साभार ट्विटर
सरोज सिंह
बीबीसी प्रतिनिधी
भारताचे शेजारील देशांसोबतचे संबंध सध्या तणावाखाली असल्याचे दिसून येते. पाकिस्तान, चीन आणि नेपाळनंतर भारतासाठी आता श्रीलंकेतून एक वाईट बातमी आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रीलंकेत माल वाहतूक बंदरांचे खासगीकरण करण्याविरोधात एक मोहीम सुरू झालीय. ट्रेड युनियन, सामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी या खासगीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. याचा थेट फटका भारताला बसणार आहे.
श्रीलंका आणि भारताने मालाची वाहतूक करण्यासाठी तो माल एका जहाजावरून दुसऱ्या जहाजावर चढवण्यासाठी एक ट्रांसशिपमेंट प्रकल्पाचा करार केला होता. श्रीलंकेतील स्थानिकांच्या विरोधामुळे हा करार आता धोक्यात आला आहे.
ट्रेड युनियन, सामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी या खासगीकरणाला विरोध केल्याने राजपक्षे सरकारने भारतासोबत होणाऱ्या ट्रांसशिपमेंट प्रकल्पाचा करार सध्या बाजूला सारला आहे.
या ट्रांसशिपमेट प्रकल्पाला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल या नावाने ओळखले जाते. मे 2019 मध्ये श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरीसेना आणि पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे सरकारच्या कार्यकाळात हा करार अस्तित्वात आला. हा करार भारत आणि जापानला एकत्रित पूर्ण करायचा होता. भारताकडून अदानी पोर्ट या प्रकल्पाचे काम पाहणार होते.
हा करार श्रीलंका, भारत आणि जपान यांच्यात होता. यात 51 टक्के श्रीलंका आणि 49 टक्के भारत आणि जपानची भागीदारी ठरली होती. पण मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ईस्ट कंटेनर टर्मिनलमध्ये श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटीची 100 टक्के भागीदारी असेल अशी माहिती पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी ट्रेड युनियनला दिली.
राजपक्षे यांच्या या वक्तव्यानंतर श्रीलंकाने भारतासोबत असलेला ईस्ट कंटेनर टर्मिनलचा करार रद्द केल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या.
ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ट्रांसशिपमेंट प्रकल्प) महत्त्वाचे का आहे?
भारत आणि श्रीलंका दोन्ही देशांसाठी कंटेनर टर्मिनल करार हा महत्त्वाचा मानला जात होता. 70 टक्के व्यवसाय याच माध्यमातून होतो. ही ट्रांसशिपमेंट कोलंबोजवळ आहे. शेजारील देश असल्याने भारत या ट्रांसशिपमेंटचा सर्वाधिक वापर करतो.
श्रीलंका सरकारने आता ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ऐवजी भारताला वेस्ट कंटेनर टर्मिनल उभारण्यासाठी नवीन प्रस्ताव दिला आहे. यानुसार, हा प्रकल्प श्रीलंकेला सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या आधारावर भारत आणि जपानसोबत करायचा आहे. पण यासाठी भारत अद्याप तयार असल्याचे दिसत नाही.
श्रीलंकेचे अंतर्गत राजकारण
भारताने श्रीलंकेसाठी नुकतेच 50 हजार कोरोना लशीचे डोस पाठवले. श्रीलंका सरकारने या मदतीसाठी भारत सरकारची प्रशंसा केली. तर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी श्रीलंकेला आपला विश्वासू मित्र म्हटलंय. तरीही श्रीलंकेने भारतासोबतचा हा करार रद्दा का केला?
ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनचे सत्यमूर्ती सांगतात, याला श्रीलंकेतील अंतर्गत राजकारण आणि ट्रेड युनियनची ताकद कारणीभूत आहे.
चेन्नईमध्ये बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "श्रीलंकेतील सरकार ट्रेड युनियनला नाराज करण्याचा धोका पत्कारू शकत नाही. तिथे स्थानिक राजकारणात युनियनला अत्यंत महत्त्व आहे. त्यामुळे त्यांना दुखावल्यास राजकीय पक्षांना मोठे नुकसान होऊ शकते. काही पक्षांना ही रणनीती समजते तर काही पक्ष युनियनला महत्त्व देत नाहीत. पण गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात करारावर स्वाक्षरी झाली असली तरी प्रत्यक्षात काम सुरू होऊ शकले नाही हे वास्तव सुद्धा नाकारता येत नाही."
