मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची तीन बाजूंनी कोंडी झालीये. त्यांच्या विश्वासू शिलेदारांवर ईडीचा फास हळूहळू घट्ट होत चाललाय.
शिवसेनेचे निवडणूक रणनितीकार आणि उद्धव ठाकरेंचे विश्वासू अनिल परब, बीएमसीचा आर्थिक कणा असलेल्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि मेहूणे श्रीधर पाटणकरांवर अटकेची टांगती तलवार लटकत आहे.
मुंबई महापालिका शिवसेनेसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. निवडणूक म्हटलं की आर्थिक रसद महत्त्वाची. राजकीय विश्लेषक सांगतात, 'मुंबई महानगर पालिकेचं बजेट हे काही छोट्या राज्यांहून अधिक आहे. जर या तिजोरीवरच ताण आला तर अनेक कामं रखडू शकतात आणि त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होऊ शकतो.'
या परिस्थितीत अनिल परब, यशवंत जाधव यांच्यावरील कारवाई शिवसेनेच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न आहे का? हे आम्ही राजकीय जाणकारांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
अनिल परब उद्धव ठाकरेंसाठी का महत्त्वाचे?
अनिल परबांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा उजवा हात मानलं जातं. अत्यंत लो-प्रोफाईल राहणारे परब ठाकरेंचे अत्यंत विश्वासू आहेत. एवढंच नाही, शिवसेनेच्या सर्व महत्त्वाच्या राजकीय रणनितीचे शिल्पकारही परब यांनाच मानलं जातं.
उद्धव ठाकरेंच्या दृष्टीने अनिल परबांचं महत्त्व सांगताना, राजकीय विश्लेषक रवीकिरण देशमुख म्हणतात, "अनिल परब वकील असल्याने शिवसेनेच्या सर्व कोर्ट केसेस पाहातात. विधिमंडळात सरकारचं काम कसं चालावं हे पहाणारं संसदीय कार्यमंत्री खातं त्यांच्याकडेच आहे."
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंपासून परब मातोश्रीच्या मर्जीतले आहेत. शिवसेनेच्या केबल ऑपरेटर्स संघटनेचे अध्यक्ष असल्यामुळे मुंबईतील ग्रासरूट स्तरावर त्यांचा चांगला जनसंपर्क आहे. त्यांना प्रत्येक वॉर्डाची माहिती आहे.
मुंबई उपनगरांची संघटनात्मक जबाबदारी अनिल परब यांच्यावर आहे. उपनगरात 100 पेक्षा जास्त जागा आहेत. यातील 50 पेक्षा जास्त जागा जिंकणारा पक्ष सत्तेवर येतो. त्यामुळे जमिनीवरील कार्यकर्त्याची पकड असल्याने मुंबई जिंकण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना अनिल परब अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
"मुंबई महापालिकेतील संघटनात्मक बांधणी आणि रणनितीनुसार जमिनीवर काम अनिल परब कायम करतात," राजकीय विश्लेषक संदीप आचार्य सांगतात.
आदित्य ठाकरेंच्या वरळीतून विधानसभा निवडणूक लढवण्याबाबतही अनिल परब यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. नाव न घेण्याच्या अटीवर शिवसेना नेते म्हणाले, "अनिल परब सेनेचे रणनितीकार आहेत. त्यांना अटक झाली तर मुंबई महापालिका निवडणूक पक्षाला नक्कीच जड जाईल."
यशवंत जाधव शिवसेनेसाठी का महत्त्वाचे आहेत?
उद्धव ठाकरे यांच्या जवळचे असल्याने यशवंत जाधव स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते.
राजकीय जाणकार सांगतात, महापालिकेची तिजोरी स्थायी समितीच्या हातात असते. कोट्यवधी रूपयांची कामं स्थायी समितीच्या मंजुरीनेच होतात. स्थायी समिती अध्यक्षाला खूप अधिकार असतात. त्यामुळे यशवंत जाधव उद्धव ठाकरेंसाठी महत्त्वाचे आहेत.
रवीकिरण देशमुख पुढे म्हणाले, "यशवंत जाधव उद्धव ठाकरेंच्या अत्यंत विश्वासातील आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लाऊन शिवसेनेला एक इशारा देण्यात आला होता."
आयकर विभागाने यशवंत जाधव यांच्याशी संबंधित मुंबईतील 40 मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केलीये. जाधव यांच्या 51 जागांवर आयकर विभागाने चौकशी केली होती. यशवंत जाधव यांच्या परदेशातील कंपन्यांबाबतही कॉर्पोरेट मंत्रालय आणि ईडीने चौकशी सुरू केली आहे.
