- अमृता शर्मा
बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी सुरू आहे आणि जगातील बडे बलाढ्य देश या राजकीय घडामोडींमधून स्वतःसाठी संधी शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
ही सार्वत्रिक निवडणूक, इतर कोणत्याही राजकीय निवडणुकीपेक्षा अधिक कटुता आणि अनिश्चितता असलेली आहे.
बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामी सारख्या पक्षांचा समावेश असलेल्या देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी ही निवडणूक नाकारल्यामुळे अनिश्चिततेची स्थिती निर्माण झाली आहे.
हे पक्ष देशात मोठमोठे मोर्चे काढत आहेत आणि सार्वत्रिक निवडणुका काळजीवाहू सरकारच्या देखरेखीखाली घ्याव्यात अशी मागणी करत आहेत.
देशात 44 अधिकृतपणे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत, त्यापैकी 26 निवडणुकीत भाग घेणार असून 14 पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे.
राजकीय समीकरण
स्थानिक मीडियानुसार, राजकीय हिंसाचारात गेल्या 11 महिन्यांत 82 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर जवळपास 8150 लोक जखमी झाले आहेत. याला विरोधी पक्ष जबाबदार असल्याचा सरकारचा आरोप आहे.
बांगलादेशात 7 जानेवारीला मतदान होणार असून अवामी लीगच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात अटक केली आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की ऑक्टोबरपासून 21,835 बीएनपी कार्यकर्त्यांना विविध प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.
या घडामोडींमुळे भू-राजकीय समीकरणे निर्माण झाली आहेत,जी नेहमीपेक्षा वेगळी आहेत. एकीकडे अमेरिकेने 'मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका' या बीएनपीच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे आणि असा इशाराही दिला आहे की, जो कोणी निवडणुकांमध्ये अडथळा आणेल त्याच्या व्हिसावर अंकुश ठेवला जाईल.
बांगलादेशचं मित्रराष्ट्र असलेल्या भारतानं रशिया आणि चीनची बाजू घेत बांगलादेशच्या निवडणुकीत कोणताही बाह्य हस्तक्षेप नको, असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
अमेरिकेची सक्रियता या प्रदेशात अस्थिरता आणू शकते, कट्टरपंथी शक्तींना प्रोत्साहन देऊ शकते आणि दक्षिण आशियामधील चीनचा प्रभाव मजबूत करू शकते, अशी चिंता भारतानं व्यक्त केली आहे.
निवडणुकीसाठी अमेरिकेचा बांगलादेशवर दबाव
बांगलादेशच्या निवडणुका 'जागतिक भूराजकीय हॉटस्पॉट' बनल्या आहेत. ज्यामध्ये अमेरिका, चीन, रशिया यांसारख्या जागतिक शक्तींबरोबरच भारतासारखी क्षेत्रीय शक्ती देखील आहे, ज्यांना आपापल्या सामरिक हिताचं रक्षण करायचं आहे.
या निवडणुकांमध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. कारण अमेरिका पुन्हा एकटा पडू लागला आहे.
2014 च्या निवडणुकीपूर्वीच चीन, रशिया आणि भारताने शेख हसीना यांनी सर्वोच्च पदावर राहावं यावर सहमती दर्शवली होती.
मे 2023 मध्ये, अमेरिकेनं विशेष व्हिसा धोरण जाहीर केलं होतं आणि सांगितलं होतं की, बांगलादेशातील लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेला हानी पोहोचवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या बांगलादेशी लोकांना व्हिसा देणं थांबवणं हा त्याचा उद्देश आहे.
या धोरणाबाबत असं सांगण्यात आले की, बांगलादेशच्या निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण राष्ट्रीय निवडणुकांना पाठिंबा देणं, हा त्याचा उद्देश आहे.
अमेरिकेने म्हटलं होतं की, त्यांच्या धोरणात बांगलादेशातील वर्तमान आणि माजी कर्मचारी, सरकार समर्थित आणि विरोधी राजकीय पक्षांचे सदस्य आणि कायदा अंमलबजावणी संस्था, न्यायपालिका आणि सुरक्षा सेवांचे सदस्य यांचा समावेश असेल.
याला उत्तर देताना पंतप्रधान शेख हसीना म्हणाल्या की, अमेरिकेने व्हिसा निर्बंध लादण्याला 'तार्किक आधार' नाही.
एका अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, ढाका या घोषणाकडे हसीना सरकारच्या सर्व स्तरांवर मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक घेण्याच्या स्पष्ट वचनबद्धतेच्या व्यापक अर्थाने पाहिल.
चीन, रशियाने अमेरिकेला लक्ष्य केलं
मात्र, अमेरिकेच्या या निर्णयाचा चीन आणि रशियाने लगेच निषेध केला.