भारताच्या सहभागामुळे श्रीलंकेतील ट्रेड युनियन तीव्र विरोध करत असल्याने सत्ताधारी पक्ष याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही हे आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन यांनी भारतासोबत हा करार रद्द झाल्यामागे दोन कारणं असल्याचं सांगितलं. पहिले कारण म्हणजे श्रीलंकेतील भारतीय तमिळ आणि सिंहला समुदाय यांच्यातील तणाव. ही परिस्थिती गेल्या अनेक वर्षांपासून अशीच आहे.
"तमिळ समुदाय त्याठिकाणी अल्पसंख्यांक मानला जातो. भारताकडून येणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या मदतीकडे स्थानिक लोक भारताचा वाढता प्रभाव किंवा दबाव यादृष्टीने पाहतात. म्हणूनच स्थानिक पोर्ट युनियनने भारताकडून होणाऱ्या कामाला विरोध केला आहे. याठिकाणी बंदरांच्या स्थानिक युनियनमध्ये तमिळ प्रतिनिधींचे सदस्यत्व तर आहे पण निर्णय प्रक्रियेत सिंहला समुदाय वरचढ ठरतो."
श्रीलंकेत गेल्या सव्वा महिन्यांपासून खासगीकरणाच्या विरोधात तीव्र आवाज उठवला जात आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्षासमोरही आव्हान उभे राहिले आहे. या गदारोळामुळे सत्ता धोक्यात येईल अशीही भीती सत्ताधारी पक्षाला वाटते. कारण खासगीकरणाला केवळ ट्रेड युनियनचा नाही तर सामान्य नागरिकांचाही विरोध आहे.
श्रीलंकेत चीनचा हस्तक्षेप
टीआर रामचंद्रन सांगतात, श्रीलंकेने करार रद्द केल्याचे दुसरे कारण म्हणजे चीनचा वाढता दबाव. ते म्हणाले, "पुढील 15-20 वर्षांत त्याठिकाणी असलेली संपूर्ण लोकसंख्या चीनच्या ताब्यात जाईल एवढी चिनी लोकांची संख्या वाढते आहे. श्रीलंकेत चीनचे अनके प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधून श्रीलंकेने चीनला मात्र बाहेर काढलेले नाही याचीही आपण नोदं घ्यायला हवी."
"छोट्या देशांना एवढे कर्ज द्यायचे की ते आपल्या अधिपत्याखाली राहतील अशी चीनची रणनीती कायम दिसून येते. यामुळे छोट्या देशांकडे आपले स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता राहत नाही," असंही टीआर रामचंद्रन यांना वाटते.
यासाठी ते हम्बनटोटा बंदराचे उदाहरण देतात.
श्रीलंकेला चीनचे कर्ज फेडता न आल्याने हम्बनटोटा बंदर चीनची कंपनी मर्चेंट होल्डिंग्स लिमिटेडला 99 वर्षांसाठी लीजवर द्यावे लागले. 2017 मध्ये हे बंदर 1.12 अब्ज डॉलर किमतीत चिनी कंपनीकडे सोपवण्यात आले. एवढेच नाही तर बंदराच्या जवळील 15,000 एकर जागा इंडस्ट्रियल झोनसाठी चीनला देण्यात आली.
भारत आणि चीनला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न
भारतातील परराष्ट्र धोरणांसंबधी ज्येष्ठ पत्रकार आणि टाईम्स ऑफ इंडियाच्या डिप्लोमॅटिक एडिटर इंद्राणी बागची यांनीही चीनच्या या निर्णयामागील कारणांचे विश्लेषण केले.
बीबीसीशी बोलताना इंद्राणी बागची यांनी सांगितले, "ट्रेड युनियनला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रकल्पात श्रीलंकेची 100 टक्के भागीदारी हवी आहे. असे असताना सरकार वेस्ट कंटेनर टर्मिनलचा प्रस्ताव भारताला का देत आहे? या प्रस्तावासाठी ट्रेड युनियन आक्षेप का घेत नाही? चीनच्या पोर्ट प्रकल्पांसाठी अशी मागणी का केली जात नाही?"
