अनिल अंबानी यांची डिफेन्स कंपनीही दिवाळखोरीत, रफालचं काय होणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13-14 जुलैला दोन दिवस फ्रान्सच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यांना फ्रान्सच्या राष्ट्रीय परेडला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं आहे.

पीटीआयच्या मते या दौऱ्यादरम्यान मोदी एक संरक्षणविषयक करार करून शकतात. त्यात नौदलासाठी रफाल-एमच्या खरेदीचाही समावेश आहे.

याच कंपनीकडून भारताने 36 रफाल खरेदी केले होते.

रफाल तयार करणाऱ्या डसॉ एव्हिएशन कंपनीने 2017 मध्ये अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर केलं होतं.

त्यावेळी या करारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.

अनिल अंबानी यांच्या बहुतांश कंपन्या दिवाळखोरीकडे जात होत्या, ते संरक्षण क्षेत्रातले तज्ज्ञही नव्हते. अशा परिस्थितीत त्यांच्याबरोबर 30 हजार कोटींचा करार का केला जात आहे?

कधीकाळी जगातल्या सर्वात श्रीमंतांमध्ये समावेश असलेल्या अनिल अंबानींचा सध्या वाईट काळ सुरू आहे.

कम्युनिकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वीज निर्मिती आणि वितरण, गृहकर्ज या क्षेत्रात मुशाफिरी करणारे अनिल अंबानी कर्जाच्या अशा जाळ्यात अडकले आहेत की त्यांच्या बहुतांश कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत आणि अतिशय कमी भावात विकल्या गेल्या आहेत

रिलायन्स कॅपिटल या कंपनीच्या लिलावानंतर त्यांची आणखी एक कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. रिलायन्स नेव्हल अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड असं या कंपनीचं नाव आहे. याच कंपनीच्या माध्यमातून त्यांनी संरक्षण क्षेत्रात पाऊल टाकलं होतं.

वादविवादांचं 'जाँईट व्हेंचर'

RINL ची प्रमुख कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. अनिल अंबानी यांनी 2015 मझ्ये पीपावाव डिफेन्स अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड ही कंपनी ताब्यात घेतली होती.

त्यानंतर कंपनीचं नाव रिलायन्स डिफेन्स अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड असं केलं होतं. रफाल करार या कंपनीचा सगळ्यात मोठा करार होता.

फ्रान्स ची कंपनी डसॉ ने रिलायन्सबरोबर एक संयुक्त उपक्रम केला आहे. कंपनीचं नाव डसॉ रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड असं ठेवलं गेलं. त्यात रिलायन्सचा वाटा 51 टक्के होता आणि डसॉचा 49 टक्के.

कंपनीने नागपूरच्या मिहानमध्ये इकॉनॉमिक झोनमध्ये फॅक्टरी सुरू केली होती आणि एकेक करत लढाऊ विमानांचे सुटे भाग तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली.

मात्र अनिल अंबानी यांची कंपनी RNIL कर्जाच्या विळख्यात अडकली आहे. कर्ज न फेडल्याबद्दल काही कर्जदारांनी त्यांनना नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल म्हणजे एनसीएलटी मध्ये खेचलं आहे.

NCLT च्या अहमदाबाद शाखेने लिलावाला मंजुरी दिली आहे.

स्वान एनर्जी च्या नेतृत्वाखाली असलेल्या हेझल मर्केंटाईल कंसोर्टियम अनिल अंबानीच्या कंपनीला विकत घेण्याच्या शर्यतीत सर्वात पुढे आहे. त्यांनी 2700 कोटी रुपयाची बोली लावली आहे.

RNIL ची बिकट अवस्था

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवर कंपनीच्या शेअरहोल्डिंगनुसार मार्च 2023 पर्यंत RNIL मध्ये प्रवर्तक म्हणजे अनिल अंबानी यांची कोणतीच भागीदारी नव्हती. मात्र सरकारी विमा कंपनी एलआयसीचा वाटा 7.93 टक्के वाटा होता.

परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकदारांतकडे अर्ध्या टक्क्याच्या आसपास भागीदारी होती. बाकी शेअर्स इतर गुंतवणूकदारांकडे होते. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे कंपनी बुडल्यानंतर त्याचा सगळ्यात जास्त फटका सामान्य गुंतवणूकदारांना आणि एलआयसीला बसणार आहे.

RNIL ने जुलै- सप्टेंबर तिमाही च्या आकडेवारीनुसार त्यांच्या कंपनीचं उत्पन्न फक्त 68 लाख रुपये होतं. याच काळात त्यांचा तोटा 527 कोटी सांगितला होता.

19 एप्रिल 2023 मध्ये एक्सचेंज फायलिंग मध्ये कंपनीने त्यांचे 2021-22 चे निकाल जाहीर केले होते. त्यानुसार त्यांच्या कंपनीचं उत्पन्न 6 कोटी 32 लाख होतं आणि तोटा 2086 कोटी रुपये होता.

संयुक्त उपक्रमाचं काय होईल?

अनिल अंबानी समूहाच्या कंपनीवर लक्ष ठेवून असलेले आणि शेअर बाजार विश्लेषक अविनाश गोरक्षकर यांचं म्हणणं आह की RNIL ने दिवाळखोरी घोषित करण्याचा परिणाम भारत- फ्रांसचा संयुक्त उपक्रम डसॉ रिलायन्, एरोस्पेस लिमिटेडवरही होईल.

अविनाश सांगतात, “संयुक्त उपक्रम जवळजवळ 50-50 टक्के आहे. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांना गुंतवणूक सारखीच करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत डसॉ गुंतवणूक करेल मात्र अनिल अंबानीच्या वाट्याचं काय होणार आहे?”

