अभिजीत कांबळे
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला प्रामुख्यानं ग्रामीण भागात आणि विशेष करून पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये तसंच बीड आणि नाशिक या जिल्ह्यांत फटका बसला.
राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागांतच अधिक पाठिंबा मिळालेला दिसतोय.
राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला ग्रामीण भागात जो पाठिंबा मिळाला आहे त्यामागे सामाजिक समीकरणं महत्त्वाची ठरली आहेत का? ग्रामीण भागातील प्रश्न आणि विशेष करून शेतीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला का? याचा विश्लेषकांशी बोलून वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.
राजकीय विश्लेषक प्रा. विवेक घोटाळे यांचं म्हणणं आहे, की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या वाढलेल्या जागांमागे मराठा मतदारांनी शरद पवारांना दिलेली पसंती हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
"गेल्या काही निवडणुकांमध्ये जो मराठा मतदार शिवसेना-भाजपकडे वळला होता तो मोठ्या संख्येनं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या मागे एकवटल्याचं या निकालातून स्पष्ट होतंय. विशेष करून पश्चिम महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व ग्रामीण भाग तसंच नाशिक आणि बीड या जिल्ह्यांमध्ये मराठा मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरवल्याचं दिसून येतं. यामध्ये महत्त्वाचा फॅक्टर ठरला तो म्हणजे शरद पवार. भाजपकडून शरद पवारांना लक्ष्य केले गेल्यानं पवारांबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊन मराठा मतदार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमागे एकवटले. अर्थात राष्ट्रवादीने या निवडणुकीत इतर घटकांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला काही विशिष्ट मतदारसंघांमध्ये यश आल्याचं दिसत आहे."
2014 ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक तसंच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील मतदार आणि मराठा मतदार भाजपच्या पाठीशी राहिल्याचं दिसलं आहे.
मराठा मतदारांचा पाठिंबा कळीचा मुद्दा?
लोकनीती-सीएसडीएस या संस्थेनं 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या सर्वेक्षणानंतर समोर आलं होतं, की महाराष्ट्रात 49 टक्के ग्रामीण मतदारांनी भाजप आणि मित्र पक्षांना पसंती दिली होती तर 35 टक्के मतदारांनी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना पसंती दिली होती. 56 टक्के मराठा मतदारांनी भाजप आणि मित्र पक्षांना पसंती दिली, तर 39 टक्के मतदारांनी काँग्रेस आघाडीला पसंती दिली होती. भाजपचा हा पाठिंबा या निवडणुकीत कमी झाल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
मराठा मतदारांना सोबत घेणं हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी मोठं आव्हान होतं. मराठा आरक्षणाच्या निमित्तानं समोर ठाकलेलं आव्हान त्यांनी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन पेललं होतं.
उदयनराजे भोसले, छत्रपती संभाजीराजे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले या मराठा राजघराण्यातील नेत्यांना तसंच विजयसिंह मोहिते पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील या पश्चिम महाराष्ट्रातील मातब्बर मराठा नेत्यांना पक्षात आणून त्यांनी मराठा मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याची मोर्चेबांधणी केली होती.
मात्र, दुसरीकडे शरद पवार विरूद्ध भाजप असा सामना विधानसभा निवडणुकीत रंगला. पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवारांना मानणारा मराठा समाज मोठ्या संख्येनं आहे. त्यांच्याविरोधातील प्रचारामुळे हा मतदार राष्ट्रवादीमागे एकवटल्याचं प्रा. विवेक घोटाळे यांचं निरीक्षण आहे.
'जातीचा मुद्दा तितका प्रभावी नाही'
प्रा. नितीन बिरमल यांचं म्हणणं आहे, की मराठा समाज भाजपपासून दूर गेल्याचं या निवडणुकीत दिसलं असलं तरी तो सरसकट सर्व भागांत दूर गेला नाही.
प्रा. बिरमल याबाबत विश्लेषण करताना सांगतात, "मराठा हा काही राजकीयदृष्ट्या एकजिनसी समुदाय नाही. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रादेशिक भागानुसार ते वेगवेगळ्या पक्षांकडे गेलेले पाहायला मिळतात. सातारा, सांगली, अहमदनगर, सोलापूर येथे राष्ट्रवादीकडे, तर मराठवाड्याच्या गोदावरी खोऱ्यात शिवसेना -भाजपकडे गेले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात ते भाजपकडे गेले आहेत. शहरी आणि ग्रामीण असाही फरक दिसला आहे. शहरी भागात त्यांनी सेना-भाजपला पसंती दिली आहे. एक मात्र निश्चित, की पश्चिम महाराष्ट्रात ते 2019 च्या लोकसभेपर्यंत ते भाजपसोबत होते, पण आता ते भाजपची साथ सोडून इतरत्र गेले आहेत."
अर्थात या निवडणुकीत जातीचा मुद्दा तितका प्रभावी राहिला नसल्याचं प्रा. प्रकाश पवार यांचं म्हणणं आहे.
"ही निवडणूक जातीवर नव्हतीच. त्यामुळे या निकालांचं जातीवर विश्लेषण करता येणार नाही. शरद पवारांना जो पाठिंबा मिळाला तो सुद्धा मराठा म्हणून नाही तर महाराष्ट्राची अस्मिता म्हणून मिळाला. जर खरोखर मराठा राष्ट्रवादीच्या मागे एकवटला असता तर खूप फरक पडला असता. अशा परिस्थितीत भाजपच्या 50 जागाही आल्या नसत्या."
"खरंतर हा निकाल राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या प्रचाराला मिळालेली प्रतिक्रिया म्हणावी लागेल. आर्थिक मंदीवरून लोकांमध्ये नाराजी होती, शहरांमध्ये काम करणारी ग्रामीण भागातील मुलं बेरोजगार होऊ लागली होती. त्यात शरद पवारांचा मुद्दा समोर आला. त्याची ही प्रतिक्रिया होती."
वरिष्ठ पत्रकार अनोष मालेकर यांचं म्हणणं आहे, की केवळ मराठाच नाही तर ग्रामीण भागातील बहुतेक जातींमध्ये या सरकारबद्दल नाराजी होती. शेतकऱ्यांमध्ये विशेष करून नाराजी होती. शेतकरी प्रामुख्यानं मराठा असले तरी इतरही जातींचा त्यामध्ये समावेश असल्यानं केवळ मराठा नाराज होते असं म्हणता येणार नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये जे संकट आहे त्याची ही प्रतिक्रिया आहे.
"मी असं नाही म्हणणार की राष्ट्रवादीच्या बाजूचा कौल हा मराठ्यांचा कौल आहे. मी असे म्हणेन की हा कौल ग्रामीण महाराष्ट्रातील बहुजन वर्गाचा आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण महाराष्ट्रात जो पाठिंबा भाजपला मिळाला होता तो कमी झाला हे निश्चित. ग्रामीण भागाकडे या सरकारने मोठे दुर्लक्ष केले होते आणि त्याचा राग मतदारांनी मतपेटीतून व्यक्त केला आहे," असं अनोष मालेकर यांनी म्हटलं.
