निवडणूक महत्वाचे काम आहे तर कायद्याचे पालन होणार नाही का? मुंबई हाय कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला प्रश्न

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ईवीएम आणि वीवीपैट ठेवण्यासाठी अस्थायी गोदामाच्या निर्माणासाठी पुण्यामध्ये एक पब्लिक पार्कची जमीन आपल्या नियंत्रणात घेतली. प्रकरण मुंबई हाय कोर्टापर्यंत पोहचले. न्यायालयाने जमिनीवर नियंत्रणासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रकारावर चिंता व्यक्त केली. 

मुंबई हाय कोर्टाने गुरुवारी या प्रकारावर चिंता व्यक्त केली की, ज्या प्रकारे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने पुण्यामध्ये लोकांच्या रिजर्व ओपन स्पेसवर अतिक्रमण केले. राज्य निवडणूक आयोग या जागेवर EVM आणि वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल ठेवले. मुख्य न्यायाधीश डिके उपाध्याय  आणि नायमूर्ती अरिफ डॉक्टरच्या खंडपीठने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राच्या प्रशांत राउल व्दारा दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी केली होती. याचिकाकर्ताने आकुर्डी मेट्रो इको पार्कचा उपयोग करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. 

तसेच या जमिनीचा उपयोग ईवीएम, वीवीपीएटी ठेवण्यासाठी गोदाम बनवणे आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या रिजनल इलेक्शन ट्रेनींग सेंटरच्या रूपात केला जाणार होता. याचिकाकर्ताच आरोप आहे की, पार्कमध्ये काही ओपन स्पेसमध्ये अवैध रूपाने एसइसीला हस्तांतरित करून दिले होते. खंडपीठाने प्रश्न केला की, जमिनीचा हिस्सा राज्य निवडणूक आयोगाला कसे दिला गेला. 

कोर्ट म्हणाले की , आम्ही इथे पाहिले आहे. जिल्ह अधिकारी यांनी जमिनीला आपल्या नियंत्रणात घेतले आहे आणि ते मुख्य निर्वाचन अधिकारी आहे. याकरित्या त्यांच्या परवानगीने जमिनीवर अतिक्रमण एसईसीला  ईवीएम आणि वीवीपैटच्या सामान ठेवण्यासाठी दिले गेले. सरकार जमिनीचे मालक नाही. पण ते विना परवानगीने जमिनीवर अतिक्रमण करीत आहे. निवडणूक सार्वजनिक उद्देशाची पूर्ती करतो. केवळ याकरिता त्याच्याशी जोडलेल्या कार्यांसाठी कायदेशीर अनिमातिची आवश्यकता नसते? एसईसी कडून निवडलेला अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी आणि अक्षय शिंदेने नायालयाला सूचित केले की, जमिनीचा काही भाग जो सध्या हस्तांतरित केला गेला आहे, त्याचा उपयोग कोणत्याही गतिविधिसाठी केला जाणार नाही. तसेच कोणतेही झाड कापण्यात येणार नाही. खंडपीठाने या आदेशाला नोंदवले. तसेच म्हणाले की,18 जून पर्यंत प्रभावी राहील न्यायालय याचिकाचे गुण-दोष वर विचार करेल.