चक दे नव्हे 'चेक दे इंडिया'
जितेंद्र झंवर
विश्वचषक हॉकी स्पर्धेस आता दीड महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी उरला असताना भारतीय हॉकी संघातील खेळाडूंना मानधनासाठी बंड पुकारावा लागतो, हे राष्ट्रीय खेळाच्या दुर्दशेची कथा सांगण्यासाठी पुरेसे आहे. एकीकडे क्रिकेटपटू कोट्यावधीचे आकडे पार करीत असताना हॉकी खेळाडूंना आपल्या हक्काच्या रक्कमेसाठी झगडावे लागत आहे. मागण्यांसाठी बंडाचे शस्त्र वापरणार्‍या खेळाडूंना निलंबित करण्याची धमकी मुजोर हॉकी इंडियाकडून दिली जाते. यामुळे 'चक दे इंडिया' ऐवजी 'चेक दे इंडिया' म्हणण्याची वेळ येते. भारतीय हॉकीचा 1928 ते 1956 हा सुवर्णकाळ होतो. या काळात आठ ऑलिंपिक स्पर्धांपैकी सहा स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक भारताने मिळविले होते. त्यानंतर तो भारतीय संघ अपवादानेच दिसला. त्यातील अनेक कारणांपैकी खेळाकडे आणि खेळाडूंकडे हॉकी प्रशासनाचे झालेले दुर्लक्ष, हे ही एक कारण आहे. त्यानंतर 1971 आणि 1975 चा अपवाद (विश्वचषक विजेतेपद) वगळता भारतीय हॉकीचा सुवर्णकाळ राहिला नाही. आता यावर्षी भारतातच हॉकीचा विश्वचषक होत आहे. त्यासाठी तयारी पुण्यातील शिबिरात सुरु आहे. परंतु चॅंपियन्स करंडक स्पर्धेचे मानधन न मिळाल्यामुळे हॉकी खेळाडूंनी बंड पुकारुन सराव शिबिरावर बहिष्कार टाकण्याची टोकाची भूमिका घेतली. खेळाडूंना ही भूमिका घेण्यास भाग पाडण्यासाठी हॉकी प्रशासन जबाबदार आहे. 
भारतीय हॉकी खेळाडूंना तुटपुंजे मानधन मिळते. ते ही वेळेवर मिळत नाही. भारतीय खेळाडूंना देशात खेळण्यासाठी 550 रुपये तर विदेशात खेळण्यासाठी 20 डॉलर (920 रुपये) दिले जातात. भारतापेक्षा छोट्या असलेल्या पाकिस्तानामधील हॉकी खेळाडूंना विदेशी दौर्‍यासाठी पाच पट जास्त म्हणजे 100 डॉलर रोज दिले जातात. तर कॅनडाच्या खेळाडूंना 1500 डॉलर पगार महिन्याला मिळतो. दुसरीकडे क्रिकेटचा विचार केल्यास रणजी सामन्यासाठी दीड लाख रुपये तर एकदिवसीय सामन्यासाठी 40 हजार रुपये मिळतात. आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामन्यात 2.30 लाख तर कसोटीसाठी 3.30 लाख रुपये दिले जातात. याशिवाय कराराची रक्कम वेगळी आहे. यामुळे हॉकी खेळाडूंनी अर्जेंटिना दौर्‍यापूर्वी क्रिकेट खेळाडूंप्रमाणे ग्रेडींग पद्धतीने करार करण्याची मागणी केली होती. परंतु त्याला वाटाण्याचा अक्षता लावण्यात आल्या.हॉकी खेळाडूंचे श्रेणीनुसार तीन ते चार लाख रुपये मानधन बाकी आहे. परंतु सध्या तरी हॉकी इंडियाकडे पैसे नसल्याचे सांगितले जात आहे. हॉकीचा वर्षभराचा खर्च म्हणजे क्रिकेट नियामक मंडळाचा एका सामन्याचा खर्च आहे. उत्तरप्रदेश क्रिकेट संघटना (युपीसीए) ग्रीन पार्क मैदानाच्या भाड्यासाठी एका दिवसाचे एक कोटी रुपये उत्तरप्रदेश शासनाला देते. कारण ग्रीनपार्क मैदान उत्तरप्रदेश शासनाच्या मालकीचे आहे. परंतु हॉकी महासंघ काही लाख रुपये खेळाडूंना देऊ शकत नाही किंवा त्यांची देण्याची इच्छा नाही. गेल्या वर्षी सहाराने हॉकी संघाशी तीन वर्षांचा करार केला. या करारानुसार हॉकी संघाला वर्षाला तीन कोटी, तीन लाख रूपये देण्याचा निर्णय झाला. शिवाय हिरो होंडाने विश्वचषकासाठी हॉकी टीमला घसघशीत रक्कमही दिली. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला जाताना प्रत्येक खेळाडूला 25 हजार रूपये देण्याचा निर्णयही झाला होता. मात्र एकही रूपया हाती पडला नाही. हॉकी खेळाडूंनी अझलन शहा व कॅनडा मालिकेतील विजेतेपद, पंजाब सुवर्णचषक रौप्यपदक तसेच चॅंपियन्स चॅलेंज कांस्यपदक मिळविल्यानंतर बक्षिसांची रक्कम मिळाली नाही. मग खेळाडू बंड नाही करणार तर काय करणार? कारण 'सैन्य पोटावर चालते', असे नेपोलियन म्हणाला होता. शेवटी हॉकी खेळाडूंनाही पोट आहे. शेवटी हॉकी खेळाडूंनी आपली कै‍फियत प्रसिद्धी माध्यमांकडे मांडल्यावर या समस्येला वाचा फुटली. खेळाडू माध्यमांकडे गेल्यावर हॉकी इंडियाचे खेळाडू थयथयाट करायला लागले आहे. त्यांना निलंबनाची धमकी दिली गेली आहे. क्रिकेटपटूंवर ही वेळ आली असती तर जनताच रस्त्यावर उतरली असती. 24 तास चालणार्‍या वृत्तवाहिन्यांवर स्पेशल ऍपिसोड दिवसभर दाखविले गेले असते. परंतु हॉकीपटूंची बाजू घेणारे संपूर्ण देशात कुणी नाही. त्यांनाच आपले गार्‍हाणे मांडावे लागते आहे.