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सांगितलं की, हसीना यांनी ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीत सांगितलं की, 'राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक अखंडतेचं रक्षण करण्यासाठी चीन हा बांगलादेशला पाठिंबा देतो.'
अलीकडेच, बांगलादेशातील चीनचे राजदूत याओ वेन यांनी अमेरिकेचं नाव न घेता सांगितलं होतं की, बांगलादेशबाबत एक देश मानवाधिकार, लोकशाही आणि निष्पक्ष निवडणुकांबद्दल बोलतो, पण त्याच वेळी एकतर्फी व्हिसा बंदी लादतो.
याओ यांनी म्हटलं की, तो देश बांगलादेशी लोकांवर आर्थिक निर्बंध देखील लादतो.
बांगलादेशच्या निवडणुकांबाबत अमेरिका आणि चीनची ही वेगवेगळी विधानं म्हणजे आपला प्रभाव टिकवण्यासाठी चढाओढ दाखवून देतो.
अमेरिका बांगलादेशातील सर्वांत मोठा विदेशी गुंतवणूकदार देश आहे आणि बांगलादेश दक्षिण आशियाई देशांमध्ये तयार कपड्यांची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे.
चीन हा बांगलादेशचा सर्वांत मोठा संरक्षण सामुग्रीचा पुरवठादार आणि व्यापारी भागीदार आहे. यामुळेही दोन महासत्तांमध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष आहे.
बांगलादेशच्या निवडणुकीबाबत अमेरिकेचा उद्देश, 'हसीना यांच्यावर दबाव आणणं आहे, जेणेकरून ढाक्यावरील बीजिंगचा प्रभाव कमी होईल', असं एका भारतीय मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
रशिया देखील बांगलादेशशी आपले संबंध दृढ करत असून अलीकडेच पाच दशकांनंतर प्रथमच बांगलादेशला युद्धनौका पाठवली आहे. अमेरिका निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
15 डिसेंबर रोजी रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी सांगितलं की, जर निवडणुका अमेरिकेच्या मनासारख्या झाल्या नाहीत तर अरब स्प्रिंगच्या धर्तीवर बांगलादेशातील परिस्थिती अस्थिर करणं हा त्यांच्या हस्तक्षेपाचा उद्देश आहे.
सप्टेंबरमध्ये ढाका येथे त्यांच्या पहिल्या भेटीदरम्यान, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लॅवरोफ यांनीही अमेरिकेच्या या निर्णयाचा निषेध केला आणि त्यांनी म्हटलं की, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात 'चीनला लक्ष्य करणं आणि रशियाला एकट पाडणं' हा अमेरिकेचा उद्देश आहे.
चीन आणि भारत यांचं एकमत
बांगलादेशातील आगामी निवडणुकांनी भारताला चीन आणि रशियाच्या गटात आणलं आहे.
विरोधी पक्ष बीएनपी सत्तेवर आल्यानंतर काय होऊ शकेल याबद्दल भारताच्या मनात साशंकता आहे. कारण, त्याचा परिणाम म्हणजे या प्रदेशात इस्लामिक कट्टरतावादाचा उदय होण्याची भीती आहे.
सत्ताधारी अवामी लीग (एल) सरकार इस्लामिक कट्टरवाद्यांना लगाम घालण्यासाठी ओळखलं जातं, ज्यामुळे त्यांचे भारताशी मजबूत संबंध निर्माण झाले आहेत.
देशात शरिया कायदा लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या बंडखोर गटांविरोधात हसीना यांच्या सरकारनं कठोर पावलं उचलली होती.
या घटकांबद्दल सहानुभूती ठेवणाऱ्या बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी पक्षांवरही सरकारनं कठोर कारवाई केली.
पण, हसीना यांच्या सरकारनं निवडणुकीपूर्वी बीएनपी कार्यकर्त्यांविरुद्ध कठोर पावलं उचलली आणि ही आंतरराष्ट्रीय 'हेडलाईन' बनली, तेव्हा अमेरिकेकडून प्रतिक्रिया उमटल्या.
त्याचवेळी भारतानं बांगलादेशच्या निवडणुकांना त्यांची अंतर्गत बाब असल्याचं सांगितलं. त्यांनी अमेरिकेला ढाकाच्या सध्याच्या सरकारवर जास्त दबाव टाकण्याबाबत सावध राहण्यास सांगितलं, कारण यामुळे प्रादेशिक स्थिरता धोक्यात येऊ शकते आणि कट्टरवादी शक्ती मजबूत होऊ शकतात.
ऑगस्टमध्ये बांगलादेशमधील इंग्रजी वृत्तपत्र ढाका ट्रिब्यूनने लिहिलं, "बांगलादेशात कट्टरतावाद आणि अतिरेक्यांना आश्रय देणारी कोणतीही विरोधी शक्ती सत्तेवर यावी, हे भारताला नको आहे."
