हर्षल आकुडे
बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
सध्या महाराष्ट्रात पूजा चव्हाण या तरूणीच्या संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
मूळची बीडमधील परळी येथील असलेली ही 22 वर्षीय तरूणी फेबुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुण्यात आली होती. पुण्यातील वानवडी भागात एका सोसायटीत ती राहत होती. पण 9 फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री घराच्या गॅलरीतून पडून मृत्यू झाला. पोलिसांनी या घटनेची नोंद अकस्मात मृत्यू म्हणून केली आहे.
तर कर्जाच्या तणावातून पूजाने आत्महत्या केली असून आपली याबाबत काहीच तक्रार नसल्याचं तिच्या आई-वडिलांनी म्हटलं होतं. पण पूजाच्या मृत्यूनंतर व्हायरल झालेल्या ऑडिओ क्लिपमुळे या प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळालं.
पूजा चव्हाणच्या मृत्यूचा थेट संबंध राज्य सरकारमधील वनमंत्री संजय राठोड यांच्याशी असल्याचं सांगत भाजपने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
पूजाच्या आई-वडिलांवर दबाव टाकण्यात येत असून पोलिसांनी स्यू मोटो अंतर्गत स्वतःच याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करावा, संजय राठोड यांच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भाजप उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी गुरुवारी (25 फेब्रुवारी) पत्रकार परिषदेत केली होती.
त्यानंतर पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या स्नुषा स्वरदा बापट यांनीही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारं पत्र वानवडी पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांना लिहिलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया काय असते आणि पोलीस स्वतः गुन्हा दाखल करू शकतात का या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.
पोलीस तपासावर पुढील गोष्टी अवलंबून
पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात पोलीस तपास सुरू आहे. या तपासावरच पुढील सर्व गोष्टी अवलंबून आहे, असं मत सोलापुरातील ज्येष्ठ वकील अॅड. जयदीप माने यांनी व्यक्त केलं.
अॅड. जयदीप माने सांगतात, "पूजा चव्हाण प्रकरणात पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू अशी नोंद केली आहे. साधारणपणे अनैसर्गिक मृत्यूप्रकरणी अशा प्रकारची नोंद केली जाते. ही नोंद म्हणजेच हे प्रकरण पोलिसांकडे आलं आहे, असं मानलं जातं. दंड प्रक्रिया कलम 174 अंतर्गत पोलीस या प्रकरणाचा तपास करतात. "
पोलीस अशा प्रकरणांच्या प्राथमिक चौकशीत कोणते पुरावे समोर येतात, त्यावर पुढील गोष्टी अवलंबून असतात. याबाबत पोलीस सर्व बाजू पडताळून पाहतात. तपास करून जबाब घेतात. पुरावा असल्यास या आधारावर पोलीस अपघात(अॅक्सिडेंटल) आहे, आत्महत्या (सुसायडल) की घातपात (होमीसायडल) प्रकारचा गुन्हा दाखल करू शकतात.
नातेवाईकांनी नकार दिला तरी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार
गुन्ह्याचे दखलपात्र आणि अदखलपात्र असे दोन प्रकार आहेत. पोलीस एखाद्या दखलपात्र प्रकरणाची माहिती जरी मिळाली तरी त्या आधारावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया स्वतःहून करू शकतात, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली.
सरोदे यांच्या मते, "पूजा चव्हाणच्या नातेवाईकांनी जबाब दिले आहेत. आपली काहीही तक्रार नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच ऑडिओ क्लिपमधला आवाजही पूजाचा नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. शिवाय या प्रकरणात राजकीय व्यक्तीचं नाव असल्यामुळे याची योग्य शहानिशा पोलिसांना करावी लागेल."
अॅड. जयदीप माने आणि माजी IPS अधिकारी सुरेश खोपडे यांनीही अशाच प्रकारचं मत मांडलं. पोलिसांना कोणत्याही तक्रारीशिवाय गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकारी आहेत, असंच सर्वाचं मत आहे.
प्रेमसंबंध असणं आणि आत्महत्येला प्रवृत्त करणं या वेगळ्या गोष्टी
पूजा चव्हाण प्रकरणात ऑडिओ क्लिपच्या आधारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली जात आहे. पण या ऑडिओ क्लिपची विश्वासार्हता तपासणं महत्त्वाचं ठरतं.
या प्रकरणात पूजाने कोणतीही सुसाईड नोट लिहिलेली नाही. अशा स्थितीत पूजाचे आणि संजय राठोड यांचे संबंध असतील हे मान्य केलं तरी त्यांनी कशा प्रकारे आत्महत्येस प्रवृत्त केलं, हे सिद्ध करणारे पुरावे पोलिसांकडे असणं आवश्यक आहे.
"कोणताही सामान्य माणूस असला असता आणि त्याच्याबाबत अशा ऑडिओ क्लिप आल्या असत्या तर गुन्हा नक्कीच नोंद झाला असता, स्थानिक पातळीवर गुन्हा नोंद करण्याचे अधिकारी पोलीस निरीक्षकांकडे आहेत. पण सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या हस्तक्षेपाने कायद्याची प्रक्रिया प्रदूषित झाली आहे. सगळा दबाव पोलिसांना सहन करावा लागतो," असं सरोदे म्हणाले.
'अधिकारी धोका पत्करत नाहीत'
याबाबत माजी IPS अधिकारी सुरेश खोपडे यांच्याकडूनही बीबीसीने माहिती घेतली. त्यांच्या मते, "ऑडिओ क्लिप तसंच इतर संबंधित गोष्टींचा योग्य तपास होणं आवश्यक आहे आणि तो होईल. या प्रकरणाकडे संयमाने पाहणं गरजेचं आहे. खरंच याप्रकरणात गुन्हा घडला असेल, तर त्याची कल्पना पोलीस अधिकाऱ्यांना चौकशीदरम्यान येतेच. अद्याप तपास सुरू आहे. त्यामध्ये ऑडिओ क्लिप आणि आत्महत्येचा प्रवृत्त केल्याचं निष्पन्न होऊ शकतं का, हे पाहणं या प्रकरणात महत्त्वाचं ठरणार आहे."
खोपडे यांच्या मते, "सध्याच्या काळात कोणताच पोलीस अधिकारी गुन्हा दाखल न करण्याचा धोका पत्करत नाही. एखादा गुन्हा घडला आणि तो झाकण्यासाठी पोलिसांनीच बेकायदेशीर कृत्य केल्याची काही उदाहरणे 25-30 वर्षांपूर्वी होती. पण अलीकडच्या 20-25 वर्षांत असे प्रकार घडताना दिसत नाही. संबंधित प्रकरण इतरांकडे गेल्यास खोटेपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच त्याचं उत्तर द्यावं लागतं."
"पुढे जाऊन CID, IB, किंवा SIT कडे प्रकरणाचा तपास जाऊ शकतो. असं झाल्यास संबंधित अधिकारी त्यात अडकू शकतो. त्यामुळे कुणीही गुन्हा दाबण्याचा प्रयत्न सध्याच्या काळात करत नाही. कितीही शक्तिशाली व्यक्ती असली तरी पुराव्यांच्या आधारावर किमान अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. पण या प्रक्रियेला काही काळ लागू शकतो. यासाठीचे सबळ पुरावे असतील तर पोलीस नक्कीच गुन्हा दाखल करतात आणि त्यासाठी नातेवाईकांच्या तक्रारीची बिलकुल आवश्यकता नसते, असं खोपडे यांनी सांगितलं.