यशवंत जाधव यांच्यावर 25 फेब्रुवारी 2022 ला आयकर विभागाने छापा मारला. त्यातून निर्माण झालेल्या संशयावरून जाधव यांच्याशी संबंधित असलेल्या स्वीय सहायक, कंत्राटदार असे 25 ठिकाणी यांच्यावरही छापे मारण्यात आले.
यशवंत जाधव यांना ईडीने चौकशीसाठी समन्सही बजावला होता. पण ते चौकशीला उपस्थित राहिले नाहीत.
शिवसेनेच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न आहे?
शिवसेनेचं राजकारण जवळून पाहणारे पत्रकार म्हणतात, शिवसेना राज्यभर पसरलेला पक्ष असला तरी, त्यांचा जीव मुंबई महापालिकेतच आहे. मुंबईचं राजकारण आणि पालिकेची सत्ता सेनेसाठी सर्वांत जास्त महत्त्वाची आहे. याचं प्रमुख कारण मुंबई महापालिका शिवसेनेची आर्थिक नाडी आहे.
वरिष्ठ राजकीय पत्रकार राही भिडे म्हणतात, "अनिल परब, यशवंत जाधव शिवसेनेची आर्थिक बाजू मजबूत करणारे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांना टार्गेट करून शिवसेनेची रसद तोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे"
"मुंबई महापालिका देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका आहे. बीएमसीचं बजेट ईशान्य भारतातील राज्यांपेक्षाही मोठं आहे. मुंबई महापालिका सेनेला आर्थिक रसद मिळण्याचा स्त्रोत आहे. महापालिकेवरील सत्तेमुळे शिवसेनेकडे फंड पुरेसा आहे. शिवसेनेची आर्थिक नाकेबंदी करायची असेल तर, त्यांची रसद तोडली पाहिजे."
निवडणुका म्हटलं की पैसा आलाच. आर्थिक पाठबळाशिवाय निवडणुका लढवता येत नाहीत. शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते नाव न घेण्याच्या अटीवर म्हणाले, "राजकारणात सगळी सोंगं आणता येतात. मात्र पैशाचं सोंग कधीच आणता येत नाही."
राजकारणात विरोधकांना आर्थिक, सामाजिक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची रसद मिळू न देणं यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष रणनिती आखत असतोच. त्याच धर्तीवर शिवसेनेच्या मुंबईतील बड्या नेत्यांमागे चौकशीचा फेरा लावण्यात आलाय.
रवीकिरण देशमुख पुढे सांगतात, "स्थायी समिती अध्यक्षपद आर्थिक उलाढाल हाताळण्याचं केंद्र असतं. त्यामुळे शिवसेनेला निवडणुकीच्या राजकारणात होणाऱ्या आर्थिक पुरवठ्याचा बंदोबस्त करण्याचं उद्दिष्ट नक्कीच आहे."
तर महानगरचे संपादक संजय सावंत सांगतात, 'अनिल परब आणि यशवंत जाधव यांच्यावर कारवाई शिवसेनेची आर्थिक तटबंदी करण्याचा प्रयत्न आहे.'
वरिष्ठ राजकीय पत्रकार संदीप आचार्य यांचं याबाबत मत वेगळं आहे. ते म्हणाले, "ही कारवाई आर्थिक रसद तोडण्याची नाही. शिवसेनेचं सतत खच्चीकरण करण्यासाठी आहे. जेणेकरून महापालिकेच्या कारभारावरून सातत्याने शिवसेनेवर आरोप होत रहातील. महापालिकेवर सत्ता हा एकमेव उद्देश आहे."
दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यावरही ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा सुरूच आहे. ईडीने ठाण्यातील त्यांच्या काही मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केलीये. राजकीय विश्लेशक म्हणतात, मेहुणा असल्याने उद्धव ठाकरेंसाठी हा भावनिक मुद्दा आहे.
तर काही राजकीय विश्लेषकांचं मत वेगळं आहे. वरिष्ठ राजकीय पत्रकार संजय जोग म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंनी भाजपला अंगावर घेण्यास सुरूवात केलीये. पेट्रोलच्या मुद्यावरून त्यांनी थेट मोदींना टार्गेट केलंय. त्यामुळे ही कारवाई उद्दव ठाकरेंना चेक-मेट करण्यासाठी आहे असं दिसून येतंय. अनिल परब यांच्यामागे चौकशी लाऊन भाजपला राजकीय फायदा मिळतोय का, हे पहाण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो."
ते पुढे म्हणाले, "निवडणुकीत कोणत्यावेळी आपल्याकडील रिसोर्सेस वापरायचे हे राजकारणात ठरलेलं असतं. त्यामुळे या कारवाईमुळे शिवसेनेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील असं अजिबात नाही."