2020 मध्ये चीनच्या बँकांशी निगडीत एका वादावर सुनावणीच्या दरम्यान अनिल अंबानी यांनी मान्य केलं की ते दिवाळखोरीत गेले आहेत आणि कर्ज चुकवायला असमर्थता दर्शवली आहे.

अनिल अंबानी यांच्या वकिलाने सांगितलं, “अनिल अंबानी यांचं उत्पन्न शून्य आहे. ते दिवाळखोर आहेत. त्यामुळे ते कर्ज चुकवू शकत नाही. कुटुंबातले लोकसुद्धा त्यांची मदत करू शकणार नाही.”

अशा परिस्थितीत पैशाची चणचण असल्याने एकेक करत त्यांच्या कंपन्या गमावत आहेत. त्यामुळे रफालसाठी असलेला संयुक्त प्रकल्प कसा चालवणार आहेत असाही प्रश्न पडला आहे.

रफालचं काय होईल?

रिसर्च अनॅलिस्ट आसिफ इक्बाल यांचं मत असं आहे की तांत्रिकदृष्ट्या डसॉ रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड अनिल अंबानी ग्रुपची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची सब्सिडरी कंपनी आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त उपक्रमाच्या अटी वेगळ्या आहेत आणि संयुक्त उपक्रम चालू राहील.

अनिल अंबानी गटाची परिस्थिती बघता कदाचित हा उपक्रम मेक इन इंडिया अंतर्गत पूर्ण होईल. त्यासाठी तो सुरू केला गेला होता.

आसिफ सांगतात, “रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर च्या अधिकृत वेबसाईटवर या संयुक्त उपक्रमावर अधिकृत वक्तव्य केलेलं नाही. 2019 मध्ये तिथे असं निवेदन आलं होतं.”

31 मार्च 2019 पर्यंत डसॉ रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड 142 कोटी देणं लागत होते. त्याच्या एक वर्ष आधी 31 मार्च 2018 ला हा आकडा 38 कोटी 81 लाख होता.

अनिल अंबानींचं व्यक्तिमत्त्व मोठ्या भावापेक्षा वेगळं

अंबानी कुटुंब भारतातलं सगळ्यात श्रीमंत कुटुंब आहे. मात्र भारतातले सगळ्यात श्रीमंत असलेल्या मुकेश अंबानींचा भाऊ अनिलची गोष्टच वेगळी आहे.

मुकेश अंबानी कधीही वादात अडकत नाही तर अनिल कायम कोणत्या ना कोणत्या वादात अडकलेले असतात.

अनिल अंबानी यांच्या सध्याच्या परिस्थितीला त्यांचं आर्थिक व्यवस्थापन जबाबदार असल्याचं त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात.

वाटण्या झाल्यानंतर त्यांना ज्या कंपन्या मिळाल्या त्यांच्या विकासावर लक्ष देण्याऐवजी नव्या उद्योगात ते पैसे गुंतवत राहिले. त्यामुळे त्यांना अतिशय तोटा झाला.

नव्या कंपन्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकू शिकल्या नाहीत आणि त्यामुळे आधीपासून स्थापन झालेल्या कंपन्या रुळावरून घसरू लागल्या. त्यामुळे अनिल अंबानी कर्जाच्या विळख्यात अडकत गेले.

कधीकाळी अनिल अंबानीच पुढे जाणार होते

2007 सालची ही गोष्ट आहे. मुकेश आणि अनिल अंबानी यांच्यात वाटण्यात होऊन दोन वर्षं झाले होते.

त्या वरषी फोर्ब्सच्या श्रीमंतांच्या यादीत मुकेश आणि अनिल अंबानी श्रीमंतांच्या यादीत बऱ्याच वरच्या स्थानावर होते. मोठा भाऊ मुकेश अनिल पेक्षा जास्त श्रीमंत होता. त्या वर्षीच्या यादीनुसार अनिल अंबानी यांच्याकडे 45 अब्ज डॉलर होते तर मुकेश यांच्याकडे 49 अब्ज डॉलर होते.

2007-2008 च्या मंदीचा तमाम उद्योगपतींना मोठा फटका बसला. अगदी मुकेश अंबानीही त्याला अपवाद नव्हते. त्यांच्या संपत्तीत 60 टक्के घट झाली. मोठ्या मुश्किलीने ते या संकटातून बाहेर आले आणि ते त्यांच्या जुन्या स्थानी येऊन पोहोचले आणि आता अजून पुढे जात आहेत.

2008 मध्ये अनेक लोकांना असं वाटायचं की छोटा भाऊ मोठ्या भावाच्या पुढे जाईल. विशेषत: रिलायन्स पॉवरचा पब्लिक इश्यू येण्याच्या आधी. रिलायन्स पॉवरचा इश्यू येणं अनेक अंगांनी ऐतिहासिक होतं. एका मिनिटाच्या आत तो सबस्क्राईबही झाला होता.

अनिल यांची महत्त्वाकांक्षा पाहता एका शेअरची किंमत एक हजार रुपयापर्यंत जाईळ. असं झालं असतं अनिल अंबानी खरंच मुकेश यांच्या पुढे गेले असते. मात्र असं झालं नाही.

अनिल अंबानी यांचा कोणताच उद्योग वाढला नाही. त्यांच्यावर मोठं कर्ज आहे. ते नवीन काहीही सुरू करण्याच्या स्थितीत नाही. ते त्यांचे बहुतांश उद्योग आता विकताहेत किंवा बंद करताहेत.

Published By- Priya Dixit