जुबैर अहमद
बीबीसी प्रतिनिधी, दिल्ली
युरोपियन महासंघाच्या 28 खासदारांचं प्रतिनिधी मंडळ आज (29 ऑक्टोबर) काश्मीर खोऱ्याचा दौरा करणार आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारनं जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच परदेशी अधिकाऱ्यांचा काश्मीर खोऱ्यात दौरा आहे.
युरोपियन महासंघाच्या खासदारांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली.
त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना सांगितलं, "दहशतावाद्यांचं समर्थन किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या, दहशतवादी कारवायांना किंवा संघटनांना समर्थन देणाऱ्या, देशाच्या धोरणाच्या रूपातून दहशतवादाचा वापर करणाऱ्या सर्वांविरोधात तातडीनं कारवाई झाली पाहिजे. दहशतवादाविरोधात शून्य सहानुभूती असली पाहिजे."
प्रतिनिधी मंडळातील खासदार बी. एन. डन यांच्या माहितीनुसार, काश्मीर खोऱ्यातील सर्वसामान्य नागरिकांशी चर्चा केली जाणार असून, तिथल्या परिस्थितीची माहिती घेतली जाईल.
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील हटवलेल्या कलमाबद्दल माहिती दिली. मात्र आम्हाला तिथे जाऊन पाहायचंय. शिवाय, तिथल्या स्थानिकांशीही बोलायचंय," असेही बी. एन. डन म्हणाले.
भारत सरकारच्या निमंत्रणानंतरच युरोपियन महासंघाचं प्रतिनिधी मंडळ आलंय. मात्र, युरोपियन महासंघाच्या वतीनं सांगण्यात येतंय की, हा दौरा सरकारी नाहीय.
लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्यानं दौऱ्याला 'स्टंट' म्हटलं
राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून भरतीय लोकप्रतिनिधींना तिथं का जाऊ दिलं जात नाहीये याबाबत सवाल उपस्थित केला आहे.
युरोपियन महासंघाच्या खासदारांचा दौरा सुरू होण्याच्या आधीच वादात सापडलाय. भारतातील विरोधकांनी या दौऱ्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, "भारतातल्या राजकीय नेत्यांना जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना भेटण्यापासून रोखलं गेलं, मग राष्ट्रवादाच्या नावानं छाती फुगवणाऱ्या चॅम्पियन्सनं युरोपियन महासंघातील राजकीय नेत्यांना जम्मू-काश्मीरच्य दौऱ्याची परवानगी का दिली? हा भारताच्या संसदेचा आणि आपल्या लोकशाहीचा अपमान आहे."
तर दुसरीकडे, ब्रिटनमधील लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे खासदार क्रिस डेव्हिस यांनाही भारतात येण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांच्या दाव्यानुसार, काश्मीरमधील स्थानिकांशी चर्चा करण्याचं स्वातंत्र्य द्यावं, अशी मागणी केल्यानंतर त्यांचं निमंत्रण मागे घेण्यात आलं. दरम्यान, डेव्हिस यांच्या दाव्याला भारत सरकारनं दुजोरा दिलेला नाहीय.
डेव्हिस यांनी म्हटलं की, "मोदी सरकारच्या एका पीआर स्टंटमध्ये भाग घेण्यास माझी तयारी नाही आणि हे सर्व दाखवण्यापुरतं ठीक आहे. काश्मीरमध्ये लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होतेय, हे स्पष्ट आहे आणि याकडे लक्ष देण्यास आता जगानं सुरूवात केली पाहिजे."
कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचं दोन केंद्राशित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. काश्मीर खोऱ्यात पूर्ण लॉकडाऊनमुळ् सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला.
काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षारक्षकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली. कलम 144 लागू करण्यात आलं. अनेक काश्मिरी नेत्यांना नजरकैदेत किंवा तुरूंगात ठेवण्यात आलंय. सरकारच्या या एकांगी निर्णयाची सर्वसामान्य काश्मिरी लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
प्रतिनिधी मंडळाचा पाकिस्तानातही दौरा
जम्मू-काश्मीरबाबत भारताची कायमच ही भूमिका राहिलीय की, काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि यात परदेशी मध्यस्थीची गरज नाही. मात्र, सरकारमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे मोदी सरकारनं हे पाऊल उचललंय.
काश्मीरमधील लोकांचं आयुष्य सुरळीत असल्याचंही सरकार दाखवू पाहतेय. पाच ऑगस्टपासून कुठलीही मोठी घटना घडली नसल्याचाही सरकारचा दावा आहे.
पाकिस्तानातील भारतीय दूतावासात काम केलेले निवृत्त भारतीय अधिकारी राजीव डोगरा यांच्या म्हणण्यानुसार, काश्मीरमध्ये भारतानं योग्य पाऊल उचललंय.
डोगरा पुढे म्हणाले, "पाकिस्तानकडून प्रोत्साहन दिल्या गेलेल्या दहशतवादाशी लढायला थोडा वेळ लागतोय. आता परिस्थिती सुधारलीय. परदेशी पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांना काश्मीरमध्ये जाण्यास परवानगी देऊन तेथील परिस्थिती सुधारल्याचंच दर्शवलंय."
कलम 370 रद्द केल्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या कायद्याची 30 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी केली जाईल.
पाकिस्ताननं भारताच्या या पावलाचा जोरदार विरोध केलाय आणि या मुद्द्याला संयुक्त राष्ट्र संघात उपस्थित करण्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनवण्याचाही पाकिस्ताननं प्रयत्न केलाय.
काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्ताननं परदेशी अधिकाऱ्यांचा अशा ठिकाणी दौरा आयोजित केला, जिथे पाकिस्तानच्या दाव्यानुसार भारतानं गोळीबारा केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केलाय.
गेल्या 70 वर्षांत जम्मू-काश्मीर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशातील वादग्रस्त मुद्दा राहिलाय. भारतीय काश्मीरऐवजी काश्मीरचा एका मोठा भाग पाकिस्तान प्रशासित आहेत. भारत संपूर्ण काश्मीरला आपला अविभाज्य भाग मानतो, तर पाकिस्तान काश्मिरींच्या जनमताची मागणी करत आलंय.
