्यानंतर दोन मुद्दे सातत्यानं उपस्थित केले जातायेत. एक म्हणजे, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारचे आधार म्हणून पवारांकडे पाहिलं जातं. तेच जर राष्ट्रपती म्हणून दिल्लीत गेले, तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थैर्याचं काय होईल आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे, केंद्रातील मोदी सरकारची धोरणं आणि त्यांच्या पक्षाच्या म्हणजे भाजपच्या भूमिका या बहुतांशवेळा पवारांच्या भूमिकेच्या विरोधात असतात. अशावेळी पवार कसा मार्ग काढतील?
पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात की, "सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे, आकडे सकारात्मक असतील तरच पवार राष्ट्रपतिपदाचा विचार करू शकतात आणि त्यांनी करायलाही हवं. कारण त्यांच्यासारखा अभ्यासू आणि नवनवीन गोष्टी शिकणारा नेता तिथं जाणं चांगलंच ठरेल.
"राहता राहिला राज्यातील सरकारचा प्रश्न तर, राष्ट्रपती हे सर्वोच्च पद असल्यानं ते मिळाल्यास राज्यातलं सरकारचा विचार करणं त्यांनी योग्य नाहीय. राज्यातलं सरकार इथल्या नेत्यांनी सांभाळणंच योग्य आहे."
विजय चोरमारे या प्रश्नाला उत्तर देताना माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या कार्यकाळाचं उदाहरण देतात.
विजय चोरमारे म्हणतात की, "राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं काम करतात, याची जाणीव पवारांना आहे. तिथं वाद होण्याची शक्यता कमी आहे. राष्ट्रपतींचे अधिकार असतात, तिथं ते अधिकारांचं जपणूकही करू शकतात."
"के. आर. नारायणन राष्ट्रपती असताना त्यांनी मंत्रिमंडळाचे प्रस्ताव नाकारल्याची उदाहरणं आपल्याकडे होऊन गेलेत," असंही विजय चोरमारे म्हणतात.