त्या पुढे सांगतात, "सिरीसेना सरकारसोबत भारताचा करार झाला होता तेव्हाही चीनचा त्यांच्यावर दबाव होता. राजपक्षे सरकारचे चीनसोबत चांगले संबंध असल्याचे मानले जाते. श्रीलंकेच्या नवीन सरकारला चीनसोबत आर्थिक करार करायचे आहेत आणि भारतासोबत सुरक्षा करार अपेक्षित आहेत. यामुळे दोन्ही देशांची साथ त्यांना मिळेल."
इंद्राणी सांगतात, आर्थिक पातळीवर एका देशासोबत आणि सुरक्षेसाठी दुसऱ्या देशासोबत करार करणे अशी रणनीती असल्यास समतोल राखणे कठीण आहे.
श्रीलंका सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे भारत सरकारच्या 'नेबरहुड फ़र्स्ट' (शेजारील देशांना प्राधान्य) या धोरणाला धक्का लागला आहे. पण हे अपयश भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण केवळ एक प्रकल्प हातातून गेल्याने असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही असंही त्या सांगतात. श्रीलंकेसोबत भारताचे संबंध कायम जटिल राहिले आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती भारतासाठीही नवीन नाही.
नवीन सरकारसोबत भारताची जवळीक
नोव्हेंबर 2019 मध्ये श्रीलंकेत सत्तांतर झाले आणि नवीन सरकार स्थापन झाले. यानंतर भारताने श्रीलंकेसोबत संबंध सुधारण्यासाठी अनेकवेळा पुढाकार घेतले.
श्रीलंकेत नवीन सरकारच्या सत्तास्थापनेनंतर भारतानेच सर्वप्रथम शुभेच्छा दिल्या. गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष पदावर विराजमान झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंखर श्रीलंका दौऱ्यावर गेले. त्यांनी गोटाबाया राजपक्षे यांची भेट घेतली आणि त्यांना भारत दौऱ्यावर येण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून निमंत्रण दिले. यानंतर गोटाबाया राजपक्षे नोव्हेंबर महिन्यात भारताच्या दौऱ्यावर आले आणि दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये सुधारणा होत असल्याचे दिसून आले.
या दौऱ्यानंतर परराष्ट्र रणनीतींचा अभ्यास असणाऱ्या जाणकारांनाही आश्चर्य वाटले होते. कारण गोटाबाया हे चीनच्या जवळचे मानले जातात.
जानेवारी महिन्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी श्रीलंका दौऱ्यात भारताकडून 50 मिलियन डॉलरची मदत देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती.
कोरोना आरोग्य संकटातही भारताकडून श्रीलंकेसाठी लशीचे डोस पाठवण्यात आले. एक महिन्यापूर्वीच परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर श्रीलंका दौऱ्याहून परतले. एवढे प्रयत्न करूनही मोदी सरकारचा श्रीलंका सरकारला विश्वासात घेण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याचे दिसून येते.
श्रीलंकेने करार रद्द केल्याचा आपला निर्णय मागे घ्यावा यासाठी आजही भारताकडून प्रयत्न केले जात आहेत असं ज्येष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन सांगतात.
"श्रीलंका सरकार ही समस्या सोडवण्यात यशस्वी होईल असा विश्वास भारताला आहे अशी बातमी श्रीलंकेतील वर्तमानपत्रांत भारतीय दूतावासाच्या प्रवक्त्यांचा संदर्भ देत छापण्यात आलीय. भारत सरकारला आजही अपेक्षा आहेत. पण हे प्रकरण जटिल असल्याने लवकर तोडगा निघणार नाही."
भारताने केरळ आणि तामिळनाडू येथे भव्य ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनवल्यास श्रीलंकेवरील अवलंबत्व कमी होऊ शकते असे इंद्राणी यांना वाटते. यामुळे कदाचित भारताला आत्ता नुकसान होईल पण आगामी काळात श्रीलंकेलाही कमी त्रास होणार नाही. श्रीलंका चीनच्या अधीक जवळ जाईल याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
